३. प्रेसिडेन्सी बँका

या काळातील सर्वात महत्वाचा संस्थात्मक फायदा म्हणायचा तर तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांचा उदय झाला. याच बॅंका पुढे भारतीय बॅंकिंगमध्ये महत्वाची भूमिका वठवणार होत्या. बॅंकिगच्या सुरूवातीच्या दिवसांपासूनच एक मोठी ‘स्टेट बॅंक’ किंवा ‘जनरल बॅंक’ असावी अशी दीर्घदृष्टी काही लोकांच्या मनात होती आणि त्याच संकल्पनेने प्रेरित होऊन ब-याच वेळा जॉईंट स्टॉक बॅंका स्थापनही झाल्या होत्या. एक आधुनिक बॅंक स्थापन करावी अशी गरज चार्ल्स द्वितीय या राजाच्या कारकीर्दीत भासू लागली.  त्या दृष्टीने १६८३ मध्ये निर्णय घेऊन तो मद्रासमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीला कळवण्यात आला. भांडवल उभारावे आणि लोकांकडून ठेवी स्वीकाराव्यात असा आदेशही त्यांना देण्यात आला. तथापि, त्यातून निष्पन्न तर काहीच झालं नाही.  त्यानंतर गव्हर्नमेंट बॅंक ऑफ बॉम्बे ही बॅंक डिसेंबर, १७२० रोजी स्थापन करण्यात आली आणि १७७० साली ती बंदही झाली. १७७३ मध्ये वॉरन हेस्टिन्ग्ज यांनी त्या कल्पनेचं पुनरूज्जीवन करून जनरल बॅंक ऑफ बंगाल आणि बहार चालू केली परंतु त्यांच्या सहका-यांनी ती कल्पना पूर्णत्वास जाऊ दिली नाही. संचालक मंडळाने १७८७ साली त्यांचा विरोध पुन्हा एकदा प्रकट करून भारत (ब्रिटिश) सरकारला बॅंकिंग संस्थांना पाठिंबा देण्यास बंदी घातली. शेवटी १८०६ साली सरकारने निर्णय घेतला की आपण अकाउंटंट जनरल ऑफ बेंगॉल हेन्री सेंट जॉर्ज टकर यांच्या योजनेस मान्यता द्यायची. म्हणून त्यांनी कलकत्त्यात एक बॅंक उभारण्याची शिफारस केली. त्या बॅंकेतील संचालक नेमण्याचे अधिकार सरकारकडे असणार होते. तसंच त्या बॅंकेच्या भाग भांडवलाचा काही हिस्साही सरकारचाच असणार होता.

सरकारने भागीदार होण्याच्या कल्पनेस हरकत घेऊनही शेवटी कंपनीने नाखुशीने त्यास मान्यता दिली आणि १ मे, १८०६ रोजी बॅंक ऑफ कलकत्ता स्थापन झाली  तेव्हा तिचं भांडवल होतं ५० लाख रूपयांचं. त्यातील एक पंचमांश भांडवल सरकारने दिलं होतं. तिला काम करण्याची सनद १८०९ साली मिळाली आणि ती बॅंक ऑफ बेंगॉल बनली. ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यात एक पंचमांश भांडवल दिलं आणि ३ संचालक नियुक्त करण्याचे अधिकार मिळवले. सरकारी पैसा या बॅंकेकडे सुपूर्द करण्यात आला. केवळ तिने छापलेल्या नोटानांच सरकारी वैधता प्राप्त झाली असली तरी ‘मोफ्युजिल’मधला (म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीची मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ही तीन केंद्रे वगळून  अन्य भारतामधला) सरकारी पैसा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठवण्याचं काम तिच्याकडे नव्हतं. तिच्या सनदीचा आढावा १८२३ मध्ये घेण्यात आला आणि नोटा छापण्याचा अधिकार २ कोटी रूपये असा दुरुस्त करण्यात आला. तसंच रोकड रकमेचा राखीव साठा देय कर्जाच्या एक चतुर्थांश इतका खाली आणण्यात आला.  १८३९ साली तिला शाखा  उघडण्याची तसंच देशांतर्गत रकमांची (परंतु परदेशी चलनांत नव्हे)  उलाढाल करण्याची परवानगी देण्यात आली. बॅंक ऑफ बॉम्बेची स्थापना १८४० साली झाली आणि तिचे भाग भांडवल ५२.१५ लाख रूपये होतं. ईस्ट इंडिया कंपनीकडे ३ लाखांचं भाग भांडवल होतं. १८६२- ६५ सालच्या अंदाधुंद सट्टेबाजीत ही बॅंक गुंतलेली होती. त्यानंतर अमेरिकन नागरी युद्ध झालं आणि कापसाच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे या बॅंकेस गंभीर नुकसान सोसावं लागून १८६८ साली तिचं दिवाळं निघालं. तिच्या ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम परत मिळाली असली तरी भागधारकांचं भांडवल मात्र जवळजवळ सगळंच गेलं. तथापि, जवळजवळ लगेचच त्याच नावाने एक नवीन बॅंक काढण्यात आली. तिचं भाग भांडवल होतं १ कोटी रूपये (त्यापैकी पेड अप भांडवल होतं ५० लाख रूपये )  बॅंक ऑफ मद्रासची स्थापना १८४३ साली झाली, तिचं भाग भांडवल होतं ३० लाख रूपये.  ईस्ट इंडिया कंपनीकडे बॅंक ऑफ बॉम्बेप्रमाणेच या बॅंकेचे ३ लाख रुपयांचे समभाग होते.

१८६२ सालापूर्वी प्रेसिडेन्सी बॅंका सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली होत्या आणि त्यांच्या सनदीत लिहिलेल्या अटींच्या मर्यादेतच काम करण्याचं बंधन त्यांच्यावर होतं. नोटा छापण्याचा मौल्यवान अधिकार त्यांना होता. १८६२ साली हा अधिकार काढून घेण्यात आला असला तरीही सरकारचे प्रतिनिधी (एजंट) म्हणून नव्या सरकारी नोटांचं व्यवस्थापन त्यांच्याचकडे राहिलं.  त्याची भरपाई म्हणून त्यांच्या व्यवसायावरील अनेक जुन्या शर्ती काढून टाकण्यात आल्या आणि सरकारी शिलकीचा वापर आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली परंतु बॅंक ऑफ बॉम्बे गाळात गेली तेव्हा अशी मोकळीक देण्यातील धोका उघड झाला. निष्काळजीपणा, अकार्यक्षमता, अधिकारांचा दुरूपयोग आणि योग्य कायदेशीर सल्ल्याचा अभाव या सगळ्यांनी आपली भूमिका एकत्रितपणे बजावली होती. बॅंक ऑफ बॉम्बे समितीने या दयनीय परिस्थितीची चौकशी केली तेव्हा त्यांना दिसून आलं की बंधनं काढून टाकल्यामुळे कामात प्रचंड ढिसाळपणा करणा-या आणि  आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेणा-या बॅंकिग व्यवस्थेस मुक्तद्वार मिळालं होतं.

मग सरकार आण जनतेचे हितसंबंध जपण्यासाठी १८७६ सालच्या प्रेसिडेन्सी कायद्यात तिन्ही बॅंकांवर सर्व जुनी बंधनं मोठ्या प्रमाणात घालण्यात आली. त्यानुसार या बॅंकाना परदेशी चलनाचा धंदा करण्यास बंदी करण्यात आली. सहा महिन्यांहून जास्त काळासाठी किंवा तारण घेऊन किंवा अचल मालमत्ता गहाण घेऊन कर्ज देण्यासही बंदी घालण्यात आली.  खूपच मर्यादित सरकारी शिल्लक या बॅंकाना वापरासाठी देण्यात येऊ लागली. सरकारने या बॅंकांतले आपले समभाग विकून टाकले आणि तिथं आपले अधिकृत अधिकारी नेमणंही बंद केलं.  त्या बदल्यात बरंचसं सरकारी बॅंकिंग काम त्यांच्या हाती सोपवण्यात आलं. त्यामुळे या बॅंकांना प्राप्त झालेल्या प्रतिष्ठेमुळे त्यांना अन्य ठिकाणांहूनही धंदा मिळू लागला.

प्रेसिडेन्सी बॅंकांनी आपल्या शाखा ब-याच महत्वाच्या व्यापारी केंद्रांत स्थापन केल्या असल्या तरी त्यांच्याकडे परस्परसंपर्क व्यवस्था नव्हती याबद्दल बरेचदा चिंता व्यक्त करण्यात आली. म्हणून या प्रकारची एकच बॅंक संपूर्ण देशासाठी असली पाहिजे असंही तीव्रतेने जाणवू लागलं. १८६७ साली बॅंक ऑफ बेंगॉलचे सचिव आणि खजिनदार जी. डिक्सन यांनी सरकारसमोर या तिन्ही बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही कारण अशी संस्था खुद्द सरकारलाच झाकोळून टाकेल असं सरकारातील लोकांचं मत पडलं. शिवाय अशा बॅंकेचं व्यवस्थापन अवघड होईल, मुंबई आणि मद्रास या दोन व्यापारी केंद्रांतील व्यापा-यांना स्वतःचे हितसंबंध आणि सोय जपण्यासाठी  स्वतंत्र बॅंकांची गरज आहे असंही सांगण्यात आलं. १८९८ साली फॉलर समितीसमोर काही साक्षीदारांनी साक्ष देताना एका मध्यवर्ती बॅंकेच्या स्थापनेचं समर्थन केलं परंतु सरकारने त्या प्रस्तावास मान्यता दिली नाही. प्रेसिडेन्सी बॅंकांनाही त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व राखायचं होतं त्यामुळे त्यांनीही  एकत्रीकरणास विरोधच केला. १९१३- १७ या बॅंकिंग क्षेत्राच्या अरिष्टकाळात आणि पहिल्या जागतिक महायुद्धाचा अनुभव घेताना त्यांनी एकमेकींशी अनौपचारिक पातळीवर सहकार्य केलं. त्याचा त्यांना फायदा झाला असला तरी लंडनच्या  बॅंकिंग हितसंबंधांची कुरघोडी आपल्यावर होईल की काय अशीही भीती त्यांना वाटत होती. परंतु त्यामुळेच आपले तिन्ही बॅंकांचे हितंसंबंध सामायिक कसे आहेत याचा त्यांना साक्षात्कार झाला. अशा प्रकारे, १९२१ साली त्या तिन्ही बॅंकांचं  एकत्रीकरण होऊन इम्परियल बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.