१५.५ खेळाचा शेवट
मे, १९३६ पर्यंत स्मिथच्या बॅंकेतून उचलबांगडीची सगळी पार्श्वभूमी ग्रीगनं तयार करून ठेवली. त्यासाठी त्यांनी व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांना स्मिथ इथून का गेले पाहिजेत याविषयीची ‘पुरेशी माहिती’ पोचवली होती. त्यांचं म्हणणं व्हाईसरॉयना पटल्यामुळे स्मिथना राजीनामा द्यायला लावण्याचा आपला निर्णय त्यांनी गृहखात्याचे सचिव आणि बॅंक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर यांना कळवला. तसंच स्मिथना तुम्ही पर्यायी नोकरी उपलब्ध करून द्यावी असंही त्यांनी बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या गव्हर्नरला सुचवलं. या बाबतीत एक आश्चर्य वाटतं, ते म्हणजे ग्रीग आपल्याला कशी वागणूक देतो याबद्दल नॉर्मनजवळ निषेध व्यक्त करण्यास स्मिथनी जानेवारी, १९३६ पर्यंत का वाट पाहिली? स्टेवार्टने ग्रीगना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की स्मिथ माझ्यासाठी कटकट निर्माण करू शकतो परंतु नॉर्मनच्या पाठिंब्याशिवाय तो कुठलंही टोकाचं पाऊल उचलणार नाही आणि तो त्याला या बाबतीत मिळालेला नाही. स्टेवार्टला वाटत होतं की स्मिथला काढून टाकणं हा शेवटचा उपाय झाला कारण त्यामुळे बॅंकही कोलमडेल. त्यामुळे नॉर्मननी स्मिथला स्वतःहून जायला तयार करणे हीच एकमेव आशा होती. परंतु नॉर्मनचं तर स्मिथबद्दल खूप चांगलं मत होतं त्यामुळे तसं करण्यामागे तसंच सबळ कारण असलं तरच ते शक्य होतं.
परंतु स्मिथचे उद्देश चांगले नाहीत हे ग्रीगला पटलेलं होतं म्हणून त्यानं स्टेवार्टला उत्तर पाठवलं की ‘’ हा स्मिथ वेडा आहे की केवळ उत्तम थापाड्या आहे हे मला सांगता येत नाही. परंतु मला त्याच्याकडून सहकार्याचं सच्चं आश्वासन मिळालं तर त्याचा धूर्तपणा विसरायला मी तयार आहे.’’ परंतु त्याचा स्मिथवरचा अविश्वास एवढा जास्त होता की त्यानं पुढे असंही लिहिलं की ‘ मात्र हे फार काळ चालत राहील म्हणून स्वतःलाच फसवण्यात काहीही अर्थ नाही. हा माणूसच चुकीचा आहे आणि त्याला पुन्हा संधी मिळाली तर तो नक्कीच माझ्या पाठीत सुरा खुपसणार.’’
टेलरनी ग्रीगला मे, १९३६ च्या पत्रात लिहिलं की स्मिथ कलकत्त्याला आवराआवरी करायला जात आहे म्हणजे बहुदा तो बॅंक ऑफ इंग्लंडची बरीचशी कामं उरकून नंतर तीन महिन्यांची रजा घेऊन निवृत्त होण्याचा विचार करत असावा. इंग्लंडहून इथं उपगव्हर्नर यावा असं टेलरना वाटत नव्हतं. त्या ऐवजी युरोपियन आयसीएस अधिकारी कामासाठी योग्य होता. ग्रीगनं आपल्या रोखठोक स्वभावानुसार टेलरची सूचना नाकारून म्हटलं की युरोपियन आयसीएस माणसाला वित्त किंवा बॅंकिंग याबद्दल काहीच माहिती नसली तर अशा माणसाची नियुक्ती त्या पदावर कशी करायची? ‘बॅंकेच्या दोन तृतियांश उच्चाधिकार्‍यांना कामच माहिती नसेल तर ते बॅंकेला परवडणार नाही.’’ असं म्हणून त्यांनी आणखीही एक निरीक्षण नोंदवलं. त्यातून दिसून येतं की मॉण्टेग नॉर्मन यांना आपल्या बाजूला वळवलं पाहिजे याची त्यांना चिंता वाटत होती. त्यांनी लिहिलं होतं की ‘’ ते काहीही असलं तरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या पाठीशी बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या सद्भावना आणि विश्वास हवाच. याचा अर्थ मी आधी म्हटल्यानुसार एम एननं (मॉण्टेग नॉर्मननी) सुचवलेला नवीन उपगव्हर्नर आपण स्वीकारायला हवा. त्यांनी स्मिथची वकिली केली यावरून आपला त्यांच्या निर्णयशक्तीवरील विश्वास डळमळीत झालेला असला तरी मला वाटतं की या वेळेस असला निरूपयोगी गव्हर्नर आपल्या गळ्यात पडणार नाही याची निम्येर तरी नक्कीच काळजी घेतील. विशेषकरून जो कुणी माणूस उप गव्हर्नर पदावर बसेल तोच पुढे जाऊन गव्हर्नर होणार असल्याने ही काळजी त्यांना घ्यावीच लागेल.’’ त्याच पत्रात ग्रीगनी पुढे म्हटलं की ‘’ आपल्या अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ हा स्मिथ राहिला तर मला वाटतं की रिझर्व्ह बॅंकेला एक मध्यस्थ अधिकारी (लायझन ऑफिसर) इंग्लंडहून आणावा लागेल त्यायोगे आपल्याला मागच्या दाराने नव्या युरोपियन उपगव्हर्नरला बॅंकेत आणता येईल.’’
दरम्यानच्या काळात स्मिथ भारतात परतले आणि त्यानंतर घडलेल्या एका प्रसंगामुळे ग्रीगचं काम सुकर झालं. श्रीमती आर. ए. बी. ऍलन नामक एका महिलेशी स्मिथचे गुप्त संबंध होते असं लोकांच्या माहितीत होतं. एके दिवशी तिच्या उपस्थितीत स्मिथनी टेलरवर आरोप केला की तुम्ही स्वतःच बॅंक चालवू पाहाताहात आणि ग्रीगसोबत माझ्याविरूद्ध कारस्थानं करताहात. सर सिकंदर यांच्या मते ही बोलाचाली एका मुंबईच्या ब्रोकरनं ऐकली आणि ती बातमी वणव्यासारखी औद्योगिक- आर्थिक वर्तुळात पसरली. श्रीमती ऍलन यांच्याशी असलेले संबंध स्मिथनं कधीच लपवलेले नव्हते. त्या प्रकरणाची खाजगीतली चर्चा तर नेहमीच होत असायची. त्यावेळेस स्मिथ श्रीमती ऍलनला आपल्यासोबत युरोपला नेत होते आणि बोटीला निघण्यास उशीर झाल्याने ती स्मिथच्या बॅंकेतील दालनात त्या वेळेस होती.
२७ जून, १९३६ रोजी टेलरनी स्मिथचे दोन्ही आरोप नाकारणारी पत्रे लिहिली. त्यात त्यांनी म्हटलं की स्मिथनं तिथून बाहेर पडताना अनपेक्षित हल्ला केला त्यामुळे आपण थक्कच झालो आहोत. त्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांनी ग्रीगना काय झालं त्याबद्दल लिहिलं की , ‘’ या परिस्थितीत आम्हा दोघांपैकी एकाने बॅंकेतून गेलंच पाहिजे.’’ टेलरनी पुढे असंही लिहिलं की ‘’ सिकंदरनीही मला तुम्हाला सांगायला सांगितलंय की माझ्याविरुद्धचा संशय लौकर निमाला नाही तर तेही ठरवलंय त्याच्या आधीच बॅंकेतून बाहेर पडतील. ‘’ तोपर्यंत स्मिथ एस. एस. राणपुरा बोटीने अगोदरच इंग्लंडच्या दिशेनं मार्गस्थ झाले होते. त्यांनी २ जुलै, १९३६ रोजी टेलरना लिहिलं की ‘’ ग्रीगसोबत तुम्ही माझ्याविरूद्ध कटकारस्थानं केलीत म्हणून माझी तुमच्याबद्दल मुख्य तक्रार नाही. माझी मुख्य तक्रार अशी आहे की मी बरेचदा सुचवूनही (आणि सर सिकंदरनीही तुम्हाला बरेचदा सांगूनही) तुम्ही तुमच्या जुन्या सरकारी नोकरीला विसरू शकला नाहीत. अजूनही मला न सांगता तुम्ही बरेचदा सरकारी अधिकार्‍यांना पत्रे लिहिता आणि तेही तुम्हाला पत्रे लिहितात याचा मला राग येतो. ‘’ टेलर त्यांना न विचारता सिमल्याला (व्हाईसरॉयना भेटायला) गेले म्हणूनही त्यांनी हरकत घेतली,’’ तुम्ही तिथं बॅंकेच्या कामानिमित्त गेला होतात तर ते मला नक्कीच माहिती असायला हवं होतं आणि बॅंकेच्या कामासाठी गेला नसाल तर माझ्या गैरहजेरीत तुम्ही असं जाणं नक्कीच योग्य नाही.’’
या प्रसंगामुळे स्मिथ आणि टेलर मधील संबंध प्रचंड बिघडले. टेलरनी धमकी दिली की हा स्मिथ नाही गेला तर मीच राजिनामा देईन. टेलरविरूद्ध स्मिथनी केलेल्या सातत्याच्या आरोपांमुळे त्या प्रसंगी स्मिथ जे बोलले ते रागाच्या भरात नसून तसं बोलायचं हे त्यांनी आधीपासूनच ठरवून ठेवलेलं होतं या ग्रीगच्या मतास वजन प्राप्त झालं. त्यानंतर टेलरनी अगोदर ग्रीगना आणि नंतर व्हाईसरॉयना कळवलं की आपण स्मिथसोबत यापुढे काम करू शकणार नाही आणि स्मिथ भारतात परतले तर मी राजीनामा देईन. त्यावर टेलरनी राजीनामा दिला तर मीही देईन अशी ग्रीगनीही धमकी दिली. व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी नॉर्मनना अगोदरच लिहून कळवलं होतं की गव्हर्नरपदासाठी स्मिथ योग्य नाही आणि आवश्यकता भासलीच तर आरबीआय कायद्याच्या कलम ११ खाली मी त्याला काढून टाकीन. ग्रीग त्यावर म्हणाले की आपल्याला काढून टाकणार ही खबर लागल्यामुळे स्मिथ तब्येतीच्या कारणामुळे राजीनामा देईल. ते नॉर्मनसह सर्वांसाठी चांगलंच ठरेल कारण सध्या नॉर्मन सोडून बाकी कुणाचाही स्मिथना पाठिंबा नाहीये.
टेलरनी तर स्मिथविरूद्ध एकप्रकारचं आरोपपत्रच तयार केलं होतं. मध्यवर्ती बॅंक आणि सर्वसामान्य व्यापारी बॅंक यांच्यातील फरक ओळखण्याची क्षमताच त्याच्याकडे नाही. त्याचा रागीट स्वभाव आणि सर्वात वाईट म्हणजे पैशांची हाव हेही त्याच्यावरील मुख्य आरोप होते. तिस-या आरोपाबद्दल टेलरनं नोंदवलेल्या गोष्टींपैकी एक गोष्ट होती ती म्हणजे स्मिथनं भारतातील सहा महिन्यांच्या अनुपस्थितीच्या संपूर्ण काळात ३० रूपये दर दिवसाचा जादा भत्ता घेतला होता. मुख्यालयाहून दूर असताना अशा प्रकारचा जादा भत्ता घेणं नियमात बसत असलं तरी प्रत्यक्षात बरोबर नव्हतं. आरोपपत्र घेऊन टेलर सिमल्याला गेले आणि थोड्याच अवधीत बॅंकेत काय चाललंय याची सगळी माहिती व्हाईसरॉयना अवगत झाली. ते ऐकून व्हाईसरॉयही सावध झाले पण आरबीआयला तिच्या बाल्यावस्थेतच वादविवादांना सामोरं जायला लागू नये अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांनी सहानुभूतीने तरीही सावधपणे ऐकून घेतलं. त्यांना वाटत होतं की ग्रीगचा स्वभावही या सगळ्यास कारणीभूत असावा. तसंच अप्रामाणिकपणाच्या आरोपांना फारसं महत्व द्यायचं नाही असंही त्यांनी ठरवलं कारण एकतर ते सिद्ध करणं कठीण असतं आणि समजा सिद्धही झालेच तरी त्यामुळे भयंकर लोकापवाद निर्माण झाला असता, त्याचे पडसाद पार व्हाईटहॉलपर्यंत तीव्र पणे उठले असते.
स्मिथना राजीनामा देण्याची जबरदस्ती केली तर त्यामुळे उठलेल्या लोकापवादात या नवजात संस्थेची प्रतिमा डागाळून जाईल याची जाणीव व्हाईसरॉयना झाली. तेव्हा सरकारने हा विषय इंडिया ऑफिसकडे नेला. त्यांनाही लोकापवाद नकोच होता. त्यांनी ग्रीग आणि टेलरचीच बाजू घेतली परंतु मॉंटेग नॉर्मन आणि बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या प्रतिसादाला ते घाबरत होते. मग आणखीच धीटाई अंगी आलेल्या ग्रीगनं मागणी केली की स्मिथनं भारतात परत न येताच राजीनामा द्यावा. व्हाईसरॉयनी गृहखात्याच्या सचिवांना १० सप्टेंबर, १९३६ रोजी पत्र लिहून त्या निर्णयास सहमती दर्शवली कारण प्रांतीय स्वायत्तता लागू झाल्यामुळे बॅंक आणि सरकार यांच्यातील संबंध पूर्ण विश्वासाचे असणे गरजेचं ठरलं होतं. स्मिथ परतले तर हे शक्य होणार नव्हतं. इंडिया ऑफिसची स्मिथच्या ताबडतोब राजीनामा देण्यास हरकत नसली तरी बॅंक ऑफ इंग्लंडनं त्यांना सबुरीनं वागायला सांगितलं. नॉर्मन आणि निम्येर यांना वाद नको होता, त्यांना असंही वाटत होतं की पुढील सहा महिन्यांत काही कठीण प्रकरणं उद्भवली तर बोर्डावर प्रभाव पाडण्यासाठी आपल्याला स्मिथचा अजूनही उपयोग होऊ शकतो. ते कळल्यावर तर स्मिथचं नाव आणखी खराब करण्याचा ग्रीगने क्षमतेनुसार अधिकाधिक प्रयत्न सुरू केला. म्हणजे आरबीआयच्या इतिहासात दुसरं उदाहरण सापडणार नाही अशी त्यानं एक गोष्ट केली ती म्हणजे त्यानं स्मिथच्या फोनवरील संभाषणं आणि त्याचा तसंच त्याच्या तथाकथित प्रेमपात्राचा पत्रव्यवहार दोन्ही चोरून ऐकता/वाचता येतील अशी सोय करून घेतली. परंतु त्यात त्याला स्मिथला अडकवण्यासारखा पुरावा मिळाला नाही.
यातून तोडगा काढण्याच्या वाटाघाटींसाठी इंडिया ऑफिस आणि बॅंक ऑफ इंग्लंड यांच्यात बैठका होऊ लागल्या. नंतर या बैठकीत स्मिथलाही सामील करून घेण्यात येऊ लागलं कारण त्यावेळेस ते तिथं होते. नॉर्मनना वाटत होतं की स्मिथना आपण संचालक मंडळाच भेटू दिलं, आपण राजीनामा का देतोय हे त्यांना समजावून सांगण्याची परवानगी दिली तसंच त्यांच्यायोग्य असा एखादा सरकारी सन्मानही आपण त्यांना दिला तर स्मिथना आपण राजीनामा देण्यासाठी राजी करू शकतो. गृहखात्याच्या सचिवांनाही हा विचार पटला की स्मिथना भारतात परत जाऊन त्यांच्या अकार्यक्षमतेबद्दलच्या अफवा दूर करण्याची संधी आपण दिली पाहिजे. या प्रकरणातली स्मिथची बाजूही आपण ऐकली पाहिजे आणि ती न ऐकणं अन्यायाचं ठरेल. त्याशिवाय स्मिथनं ठरवलं की आपण नंतर भारतात जायचं आणि तिथे जाऊन खोडसाळपणा करायचा तर तो धोकादायकही ठरू शकतो. अर्थात् हे सगळं प्रकरण हाताबाहेर जाणार नाही या मागचं एक कारण असं होतं की स्मिथ आरबीआयची पोटच्या पोरासारखी काळजी होती त्यामुळे बॅंकेची कुप्रसिद्धी होऊ नये असं त्यांना नक्कीच वाटलं असतं. तसंच नॉर्मन आणि निम्येर यांचा स्मिथला असलेल्या पाठिंब्यामुळेही इंडिया ऑफिसवर निर्बंध येत होते.
केसीएसआय हा सन्मान देऊन स्मिथला गौरवण्याबद्दल इंडिया ऑफिस तयार झालं खरं परंतु त्यांच्या मनात त्याबद्दल खूप शंका होत्या. कारण स्मिथकडे केसीआयई ही पदवी आधीच होती. इंडिया ऑफिसचं मत असं होतं की केसीएसआय ही पदवी खूप उल्लेखनीय सेवा देणार्‍या व्यक्तीसच दिली पाहिजे. परंतु हा सगळा गोंधळ निस्तरण्यासाठी ही किंमत तर द्यावी लागणारच होती. कारण स्मिथ हा फारच उग्र प्रतिस्पर्धी होता. परतवार करण्याची त्याची ताकद कमी लेखण्यात अर्थ नव्हता हेही उघड होतं. म्हणून गृहखात्याच्या सचिवांनी म्हटलं की या हिंसक स्वभावाच्या व्यक्तीला पदावरून काढून टाकणे किंवा त्याच्याकडून जबरदस्तीने राजीनामा घेणे या गोष्टी करायच्या नसल्या तर वर सांगितल्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. कारण आपल्याला काही लोकांनी दुखावलं आहे अशी त्याची खात्री पटली आहे. ज्यांनी त्याला त्रास दिलाय असा त्याचा समज आहे त्यांचा सूड घेण्यासाठी तो काहीही करू शकतो. त्यांना आपण गव्हर्नर म्हणून नेमलं तेव्हा असाही एक हेतू होता की हा माणूस बॅंकेबाहेर राहिला तर (इंपिरियल बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय गव्हर्नरपदावर राहिला तर) अधिक त्रास देईल. म्हणूनच मला वाटतं की त्याची ताकद कमी लेखणं वेडेपणाचं ठरू शकेल.’’
व्हाईसरॉयनी जानेवारीत मानसन्मानाच्या यादीत केसीआयसीच्या बहुमानाच्या पदवीसाठी स्मिथच्या नावाची शिफारस केली परंतु त्याच वेळी स्मिथला परतण्याची परवानगी देऊ नये म्हणूनही ते विनंती करत राहिले. दरम्यानच्या काळात स्मिथचं नाव खराब करण्यासाठी ग्रीगनी गैरमार्गाचा अवलंब करून त्यांच्याविरूद्धच्या मोहिमेचा वेग वाढवला. स्मिथनी भरलेल्या टॅक्स रिटर्नबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित करायला लावले, एवढंच नव्हे तर त्यांना श्रॉफ, पुरुषोत्तमदास यासारख्या भारतीय मित्रांना पत्रं पाठवलेली वाटेतच अडवण्याएवढी मजलही त्यानं गाठली. त्यानंतर या पत्रांतील मजकूर विस्ताराने गृहखात्याच्या सचिवांना पाठवून स्मिथला परत येण्याची परवानगीच मिळून नये याविषयीची आपली बाजू भक्कम केली. सरतेशेवटी असं ठरलं की हे सगळे दुर्दैवी प्रकरण बंद करून टाकायचं, त्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत स्मिथनं भारतात यायचं, फेब्रुवारीत मुंबईत वार्षिक सभा होईल तिथपर्यंत थांबायचं आणि त्यानंतर आपण राजीनामा देत आहोत असं जाहीर करून चार महिन्यांच्या रजेवर जायचं. अशा तर्‍हेने बॅंकेशी असलेला त्याचा संबंध १ जुलै, १९३७ रोजी संपवून टाकायचा. या घडामोडीबद्दलचा संदेश ग्रीगने टेलरला पाठवला: मला झेड (झेटलंड) कडून तार आली आहे त्यात आपल्या बाजूने निकाल आहे परंतु एन (नॉर्मन) ची मागणी आहे की त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारीपर्यंत करू नये.
इकडे व्हाईसरॉयच्या नकळत ग्रीगने या विषयावर मॉंटेग नॉर्मन यांच्याशी थेट पत्रव्यवहार केला होता आणि स्मिथला परत येऊ दिलं तर आपण राजीनामा देऊ अशी धमकीही दिली होती. गृहखात्याचे सचिव लॉर्ड झेटलंड यांना कळलं होतं की हा ग्रीग जरा अतीच करतोय त्यामुळे त्यांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटेनाशी झाली. सरतेशेवटी जेव्हा चॅन्सलर ऑफ एक्स्चेकर नेव्हिल चेंबरलेन यांचेकडून या विषयावरील लॉर्ड झेटलंड यांची मते समजावून सांगणारी लांबलचक तार आली तेव्हा कुठे ग्रीग मागे हटला. गृहखात्याच्या सचिवांनी व्हाईसरॉयना लिहिलं होतं की ‘’ आधीच सांगतो की माझ्या मस्तकावर पिस्तुल रोखून कुणी काम करून घेऊ पाहात असेल तर ते मला अजिबात खपणार नाही. या ग्रीगला आपण या वेळेस सोडलं तर तो कायमचा आपल्या डोक्यावर बसेल. ‘’ टेलर गव्हर्नर बनावा म्हणून ग्रीगनी चेंबरलेननाही पत्र लिहिलं होतं. हताश ग्रीगला वाटू लागलं होतं की व्हाईसरॊय आणि इंडिया ऑफिस या दोघांना भांडणं नको होती म्हणून त्यांनी स्मिथला भरपूर आश्वासनं देऊन घिसाडघाईने काम उरकलं कारण त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केलेल्या स्मिथला तोंड द्यायचं नव्हतं.
झालेल्या ताज्या घडामोडींची माहिती स्मिथ पुरुषोत्तमदासांना देत असे. 2 सप्टेंबर, १९३६ रोजी त्यांनी लिहिलं,’’ परिस्थितीने आणखी एक वाईट टप्पा गाठला आहे. मी भारतात परतण्यास व्हाईसरॉयचा पूर्ण विरोध आहे. त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम होतील असं वाटतं. ग्रीगने माझ्याविरूद्ध केलेला घाणरेडा प्रचार माझ्या कानावर आला आहे. मला त्यारूद्ध कारवाई करायची आहे असं मी व्हाईसरॉयना तारेने कळवलं. तर उत्तरादाखल व्हाईसरॉय म्हणाले की आपण असं काही बोललोच नाही असं ग्रीग म्हणतात. हे लोक मला निवृत्तीनिमित्तचा बोनस देऊ इच्छित आहेत परंतु मी परत येऊ नये असंच त्यांना वाटतं. खरंच तुमच्यासारखा धोरणी, विवेकी माणूस मला सल्ला देण्यास असता तर किती बरं झालं असतं. कुणीही माझ्या इभ्रतीला किंवा व्यवस्थापनास खरोखरची नावे ठेवू शकत नाही. ग्रीगनं माझ्यावर जे आरोप केले ते इतक्या दुरून मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. ‘’ त्याच पत्रात त्यांनी लिहिलं की ‘’मोंटॅग नॉर्मन आणि ओटो निम्येर या दोघांनाही ग्रीगच्या आणि व्हाईसरॉयच्या वागण्याचं खूप आश्चर्य वाटलं.’’ स्मिथना त्यांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तरी परत जायला मिळालं पाहिजे असं त्यांनाही वाटत होतं. ‘’ मी भारतात उपस्थित नसताना, माझ्या संचालक मंडळास विश्वासात न घेता, फक्त माझ्या हाडवैर्‍यानं दिलेल्या साक्षीवरून आणि रचलेल्या षड्यंत्रावरून मला दोषी ठरवण्यात आलेलं आहे.’’ पत्राशेवटी त्यांनी लिहिलं, ‘ अर्थातच ग्रीग आणि त्याचा पाळीव कुत्रा टेलर या दोघांचं संगनमत आहे. त्यामुळे आता मी लढण्यासाठी परत येणारच.’’ खरोखरच ग्रीग आणि टेलरनी स्मिथच्या चारित्र्यावर दोषारोप करणारी ठिणगी टाकली होती.
बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळातील संचालक सर एडवर्ड बेंथाल यांचं मत या अवघड प्रश्नाबद्दल सरकारने विचारलं. ग्रीगचा स्वभाव हेच या समस्येचं मूळ आहे असं म्हणणार्‍या बेंथालचं मत ‘रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजाबद्दल लोकांना टीप्स देऊन लोकप्रिय बनणा-या स्मिथबद्दलही तेवढंच कडवट होतं. आपल्या भांडवलदार मित्रांना टीप्स देण्यात स्मिथ मुळीच आढेवेढे घेत नव्हता हे सत्य पत्रव्यवहारातून उघडही झालं आहे. २७ जून, १९३५ रोजी पुरुषोत्तमदासांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की,’’ औद्योगिक तेजी आली आहे. सतत वाढत्या किंमतीनी उत्तम माल खरीदला जातो आहे. तुमच्या दोन्ही कंपन्या भक्कम पायांवर उभ्या आहेत आणि भरपूर नफाही मिळवत आहेत. ‘’ त्या पत्राच्या उत्तरादाखल ८ जुलै रोजी पुरुषोत्तमदासांनी स्मिथला सल्ला विचारला की इंपरियल बॅंकेच्या माध्यमातून मी माझ्या फर्मच्या नावाने ऑस्ट्रेलियन लोन खरेदी केलं आहे ते मी विकू का?’ जर हे लोन मी विकलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटत असलं तर तुम्ही इंपिरियल बॅंकेला ते विकायला सांगा. कदाचित हे पत्र तुम्ही अधिकाराने लिहिलं आहे असं ते लोक मानतील. इंग्लंडमधील उद्योगांत तेजी आहे असं तुम्हाला वाटतंय म्हणून मला आनंद होत आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की मी माझ्याकडील काही होल्डिंग्ज विकावीत तर तुम्ही इंपरियल बॅंकेलाही ती विकायला सांगितली तर मी तुमचे आभार मानेन.’’
सरतेशेवटी स्मिथला १८ दिवसांसाठी भारतात यायला मिळालं. स्मिथने पुरुषोत्तमदासांना कळवलं की मी १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला येण्यास निघणार आहे. बोर्डाने शिफारस केली तर ते मला ते ५०००० रूपये ग्रॅच्युईटी देतील आणि १ ऑक्टोबरपासून ६ महिन्यांची रजाही देतील. त्यांनी पुढे लिहिलं, ‘’ दरम्यानच्या काळात ग्रीगनी (अर्थातच टेलरशी संगनमत करूनच यात काहीच शंका नाही ) माझं नुकसान करण्याचा आणि माझ्याबद्दल आणि माझ्या ‘तथाकथित’ व्यवहाराबद्दल अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्याचा उपद्व्याप चालवला आहे. ग्रीग खरोखरच घाणेरडा, दुस-यांबद्दल वाईसाईट प्रवाद पसरवणारा इसम आहे. मला त्याच्याविरूद्ध ठाम पुरावा सापडला तर मी सोडणार नाही, त्याला धडा शिकवीन.’’ त्यांनी पुरुषोत्तमदासांना हेही सांगितलं की मला तुमच्या मैत्रीची आणि पाठिंब्याची खूप कदर आहे. तुमच्या राष्ट्रवादी आदर्शांना बळ देण्यासाठी मला भारत सोडण्यापूर्वी काहीतरी करता यावं अशी मला इच्छा आहे. कदाचित मी तसं करूही शकेन.’’ त्याच पत्रात त्यांनी एक जरासं धक्कादायक विधानही केलं. : लंडनला टेलरचा तिरस्कार वाटतो. तिथले लोक गव्हर्नर म्हणून त्याचा विचारही करू शकत नाहीत.’’ म्हणजे बहुदा स्मिथना म्हणायचं असावं की मॉंटेग नॉर्मन आणि ऑटो निम्येर यांचा टेलरला पाठिंबा नाही. त्याच्या म्हणण्याचा हा अर्थ असला तरीही त्यामुळे टेलरला गव्हर्नर बनण्यापासून काहीच अटकाव झाला नाही.
स्मिथ २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला पोचले आणि श्रॉफ त्यांना भेटायला बोटीवर आले. तेव्हा त्यांनी श्रॉफना व्हाईसरॉयकडून आलेलं एक पत्र दाखवलं. ते बॉंबेच्या गव्हर्नरांच्या सूचनेनुसार त्यांना देण्यात आलं होतं. पत्राचा सूर तर मित्रत्वाचाच होता. त्यात २५ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीला व्हाईसरॉयना जाऊन भेटावं आणि व्हाईसरिगल लॉजवर (व्हाईसरॉय यांच्या बंगल्यावर) राहावे अशी विनंती होती. श्रॉफनी २३ ऑक्टोबर रोजी पुरुषोत्तमदासांना पत्र लिहून त्या भेटीची सविस्तर माहिती कळवली. त्यांनी लिहिलं की ‘’स्मिथच्या मनात ग्रीग आणि व्हाईसरॉय- दोघांबद्दल कडवटपणा आहे. त्यांनी बॅंकेच्या समभागधारकांना उद्देशून एक टिपण तयार केलं असून बॉंबे शेअरहोल्डर्स असोसिएशनची बैठक बोलवायला मला सांगितलं आहे.’’ श्रॉफनी पुढे म्हटलं की ही त्यांची कृती अकाली होत आहे. या टप्प्यावर त्यांनी असा काहीही विचार करता कामा नये. स्मिथना वाटत होतं की आपल्याला अत्यंत हीन वागणूक मिळत आहे. त्यांना शांत करण्याचा श्रॉफ यांनी शक्य तेवढा सगळा प्रयत्न केला आणि व्हाईसरॉयना भेटल्यावर काय घडामोडी होतात त्याची प्रतिक्षा करायला सांगितलं. मग श्रॉफ, होमी मेहता, रुस्तुम मसानी आणि स्मिथ ताजमहाल हॉटेलात भोजनास गेले. तिथं दोन तासांपेक्षा अधिक काळ त्यांनी चर्चा केली. त्या सर्वांनीच स्मिथला पटवून दिलं की तुम्ही आता शांत राहाण्याची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारच्या चिथावणीस बळी पडू नका. व्हाईसरॉयकडून समझोत्याचा प्रयत्न झाल्यास सकारात्मक प्रतिसाद द्या. ‘’ पुरुषोत्तमदासांच्या पत्रात श्रॉफनी लिहिलं की ‘’या सगळ्या लावालाव्यांमागे टेलरच आहे अशी त्यांना खात्रीच आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलेल्या माहितीमुळे आम्हालाही ते पटलेलं आहे. ते टेलरवर एवढे भडकलेले होते की मला खूप भीतीच वाटू लागली आहे की कलकत्त्याच्या कचेरीत पाऊल ठेवल्या ठेवल्याच त्यांचं पुन्हा कडाक्याचं भांडण होईल की काय? ते खंबीर आहेत, त्यांची इच्छाशक्तीही भक्कम आहे. सरकारशी ते निर्धाराने लढतील आणि वित्त खात्याची बटकी म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेचं रूपांतर करण्याचा सरकारचा कुटील डाव हाणून पाडतील.
शेवटी झालं असं की स्मिथना केसीएसआय ही मानाची सरकारी पदवी मिळाली आणि त्यांनी ऑक्टोबर, १९३६ मध्ये राजीनामा दिला. त्यांना ८ महिन्यांची रजा मिळाल्याने त्यांचा राजीनामा १ जुलै, १९३७ पासून प्रत्यक्षात लागू झाला. परंतु या प्रकरणाबद्दल ते किती वैतागले होते आणि त्यांच्या भावना किती तीव्र होत्या हे श्रॉफ यांना लिहिलेल्या पत्रातून व्यक्त होतं. घडलेल्या घटनांचा उल्लेख त्यांनी ब्रिटिशांनी न्यायाची थट्टा केली या शब्दांत केला. या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी व्हायला झाली असती तर त्यांना खूप आनंद झाला असता. ‘’ त्या व्हाईसरॉयला, त्या ग्रीगला आणि त्या टेलरला आणि सगळ्या लोकांना चांगलाच तडाखा द्यायला मिळाला असता’’. स्मिथला जावं लागलं हे नॉर्मनना रूचलं नाही. परंतु या पदावर भारतीय माणूस बसता कामा नये याचीच जास्त काळजी त्यांना लागून राहिली होती. ग्रीगने तसे होऊ देऊ नये असं त्यांना वाटत होतं. खरं सांगायचं तर केंद्रीय संचालक मंडळ आणि सरकार यांच्यातले संबंध स्मिथच्या जाण्याने ताणलेच गेले होते. मग संचालक बोर्डाने नोव्हेंबर, १९३८ मध्ये रूपयाच्या अवमूल्यनाचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा नॉर्मनच्या पाठिंब्याने हे बोर्डच बरखास्त करण्याची सरकारने तयारी केली. तेव्हा ग्रीग आणि टेलर (हे तेव्हा बॅंकेचे गव्हर्नर बनले होते) यांच्या मदतीने बॅंक ऑफ इंग्लंडने ही चाल लढवण्यासाठी पावलं उचलली. टेलर आपल्या संचालक मंडळाच्या बाजूने नव्हता तर सरकारच्या बाजूने होता हे याबाबतीत लक्षात घेणं प्रसंगोचित आणि उल्लेखनीय ठरेल.
स्मिथ गरजेपेक्षा अधिक चिडखोरपणे वागले असतीलही परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात आयसीएस लोकांच्या बाजूनेच आरबीआयच्या वरिष्ठ वर्तुळातल्या लोकांनी त्याच्याकडे पाहिलं. बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या दालनात त्यांचं रेखाचित्र न लावण्याचा निर्णय याविषयी खूप काही सांगून जातो. १९९० च्या दशकापर्यंत स्मिथचं रेखाचित्र तिथं लावलं गेलं नव्हतं. १९८० च्या दशकाच्या शेवटी शेवटी त्याचं रेखाचित्र तिथं लावण्याचा विषय चर्चेस आला तेव्हा त्यांचं निधन होऊन बराच काळ लोटलेला होता. स्मिथ यांचा एक फोटो होता तोही आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आरबीआयच्या मद्रास कचेरीत होता. त्या फोटोच्या आधारावर एस. व्यकंटरामन गव्हर्नर असताना हा फोटोचा मुद्दा काढण्यात आला आणि त्यांच्यानंतरचे गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या कार्यकाळात स्मिथना सरतेशेवटी आरबीआय गव्हर्नर गॅलरीत त्यांचं योग्य स्थान मिळालं. स्मिथ यांच्या बाबतीत आणखीही एक जगावेगळी गोष्ट घडून आली आहे. ती म्हणजे ज्यांनी एकाही चलनी नोटेवर स्वाक्षरी केली नाही असे ते आरबीआयचे एकमेव गव्हर्नर आहेत. प्रत्यक्षात स्मिथनी एका चलनी नोटेवर स्वाक्षरी केली होती परंतु सातव्या एडवर्ड राजाने पदत्याग केल्यामुळे ती नोट जारीच झालेली नव्हती. राजाच्या पदत्यागाने बॅंकेने चलनी नोटा जारी करण्यास विलंब झाला आणि त्यामुळे जारी झालेल्या पहिल्या नोटांवर त्यांचे उत्तराधिकारी टेलर यांनी स्वाक्षरी केली.
बॅंक एकाच वेळेस गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर या दोन्ही अधिका-यांना मुकली. सर सिकंदर यांनी २० ऑक्टोबर, १९३६ या तारखेपासून पदाचा राजीनामा दिला आणि ते पंजाबातील राजकारणात सक्रिय झाले. आरबीआयचा इतिहास आपल्याला सांगतो की सर सिकंदर यांनी रिक्त केलेल्या जागेसाठीच्या शर्यतीत एकूण २५ उमेदवार होते. ज्या व्यक्तीला शेवटी ते पद मिळालं ते होते मणीलाल बी. नानावटी (यांना नंतर सर ही पदवी मिळाली). हे नानावटी बडोदा संस्थानाचे नायब दिवाण होते. त्यांना सहकारी संस्थाचे कुलसचिव (रजिस्ट्रार), वाणिज्य आणि उद्योग संचालक, महालेखाकार (अकाउंटंट जनरल) आणि महसुल आयुक्त अशा प्रशासकीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या पदांचा दांडगा अनुभव होता. शेती-अर्थशास्त्रात ते तज्ञ होते, त्यामुळे बॅंक स्थापन झाल्यावर लगेचच शेतकी-कर्ज विभाग स्थापन करण्यात आलेला असला तरी मणीलाल बॅंकेत आल्यापासून त्या विभागाची गाडी रूळावरून व्यवस्थित चालू लागली.
टेलर गव्हर्नरपदी चढल्यामुळे निर्माण झालेल्या उपगव्हर्नरच्या रिक्त पदावर कुणालाही बसवण्यात आलं नाही. सरकारला वाटलं की साम्राज्याचे हितसंबंध जपायचे असतील तर उपगव्हर्नर हा युरोपयनच हवा, तो मुख्यत्वेकरून बॅंकर आणि बॅंक ऑफ इंग्लंड यांनी सुचवलेला असावा त्यामुळे आरबीआयच्या मागे बॅंक ऑफ इंग्लंडचा आशीर्वाद राहील. या दिशेने टेलरनी काही प्रयत्न केलेले असले तरी ते मनापासून नव्हते. व्हाईसरॉयनी बॅंक ऑफ स्कॉटलंडला पत्र लिहिलं परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच निघालं नाही कारण योग्य असा उमेदवार मिळालाच नाही. जून, १९३७ मध्ये टेलरनी केंद्रीय संचालक मंडळाला कळवलं की मी हल्लीच लंडनला गेलो असता पाच लोक या पदासाठी योग्य असल्याची शिफारस करण्यात आली होती परंतु ज्यांची सेवा घेणे योग्य ठरेल अशा लोकांना त्यांच्या प्रमुखांनी सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे योग्य तो उपगव्हर्नर न मिळाल्याने टेलरनी बॅंक ऑफ इंग्लंडमधील श्री. पी. एस. बेले यांना सेक्रेटरी म्हणून मदतीसाठी सोबत आणलं.
तथापि, टेलर आजारी पडले तर किंवा रजेवर गेले तर त्यांच्या जागी दुसरं कोण काम करील हा प्रश्न सरकार आणि इंडिया ऑफिस यांना भेडसावत होता. तात्पुरता तोडगा म्हणून एक मध्यस्थ अधिकारी नेमावा, जो बॅंकेच्या संचालक मंडळावर राहील, तसंच त्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहून सरकारला बॅंकेच्या कामकाजाची माहिती देईल असं त्यांनी ठरवलं. आणीबाणीच्या परिस्थितीत म्हणजे टेलर अचानक कधी काम करण्यास अक्षम बनले तर त्यांची जागा घेण्यासाठी इंपिरियल बॅंकेच्या एखाद्या वरिष्ठ अधिका-यास निवडणं हा सोयीचा पर्याय ठरणार होता. मग मध्यस्थ अधिकारी म्हणून सी.डी.देशमुख यांची निवड झाली. त्यासाठी त्यांची नेमणूक सरकारी संचालक म्हणून संचालक मंडळावर जुलै, १९३९ मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये ते बॅंकेचे सचिव झाले. त्यानंतर १९४१ मध्ये ते बॅंकेचे उपगव्हर्नर बनले आणि त्यानंतर ऑगस्ट, १९४३ मध्ये ते आरबीआयचे पहिले भारतीय गव्हर्नर बनले. त्यांच्या बॅंकेतील प्रवेशाची आणि गव्हर्नरपदापर्यंतच्या प्रगतीची कहाणी प्रकरण १७ मध्ये सांगितली आहे.