२९.१ डेव्हलपमेंट बॅंकेची निर्मिती

श्रॉफ समिती इथे भारतात काम सुरू करायच्या प्रक्रियेत असताना खूप दूर वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष युजीन आर. ब्लॅक (सिनियर)  हे भारतात खाजगी मालकीची आणि बाह्य मदतीवर उभी राहिलेली औद्योगिक विकास बॅंक उभारावी का या प्रश्नावर विचार करत होते. या प्रस्तावाचं मूळ कोठून आलं हे स्पष्ट नसलं तरी साधारणपणे लोकांची माहिती अशी आहे की त्याच वर्षी आरबीआय गव्हर्नर बी. रामा राव वॉशिंग्टन येथे ब्लॅकना एका भोजनाच्या बैठकीत भेटले असता त्यांनी विचार मांडला होता की इंग्लंडमधील कॉमनवेल्थ डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनी (सीडीएफसी)च्या धर्तीवर भारतातही एखादी संस्था उभारता आली तर चांगलं होईल. तेव्हा जमलेल्या श्रोत्यांत फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष जॉर्ज वूड्स होते. त्यांना ही कल्पना आवडली.  त्यानंतर थोड्याच काळात अमेरिकन प्रशासनाने कल्पना मांडली की दीड कोटी डॉलर्स मूल्याच्या पोलाद कर्जाचा रूपयांतील निधी वापरून  जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने आपण भारतात एक डेव्हलपमेंट बॅंक उभारावी का?

तशी औद्योगिक विकास बॅंकेची कल्पना अगदी नवी नव्हती. १९५१-६० च्या दशकाच्या प्रारंभी हे दोन परस्पर-स्पर्धक प्रस्ताव पुढे आले होते त्यातला एक प्रस्ताव तर ब्लॅकने मांडलेल्या कल्पनेचाच होता. त्यातील पहिला प्रस्ताव ऑगस्ट, १९५३ मध्ये भारत सरकारचे तत्कालीन वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी आणला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की आपण एक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन काढू, त्यात सरकारी सदस्य, वैज्ञानिक, अभियंते आणि उद्योजक असतील. हे लोक वेगवेगळ्या प्रकल्पांचं नियोजन करून त्यांची पायाभरणी करतील, गुंतवणुकींचा समन्वय साधतील, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सेवा देतील आणि या गुंतवणुकींसाठी स्रोत निर्माण करण्यासाठी मदत करतील. वैधानिक स्वरूपातील कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेस वेळ लागेल म्हणून टीटीकेंनी प्रस्ताव ठेवला की हे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आपण अगोदर कंपनी कायद्याखाली स्थापन करू आणि नंतर तिचं रूपांतर वैधानिकरीत्या कॉर्पोरेशनमध्ये करू.

अमेरिकन प्रस्तावात जागतिक बॅंकेने भरपूर दुरुस्त्या केल्या. त्यांना संस्था मुख्यत्वेकरून भारतीय खाजगी गुंतवणुकदारांच्या मालकीची (परंतु काही समभाग विदेशी गुंतवणूकदाराकडे अशी )असायला हवी होती. या संस्थेमुळे जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेण्यास मुक्तद्वार मिळेल आणि ती फक्त भारतीय खाजगी क्षेत्रालाच सहाय्य करेल. हा प्रस्ताव भारत सरकारला आणि ब्लॅकना पाठवण्यात आला. बी. के. नेहरूंच्या शब्दांत सांगायचं तर श्री. ब्लॅक या योजनेबद्दल मनातल्या मनात फारच गाजरं खात होते. त्यानंतर त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जॉर्ज वूड्स, रॉबर्ट क्राफ्ट (अमेरिकन सिक्युरिटीज कॉर्पोरेशन) आणि जोसेफ रुसिन्स्की (जागतिक बॅंक) यांचं शिष्टमंडळ जानेवारी, १९५४ च्या अखेरीस भारतात आलं.

त्यानंतर जॉर्ज वूड्स आणि ब्लॅक दोघेही बी. के. नेहरूंचे जीवाभावाचे मित्रही बनले. फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशन ही आघाडीची बॅंक वॉल स्ट्रीटवरील रोख्यांतले व्यवहारही करत होती. तिची निवड सरकारी मध्यस्थ (फिस्कल एजंट) म्हणून भारतात झाली. तेव्हा तिथं काम करणारे वूड्स आणि बी.के. नेहरू यांची सर्वप्रथम भेट झाली. वूड्स तेव्हा मधल्या फळीतले अधिकारी होते. भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती झाली होती. ब्लॅक आणि वूड्स या दोघांनी आपलं न्यूयॉर्क येथील  एकाच कचेरीतलं जीवन कसं सुरू केलं याबद्दल बी. के. नेहरू सांगतात की ब्लॅक तिथं अधिकारी म्हणून लागले आणि वूड्स शिपाई (ऑफिस बॉय) म्हणून लागले.  वूड्स यांची क्षमता आणि व्यक्तिमत्वातील करिष्मा एवढा होता की त्यांची भराभरा बढती झाली. अगोदर ते फर्स्ट बोस्टनचे मुख्य झाले आणि नंतर जागतिक बॅंकेचेही अध्यक्ष झाले. तर ब्लॅक हे चेज बॅंकेतून जागतिक बॅंकेत आले होते. त्यांना आंतरराष्ट्रीय वित्त पुरवठा किंवा विकासात्मक अर्थशास्त्र यांची फारच कमी माहिती होती. बाजारातून पैसे उभारणे यात ते निष्णात् होते. जागतिक बॅंकेचे बॉंड (कर्जरोखे) बाजारात यशस्वी ठरले की त्यांना भयंकर आनंद व्हायचा. बी. के. नेहरू त्यांना चांदण्या रात्री ताजमहाल दाखवायला घेऊन गेले तर त्यांनी मारलेला एकच शेरा होता तो म्हणजे    ‘’ काय मग बीके, ते ३ टक्केवाले रोखे बाजारात किती मस्त विकले गेले ना?’’

अमेरिकन संसदेत (कॉंग्रेसमध्ये) भारतास दिल्या जाणार्‍या मदतीबद्दल चर्चा झाली तेव्हा त्या चर्चेत मान्य होतील अशा मुद्द्यांवर ब्लॅकचा प्रस्ताव आधारलेला होता. त्या मुद्द्यांवरील अधिकृत भारतीय मत दुभंगलेलं होतं. त्या काळात बी.के. नेहरू वॉशिंग्टनला होते, त्यांना ती कल्पना खूप आवडली परंतु टीटीकेंना मात्र वाटलं की दिल्लीतील प्रचलित वातावरण बघता बहुतांश अमेरिकन मदतीवर उभारलेली योजना कितपत मान्य होईल? म्हणजे त्यात जरी दुय्यम स्तरावर जागतिक बॅंकेची (आयबीआरडीची) मदत होती परंतु जागतिक बॅंक आंतरराष्ट्रीय संस्था असूनही तिची धोरणे अमेरिकेतील परिस्थितीशी जुळवून घेणारीच असतात. त्याचप्रमाणे या प्रकारच्या कंपनीत भारतीय खाजगी क्षेत्र पैसे गुंतवेल ही बाबही त्यांना फारशी पटली नाही. 

रामा राव यांनी या विषयाला सुरुवात करून दिलेली असली तरी त्यांनाही वाटू लागलं की असे तात्कालिक विचार करून पुढाकार घेतले तर त्यामुळे खाजगी क्षेत्राच्या गरजा आणि गुंतवणुकीसाठी खाजगी स्रोत आणण्याची प्रक्रिया यांच्याबद्दल साकल्याने विचार करणारा दृष्टिकोन पुढे येण्यात बाधा येऊ शकते. ही बाब समजायला फारशी अवघड नव्हती कारण ते काम श्रॉफ समितीला अगोदरच सोपवलेलं होतं. तसंच ही नवी बॅंक , टीटीकेंची प्रस्तावित इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि आयएफसीआय यांच्या सापेक्ष कार्यक्षेत्रांबद्दलही त्यांना चिंता वाटत होती.  तथापि, राम नाथ आणि भारत सरकारच्या आर्थिक विभागांचे सचिव यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने या प्रस्तावाचा विचार करून मान्य केलं की या तिन्ही संस्था खांद्याला खांदा लावून अस्तित्वात राहू शकतात.