२९.२ अमूर्त कल्पनेचे रूपांतर समूर्त संस्थेत

जॉर्ज वूड्स आणि त्यांच्या टीमने भारतात येताना वाटेत लंडनमध्ये मुक्काम केला. अगोदर अशी अपेक्षा होती की लंडनमधील सीडीएफसी संस्था प्रस्तावित विकास बॅंकेच्या समभागापैकी काही भाग घेईल त्यामुळे वॉल स्ट्रीटवरील गुंतवणूकदारांचं औत्सुक्य चाळवेल.  परंतु ब्लॅकच्या प्रस्तावास लंडनमध्ये खूपच थंड प्रतिसाद मिळाला.  सीडीएफसी भांडवली गुंतवणुकीची जोखीम उचलणार पण जागतिक बॅंक मात्र हमीपात्र (गॅरंटीसहित) कर्जे या विकास बॅंकेला देणार ही व्यवस्था तिथल्या अधिकार्‍यांना पटली नाही म्हणून त्यांनी  प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिला. तसंच सार्वजनिक हितासाठी भारतीय उद्योजक एकमेकांशी सहकार्य करतील याबद्दलही त्यांना शंका होत्या. त्यामुळे ब्लॅकचं शिष्टमंडळ भारतात आलं तेव्हा आशा ठेवण्यासारखं फार काही शिल्लक राहिलेलं नव्हतं. तरीही वूड्स आणि त्यांच्या टीमची ही भेट यशस्वी झाली.

असं दिसतं की भारताचे वॉशिंग्टनमधले तत्कालीन राजदूत जी. एल. मेहता यांच्याशी वूड्सनी या प्रस्तावावर चर्चा केली होती. मेहतांनी त्याबद्दल लिहिलं आहे की : पुष्कळ वर्षांनी म्हणजे १९६४ साली मी जॉर्ज वूड्सना विचारलं की अशी अशी संस्था उभारायची कल्पना कुणाची होती? ....तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की ही कल्पना युजीन ब्लॅक यांना क्लिफर्ड विल्सन यांनी सुचवली होती. ते तेव्हा टेक्निकल को-ऑपरेशन ऍडमिनिस्ट्रेशन संस्थेचे मुख्य होते. नंतर त्या संस्थेचं नाव  एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (एड) असं झालं. .... मी जॉर्ज वूड्सना जून, १९५२ मध्ये ते दिल्लीला आले होते तेव्हा पहिल्यांदा भेटलो. टाटा आयर्न ऍंड स्टील कंपनीने जागतिक बॅंकेकडे कर्ज मागितलं होतं त्या कर्जाच्या अर्जावर सल्ला देणारे तज्ञ म्हणून ते जागतिक बॅंकेच्या वतीने भारतात आले होते. मी तेव्हा नियोजन आयोगाचा सदस्य होतो. पंतप्रधानांनी वूड्स यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या भोजनसमारंभात मी त्यांच्या बाजूला बसलो होतो. मी त्यांना सांगितलं की भारताचा राजदूत म्हणून माझी वॉशिंग्टनला नियुक्ती झालेली आहे परंतु अद्याप अधिकृत घोषणा व्हायची  आहे. त्यानंतर काही वर्षांच्या कालावधीत आमची हळूहळू मैत्री झाली.’’ वूड्सची टीम मुंबई, कलकत्ता, मद्रास येथील उद्योजकांना आणि बॅंकांना भेटली तसंच सदैव मदतीस तयार अशा स्वभावाचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांच्याशीही चर्चा झाली. त्यानंतर भारतीय उद्योग गटांनी एक छोटीशी पायाभूत समिती नेमली. त्यात सर रामस्वामी मुदलियार, जी.डी. बिर्ला आणि ए. डी. श्रॉफ होते. त्यांनी योजना बनवून काम सुरु करायचं होतं.

ब्लॅक आणि वूड्स यांनी योजनेत बॅंक ऑफ अमेरिका, ओलिन मॅथेसन, वेस्टिंगहाऊस आणि रॉकफेलर ब्रदर्स या चार अमेरिकन मंडळींना योजनेत प्रत्येकी अडीच लाख डॉलर्स गुंतवण्यासाठी राजी केलं. त्यानंतर ब्रिटिश मंडळीही काही बॅंका, विमा कंपन्यांसह पुढे आली. सीडीएफसीनेही त्यात भाग घेतला. भारत सरकारने  ७.५ कोटी रूपयांचे व्याजाविना कर्ज दिलं आणि जागतिक बॅंकेने १ कोटी डॉलर्सचं कर्ज देऊ केलं.

१९५४ च्या पानगळीच्या मोसमाच्या (ऑटमच्या ) सुरुवातीला सर रामस्वामी मुदलीयार आणि ए. डी. श्रॉफ ही योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी  वॉशिंग्टनला गेले. भारतीय दूतावासात मेहतांनी दिलेल्या लंचच्या वेळेस त्यांनी या प्रकल्पावर चर्चा केली. मात्र तेव्हा स्वतः मेहता चर्चेत सहभागी नव्हते. त्यानंतर ऑक्टोबरअखेरीस योजना पूर्णत्वास आली, तेव्हा जागतिक बॅंकेत आयोजित केलेल्या भोजन समारंभात मेहतांनी भाषण केलं खरं परंतु त्यांना माहिती नव्हतं की त्या संस्थेचे ते एके दिवशी स्वतःच अध्यक्ष बनतील. मेहता त्या वेळी म्हणाले की होते की या संस्थेच्या उभारणीत भारतीय भांडवल, भारतीय सरकार आणि जागतिक बॅंक या तिन्ही पक्षांचा सहभाग आहेच त्याशिवाय भारतीय खाजगी भांडवलही ब्रिटिश आणि अमेरिकन भांडवलासह येथे काम करणार आहे त्यामुळे ही संस्था भांडवल आणणे आणि औद्योगिक विकास करणे या बाबतीत बहुविध दृष्टिकोनांतून पूरक  म्हणून काम करील.

खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी मालकीची संस्था हे तत्व भारत सरकारने लगेचच मान्य केलं. परंतु भारत सरकार त्यातील रूपयांचा निधी (दीड कोटी डॉलर्स अथवा साडेसात कोटी रूपये) खाजगी कंपनीस कुठल्या शर्तीवर देईल याबद्दल मतभेद निर्माण झाले तसेच  प्रस्तावित संस्थेचा मुख्य अधिकारी परदेशीच असेल ज्यायोगे भारतातील परस्पर स्पर्धा करणार्‍या उद्योगसमूहांच्या प्रभावास तो बळी पडणार नाही या जागतिक बॅंकेच्या हट्टाबद्दलही मतभेद निर्माण झाले. मात्र मतभेद असूनही प्रगती वेगाने होत होती. 

नव्या उद्योगांची निर्मिती, आधीपासून असलेल्यांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण यांना उत्तेजन देण्यासाठी तसंच देशी-विदेशी खाजगी भांडवलाचा भारतीय उद्योगांमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी   एक गुंतवणूक संस्था उभारण्याचं नक्की झालं होतं .  हे सगळे हेतू साध्य करण्यासाठी या संस्थेने (कॉर्पोरेशनने) भांडवली सहाय्य कर्ज स्वरूपात  किंवा समभाग स्वरूपात करावं तसंच व्यवस्थापकीय आणि तांत्रिक सहाय्यही द्यावं असं ठरलं होतं. कॉर्पोरेशनचं भरणा भांडवल ५ कोटी असणार होतं, त्यातील बहुतेक हिस्सा भारतीयांचा असणार होता. जागतिक बॅंकेनेही कबूल केलं की आम्ही दीर्घ मुदतीचं विदेशी चलनातील कर्ज साधारण त्याच रकमेचं देऊ, तर भारत सरकारने मान्य केलं की आम्ही या नव्या संस्थेला भारतीय निधीची रक्कम ७.७ कोटी रूपये (दीड कोटी डॉलर्स) देऊ. भारत सरकारने व्याजाविना कर्ज दिलं होतं. पंधरा वर्षे उलटून गेल्यानंतरच कर्जाची परतफेड सुरू होणार होती. अशा प्रकारे १७.५ कोटी रूपयांसह कॉर्पोरेशनने आपलं कामकाज सुरू करणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या रेट्यामुळे आणि भारतीय उद्योगांच्या हितसंबंधांशी चर्चा करून एक सुकाणू समिती उभारण्यात आली. तिचे अध्यक्ष सर रामस्वामी मुदलियार होते आणि जी. डी. बिर्ला, बिरेन मुखर्जी, ए. डी. श्रॉफ आणि कस्तुरभाई लालजी सदस्य होते. प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी  सहाय्य करणे आणि  कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळात सुरुवातीचे सदस्य कोण असतील हे ठरवणे यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती.

या संस्थेचं नाव इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऍंड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड असं ठेवण्यात आलं आणि ती ५ जानेवारी, १९५५ रोजी म्हणजे संस्थेसाठीचा पहिला  प्रस्ताव सादर झाल्यावर अवघ्या १६ महिन्यांत अस्तित्वात आली. सुरुवातीला जारी केलेलं समभागी (इक्विटी) भांडवल ५ कोटी रूपयांचं होतं, त्यापैकी ३० टक्के परदेशी गुंतवणूकदारांनी (इंग्लंड २० टक्के आणि अमेरिका १० टक्के) असं होतं. जागतिक बॅंकेच्या प्रयत्नांमुळेच हे सगळं घडून आलं होतं. सुरुवातीला अळंटळं करणारी इंग्लंडची सीडीएफसीच  सुरुवातीची सर्वात मोठी समभागधारक ठरली. उर्वरित ७० टक्के भागभांडवल भारतातील संस्थात्मक आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांकडून आलं. त्यात बॅंका, विमा कंपन्या आणि मोठ्या कॉर्पोरेट्स होत्या. त्यासाठी दीड कोटी रूपयांचे समभाग भारतीय जनतेसाठी फेब्रुवारी, १९५५ मध्ये खुले करण्यात आले. इश्शू रकमेच्या कित्येक पटींनी भरला गेला. जागतिक बॅंकेने १ कोटी डॉलर्सचे कर्ज ४ . ५/८ % दराने दिलं आणि मेहतांनी जागतिक बॅंकेच्या पहिल्या १ कोटी डॉलर कर्जाच्या हमीपत्रावर (गॅरंटीपत्रावर) १४ मार्च, १९५५ रोजी स्वाक्षरी केली.

भारत सरकारने अमेरिकन सरकारच्या संमतीने  भारतातील अमेरिकन निधीपैकी ७.५ कोटी रूपयांचे दीर्घ मुदतीचे ३० वर्षीय व्याजमुक्त कर्ज संस्थेला दिले. आयसीआयसीआय- च्या भाग भांडवलाबद्दल देशी-विदेशी  गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटावा म्हणून दीर्घकालीन रूपयातील कर्जाचं स्थान भागभांडवलाच्या (इक्विटी कॅपिटलच्या) एक घर कमीच मानण्यात आलं होतं.  आयएफसीआय आणि आयडीबीआय या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्था होत्या पण आयसीआयसीआय तशी नव्हती कारण तिच्या भागभांडवलात सरकारचा थेट सहभाग नव्हता. नंतरच्या काळात तिच्या भागभांडवलाचा मोठा हिस्सा बॅंका,  एलआयसी, जीआयसी आणि तिच्या उपकंपन्या या सार्वजनिक क्षेत्रांतील संस्थाकडे आला असला तरी त्यांचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे तसं घडून आलं होतं. एच. टी. पारेख यांनी आयसीआयसीआयबद्दल लिहिताना नोंद केली आहे की ‘’सरकारने रूपयांत दिलेल्या व्याजमुक्त कर्जामुळे आयसीआयसीआयच्या सुरुवातीच्या काळातील यशास हातभार लागला. आयसीआयसीआयला सरकारने दिलेली ही सुविधा त्या आधी आयएफसीआयला अथवा एसएफसींना पू्र्वी उपलब्ध नव्हती....परंतु नंतर आयडीबीआय स्थापन झाली आणि इंडस्ट्रीयल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियाही स्थापन झाली  तेव्हा त्या संस्थांनाही भारत सरकारने बिनव्याजी कर्ज दिलं.’’ 

धोरणांमागील मूलभूत मार्गदर्शक तत्वे आखण्यात, आरबीआय, आयएफसीआयसारख्या अर्थसंस्थांशी संबंध प्रस्थापित करण्यात एक वर्ष गेलं. पहिल्या संचालक मंडळात १० सदस्य होते तसंच एक सरकारनियुक्त पदसिद्ध (एक्स ऑफिशिओ) संचालकही  होता. मंडळात एकूण सात भारतीय आणि तीन परदेशी संचालक होते. भारतीय संचालकांत मुंबई- कलकत्ता या दोन मुख्य व्यवसाय केंद्रांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व देण्यावर भर दिलेला होता. खरंच आयसीआयसीआयचं ते संचालक मंडळ दिग्गजांनी भरलेलं होतं. त्यात अध्यक्षपदी सर रामस्वामी मुदलीयार आणि सदस्यपदी ए. डी. श्रॉफ, जी. डी. बिर्ला आणि कस्तुरभाई लालभाई अशी मंडळी होती.  तसंच पी. एस. बेले हे बॅंक ऑफ इंग्लंडचे माजी सचिव  पहिले महाव्यवस्थापक होते. स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या वाटाघाटींच्या वेळेस भारतीय शिष्टमंडळातील बी.के. नेहरू आणि अन्य लोकांनी याच गृहस्थांना त्यांच्या हेकेखोरपणाबद्दल धारेवर धरलं होतं. त्यांना नेमण्याचं कारण म्हणजे प्रारंभीच्या काळात जागतिक बॅंकेला विदेशी महाव्यवस्थापकच हवा होता कारण असा माणूस सरकार आणि स्थानिक दबावास बळी पडणार नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु बेले हा फारच अडेलतट्टू होता , त्याने आयसीआयसीआयमध्येही समस्या निर्माण केल्या हे आपण नंतर पाहाणार आहोतच. आर.सी, दूधमल हे श्रॉफ यांचे इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील बिनीचे शिलेदार आयसीआयच्या निर्मितीपासून तिच्याशी संबंधित होते. १९७४ साली निवृत्त होईपर्यंत ते तिचे सचिव आणि मुख्य हिशेबनीस (चिफ अकाउंटंट) पदावर राहिले.

सर रामस्वामी मुदलियार  उद्योगजगतातील सन्माननीय नेते आणि भारतातील उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व असले तरी संस्थेचे ते अर्धवेळ मानद अध्यक्ष होते. त्यामुळे आयसीआयसीआय- निर्मितीच्या सर्व प्राथमिक बाबींवर काम करण्याची आणि तिचं भाग भांडवल उभारण्याची जबाबदारी श्रॉफ यांनी कार्यक्षमतेनं पार पाडली. १९५६ साली आयसीआयसीआयमध्ये आलेल्या  एच. टी. पारेख यांनी १९७५ साली ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानमालेत भाषण करताना म्हटलं की,’’ श्रॉफ नसते तर आयसीआयसीआय स्थापन झाली असती का अशी मला शंका वाटते. ते त्या मागचं चालतंबोलतं चैतन्य होते.... आयसीआयसीआयमधील आम्ही लोक त्यांना तिचे जनकच मानतो.’’ पारेख म्हणाले की विद्यार्थी दशेतच श्रॉफ यांचं नाव माझ्या अंतर्मनावर अजाणता कोरलं गेलं होतं. खरं तर मी काही त्यांना ओळखत नव्हतो. ‘’ त्यांची अर्थशास्त्र, वित्तशास्त्र आणि गुंतवणूकशास्त्र ही पार्श्वभूमी मला खूपच ओढ लावणारी होती, कदाचित त्यामुळेच मी या विषयांचा अभ्यास करण्याकडे आणि पुढे त्यातच कारकीर्द करण्याकडे ओढला गेलो. या दृष्टीने पाहाता मी श्रॉफना माझे गुरूच मानतो....मी त्यांना खूप जवळून ओळखत नसलो तरी आयसीआयसीआयमध्ये झालेली माझी निवड आणि महाव्यवस्थापक म्हणून झालेली बढती हे केवळ त्यांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच शक्य झालं. 

नंतर जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष बनलेले जॉर्ज वूड्स हेही श्रॉफनी केलेल्या अमूल्य मदतीबद्दल दाद देण्यात तेवढेच आघाडीवर होते. आयसीआयसीआयच्या उभारणीत त्यांनी केलेल्या बहुमोल कामाचा त्यांनीही उल्लेख केला. ते खरं असलं तरी आयसीआयसीआयच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांआतच जी. डी. बिर्लांशी वाद विकोपाला गेल्यामुळे श्रॉफनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. जॉर्ज वूड्स  यांचे चरित्रलेखक रॉबर्ट डब्ल्यू ऑलिव्हर यांच्या मते ‘’ ए. डी. श्रॉफ आणि जी. डी. बिर्ला यांच्यात एवढे मतभेद झाले की संचालक मंडळाची पुनर्रचना करावी लागली.’’ बिर्लांशी झालेल्या मतभेदांबद्दल श्रॉफनी कधीही काहीही सांगितलं नाही. बिर्ला समुहाकडे समभागांचा मोठा हिस्सा होता. त्यानंतर काही काळाने जी. डी. बिर्ला निवृत्त झाले आणि त्यांचे पुत्र के. के. बिर्ला  १९५९ मध्ये संचालक बनले. ते १९७९ सालापर्यंत संचालक पदावर होते परंतु त्यानंतर आयडीबीआयचे अध्यक्ष आणि त्यामुळे बनलेले आयसीआयसीआयचे पदसिद्ध संचालक जगदीश सक्सेना यांनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितलं. तेव्हा जनता सरकार सत्तेत होतं. १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांत इंदिराजींचा पराभव होऊनही बिर्लांनी त्यांना पाठिंबा देणं बंद केलं नाही या कारणस्तव बिर्लांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. 

पारेखांच्या मते कस्तुरभाई लालभाईंनीही आयसीआयसीआयला आकार देण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यांनी म्हटलं,’’ जडणघडणीच्या काळात आम्हाला सरकारसोबत संबंध प्रस्थापित करायचे होते, कार्यकौशल्य उभारायचं होतं आणि कर्मचार्‍यांमध्ये संघभावना जागृत करायची होती. कस्तुरभाईंनी हे सगळं घडवून आणण्यात सहाय्य केलं.’’ आयसीआयसीआय वापरू लागलेली  प्रकल्प-मूल्यमापन  तंत्रे  त्या काळात बाल्यावस्थेत होती. त्याबद्दल पारेखांनी निरीक्षण नोंदवून ठेवलं की ‘’ प्रकल्प मूल्यमापन हे शास्त्र नवीन होतं. कस्तुरभाईंनी जे प्रकल्प सुरू केले त्यातल्या एकासाठीही त्यांनी त्या शास्त्रानुसार मूल्यमापन करून घेतलं नसणार याची मला खात्री आहे. परंतु आवश्यक गोष्टी काय लागतात ते त्यांना माहिती होतं. ते मूलभूत प्रश्न विचारायचे आणि तपशीलांचा बारीक नजरेने विचार करायचे. त्यामुळे आमचं मूल्यमापन केवळ कागदावर केलेली आकडेमोड एवढ्याच स्वरूपात राहिलं नाही.