२२.१ रिझर्व्ह बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण
विधीमंडळात आरबीआय स्थापनेचा ठराव १९२७ साली आणण्यात आला तेव्हा ही बॅंक पूर्णतया सरकारी मालकीची असावी अशी जोरदार मागणी झाली होती. आरबीआयच्या स्थापनेत झालेल्या विलंबामागे काही अंशी तिची मालकी सरकारी असावी की खाजगी हा तीव्र वाद कारणीभूत होता असं म्हणता येईल. तथापि, एप्रिल, १९३५ मध्ये बॅंकेची स्थापना झाल्यावर ऑगस्ट, १९४५ मध्ये बॅंक ऑफ इंग्लंडचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव जाहीर झाला तिथपर्यंत हा मुद्दा पार्श्वभूमीवर दडून राहिला होता. हा प्रस्ताव जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला.
सप्टेंबर, १९४६ मध्ये अंतरिम सरकार सत्तेत आल्यावर राष्ट्रीयीकरणाची मागणी आणखीच जोरदार झाली. फेब्रुवारी, १९४७ मध्ये बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचा एक गैर-सरकारी प्रस्ताव विधीमंडळात आणण्यात आला. अशी काही कृती केली जाईल अशी अपेक्षा सरकारला होतीच त्यामुळे त्यानं बॅंकेला तिची मतं आणि सल्ला आधीच विचारून ठेवला होता. हा प्रश्न बॅंकेच्या संपूर्ण संचालक मंडळासमोर ठेवणं फारच अकाली होतंय असं देशमुखांना वाटलं म्हणून त्यांनी मत व्यक्त केलं की या विषयाचा व्यवस्थित अभ्यास झाल्याशिवाय सरकारने काहीच मान्य करू नये. २६ मार्च, १९४६ रोजी इंडियन फायनान्स बिल या प्रस्तावावर विधीमंडळात वादविवाद चालू असताना विरोधी पक्षनेते सरतचंद्र बोस यांनी ठामपणे म्हटलं की भारतातल्या सर्व आर्थिक विकासाचा मुख्य पाया राष्ट्रीयीकरण हाच असला पाहिजे. त्यावर उत्तरादाखल वित्तसदस्य सर आर्किबाल्ड रोलॅंड्स म्हणाले की रिझर्व्ह बॅंकेचं नजिकच्या भविष्यात राष्ट्रीयीकरण होईल यात मला काहीही शंका नाही.
वारे कुठल्या दिशेने वाहाताहेत याची जाणीव झालेल्या अर्थखात्यानं ठरवलं की या महत्वाच्या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका लवकरच ठरवली पाहिजे. त्यानुसार १९४६ च्या अखेरीस राष्ट्रीयीकरणाचे फायदे आणि तोटे याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेची मतं विचारण्यात आली. उपगव्हर्नर ट्रेव्हर यांनी देशमुखांच्या अनुपस्थितीत हा प्रश्न हाताळला आणि देशमुख परतल्यावर त्यांच्याशी त्यावर चर्चा केली. त्यानंतर सरकारला पाठवलेल्या अंतरिम उत्तरात त्यांचे वैयक्तिक दृष्टिकोन व्यक्त केलेले होते. त्यात दोन मुद्दे मांडले होते. ते असे की बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण व्हावं यामागे दोन कारणं असू शकतात. एक म्हणजे तिच्या स्थापनेमुळे निर्माण झालेल्या अपेक्षा पूर्ण होत नसाव्यात आणि दुसरं म्हणजे सत्ताधारी सरकारच्या इच्छेनुसार ती लवचिकता दाखवेल की नाही , प्रतिसाद देईल की नाही अशी भीती त्यामागे असावी.
उत्तरादाखल या गोष्टीकडे लक्ष वेधण्यात आलं की रिझर्व्ह बॅंक ज्या तर्‍हेनं चालवली जात आहे त्यामुळे टीकेला फारसा आधार नाही तसंच बॅंकेने भूतकाळात ज्या दक्षतेने आणि कार्यक्षमतेने आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडल्या आहेत तशीच ती भविष्यातही पार पाडेल यात शंका घेण्यास काहीच जागा नाही. ट्रेव्हरनी मत व्यक्त केलं की नियुक्त समितीने (सिलेक्ट कमिटीने ) बॅंकिंग कंपनीज बिल या विषयाच्या संदर्भात राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा काढला तर त्यावर आमचं ठाम मत असं आहे की भारताला कायमची राज्यघटना मिळेपर्यंत या विषयावर विचार करणं अकाली ठरेल. हा विषय पुढे येईल ही त्यांची भीती अस्थानी नव्हती कारण समितीच्या अहवालास पाच सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला विरोधी प्रस्ताव जोडण्यात आला. त्यात लिहिलं होतं की : शेवटी आम्हाला हा मुद्दा घालावासा वाटतो की सगळ्या बॅंका लवकरात लवकर राष्ट्रीयीकृत व्हायला हव्यात आणि त्या दिशेने उचललेलं पहिलं पाऊल म्हणून आरबीआय आणि इंपिरियल बॅंक या सरकारी बॅंका बनायला हव्यात.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या संशोधन विभागाने बनवलेल्या टिपणात एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं होतं की बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे भारतातही अशाच प्रकारचं पाऊल उचललं पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. लोकांना वाटू लागलं आहे की भारतातली ‘जैसे थे’ स्थिती चालू न देणे हा आमचा हक्क आहे. अन्यथा बॅंकेच्या कामकाजात फार काही बदल एरवी होण्यासारखा नाही. परंतु आमच्या मते आरबीआयने आपल्या इच्छेनुसार वागावं ही सरकारची इच्छा हेच राष्ट्रीयीकरण हवं असं मागण्यामागचं मुख्य कारण आहे. शिवाय बॅंकेने खूपच हातचं राखून लाभांश दिलेला आहे आणि उर्वरित नफा सरकारला दिला आहे. त्या टिपणात असाही उल्लेख होता की बॅंकेच्या निर्मितीपासून आत्तापर्यंतच्या अल्पकाळात बॅंकेच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करणं अवघड आहे कारण या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक कर्जरोखे काढले, स्टर्लिंगमधील देणी परत पाठवली, तिला विनिमय नियंत्रणाचे (एक्स्चेंज कंट्रोलचे) प्रशासकीय कामकाज पुष्कळ बघावे लागले त्यामुळे अन्य महत्वाच्या समस्यांकडे हवं तसं लक्ष पुरवता आलं नाही. त्याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेला तिच्या घटनेच्या चौकटीतच काम करणं भाग होतं, ती स्वतःच्या इच्छेने धोरणं नेहमीच अनुसरू शकत नव्हती. या टिपणात बॅंकेने पार पाडलेल्या काही महत्वाच्या कामगिर्‍यांचाही उल्लेख केलेला होता.
तसंच बॅंकेवर भरपूर टीका झाली होती की युद्धकाळात स्टर्लिंग रूपातील रोख मालमत्तेच्या बदल्यात भरपूर चलन व्यवहारात आणलं गेलं त्यास बॅंकेची मूकसंमती होती, त्यामुळे देशात महागाई पुष्कळ वाढली. त्या टीकेस उत्तर देताना टिपणात म्हटलं होतं की रिझर्व्ह बॅंकेने स्टर्लिंगच्या बदल्यात रूपये द्यायचे ही तरतूद बॅंकेच्या कायद्यातच होती या गोष्टीला टीकाकारांनी नजरेआड केलं. खरं तर या संबंधित तरतुदीत दुरुस्ती करण्याचा दबाव आणण्याचा मार्ग विधीमंडळास खुला होताच की.
टिपणाच्या समारोपात लिहिलं गेलं होतं की मध्यवर्ती बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची प्रथा दिवसेंदिवस वाढते आहे, दीर्घकालीन विचार करता आरबीआयचं राष्ट्रीयीकरण योग्य ठरेलही परंतु खरा प्रश्न हा आहे की सद्यस्थितीत आरबीआयचं राष्ट्रीयीकरण इष्ट आहे का?’’ बॅंक ऑफ इंग्लंडचं राष्ट्रीयीकरण झालं कारण ब्रिटिश सरकारकडे सुसज्ज आर्थिक योजना होत्या, त्या त्यांना तात्काळ अंमलात आणावयाच्या होत्या. भारतात कुठलंही पूर्णस्वरूपी, मोठ्या प्रमाणावरील नियोजन ही अत्यंत दूरदूरची शक्यता आहे, आणि समजा, असं नियोजन करणं शक्य झालं तरीही बॅंकेच्या संरचनेमुळे त्यास नक्कीच अडथळा येणार नाही. सगळ्यात शेवटी लिहिलं होतं की,’’ सद्यक्षणी राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा खूपच कच्चा आणि निर्णय घेण्यास अयोग्य वाटतो. ‘’ या टिपणावर केंद्रीय मंडळाच्या समितीची २९ जानेवारी, १९४७ रोजी अनौपचारिक चर्चा झाली.
दरम्यानच्या काळात सरकारला मोहनलाल सक्सेना या विधीमंडळ सदस्यांकडून एका प्रस्तावाची सूचना आली. त्यांनी गव्हर्नर जनरलला शिफारस केली होती की ‘’ भारतातील बॅंकिंग आणि विमा क्षेत्राच्या राष्ट्रीयीकरणाची मुहुर्तमेढ रोवण्यासाठी म्हणून आपण रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी आवश्यक पावलं उचलावीत. तेव्हा अर्थ खात्याने पुन्हा एकदा २५ जानेवारी , १९४७ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेला लिहिलं आणि इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दलचे बॅंकेचे काय विचार आहेत याबद्दल टिपण लिहून मागितलं.
राष्ट्रीयीकरणाबद्दल बॅंकेच्या संशोधन विभागाने तयार केलेलं टिपण ३१ जानेवारी रोजी सरकारला पाठवताना देशमुखांनी त्यात उल्लेख केला की ‘’केंद्रीय संचालक मंडळ समितीने या विषयावर अनौपचारिक चर्चा केली आहे त्यातून त्यांच्या लक्षात आले आहे की या प्रश्नावर सखोल विचार करून मत देण्याची विनंती समितीस करणे अकाली होईल एवढंच नव्हे तर ११ फेब्रुवारी रोजी भरणार्‍या संपूर्ण केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीतही हा विषय चर्चेस घेणे योग्य ठरणार नाही.’’ असं कळवण्यामागचं कारण म्हणजे त्यांना भीती वाटत होती की एकतर काही कळवायला खूपच कमी वेळ मिळाला आहे आणि दुसरं म्हणजे राष्ट्रीयीकरणाच्या एकूणच प्रश्नाविषयी सरकारचं काय धोरण आहे याची काहीच सूचना न मिळाल्याने बोर्डास काहीच शिफारस करता येणार नाही. त्यांनी पुढे म्हटलं की सरकारने आग्रह धरलाच तर मी हा प्रश्न संचालक मंडळासमोर ठेवीन मात्र त्या वेळेस उपस्थित सरकारी संचालक सर्वासमोर राष्ट्रीयीकरणाविषयी सरकारचे विचार काय आहेत ते सांगतील अशी आमची अपेक्षा असेल. अशाच प्रकारचे विचार इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणालाही लागू होते. तथापि, अंतिमतः हा प्रस्ताव विचारार्थ विधीमंडळासमोर आलाच नाही.
परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दलच्या चर्चांची तीव्रता काही केल्या कमी झाली नाही. १८ फेब्रुवारी, १९४७ रोजी तमिझुद्दीन खान यांनी विधीमंडळात प्रस्ताव आणला की गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल यांनी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करावं आणि तिचं सरकारी बॅंकेत रूपांतर करून ती चालवावी. तमिझुद्दीन खान बॅंकेच्या कामाबद्दल असंतुष्ट नव्हते परंतु त्यांना वाटत होतं की देशाची वित्तीय संस्था हा विषय संपूर्ण देशाच्या काळजीचा विषय असला पाहिजे, तो केवळ काही मूठभर समभागधारकांचा आणि तेही केवळ भांडवलदार अशा समभागधारकांच्या चिंतेचा विषय असता कामा नये.
या प्रस्तावास कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग दोघांचाही भक्कम पाठिंबा होता. मनू सुबेदारांनी बॅंकेच्या कामकाजावर सडकून टीका केली. त्यांनी तर बॅंकेवर आरोप केला की बॅंकेने तिच्यावर सोपवलेल्या विधायक कामांच्या पूर्ततेत कुचराई केली आहे. देशात डिस्काऊंट मार्केट आणि बिल मार्केट निर्माण करणे, रेमिटन्स चार्जेस नष्ट करणे आणि भारतीय वित्त यंत्रणा आणि वित्तीय स्टॅंडर्डसाठी कायमची उपाययोजना सांगणे याबद्दल उपाय योजना सांगण्यात बॅंकेला अपयश आलं आहे. प्रस्तावाच्या बाजूने बोलणार्‍या अन्य सदस्यांनीही बॅंकेला झोडून काढलं की बॅंकेने छोट्या बॅंकाना मदत केली नाही तसंच शेतकी कर्जासाठी तर अक्षरशः काही केलं नाही. तसंच बॅंकेचे समभाग देशाच्या एकाच भागात आणि तेही संख्येने कमी कमी लोकांच्या हाती साठतात या प्रवृत्तीवरही त्यांनी टीका केली.
अर्थखात्याचे संयुक्त सचिव के.जी. आंबेगावकर यांनी या वादात बॅंकेची बाजू मांडली कारण वित्त सदस्य लियाकत अली खान यांचं मत होतं की बॅंकेविरूद्ध आरोप होत असताना बॅंकेची बाजूही विधीमंडळासमोर येणं न्याय्य ठरेल. वादविवादाचा समारोप करताना वित्त सदस्यांनी निरीक्षण नोंदवलं की बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण व्हावं अशीच सर्वसाधारण भावना आहे हे तर उघडच दिसत आहे. देशाच्या फायद्यासाठी गरज असेल तर कुठल्याही संस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने सरकार नक्कीच असेल. म्हणूनच आम्ही अत्यंत दक्षतेने आणि सहानुभूतीने तमिझुद्दीन खान यांच्या ठरावांतील मुद्द्यांचा भावी काळात विचार करू. ‘ वित्त सदस्यांचं ते भाष्य ऐकून तमिझुद्दीन खानांनी आपला प्रस्ताव मागे घेतला.
तथापि, त्यानंतर थोड्याच दिवसांनी म्हणजे २८ फेब्रुवारी, १९४७ रोजी १९४७-४८ चं अंदाजपत्रक सादर करतानाच्या भाषणात वित्तसदस्यांनी जाहीर केलं की खूप काळजीपूर्वक विचार करून मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की राष्ट्रीयीकरणाचे फायदे कुठल्याही तोट्यांपेक्षा नक्कीच जास्त आहेत आणि म्हणूनच बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण व्हायला हवं आणि राष्ट्रीयीकरणाची वेळ आणि पद्धत याचा विचार स्वतंत्रपणे व्हायला हवा.
राजकीय परिस्थितीमुळे राष्ट्रीयीकरणाचा प्रश्न सरकारने बॅंकेकडे उपस्थित केला नव्हता परंतु जानेवारी, १९४८ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. आर. के चेट्टी यांनी त्या वेळेस दिल्लीत असलेल्या देशमुखांना विनंती केली की आरबीआयच्या आणि इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल आपली वैयक्तिक मतं स्पष्ट करावीत कारण विधीमंडळाच्या अंदाजपत्रक सत्रात या प्रश्नावरील प्रस्ताव चर्चेसाठी येणार आहेत. त्यावर देशमुखांनी दिल्ली सोडण्यापूर्वी त्या विषयावरील निरीक्षणांचं टिपण त्यांच्या हातात ठेवलं.
सरकारने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआय संचालक मंडळास त्यांचं मत व्यक्त करण्यास बोलावणं इष्ट असंच देशमुखांचं मत असलं तरी राष्ट्रीयीकरणाबद्दलची मतं व्यक्त करताना संचालक मंडळानं स्वतःचा स्वार्थ पाहिला असा संशय राहू शकतो असंही त्यांना वाटत होतं. त्यांच्या स्वतःच्या निरीक्षणाबद्दल बोलायचं तर ते म्हणाले की अंतिम विश्लेषण करता बॅंकेची निर्मिती झाल्यापासून ती ज्या मार्गावरून चालली होती त्यात राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे फारसा फरक पडत नव्हता. त्यांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रकाराशी आणि काळाच्या गरजेशी बॅंकेची गुणवैशिष्ट्ये जुळून येणं हाच मुख्य प्रश्न होता.
देशमुखांचं निरीक्षण होतं की ‘’भारतीय अर्थक्षेत्रात एखादी सुनिश्चित योजना राबवायची झाल्यास तसंच कुठल्याही सरकारी उपक्रमाचं ध्येय साध्य करण्यास राष्ट्रीयीकृत बॅंकेची गरज आहे. परंतु आरबीआय राष्ट्रीयीकृत असो वा नसो, तिनं सरकारच्या इच्छेस मान द्यायला हवा मग तो पाठिंबा एखाद्या युद्धामागच्या कारणांबद्दल असो अथवा शांततेच्या अल्पकालीन हेतूसाठी असो, म्हणूनच बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण झालं नाही तरी कुठलंही महत्वाचं ध्येय साध्य करण्यात बॅंक अडथळा आणेल असं म्हणता येत नाही.’’ म्हणजेच सद्यपरिस्थितीत बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज आहे किंवा त्यामुळे काही खास फायदा होणार आहे असं त्यांना वाटत नव्हतं.
ते इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूनेही नव्हते. या बॅंकेविरूद्ध दोन आरोप होते की ती फारच सावधपणे व्यवसाय करते तसंच भारतीयीकरणातही ती खूप मागे पडली आहे. देशमुखांचं निरीक्षण असं होतं की सावध वृत्ती हीच धोरणी वृत्ती आहे म्हणूनच अन्य मोठ्या अनुसूचित बॅंकांपेक्षा इंपिरियल बॅंकेची परिस्थिती बरी आहे. दुसर्‍या आरोपाबद्दल बोलायचं तर बॅंकेने काही वर्षांपूर्वीच युरोपियन कर्मचार्‍यांची भरती बंद केली आहे त्यामुळे १९५४ सालापर्यंत बॅंकेत जेमतेम ९ - १० युरोपियन अधिकारी शिल्लक असतील. ही संख्या काही फार जास्त आहे म्हणता येणार नाही. मुळात सरकारने फार घाई करता कामा नये, झेपतील तेवढेच बदल हाती घ्यावेत असे त्यांचे विचार होते. देशमुखांनी त्याबद्दल म्हटलं की,’’ बॅंकिंग यंत्रणेचं राष्ट्रीयीकरण व्हायचं असल्यास ते संपूर्ण व्यवस्थेचं व्हायला हवं केवळ त्यातल्या एखाद्याच संस्थेचं नको मग ती संस्था कितीही महत्वाची असो. मला वाटतं की भारतातील परिस्थितीशी सर्वसाधारण परिचय असलेल्या व्यक्तीसही असंच वाटेल की सद्यस्थितीत भारतात अशा प्रकारचं राष्ट्रीयीकरण करू नये.’’
देशमुखांना वाटत होतं की आरबीआयचं पूर्ण राष्ट्रीयीकरणच करून टाकण्याऐवजी सध्याची संस्था कुठल्या बाबतीत चुकते आहे त्याचा परिश्रमपूर्वक, सखोल अभ्यास करून त्या चुका सुधारल्या तरी पुरे आहे.’’ त्याशिवाय उद्योगधंदे आणि व्यापार मोठ्या प्रमाणावर खाजगी क्षेत्रात असतील तर फक्त बॅंकिंग क्षेत्रच राष्ट्रीयीकृत संस्थेच्या स्वरूपात का चालवलं पाहिजे?
परंतु हे विचार मांडूनही सरकारने फेब्रुवारी, १९४७ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांची बांधिलकी मानून बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना तडीस नेली. सुरुवातीला बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने राष्ट्रीयीकरणास विरोध केला असला तरी सरकारचा निर्णय परिवर्तनीय नाही हे कळल्यावर त्यांनी त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत संपूर्ण सहकार्य दिलं. मोहनलाल सक्सेनांनी ४ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी विधीमंडळात विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की ३० सप्टेंबर, १९४८ नंतर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया भारत आणि पाकिस्तान यांची समान बॅंक म्हणून काम करणं बंद करील. त्यानंतर तिच्या राष्ट्रीयीकरणाची पावलं शक्य तितक्या लवकर उचलण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. सरकारने ठरवलं होतं की मार्च, १९४७ ते फेब्रुवारी, १९४८ या काळातील बॅंकेच्या समभागांच्या सरासरी बाजारभावानुसार तिचे समभाग विकत घ्यायचे, त्यासाठी दर महिन्याचे प्रारंभीचे भाव लक्षात घेऊन त्या बदल्यात त्याच किंमतीचे यथायोग्य मुदतीत देय ३ टक्के दराने दीर्घकालीन रोखे समभागधारकांना द्यायचे.
इंपिरियल बॅंकेबाबतीतही सरकारने राष्ट्रीयीकरणाचं धोरण स्वीकारायचं ठरवलं आहे असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं परंतु त्या बॅंकेच्या काही शाखा भारताबाहेरही असल्याने तिच्या राष्ट्रीयीकरणापूर्वी त्यात गुंतलेल्या वेगवेगळ्या तांत्रिक मुद्द्यांचा अभ्यास सरकारला करावा लागेल. इंपिरियल बॅंकेचं समभाग भांडवल ताब्यात घेण्यासाठी आरबीआयचे समभाग ताब्यात घेताना जे समीकरण निवडलं होतं तेच निवडण्यात येणार होतं. अर्थमंत्र्यांनी पुढे असंही जाहीर केलं की अन्य व्यापारी बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सरकारचा विचार नाही.
त्यानुसार देशमुखांना विनंती करण्यात आली की आपण हा विषय आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळासमोर ठेवावा आणि त्यांच्या मार्गदर्शनपर सूचना शक्य तितक्या लवकर मिळवाव्या. तसंच इंपिरियल बॅंकेच्या प्रस्तावित राष्ट्रीयीकरणाच्या तपशीलांबद्दलही आपण आम्हाला मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात असंही त्यांना सांगण्यात आलं. २३ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी घेतलेल्या बैठकीत केंद्रीय संचालक मंडळाने या विषयावर विचार केला आणि त्यांनी एकमताने ठराव संमत केला की देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक विकासाच्या सध्याच्या टप्प्यावर आरबीआयचं राष्ट्रीयीकरण देशहिताचं ठरणार नाही, हे पाऊल उचलल्याने येणारी संकटे काय असतील त्याचा सद्यस्थितीत संपूर्ण अंदाज बांधता येणार नाही. परंतु सरकारने आपला विचार पक्का केला होता त्यामुळे सरकारने उत्तर दिलं की आरबीआय केंद्रीय मंडळाचे मुद्दे लक्षात घेता राष्ट्रीयीकरणाचा विचार बदलण्यास आम्हाला पुरेसं कारण दिसत नाही.
सरकारचं उत्तर येण्यापूर्वीच बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण कशाप्रकारे व्हावं हे सांगणारा मेमोरॅंडम बॅंकेत बनवला गेला होता आणि विचार करण्यासाठी मंडळाने आपल्या सर्व सदस्यांना वितरित केला होता. रिझर्व्ह बॅंक ऍक्टमध्ये त्यानुसार आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवणार्‍या बिलाचा मसुदा आणि त्या विषयावरील बॅंकेच्या मेमोरॅंडमची प्रत या दोन्हींवर केंद्रीय संचालक मंडळाच्या २६ मेच्या बैठकीत विचार होणार होता. समितीने दुरुस्त्या सुचवलेल्या बिलाचा मसुदा २ जून, १९४८ रोजी अर्थखात्यास पाठवण्यात आला परंतु काही विशिष्ट तरतुदींबद्दल सरकारचं बॅंकेशी एकमत झालं नाही.
बॅंकेवर ज्या कृती करण्याची जबरदस्ती सरकारकडून होणार होती त्यांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी असं देशमुखांना वाटत होतं परंतु बॅंकेने तयार केलेल्या मसुद्यातील तशा तरतुदींची आवश्यकता नाही असं अर्थमंत्र्यांचं म्हणणं होतं. सरतेशेवटी त्या तरतुदीचा मसूदा असा लिहिला गेला की बॅंकेला अमुक एक काम करायला सांगण्यापूर्वी गव्हर्नरचा अगोदर सल्ला घेण्यात यावा. स्थानिक संचालक मंडळांनाही अर्थमंत्र्यांचा विरोध होता परंतु देशमुखांना वाटलं की त्यांचा बॅंक चालवण्यात उपयोग होतो, सरतेशेवटी बॅंकेने सुचवलेल्या ५ सदस्यांच्या स्थानिक संचालक मंडळाऐवजी ३ सदस्यांची स्थानिक संचालक मंडळं बनवायचं सरकारने मान्य केलं. विधीमंडळात या बिलावर वादविवाद चालू होते तेव्हा ही संख्या पुन्हा ३ वरून ५ वर नेण्यात आली आणि अंतिमतः स्वीकारण्यात आली. त्याशिवाय बॅंकेच्या केंद्रीय किंवा स्थानिक संचालक मंडळावर विधीमंडळाच्या सदस्यास काम करता येणार नाही हे कलमही सरकारला ठेवावेसे वाटत होते. बॅंकेला त्याबद्दल काहीच म्हणायचं नव्हतं. अन्य काही बदलांमध्ये केंद्रीय संचालक मंडळाला डावलून निर्णय घेणे, तसंच राखीव निधीची तरतूद करणे असे मुद्दे समाविष्ट होते. बॅंकेला या तरतुदी नको होत्या परंतु पुन्हा त्यावर विचार केल्यावर देशमुखांचं सरकारशी एकमत झालं आणि दोन्ही तरतुदी ठेवल्या गेल्या. बॅंकेच्या संचालक मंडळाकडे असलेले सगळे अधिकार अंमलात आणण्याबद्दलची तरतूदही बदलली गेली.
अर्थ आणि वाणिज्य मंत्री के.सी. नेवगी यांनी २ सप्टेंबर, १९४८ रोजी विधीमंडळात हे बिल विचारार्थ आणले आणि ते दुसर्‍याच दिवशी संमतही झाले. तेव्हाच्या चर्चेत काही बदलही सुचवण्यात आले आणि ते स्वीकारण्यात आले. त्यात संचालकांच्या कार्यकाळावरील मर्यादा काढून टाकण्यात आली आणि स्थानिक संचालक मंडळाच्या सदस्यांची संख्या ३ वरून ५ वर नेण्यात आली. १ जानेवारी, १९४९ रोजी रिझर्व्ह बॅंक (ट्रान्स्फर टू पब्लिक ओनरशीप) ऍक्ट, १९४८ च्या अंतर्गत आरबीआय ही सरकारी मालकीची संस्था बनली. दुसर्‍या महायुद्धास तोंड फुटण्या अगोदर काही वर्षे परदेशांतील बर्‍याच मध्यवर्ती बॅंका राष्ट्रीयीकृत झाल्या होत्या. युद्धानंतर तर हा वेग वाढलाच होता. त्याच धर्तीवरच हेही राष्ट्रीयीकरण झालं. डेन्मार्क आणि न्यूझिलंडमधील मध्यवर्ती बॅंका १९३६ मध्ये राष्ट्रीयीकृत झाल्या, कॅनडाने १९३८ मध्ये तोच मार्ग चोखाळला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर बॅंक ऑफ फ्रान्स (जानेवारी, १९४६), बॅंक ऑफ इंग्लंड (मार्च, १९४६) आणि बॅंक ऑफ नेदरलॅंड्स (ऑगस्ट, १९४८) या तीन बॅंका राष्ट्रीयीकृत झाल्या.
देशमुखांचा कार्यकाळ ऑगस्ट, १९४९ मध्ये संपायला हवा होता परंतु त्यांना सरकारने एक वर्षाचा काळ वाढवून दिला कारण बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरण प्रस्तावाचा मसुदा त्यांनीच तयार करावा अशी सरकारची इच्छा होती. त्यानंतर सहा वर्षांनी १९५५ मध्ये इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण होऊन स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया उदयास आली.