६. प्रस्तुत पुस्तकाचा आराखडा
बॅंकिंग क्षेत्रातल्या सहा प्रतिष्ठित व्यक्तींनी केलेली कामगिरी आणि दिलेलं योगदान यांची माहिती वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे. या व्यक्तींनी एकतर पूर्णतः नव्या संस्थांचा पाया घातला किंवा मग संस्था आधीपासूनच अस्तित्वात असली तर तिचं भाग्य घडवण्यासाठी अशा प्रकारे मार्गदर्शन केलं की त्यांचा ठसा पुढील कित्येक काळ राहिला. या सहा व्यक्तिमत्वांची कारकीर्द आणि त्यांचे योगदान यांची माहिती पाच संस्थांच्या इतिहासाच्या माध्यमातून वाचकांसमोर मांडण्यात आली आहे. त्या पाच संस्था पुढीलप्रमाणे: सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया (एसबीआय), इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आयसीआयसीआय) आणि हाऊसिंग डेव्हलपमेंट ऍण्ड फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी)
आणि ही सहा व्यक्तिमत्वे आहेत:
सर सोराबजी पोचखानवाला- (सेट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचे संस्थापक), सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास (उद्योजक आणि मध्यवर्ती बॅंकर- यांनी सार्वजनिक जीवन, उद्योग, विमा आणि बॅंकिग अशा क्षेत्रांत असामान्य आणि बहुपेडी योगदान दिलं. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘भारतीय अवकाशातील तेजस्वी ता-या’समान त्यांचं कार्य तळपू लागलं.) सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख (हे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते. आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी आरूढ होण्यास पुरषोत्तमदास यांची त्यांना मदत झाली. १९४४ साली ब्रेटन वूड परिषदेत दिलेलं असमान्य योगदान हे त्यांनी मिळवलेल्या अनेक यशांपैकी एक ठरते.) ए.डी. श्रॉफ (हे ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ आणि संस्थानिर्माते होते. आयसीआयसीआयच्या निर्मितीसाठी मेहनत घेणा-या प्रमुख व्यक्तींपैकी एक होते. उद्योगजगत, बॅंकिंग आणि विमा क्षेत्रात त्यांनी खूप भरीव कामगिरी केली) एच. टी. पारेख (हे अत्यंत उत्तम डेव्हलपमेंट बॅंकर होते, आयसीआयसीआयला आकार देण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. सरतेशेवटी ते त्या संस्थेचे अध्यक्षही बनले. तसंच त्यांनी १९७७ साली एचडीएफसीची स्थापना केली तेव्हा त्यांनी गृहकर्जासाठी रिटेल स्तरावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचीही मुहुर्तमेढ रोवली.) आणि राजकुमार तलवार. (स्टेट बॅंक ऑफ इंडियास आत्तापर्यंत लाभलेले सर्वोत्तम अध्यक्ष असं त्यांच्याबद्दल ब-याच लोकांना वाटतं. त्यांनी या बॅंकेच्या कामकाजाला आणि एकूण बॅंकिग व्यवस्थेला बराच काळ शिदोरी पुरणारं योगदान दिलं.) सोराबजी आणि तलवार यांच्या कारकीर्दीचे आरंभबिंदू वेगवेगळे असले तरी ते दोघंही व्यावसायिक बॅंकर होते, पुरुश्रोत्तमदास उद्योजक होते, श्रॉफ आणि पारेख स्टॉकब्रोकर्स (शेअरदलाल) होते तर देशमुख हे सरकारी अधिकारी (सिव्हिल सर्व्हंट) होते. परंतु या सर्वांबद्दल एकत्रितपणे सांगता येतं कारण असंख्य बंध आणि सामायिक संकल्पनांनी ते एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.
पुस्तक एकुण चार खंडांत विभागलं गेलं आहे. : प्रत्येक खंडाला तपशीलवार प्रस्तावना दिली असून त्यात ती व्यक्ती, तिची कारकीर्द आणि एकूणच त्यां सर्वांची व्यक्तिमत्वं बहुआयामी असल्याने बॅंकिगव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रांना त्यांनी दिलेल्या योगदानाची ओळखही करून दिली आहे.
या पुस्तकाचे विभाजन चार खंडांत केलं असलं आणि प्रत्येक खंड एक किंवा त्याहून अधिक व्यक्तिमत्वांबद्दल आणि संस्थांबद्दल माहिती देत असला तरी हे विभाजन वाचनीयता वाढवणे याच उद्देशाने केलेलं आहे. त्या दृष्टीने या विभाजनात लवचिकता आहे. उदाहरणार्थ, दुस-या खंडाचा भाग असलेल्या ब्रेटन वूड्स परिषदेत ए. डी. श्रॉफ यांचा उल्लेख मुख्यत्वाने येतो तर स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया हा विषय असलेल्या तिस-या खंडात पुरुषोत्तम दास यांनी ग्रामीण बॅंकिंग चौकशी समिती (रुरल बॅंकिंग एन्क्वायरी कमिटी) च्या अध्यक्षपदी असताना दिलेल्या योगदानाची माहिती येते. शिवाय वेगवेगळी व्यक्तिमत्वं आणि त्यांच्या योगदानाबद्दलचे लेखन सहसा क्रमवारीने केलेलं असलं (म्हणजे वयाने सर्वात ज्येष्ठ त्यांचा उल्लेख अगोदर) तरी पुस्तकाच्या रचनेच्या दृष्टीने श्रॉफ यांच्यापेक्षा वयाने वीस वर्षें आणि एच. टी. पारेख यांच्यापेक्षा वयाने दहा वर्षे लहान असलेल्या आर. के. तलवार यांचा अपवाद करण्यात आला आहे.
पहिल्या खंडात सर सोराबजी पोचखानवाला यांची कारकीर्द आणि पुष्कळ विरोधास तोंड देऊनही त्यांनी १९११ साली स्थापन केलेली सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, याबद्दलची माहिती आहे. या नवीन संस्थेच्या प्रसूतीवेदना, सुरुवातीच्या काळातील आव्हानांवर या बॅंकेने कशी मात केली आणि केवळ २५ वर्षांच्या अल्पकाळातच ती एवढ्या उच्च स्थानी कशी पोचली त्याचं वर्णन प्रस्तुत खंडात केलं आहे. स्वतःची बॅंक स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प खरं तर सोराबजींच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना वेडगळ दुःसाहस वाटत होता तरीही सोराबजींनी बॅंक ऑफ इंडियातली आपली सुरक्षित नोकरी सोडून त्या साहसात उडी घेतली. बॅंक सुरू करताना त्यांनी सर फिरोझशहा मेहता यांचंही मन वळवून त्यांना बॅंकेचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यास राजी केलं. एकोणिसाव्या शतकाच्या सरत्या दशकांत आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या दशकांत ब-याच बॅंका अपयशी ठरत होत्या. आकस आणि स्वदेशी बॅंक बुडालेली पाहाण्याच्या इच्छेने केलेल्या वेगवेगळ्या खेळ्यांना सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियालाही सामोरं जावं लागलं परंतु प्रत्येक संकटातून सेंट्रल बॅंक यशस्वीपणे बाहेर आली आणि प्रत्येक संकटानंतर अधिकच मजबूत बनत गेली.
सेंट्रल बॅंकेने दोन संस्थांच्या वडील बंधूंची भूमिका बजावली: त्या संस्था होत्या युनियन बॅंक ऑफ इंडिया आणि टीआयबी. यापैकी टीआयबीचे सेंट्रल बॅंकेत विलिनीकरण झालं तेव्हा भारतीय बॅंकांत त्या प्रकारचं कुठलंही उदाहरण अगोदर घडून गेलेले नव्हतं. हे कृत्य विशेष उल्लेखनीय ठरलं कारण सेंट्रल बॅंक ही टीआयबीला विलीन करून घेणारी बॅंक विलीन होणा-या टीआयबीपेक्षा लहान होती. अत्यंत कडवा विरोध असतानाही ज्या माणसाकडे बॅंक स्थापन करण्याचा दूरदर्शीपणा आणि जिद्द होती त्याच्याकडे नवनव्या कल्पना आणि शोधकता यांची वानवा नव्हती. सोराबजींनी शोधून काढलेल्या नव्या संकल्पनांत गृह बचत सुरक्षा (होम सेव्हिंग सेफ), तीन वर्षांची रोख बचत प्रमाणपत्रे, सेफ डिपॉझिट लॉकर्स, स्त्री ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी स्त्री-कर्मचारी, रूपयांतील ट्रॅव्हलर्स चेक्स अशा ब-याच सुविधांचा समावेश होता. तसंच आपल्या ग्राहकांच्या इस्टेटींची देखभाल करण्याचं कामही या बॅंकेनं सुरू करून नवीन पायंडाही पाडला. सोराबजी केवळ एका बॅंकेचे संस्थापकच नव्हते तर त्यांना भारतीय बॅंकिंगपुढील एकूणच समस्यांबद्दलही आस्था होती. बॅंकिगचा विस्तार ग्रामीण भागातही व्हावा यासाठीही त्यांची तयारी होती. भारतीय सेंट्रल बॅंकिंग एनक्वायरी कमिटी (आयसीबीइसी)समोर तज्ञ म्हणून त्यांनी साक्षही दिली होती, त्यांना सिलोन बॅंकिंग कमिशनचे अध्यक्ष म्हणूनही नियुक्त केलं होतं. अर्थात कुठल्याही संस्थेत ताणतणाव तर असतातच. बॅंकेतील अंतर्गत मतभेद जे पुढे मसानी प्रकरण (रुस्तम मसानींमुळे हे नाव पडलं) म्हणून चव्हाट्यावर आले तो या बॅंकेच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद अध्याय होता. बॅंकेचे एक संचालक सर दिनशा वाच्छा यांना वाटू लागलं की सोराबजी ब-याच महत्वाच्या मुद्द्यांबाबत संचालक मंडळास अंधारात ठेवत आहेत. म्हणून त्यांनी सोराबजींवर आरोप केला की तुम्ही सट्टेबाजीच्या हेतूने काम करीत आहात. तसंच एक सचोटीचा बॅंकर म्हणूनही तुमचं वर्तन विसंगत आहे. सर दिनशांनीच रुस्तुम मसानींना बॅंकेत नेमलं होतं, त्यामुळे त्यांचे सोराबजींशी खटके उडणं तर अटळच होतं. त्याचा परिणाम दोघांनीही राजीनामा देण्यात झाला परंतु शेवटी फक्त मसानींचाच राजीनामा स्वीकारण्यात आला.
खंड दुसरा हा भारतातील सेंट्रल बॅंकिंगवर भाष्य करतो, त्यात सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास आणि सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख यांच्या योगदानावर दोन भागांत प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. पहिला भाग भारतीय चलन आणि वित्त (फायनान्स) यावर असून भाग दुसरा रिझर्व्ह बॅंकेबद्दल माहिती देतो. या ठिकाणी आपण मुख्यत्वेकरून पुरुषोत्तमदास यांनी बॅंकिंगला काय योगदान दिलं त्याची माहिती घेणार असलो तरी रेशो डिबेट (रुपया आणि पौंड यांच्या गुणोत्तरावरील वादविवाद), मध्यवर्ती बॅंक हवी असल्याची मोहीम आणि नंतर रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालकत्व या सगळ्यात त्यांनी जी मार्गदर्शक ता-याची भूमिका बजावली त्याबद्दलही वाचणार आहोत. १९३५ साली रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली तिथपासून जानेवारी, १९५७ पर्यंत तिच्या संचालकपदी असलेले पुरुषोत्तमदास खरोखरच कुठल्याही प्रसंगात स्वतःला सिद्ध करणारे होते. ते सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाशी संबंधित होते तसेच इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाचेही सक्रिय संचालक होते. जुलै, १९२२ मध्ये ते इंपिरियल बॅंकेच्या संचालक मंडळात सामील झाले आणि डिसेंबर, १९३४ मध्ये (म्हणजे आरबीआयचा जन्म होण्यापूर्वी) राजीनामा देईपर्यंत ते त्या संचालक मंडळात सक्रिय होते. पुरुषोत्तमदास यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिलेल्या योगदानाचे तपशील तसंच सी. डी. देशमुखांच्या बहुआयामी गुणवत्तेचेही तपशील दुस-या खंडाच्या दीर्घ प्रस्तावनेत आपल्याला दिसतील. सी.डी. देशमुख सरकारी अधिकारी होते, सेंट्रल बॅंकर, केंद्रीय अर्थमंत्री, शिक्षणतज्ञ, संस्थानिर्माते आणि सामाजिक कार्यकर्तेही होते. त्यांनी भारतातील कित्येक संस्थांवर आपली छाप मागे सोडली आहे. प्रस्तुत पुस्तकात त्यांच्या सेंट्रल बॅंकर या भूमिकेचा विचार करण्यात आला आहे.
भाग एकमध्ये रूपया- गुणोत्तर वादंगाचा विचार केला आहे. ( रूपया आणि स्टर्लिंग पौंड यातील विनिमय दर ठरवणे आणि त्या अनुषंगाने अन्य चलनांचा विनिमय दर ठरवणे यास नुसतेच ‘रेशो’ (गुणोत्तर) या नावाने ओळखलं जातं) या वादंगामुळे मागील शतकाच्या पहिल्या काही दशकांत लोकांच्या मनात तीव्र भावना जागृत केल्या होत्या. याच प्रश्नावर पुरुषोत्तमदासांनी एक महान लढाईही लढली होती कारण ही लढाई त्यांना ब्रिटिशांच्या निहित हितसंबंधांविरूद्ध लढावी लागली होती. पुरुषोत्तमदासांची इच्छा होती की १ रुपयाची किंमत १ शिलिंग ४ डाईम असली पाहिजे, ती प्रत्यक्षात १ शिलिंग ६ डाईम ठरली होती आणि त्यामुळे भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का पोचत होता असं त्यांना वाटत होतं. याच प्रश्नाभोवती जणू जिहादच पुकारला जाणार होता आणि पुरुषोत्तमदास त्याचं नेतृत्व करणार होते.
भारतीय चलन आणि विनिमयाची संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि भारतासाठी सुयोग्य आर्थिक मापदंड आणि विनिमय दर यंत्रणा कुठली असावी यांसह अनेक मुद्द्यांचा अभ्यास करणा-या महत्वाच्या समित्या आणि आयोगांनी केलेल्या शिफारशी यातूनच विनिमय गुणोत्तराचा विषय समोर आला. हिल्टन यंग कमिशन (खरं नाव रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी ऍण्ड फायनान्स) या आयोगाची स्थापना ऑगस्ट, १९२५ मध्ये झाली, भारतीय विनिमय आणि चलनयंत्रणेचा अभ्यास करून त्यांना अहवाल द्य़ायचा होता. पुरुषोत्तमदास त्या आयोगाचे महत्वाचे सदस्य होते. आर्थिक मापदंड (गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्ड), रूपयासाठी विनिमय दर निश्चित करणे (रूपयाची किंमत १ शिलिंग ६ डाईमवर निश्चित करणे) आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया या नावाने एका मध्यवर्ती बॅंकेची स्थापना करणे या विषयांवर या आयोगाने शिफारसी दिल्या. मात्र आयोगाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी संमत केलेल्या काही महत्वाच्या शिफारसी पुरुषोत्तमदासांना मान्य नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी विरोध व्यक्त करणारं मिनिट (मिनिट ऑफ डिसेंट) सादर केलं. त्यात त्यांनी १ शिलिंग ६ डाईम च्या गुणोत्तराविरुद्ध भाष्य केलं, तसंच खरंखुरं गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्ड स्वीकारलं पाहिजे (आयोगाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता.) आणि प्रस्तावित मध्यवर्ती बॅंकेसाठी पूर्ण नवी संस्था उभारण्याऐवजी इंपिरियल बॅंकेतच हळूहळू बदल करून तिची निर्मिती करावी हे मुद्दे मांडले होते. पुरुषोत्तमदासांनी आपलं विरोधी मत (मिनिट ऑफ डिसेंट) सादर करूच नये म्हणून राजकारण खेळलं गेलं त्याचाही परामर्ष या लेखनाच्या नंतरच्या भागात घेण्यात आला आहे.
आयोगाच्या अहवालास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यावर पुरुषोत्तमदास इंग्लंडहून भारतात परतले. तेव्हा त्यांनी १ शिलिंग ६ डाईमच्या दराविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली. त्याबाबत एक लक्षवेधक घटना घडली त्यात सरकारने पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या सहका-यांवर हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. कायदा करून १ शिलिंग ६ डाईमचा दर पक्का करण्याची चाल सरकारने खेळली तेव्हा त्यास विरोधाची जमवाजमव करण्यासाठी हे लोक नवी दिल्ली येथे पुरुषोत्तमदासांच्या घरी भेटले होते तेव्हा हा प्रकार घडला. आणखी एका प्रसंगी एका ब्रिटिश एजंटाने (प्रत्यक्षात तो सरकारी अधिकारीच होता) आपण ‘कॅश फॉर व्होट्स’ एजंट आहोत अशी बतावणी करून घनश्यामदास बिर्ला यांना पटवण्याचा प्रयत्न केला होता की तुम्ही मला अमुक एवढी रक्कम दिलीत तर १ शिलिंग ४ डाईम दराच्या बाजूने मी सहा मतं आणून देतो. याचाही उल्लेख पुस्तकात आहे. १९२९ साली सरकारने आयसीबीइसीची नियुक्ती केली तेव्हा त्या आयोगाचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तमदासच होते. (तसंच अध्यक्ष सर बी. एन. मित्रा यांच्या अनुपस्थितीत त्यांनीच अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळायची होती) या आयोगाने ब-याच व्यापक विषयांचा समावेश करून दिलेल्या भल्या मोठ्या अहवालाद्वारे शिफारसी दिल्या. बॅंकिंग उद्योगातील समस्या त्यांनी स्पष्टपणे मांडल्याच त्याशिवाय आर्थिक आकडेवारीचा अत्यंत समृद्ध स्त्रोतही त्यात होता.
लंडन येथे झालेल्या दुस-या आणि तिस-या गोलमेज परिषदेतील चर्चेतही पुरुषोत्तमदासांचा सहभाग होता. ते दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळेस संघराज्यिक रचना उपसमितीचे (फेडरल स्ट्रक्चर सबकमिटीचे) सदस्य होते. तसंच आर्थिक आणि राजकीय मुद्द्यांवरील अनौपचारिक चर्चेत त्यांचा सहभाग होता. ब्रिटिशांनी गोल्ड स्टॅंडर्डचा अंगिकार सोडून द्यायचं तेव्हा ठरवलं होतं, तसंच रुपयाला स्टर्लिंग पौंडाशी जोडण्याचा निर्णयही घेतला होता. या सगळ्याचा आर्थिक परिणाम भारतावर काय होईल हा त्या काळातला ज्वलंत मुद्दा होता. तिस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळेस पुरुषोत्तमदासांनी भारताचा सोन्याचा राखीव साठा वाचवण्याचा प्रयत्न केला हेच त्यांचे त्या परिषदेत दिलेले सर्वात महत्वाचे योगदान होय. त्यांना ठामपणे वाटत होतं की कमीतकमी ४५ कोटी रुपयांचे सोने हे भावी रिझर्व्ह बॅंकेकडे राखीव साठ्याच्या स्वरूपात असलेच पाहिजे.
दुस-या भागात आरबीआयविषयी चर्चा केली आहे. भारतातील मध्यवर्ती बॅंकिंगची निर्मिती आणि आरबीआयच्या निर्मितीमागील घटनांचा सखोल उहापोह या भागात आहे. आरबीआयची स्थापना १९३५ साली झाली असली तरी तिच्या स्थापनेचा कायदा संमत करण्याचे प्रयत्न १९२७ आणि १९२८ साली करण्यात आले होते. तथापि, त्या बॅंकेची मालकी आणि संचालकपदे या प्रश्नांवरून विधीमंडळात मतभेद निर्माण झाल्याने दोन्ही वेळेस हे प्रस्ताव वरवर तरी बारगळल्यात जमा होते. सरकारला ती भागधारकांची बॅंक असावी असं वाटत होतं तर विधीमंडळ सदस्यांना त्यावर सरकारी मालकी असावी असं वाटत होतं. आरबीआयच्या अधिकृत इतिहासात हा दृष्टिकोन मांडला असला तरी नंतरच्या काळात राजुल माथूर आणि जी. बालचंद्रन यांनी केलेल्या संशोधनानुसार दिसून आलं की आरबीआयच्या स्थापनेत इंडिया ऑफिसनेच खीळ घातली कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट, १९३५ च्या खाली सुधारणा लागू झाल्यावर पैसा आणि वित्त यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची त्यांची इच्छा होती. भारतासाठी गोल्ड स्टॅंडर्ड ठेवण्याचा मुद्दा इंडिया ऑफिसला फारच महत्वाचा वाटत होता असं दिसून येतं. जेव्हा अर्थसदस्य सर बेसल ब्लॅकेट यांनी गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक कायदा १९२७ साली आणला तेव्हा त्यांनी मान्य केलं की त्यांना भारतासाठी सोन्याचा मोहोर (गोल्ड स्टॅण्डर्ड) हवा होता. तेव्हा सरकारी सचिव (सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट) लॉर्ड बर्केनहेड त्यांच्यावर संतापले. ब्रिटिशांचे हितसंबंध योग्य त-हेने जपण्याच्या दृष्टीने योग्य असा प्रस्ताव ब्लॅकेटना सादर करायला जमेल की नाही असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. सरतेशेवटी रिझर्व्ह बॅंक बिलाचा खर्डा एकदाचा बनवला गेला आणि सप्टेंबर, १९३३ मध्ये विधीमंडळासमोर ठेवण्यात आला. तो डिसेंबरमध्ये संमत झाला. त्यास गव्हर्नर जनरलची संमती मार्च, १९३४ मध्ये मिळाली. एकीकडे आरबीआय स्थापन होत असताना दुसरीकडे भारताच्या आर्थिक बाबींवर लंडनचे नियंत्रण कसं राहील हे बघण्याचा खटाटोप चालला होताच. बॅंकेचे संचालक मंडळ आणि कर्मचारी अशा प्रकारे निवडायचे होते जे ब्रिटिश हितसंबंधांचे रक्षण करतील. तसंच स्वातंत्र्याचा अभूतपूर्व संकोच करण्यासाठी १ शिलिंग ६ डाईमचा दरही बॅंकेच्या कायदेपुस्तकातच लिहिण्यात आला, बॅंकेला तो दर बदलण्याचे अधिकारच नव्हते.
१ एप्रिल, १९३५ रोजी कामकाज सुरू झालेल्या बॅंकेचे पहिले गव्हर्नर होते सर ऑस्बोर्न आर्केल स्मिथ. स्मिथ यांचा कार्यकाल खूपच अल्प आणि वादग्रस्त ठरला. त्यांनी ऑक्टोबर, १९३६ मध्ये राजीनामा दिला परंतु जून, १९३७ पर्यंत ते अधिकृत रजेवर होते असं मानलं गेलं. त्यांचे विरोधक होते वित्तीय सदस्य (फायनान्स मेबर) सर जेम्स ग्रिग आणि डेप्युटी गव्हर्नर सर जेम्स टेलर. हे दोघेही आयसीएस सेवेतून आलेले अधिकारी होते. त्यांनी त्यांची बॅंकेतून गच्छन्ती केली. ग्रिग करड्या, कठोर व्यक्तिमत्वाचे होते, त्यांनी स्मिथवर बरेच आरोप केले (औपचारिक रीत्या कधीच केले नसले तरी टेलर आणि इतरांशी केलेल्या पत्रव्यवहारातून केले), त्याशिवाय त्या प्रकरणास नैतिक अधःपाताचाही पैलू होता कारण स्मिथचं एका आरबीआय अधिका-याच्या पत्नीशी लफडं होतं. मात्र आरबीआयच्या अधिकृत इतिहासात (खंड १- १९३५- १९५१) फक्त एवढाच उल्लेख आहे की गव्हर्नर आणि वित्तीय सदस्य यांच्या स्वभावांत फरक असल्याने त्यांच्यात खटके उडत होते. त्यामध्ये या वादग्रस्त प्रकरणाचा काहीही उल्लेख नाही.
राजुल माथुर आणि आनंद चंदावरकर यांनी ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न इंडिया ऑफिस रेकॉर्ड्स आणि ग्रिग पेपर्स यांच्या अभ्यासातून केला आहे. हल्लीच आरबीआयने गव्हर्नर सेक्रेटरियटमधील गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक स्तरावर खुली केली आहेत. त्यात टेलर, ग्रिग, स्मिथ आणि अन्य लोकांचा पत्रव्यवहारही आहे. माझ्या माहितीनुसार वादग्रस्ततेबद्दल चर्चा करताना या कागदपत्रांचा (सर जेम्स टेलर यांच्या कागदपत्रांचा) वापर पूर्वी करण्यात आला नव्हता. परंतु त्यामुळे या प्रकरणावर प्रकाश पडला. मध्यवर्ती बॅंकिंगच्या इतिहासात असे प्रकरण विरळाच असणार. कसलेही निर्बंध न बाळगता झालेले कडाक्याचे लेखी वाद यांचं हे वर्णन बॅंकेच्या इतिहासात विलक्षण अभूतपूर्वच म्हणावं लागेल. या सगळ्या वादग्रस्ततेच्या केंद्राशी बॅंकेचं स्वातंत्र्य जपण्यासाठी स्मिथनी दिलेला लढा आहे. इंपिरियल बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर असतानाही त्यांनी तक्रार केली होती की आमच्यावर सरकारकडून खूप दबाव येतो, एखादा सरकारी विभाग असल्यासारखंच आम्हाला वागवलं जातं. आयसीएस (इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस) संस्थेला संशय होता की ब्रिटिशांच्या भारतीय नीतिशास्त्रात स्मिथचं वागणं बसत नाही एवढंच नव्हे तर त्याहून वाईट म्हणजे भारतीय राष्ट्रहिताबद्दल त्याच्या मनात सहानुभूतीही आहे असं त्यांना वाटत होतं.
आरबीआयचे संचालकपद दीर्घकाळ भूषवणारे पुरुषोत्तमदास यांच्या योगदानाबद्दल स्वतंत्र प्रकरणात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. ते या बॅंकेचे प्रारंभीपासूनचे मित्र, तत्वज्ञ आणि मार्गदर्शक होते. त्यांचा विवेकी सल्ला सर ओस्बोर्न स्मिथपासून पुढील सर्व गव्हर्नर्सनी मानला. पुरुषोत्तमदासनी दिलेलं एक अत्यंत महत्वाचं योगदान म्हणजे त्यांनी बी. एम बिर्ला यांच्या मदतीने लोकांची मतं वळवून सी.डी. देशमुखांना आरबीआयच्या अत्युच्चपदी स्थान दिलं. टेलर यांच्या मृत्यूनंतर देशमुख आरबीआयचे पहिलेवहिले भारतीय गव्हर्नर बनले. ही त्यांची पदोन्नती पुरुषोत्तमदास यांनी त्यांच्या वतीने प्रचार केला म्हणून तसंच तत्कालीन राज्यसचिव एल. एस. ऍमेरी यांनीही निःपक्षपाती न्यायभावना दाखवली म्हणून झाली. युद्धकाळातील बॅंकेच्या भूमिकेबद्दल स्वतंत्र प्रकरणच लिहिलं आहे. गव्हर्नर या नात्याने देशमुख यांची भूमिका आणि ब्रेटन वूड्स परिषदेत ए. डी. श्रॉफ आणि इतरांसोबत त्यांनी भारतीय हितसंबंधांचे केलेले प्रतिनिधित्व हेही तपशीलवार मांडलं आहे. याच परिषदेनं नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा करून दिला. भारतीय दृष्टिकोनातून पाहाता फार संबंध नसला तरीही ब्रेटन वूड्स परिषदेअगोदरच्या काही घटनांचा तपशीलवार परामर्ष मी घेतला आहे. तथापि ब्रेटन वूड्स परिषद झाली ती अशा क्षणी आणि अशा चित्तवेधक घटना घडून गेल्यावर झाली, की मी केलेलं विषयांतर हे मुख्य कथानकाला बाधा आणणारं झालं नाही अशा निष्कर्षाप्रत मी आलो. आरबीआयच्या राष्ट्रीयीकरणाशी येऊन दुस-या खंडाचा दुसरा भाग संपतो.
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियावर लिहिलेला तिस-या खंडाची सुरुवात प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या संक्षिप्त इतिहासाने सुरू होते. याच बॅंकांचे एकत्रीकरण होऊन इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया निर्माण झाली होती. १९५५ साली इंपिरियल बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण होऊन स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाची निर्मिती झाली त्याचं वर्णन या ख़ंडात येतं. आरबीइसीच्या अध्यक्षपदी पुरुषोत्तमदास यांची नियुक्ती १९४९ साली झाली होती तेव्हा अन्य बाबींसह ग्रामीण भागात बॅंकिंग सुविधा पुरवण्यासंबंधी काय पावलं उचलता येतील याचा विचार झाला होता त्याचाही उल्लेख इथे आढळतो. त्याशिवाय इंपरियल बॅंकेच्या अतिवरिष्ठ अधिका-यांची पुनर्नियुक्ती स्टेट बॅंक ऑफ इंडियात करताना ती सरकारने किंवा आरबीआयने संमती दिल्यावरच करायची या प्रस्तावास इंपिरियल बॅंकेच्या संचालक मंडळाकडून तीव्र विरोध झाला तेव्हाही हा पेचप्रसंग सोडवण्याची जबाबदारी पुरुषोत्तमदास यांच्याच खांद्यांवर येऊन पडली होती. अनौपचारिक सल्लामसलत अपयशी ठरल्याने हा विषय आरबीइसीकडे विचारार्थ पाठवण्याचं सरकारने ठरवलं. तसंच, ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सर्व्हे समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारावर इंपिरियल बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण झालं आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा जन्म झाला हा भागही या खंडात सांगण्यात आला आहे.
एसबीआयचे अध्यक्ष म्हणून राजकुमार तलवार यांची भूमिका शेवटल्या प्रकरणात विशद केली आहे. तलवार हे पहिले व्यावसायिक (प्रोफेशनल) बॅंकर या बॅंकेचे अध्यक्ष झाले. बॅंकेचा व्यवसाय कित्येक पटींनी वाढवण्याचं श्रेय त्यांनाच जातं. नावीन्यपूर्ण बॅंकिंगपद्धती, आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन, ग्रामीण विकासासाठी कर्जयोजना या क्षेत्रांत त्यांच्याच कार्यकाळात बॅंकेने पुढाकार घेतला. लघु उद्योगांना अर्थपुरवठा करण्यासाठीची प्रक्रिया त्यांनीच सुलभ केली तसंच छोट्या उद्योजकांसाठी, व्यावसायिकांसाठी, शेतक-यांसाठी नवनव्या योजना आणल्या. तलवारांनी १९७०च्या दशकाच्या प्रारंभी बॅंकेसाठी प्रथमच संस्थापातळीवर संरचनात्मक बदल घडवून आणला. त्यांनीच बॅंकेला नैतिकतेचा आयाम मिळवून दिला. व्यावसायिकदृष्टिकोनासोबतच प्रामाणिक आणि मूल्यनिष्ठ म्हणूनच त्यांची कीर्ती होती. त्यांनी संजय गांधींसमोर मान तुकवायला नकार दिला तेव्हा सरकारने त्यांना अपमानास्पदरीत्या काढून टाकलं तेव्हा भारताचे एक महान बॅंकर म्हणून गणल्या गेलेल्या व्यक्तीला काढून टाकण्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया कायद्यात खास दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यांचे बॅंकेतून निर्गमन आणि त्यामागील कारणं यांचीही तपशीलवार चर्चा करण्यात आलेली आहे.
खंड चौथा हा विकासात्मक बॅंकिंगवर आधारित असून खाजगी क्षेत्रास वित्तपुरवठा करण्यास नेमलेल्या समितीबद्दल (श्रॉफ समितीद्दल) त्यात लिहिलं आहे. श्रॉफ समितीने ब-याच शिफारशी दिल्या. त्यातील काही शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्या. दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तपुरवठ्यासाठी सरकारने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बॅंक स्थापन करावी, एक गुंतवणूक करणारी आणि वित्तसंबंधित संस्था खाजगी मालकीत उभारावी जी सार्वजनिक स्तरावरील नव्या समभाग उभारणीची जोखीम स्वीकारेल (अंडरराईट करेल आणि फक्त खाजगी क्षेत्रालाच मध्यम आणि दीर्घकाळ अर्थपुरवठा करेल. तसंच लोकांकडून बचत गोळा करण्यासाठी युनिट ट्रस्टची स्थापना करावी अशीही त्यांची शिफारस होती. या सरकारी समर्थनप्राप्त संस्थेस समितीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असं नाव दिलं होतं. तीच संस्था पुढील काळात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया (आयडीबीआय) बनली. खाजगी मालकीत असणा-या संस्थेस समितीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऍण्ड फायनान्स कॉर्पोरेशन असं नाव दिलं होतं, त्याचीच पुढे जाऊन आयसीआयसीआय बॅंक बनली. श्रॉफ यांनीच त्या संस्थेचं नाव ठरवलं होतं. त्यांनीच तिचं सुरुवातीचं भांडवल आणलं आणि तिचा कारभार पाहाण्यासाठी बॅंकविद्येत पारंगत लोक आणले. नव्या संस्थेचा वचननामा लिहिण्याचे अधिकार मिळालेल्या समितीचा ते महत्वाचे सदस्य होते. तसंच या संस्थेच्या भागभांडवलात वर्ल्ड बॅंकने सामील व्हायचं ठरवलं तेव्हा तिच्याशी वाटाघाटी करण्यातही त्यांनी महत्वाची जबाबदारी उचलली होती.
आयसीआयसीआयचा प्रारंभिक इतिहास, तिचे सुप्रतिष्ठित डेव्हलपमेंट बॅंकेत झालेलं रूपांतर आणि एच. टी. पारेख यांनी महाव्यवस्थापक आणि अध्यक्ष म्हणून निभावलेली भूमिका हा भागही तपशीलवार मांडण्यात आला आहे. एचडीएफसीची स्थापना आणि भारतात रिटेल स्तरावर गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यात पारेख यांनी बजावलेली प्रवर्तकीय भूमिका यांची माहिती देऊन हा चौथा खंड समाप्त होतो.
या पुस्तकात उल्लेख केलेली आयसीआयसीआय ही संस्था आता अस्तित्वात नाही. १९९६ साली स्थापन झालेल्या आयसीआयसीआय बॅंकेत या मूळ संस्थेचे २००२ साली एकत्रीकरण झाले. केवळ प्रकल्पासाठीच कर्ज पुरवणे आणि सल्ला देणे ही कामं करणा-या संस्थेपासून आयसीआयसीचे रूपांतर एका आश्चर्यकारकरीत्या मोठ्या आणि विविध कार्ये करणा-या वित्तसंस्थेत झालं हे सर्वज्ञात आहेच. त्याचप्रमाणे एचडीएफसी ही देखील खूप मोठी अर्थसंस्था बनली आहे. एक चकित करणारा योगायोग असा की या दोन्हींपैकी पहिलीचं संगोपन एच. टी पारेख यांनी केलं तर दुसरीची तर स्थापनाच त्यांनी केली. आजमितीला या दोन्ही संस्था खाजगी क्षेत्रातल्या मोठ्या खेळाडू म्हणून गणल्या जातात..
सारांशाकडे जाताना या पुस्तकात वापरलेल्या स्थळांच्या नावांविषयी थोडेसे : बॉम्बे हे आता मुंबई आहे, मद्रासचे नाव चेन्नई झालं आहे आणि कलकत्ता आता कोलकाता बनलं आहे. परंतु या ठिकाणी जुनीच नावं ठेवली आहेत कारण या पुस्तकात जो कालखंड घेतला गेला आहे त्या कालखंडात हीच नावं वापरात होती. त्याच प्रकारे श्रीलंकेचा उल्लेख सिलोन आणि म्यानमारचा उल्लेख बर्मा (ब्रह्मदेश) अस करण्यात आला आहे.