५. एक्स्चेंज बँका

ईस्ट इंडिया कंपनीची सनद घेऊन स्थापन झालेल्या आणि भारतीय विधीमंडळ कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या बॅंकांखेरीज ज्यांच्या मुख्य कचे-या परदेशात  आहेत अशा ब-याच परदेशी बॅंकाही आपल्या शाखांच्या माध्यमातून भारतात व्यवसाय करत होत्या. एकोणिसाव्या शतकाची पंचविशी उलटल्यानंतर जॉईंट स्टॉक बॅंका ब्रिटनच्या सीमेपलीकडे विस्तार करू लागल्या तेव्हा भारत हा ब्रिटिश राजमुकुटातला सर्वात तेजस्वी तारा असल्याने त्याच्याकडे दुर्लक्ष होणं शक्यच नव्हतं. एक्स्चेंज बॅंका या नावाने ओळखल्या जाणा-या या बॅंकांचा मुख्य व्यवसाय होता भारताच्या परदेशी व्यापारास अर्थपुरवठा करणे. त्या सर्व प्रकारच्या ठेवी स्वीकारायच्या आणि परदेशी चलनातील हुंड्या (बिल्स ऑफ एक्स्चेंज) खरेदी करायच्या. जहाजाने माल पाठवण्याच्या आणि तत्संबंधित अन्य दस्तावेजांच्या आधारावर त्या कर्जे देत, काही प्रमाणात देशांतर्गत व्यापारासाठीही कर्ज देत. या सर्व परदेशी बॅंकांपैकी सर्वात महत्वाच्या बॅंका होत्या राजाची सनद प्राप्त झालेल्या ब्रिटिश बॅंका. १८५२ सालापर्यंत ओरिएंटल बॅंकिंग कॉर्पोरेशनचा अपवाद वगळता अशा बॅंका स्थापनच होऊ नयेत याची दक्षता घेण्यात ईस्ट इंडिया कंपनी यशस्वी झाली होती कारण आपल्या जीवावर या बॅंकांची भरभराट होईल अशी तिला भीती वाटत होती.

अशा बॅंकांची रेलचेल होण्याचा प्रकार टळला त्याला कारण म्हणजे कायदा क्र ४७ चा कंपनीने लावलेला अर्थ. हा कायदा तिस-या जॉर्जच्या कालखंडात संमत झाला होता. त्या कायद्याने कंपनीस अशा बॅंका स्थापन करण्याची मुभा दिली होती. त्यावर कंपनीचं म्हणणं असं होतं की या कायद्यानुसार सनद देण्याचा राजाचा विशेषाधिकार राजाने फक्त आम्हालाच दिला आहे. मात्र काही काळाने इंग्लंडमधील कायदेतज्ञांनी ठरवलं की तिसरे जॉर्ज यांच्या कायद्यान्वये ईस्ट इंडिया कंपनीस केवळ स्वतःच्या ताब्यातल्या प्रदेशातील सर्वसामान्य बॅकिंग व्यवसाय करण्यासाठी बॅंका उभारण्याची सनद देण्यात आलेली असून एक्स्चेंज आणि रेमिटन्सेसचे व्यवहार करणा-या बॅंकांविषयीच्या राजाच्या विशेषाधिकारावर त्यामुळे मर्यादा आलेल्या नाहीत.

प्रेसिडेन्सी बॅंका आणि जॉईंट स्टॉक बॅंका सहसा एक्स्चेंज व्यवसायाच्या क्षेत्रात शिरत नव्हत्या. त्यात धोके होते म्हणून तो व्यवसाय दलाली पेढ्यांवर सोडण्यात आला होता. अगोदर उल्लेख केल्यानुसार १८७६ सालच्या प्रेसिडेन्सी कायद्यान्वये प्रेसिडेन्सी बॅंकांना परदेशी चलन व्यवसाय करण्याची बंदी घालण्यात आली होती.    

अशा प्रकारे १८५० च्या दशकात ब्रिटिश बॅंका प्रत्यक्षात भारतात आल्या. त्या दशकात सनदयुक्त संस्था म्हणून चार बॅंका काम करू लागल्या होत्या. त्यापैकी ‘चार्टर्ड बॅंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऍण्ड चायना’ आणि ‘चार्टर्ड बॅंक ऑफ आशिया’ या दोन बॅंका १८५३ मध्ये स्थापन झाल्या. तर ‘चार्टर्ड मर्कंटाईल बॅंक ऑफ इंडिया, लंडन ऍण्ड चायना’ आणि ‘आग्रा ऍण्ड युनायटेड सर्व्हिसेस बॅंक’ या दोन बॅंका १८५७ मध्ये स्थापन झाल्या.  त्यापैकी चार्टर्ड बॅंक ऑफ आशिया ही ४ वर्षांनी बंद करण्यात आली त्यामुळे १८६० सालानंतर फक्त तीनच एक्स्चेंज बॅंका उरल्या. पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटलं तेव्हा या बॅंकांची संख्या बारा झाली होती. या बॅंकांपैकी ४ बॅंका या फ्रेंच, जर्मन आणि रशियन अशा गैर-ब्रिटिश संस्थांच्या शाखा होत्या. तोपर्यंत एक्स्चेंज बॅंकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान पटकावलं होतं.

१८७० साली उपरोल्लेखित ३ एक्स्चेंज बॅंकांचं एकत्र भांडवल तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांकडील ठेवींच्या जेमतेम ४ टक्के होतं. १८७० सालानंतर या बॅंकाची  वेगाने वाढ झाली आणि १९१३ साल उगवेपर्यंत १२ एक्स्चेंज बॅंकांच्या ठेवी ३ प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या ठेवींच्या ७० टक्क्यांपर्यंत पोचल्या होत्या तर एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेचा २५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा त्यांच्याकडे होता. एक्स्चेंज बॅंकांच्या कचे-या थोड्याच मोठ्या शहरात एकवटलेल्या होत्या. पहिल्या महायुद्धाचा उद्रेक झाला तेव्हा या केंद्रांतील एकुण बॅंकिंग स्त्रोतांतील त्यांचा वाटा एक चतुर्थांशपेक्षाही अधिक होता. मात्र १८९३ साली पाहिलं तर राजाच्या चार्टरखाली भारतात व्यवसाय करणारी एकमेव इंग्रजी बॅंक होती चार्टर्ड बॅंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आणि चायना. याच बॅंकेत सर सोराबजी पोचखानवाला यांनी कनिष्ठ कारकुन म्हणून आपली बॅंकिंग क्षेत्रातली कारकीर्द सुरू केली.