१५.१ सर ओस्बोर्न आर्केल स्मिथ- गाथा पहिल्या आरबीआय गव्हर्नरची
१९२६ साली सर्वप्रथम आरबीआयच्या स्थापनेविषयी गंभीर विचार सुरू झाला तेव्हापासून मॉण्टॅग नॉर्मन यांच्या मनात सर ऑस्बोर्न आर्केल स्मिथ या ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व असलेल्या, पारंपरिक मताच्या बॅंकरनी आरबीआयचं पहिलं गव्हर्नरपद भूषवावं असं होतं. सर ऑस्बॉर्न स्मिथनी जवळजवळ वीस वर्षे बॅंक ऑफ न्यू साऊथ वेल्स या ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी बॅंकेत व्यतीत केली होती. त्यानंतर ते कॉमनवेल्थ बॅंक ऑफ ऑस्ट्रेलियामध्ये काम करू लागले होते. ही बॅंक औपचारिक अर्थाने मध्यवर्ती बॅंक नसली तरी तिच्याकडे व्यापारी आणि मध्यवर्ती अशा दोन्ही बॅंकांची कामं होती. त्या बॅंकेचे लंडनचे व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांनी १९२६ मध्ये इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर म्हणून पद स्वीकारलं आणि जागतिक मंदीच्या काळात इंपिरियल बँकेला यशस्वीपणे बाहेर काढलं, तसंच तिच्या कामकाजाची पुनर्रचना करताना बर्‍याच दुरुस्त्याही आणल्या.
१९२० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आरबीआयच्या स्थापनेची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासूनच ही संकल्पना कशी विकसित होईल याविषयी नवी दिल्लीतील सत्ताधा-यांच्या मनात गंभीर शंका होत्या. ही बॅंक भारतीय स्वातंत्र्यवाद्यांच्या हितसंबंधांकडे झुकेल की काय अशी भीती त्यांच्या मनात होती. आरबीआयवर आपला भावी काळातील प्रभाव कसा टिकून राहील याची चिंता बॅंक ऑफ इंग्लंडलाही पुष्कळच लागली होती त्यामुळेच गव्हर्नरपदावर कोण माणूस निवडला जाईल त्यावर खूप काही अवलंबून होतं. त्याबद्दल देशमुखांनी लिहून ठेवलंय की,’’ ब्रिटिशांना वाटत होतं की भारताच्या बाबतीत आपले हितसंबंध जपणे हा आपला हक्कच आहे त्यामुळे ते जपण्यासाठी लागणारी दूरदृष्टी वापरूनच ब्रिटिश लोक येथील सार्वजनिक योजनांचे आराखडे तयार करत होते. त्यानुसार बॅंक ऑफ इंग्लंड ज्याच्यावर विसंबून राहू शकेल आणि जो निमूटपणे त्यांना सहकार्य करील असाच रिझर्व्ह बॅंकेचा पहिला गव्हर्नर त्यांना हवा होता .’’ अगोदर सांगितल्यानुसार मॉण्टेगला हे संबंध ‘हिंदू विवाहासारखे’ हवे होते. म्हणजेच प्रत्यक्षात त्यांना भारतीय आर्थिक धोरणांवर हळूहळू पकड मिळवून त्यात दुरुस्त्या करायच्या होत्या आणि ब्रिटिश साम्राज्याचं हित पाहाणारी धोरणं राबवायची होती. नॉर्मनना वाटत होतं की एकीकडे बॅंक भारतीयांच्या वर्चस्वाखालील भावी सरकारविरूद्ध ठामपणे भूमिका घेणारी हवी असली तरी दुसरीकडे मात्र तिने बॅंक ऑफ इंग्लंडबाबत तसं वागू नये.
हाच हेतू मनात धरून १९२६ साली स्मिथना इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर बनवण्यात आलं. दुर्दैवाने १९२७ आणि १९२८ साली आरबीआयचे प्रस्ताव संमत होऊ शकले नाहीत त्यामुळे आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी बसण्यासाठी प्रत्यक्षात त्यांना १९३५ पर्यंत वाट पाहावी लागली. गव्हर्नर म्हणून त्यांच्या नियुक्तीचं उद्योग आणि वित्त वर्तुळात स्वागत करण्यात आलं. ‘इंडियन फायनान्स’ या वृत्तपत्राने तर त्यांना ‘ योग्य ठिकाणी नेमलेली योग्य व्यक्ती’ म्हणून गौरवलं. परंतु स्मिथ यांचा कार्यकाळ खूपच अल्प असणार असं नियतीनं ठरवून टाकलं होतं. त्यांनी ऑक्टोबर, १९३६ मध्ये राजीनामा दिला असला तरी जून, १९३७ पर्यंत ते अधिकृत रजेवर असल्याचं दाखवलं गेलं. स्मिथच्या कार्यकाळात बरेच वादविवाद आणि झगडे झाले. आरबीआयचा अधिकृत इतिहास (१९३५-५१) या काळाविषयी मौन बाळगतो. आरबीआयच्या सुवर्णजयंती वर्षासाठी इ.पी. डब्ल्यू. डा कोस्टास यांनी १९८५ साली घाईघाईने एक पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकात अधिकृत इतिहासाची फक्त रीच ओढलेली आहे. तसंच अधिकृत पत्रव्यवहार प्रकाशित न झाल्याने प्रत्यक्षातले वादाचे मुद्दे उपलब्ध नाहीत असं दिशाभूलयुक्त वक्तव्यही त्यांनी केलं आहे. ग्रीग दस्तावेज आणि इंडिया ऑफिसचं दप्तर अभ्यासकांसाठी खुलं आहे हे डा कोस्टांना माहिती नव्हतं हे खरोखरच आश्चर्यकारकच आहे.
या विषयावरील साहित्यातली भलीमोठी पोकळी भरून काढण्याचा पहिला प्रयत्न राजूल माथूर यांनी केला. आरबीआयच्या स्थापनेसाठी विलंब का झाला याची कारणे शोधणार्‍या निबंधात त्यांनी हा मागोवा घेतला आहे. विलंबाच्या कारणांबद्दल आपण मागील प्रकरणात पाहिलंच आहे. या लेखात स्मिथच्या हकालपट्टीची पार्श्वभूमी आणि परिस्थिती याविषयीचा काही तपशील माथुर यांनी दिला आहे परंतु या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा संपूर्ण गोषवारा त्यांनी घेतला आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण आरबीआय स्थापनेस झालेला विलंब हा मुख्य विषय असल्याने त्याबद्दल त्यांनी इंडिया ऑफिसची भूमिका तपासली आणि त्यासाठी मुख्यत्वेकरून त्यांच्या कचेरीतील रेकॉर्डचा अभ्यास केला. तरीही या विषयावर योग्य तो प्रकाश टाकण्यासाठी अधिकृत इतिहासापेक्षा त्यांचं काम अधिक भरीव ठरलं हे निश्चित.
आनंद चंदावरकर यांनी ऑगस्ट, २००० मध्ये लिहिलेल्या लेखामुळेही आरबीआयच्या सुरुवातीच्या इतिहासातील पोकळी काही अंशी भरून निघाली आहे. त्यांनी ग्रीगचे कागद तपासले. भारताचे अवर सचिव सॅम्युएल फिडलेटर स्टेवार्ट हे ग्रीगच्या विश्वासातले होते. त्यांच्याशी ग्रीगनी केलेल्या महत्वाच्या पत्रव्यवहाराकडे बोट दाखवून त्यांनी या प्रकरणाचा ब-यापैकी सविस्तर तपशील दिलेला आहे. तसंच सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्युरो, कलकत्ता येथून मिळालेल्या महत्वाच्या पुराव्यांमुळे स्मिथच्या आर्थिक अनियमितताही प्रकाशात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात याच ‘प्रकरणा’वर चर्चा करण्याचा उद्देश आहे. २००९ साली गव्हर्नर सचिवालयातून काही गोपनीय कागदपत्रे प्रथमच पुणे येथील आरबीआय अर्काइव्ह्ज मध्ये ठेवण्यात आली. तोपर्यंत ती शैक्षणिक जगताला आणि सर्वसामान्य जनांना उपलब्ध नव्हती. त्यांचा आणि अन्य जुन्या कागदपत्रांचा आढावा घेऊन आरबीआयचा अगदी एकेका वर्षाचा इतिहास तपासला तरी त्यात असे प्रकरण उद्भवलेले दुसरे आढळून येणार नाही. त्याची उत्पत्ती, व्याप्ती, तीव्रता आणि कालखंड सगळंच विलक्षण आहे असं म्हणावं लागेल. टेलर- ग्रीग, टेलर-स्मिथ आणि अन्य लोकांतील पत्रव्यवहार या नव्याने उघड केलेल्या संग्रहात आहे, त्यांना आपण सर जेम्स टेलरची पत्रे असं नाव देऊ. पुढील लेखनात या नव्या माहितीचा तसंच जुन्याही माहितीचा (सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास पत्रांचा) समावेश आहे. ही माहिती अगोदरपासून उपलब्ध होती परंतु या कामासाठी वापरली गेली नव्हती. तरीही या काळाचा हा पक्का इतिहास आहे असा माझा दावा नाही. या काळाला पुन्हा नव्याने भेट देण्याची गरज आहे कारण टेलरचा पत्रसंग्रह हल्लीच आरबीआयने सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध केला तो अधिकृत इतिहास लिहिला गेला तेव्हा उपलब्ध नव्हता. तसंच माथुर किंवा चंदावरकर यांनी सखोल अभ्यास केला तेव्हाही तो उपलब्ध नव्हता.
या सर्व विवादाच्या केंद्रस्थानी सरकारकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी स्मिथने दिलेला झगडा आहे, तसंच हा ऑस्ट्रेलियन बॅंकर मनातून ब्रिटिश भारताची बाजू घेणारा नाही, त्याहूनही वाईट म्हणजे याच्या मनात भारतराष्ट्रवादी हितसंबंधांबद्दल सहानुभूती आहे असा आयसीएस अधिकार्‍यांच्या मनातील संशयही तिथं आहे. स्मिथच्या आर्थिक व्यवहारावर त्याच्या शत्रूंनी प्रश्नही उपस्थित केलेले त्यात दिसून येतात. शिवाय एका आरबीआय अधिकार्‍याच्या पत्नीसोबत त्याचे संबंध आहेत, हे वर्तन आरबीआय गव्हर्नरला शोभेसं नाही असे आरोप त्याच्यावर करण्यात आले होते. या सगळ्या पत्रव्यवहारातून त्या लोकांनी आपल्या मनातले विचार मुक्तपणे मांडलेले दिसतात, बरीच कडाक्याचे, चिडखोर संवाद त्यातून दिसतात हे खरोखरच जगावेगळं वाटतं. अशासारखं काहीही आरबीआयच्या इतिहासात नंतर कधीही आढळून आलेलं नाही.
स्मिथ तंत्रदृष्ट्या अत्यंत सक्षम व्यापारी बॅंकर होते यात वादच नाही. तसंच सरकारलाही पहिला गव्हर्नर सरकारच्या बाहेरचा हवा होता कारण मग बॅंकेच्या स्वातंत्र्याच्या तत्वाचं उदाहरण लोकांसमोर ठेवता आलं असतं यातही वाद नाही. स्मिथच्या नियुक्तीमुळे आरबीआय ही संस्था सरकारपासून आणि विधीमंडळापासून स्वतंत्र आहे हे सिद्ध झालं तरी त्यांची उपयुक्तता त्यानंतर मात्र संपली. त्यानंतर त्यांच्या जागेवर योग्य माणूस यावा यासाठी योग्य प्रसंग आणि सोयीचं राजकीय वातावरण पाहून फारसा गवगवा न होता त्यांची गच्छंतीच कशी करता येईल याचीच नंतर प्रतिक्षा केली गेली.
जेम्स टेलर (तेव्हा त्यांना सर पदवी मिळाली नव्हती.) आणि सर सिकंदर हयात खान यांना पाच वर्षे कार्यकाळासाठी बॅंकेचे उपगव्हर्नर नेमण्यात आलं. टेलर स्वतः आयसीएस होते. त्यांनी मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड येथे काही काळ कामही केलं होतं. नंतर ते भारत सरकारच्या सेवेत आले आणि त्यांनी करन्सी डिपार्टमेंटचं (चलन विभागाचे) डेप्युटी कंट्रोलर (उपनियंत्रक) आणि कंट्रोलर (नियंत्रक) पदावर कामही केलं. त्यानंतर अर्थमंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव या नात्याने त्यांचा आरबीय बिलाचा मसुदा तयार करण्याशी संबंध आला. खरं सांगायचं तर टेलरनाच बॅंकेची संरचना आणि प्रशासन यांच्या नियोजनाचं काम देण्यात आलं होतं. त्यांना प्रशासनाचे छोटे छोटे बारकावे अवगत होते. दुसरे उपगव्हर्नर सर सिकंदर हयात खान हे बराच काळ पंजाब विधीमंडळाचे सदस्य होते, तसंच पंजाबच्या काळजीवाहू राज्यपालांचं कामही त्यांनी केलं होतं. सर जॉर्ज शुस्टरनी विधीमंडळात आश्वासन दिलं होतं की वरिष्ठ पदांपैकी एका पदावर भारतीयाची निवड होईल. ते आश्वासन सिकंदर हयात खानांची नेमणूक केल्याने पूर्ण होत होतं. या नियुक्तीबद्दल इंडिया ऑफिसला वाटणारी चिंता चुकीची म्हणूनच त्यांनी या निवडीसाठी असे निकष लावले होते ज्या योगे त्या पदावरील व्यक्तीस खूपच किरकोळ भूमिका निभावावी लागेल. गृहखात्याच्या सचिवाला व्हाईसरॉयनी ऑक्टोबर, १९३४ मध्ये लिहिलेल्या पत्रातून या पदाला फारसं न दिलेलं महत्व कळून येतं. त्यांनी लिहिलं होतं, ’’ मला असं वाटतं की केवळ रबरस्टॅंप म्हणून एखाद्याला नेमायचं हाच या अडचणीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. परंतु तरीही हा माणूस सक्षम आणि सार्वजनिक जीवनात येण्यासाठी अनुकुल हवाच.’’ आर.के. षण्मुगम चेट्टी यांचंही नाव त्या पदासाठी सुचवण्यात आलं होतं परंतु त्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा होत्या म्हणून इंडिया ऑफिसनं त्यांचं नाव फेटाळून लावलं. अन्य नाकारलेल्या उमेदवारांत शंकर राव, पी. आर. राव, ए.सी. मुखर्जी आणि बडोद्याचे व्ही.टी. कृष्णम्माचारी होते. सर सिकंदर यांचं नाव शेवटचा पर्याय म्हणून निवडण्यात आलं खरं परंतु स्मिथ यांच्याप्रमाणेच तेही त्या पदावर जास्त काळ राहाणार नव्हते. त्यांनी २० ऑक्टोबर, १९३६ रोजी स्मिथच्या अगोदरच राजीनामा दिला आणि पंजाबच्या राजकारणात पुनःप्रवेश केला.