२०.५ सावन्ना आणि नंतर
देशमुखांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ १ मार्च, १९४६ रोजी भारतातून निघालं. त्यात आरबीआयचे आर्थिक सल्लागार जे.व्ही. जोशी होते. त्यांचीच निवड नंतर भारताचे फंडावरील कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती होणार होती. तसंच बॅंकेचे विनिमय विभागाचे उपनियंत्रक एच.डी. केलीही सोबत होते. जोशी हे केन्स यांचे किंग्ज कॉलेज, केंब्रिज येथील अत्यंत हुशार विद्यार्थी होते त्यामुळे त्यांची निवड फंडावर भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून झाली तेव्हा केन्सना प्रचंड आनंद झाला. वादळी हवा आणि मर्यादित विमानसेवा यांच्यामुळे शिष्टमंडळास पोचण्यास विलंब झाला. तेव्हा सर ए. रामस्वामी मुदलियार वॉशिंग्टनला होते. म्हणून सरकारने त्यांना सांगितलं की आपण देशमुखांच्या जागी ते पोचेपर्यंत पर्यायी गव्हर्नर म्हणून काम बघावं. देशमुख १२ मार्च रोजी पोचले परंतु हा दीर्घ आणि थकवायुक्त प्रवास त्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याने अधिकच त्रासदायक झाला होता त्यामुळे त्यांची तब्येत ठीक होण्यास काही काळ जावा लागला.
आपण आधीच पाहिलंय की सोव्हिएत युनियननी ३१ डिसेंबर, १९४५ पूर्वी करारांवर सह्या केल्या नाहीत त्यामुळे भारत हा मोठा कोटा असलेला पाचवा देश बनला आणि त्यास फंड आणि बॅंक या दोन्ही ठिकाणी कार्यकारी संचालक नेमण्याची संधी प्राप्त झाली. १२ मार्च रोजी सदस्यत्व समितीच्या बैठकीत सर रामस्वामींनी प्रश्न उपस्थित केला की समजा सोव्हिएत रशियाने फंडाचं सदस्यत्व घेतलं तर भारताच्या नियुक्त झालेल्या कार्यकारी संचालकांचं काय होणार? कारण रशियाचा कोटा तर भारतापेक्षा जास्त होता. तेव्हा हा विषय केन्स ज्या तदर्थ ( ऍड हॉक) समितीचे अध्यक्ष होते त्या समितीकडे विचारार्थ ठेवला जावा या भारतीय शिष्टमंडळाच्या मागणीस केन्सनी पाठिंबा दिला. या समितीने प्रस्ताव दिला की पुढील २ परिस्थिती अस्तित्वात आल्या : १) अनुसूची १ मध्ये नाव नसलेल्या १ किंवा अधिक देशांच्या सरकारला सदस्यत्व देण्यात आलं आणि २) अतिरिक्त कार्यकारी संचालक निवडण्याच्या वेळेस, ज्यांना कार्यकारी संचालक नेमण्याचा अधिकार आहे अशा देशांच्या कार्यकारी संचालकांनी मतदान केल्यावर ज्या देशांना कार्यकारी संचालक नेमण्याचे अधिकार नाहीत अशा देशांची मते ४००० झाली तर दुसरी निवडणूक होईतो एक अतिरिक्त कार्यकारी संचालक नेमला जावा.
हा अहवाल आणि प्रस्तावही गव्हर्नर मंडळाने १५ मार्च, १९४६ रोजी झालेल्या पाचव्या सत्रात संमत करून स्वीकारला. देशमुखांनी या विषयात केन्सनी दिलेल्या बहुमोल मदतीचा आणि मार्गदर्शनाचा सर्वांसमोर उल्लेख केला. भारतीय शिष्टमंडळाने सुचवलेल्या फंडाच्या आर्टिकल्समधील एका तरतुदीला केन्सनीही मनापासून पाठिंबा व्यक्त केला. ती तरतूद अशी होती की व्यवस्थापकीय संचालक आपले कर्मचारी नेमताना कर्तबगारी आणि तंत्रक्षमतेचा उच्च दर्जा तर बघतीलच परंतु त्यासोबत शक्य तितक्या वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांतील हे कर्मचारी असावेत याचंही महत्व ते विसरणार नाहीत. देशमुखांनी नोंदवून ठेवलंय की सावन्ना येथील बैठक अविस्मरणीय ठरली कारण भारतीय शिष्टमंडळाने ब्रिटिश शिष्टमंडळासह लॉर्ड केन्स यांच्या नेतृत्वाखाली विनासायास समन्वयाने काम केलं. आंतरराष्ट्रीय संस्थांची उपयुक्तता, स्वातंत्र्य आणि निर्मितीक्षमता वाढावी यासाठी काही पावलं उचलली पाहिजेत यावर आमचं एकमत होण्याचे कितीतरी प्रसंग आले. ‘’
आणखी एका मुद्द्यावर भारतीय शिष्टमंडळाने केन्सच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला तो मुद्दा होता फंड आणि बँक यांचं मुख्य कार्यालय वॉशिंग्टनमध्ये न ठेवता न्युयॉर्कमध्ये असावं हा. नंतर मग अहवालात एकवाक्यता असावी म्हणून भारताने फ्रान्स आणि कॅनडा यांच्यासह आपली हरकत काढून घेतली. त्याबद्दल देशमुखांनी लिहिलं आहे की ‘’ लॉर्ड केन्स आणि मला वाटलं की निदान बॅंक तरी न्यूयॉर्कमध्ये असणं अधिक योग्य ठरेल कारण ती अमेरिकेची आर्थिक राजधानी आहे. तसंच तिथे कर्ज आणि व्यापार यांचं अत्यंत विस्तृत आणि सजग संघटनही आहे. सरतेशेवटी असं ठरलं की त्यांची केंद्रीय कार्यालयं वॉशिंग्टनमध्ये असावीत. परंतु वास्तवात असं होतं की आम्ही आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभे होतो, अशा प्रश्नांवर स्वतंत्र विचार मांडू शकत होतो आणि मांडतही होतो या गोष्टीचं कौतुक तिथं झालं. खास करून लॉर्ड केन्सनी आमचं व्यक्तिशः कौतुक केलं.
राई्स्मननी केन्सना देशमुखांबद्दल सांगितलं होतं की ते ‘निष्ठावान’ आहेत, ‘’ उत्तम सरकारी नोकर’ आहेत. केन्सनाही त्यांच्याबद्दल तसंच वाटलं. यातला विरोधाभास असा की चेट्टींचं ग्रीगनी वर्णन केलं होतं की ते राजकारणी आणि महत्वाकांक्षी आहेत परंतु केन्सना मात्र ते मनमिळाऊ आणि विवेकी वाटले. निरोप समारंभाच्या भोजनप्रसंगी केन्सनी देशमुखांना उद्देशून जणू भाकीतच वर्तवलं की,’’ तुमच्या देशाचं भलं करण्यासाठी तुम्हाला भरपूर अधिकार मिळतील अशी मी आशा करतो.’’
परिषदेशेवटी केन्सनं भारतीय शिष्टमंडळाचं तोंडभरून कौतुक केलं. ‘’भारतीय शिष्टमंडळासोबत असलेले आमचे उत्तम संबंध आणि जवळीक यांचा खास उल्लेख करायलाच हवा. सर चिंतामण देशमुखांनी त्यांचं म्हणणं अत्यंत आत्मसन्मान, क्षमता आणि वाजवीपणाने मांडलं. आम्ही त्यांच्या हितसंबंधांची नेहमीच पाठराखण केली आणि त्यांनीही आमच्या हितंसंबंधांची पाठराखण केली. अन्य कुठल्याही शिष्टमंडळ केन्सच्या एवढ्या प्रामाणिक स्तुतीस पात्र ठरलं नाही.
परतल्यावर देशमुखांनी सांगितलं की सावन्ना येथे आपण केलेल्या वाटाघाटींमुळे आणि चर्चेमुळे ब्रेटन वूड्स कायदेमंडळ समितीस खूप सहाय्य झालं. समितीने आपल्या दुसर्‍या अहवालात पुन्हा स्पष्टीकरण केलं की ब्रेटन वूड्समध्ये स्थापन होणार्‍या संस्थांमध्ये सदस्य राहायचं की नाही हे त्यातून निघणार्‍या निष्पन्नातून आणि स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या वाटाघाटींच्या साधलेल्या वेळेवरून ठरवलं जावं. त्यांनी शिफारस केली की सरकारने शेवटच्या क्षणापर्यंत सदस्यत्वाची फी भरू नये. जेव्हा आणखी चालढकल अशक्य होईल तेव्हा समितीचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यावा. चर्चांच्या काळात सावन्ना येथे देशमुखांनी केलेल्या कामाबद्दल आणि तिथल्या समारोपाच्या भाषणाबद्दल त्यांचं खूप कौतुक करण्यात आलं. वित्त सदस्य सर आर्किबाल्ड रोलॅंड्स यांनी निरीक्षण नोंदवून ठेवलं की सावन्ना येथील कामामुळे देशमुखांची प्रतिष्ठा आणि क्षमता यांच्याबद्दल खूप स्तुती झाली ती आपण स्वतंत्र स्त्रोतांकडून ऐकली.
देशमुखांनी स्वतःही स्वतःबद्दल कौतुकानं लिहून ठेवलं आहे (अर्थात ते क्षम्य आहे) की या शिष्टमंडळाच्या कामगिरीचं अनपेक्षित आपुलकीयुक्त कौतुक तिथं झालं खरं परंतु स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या मुद्द्याने अंतिम निर्णय घेण्यावर पाणी फिरवलं. ‘’ मी ब्रेटन वूड्स समितीच्या सदस्यांना भेटलो, आमच्या सदस्यत्वातून निर्माण होणारे गैरसमज आणि आमच्या आर्थिक सहभागाविषयी त्यांना वाटणारी भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच आम्ही अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या उभारणीत सहकार्य केलं तर होणारे लाभ सर्वदूर पसरतील असंही त्यांना सांगितलं. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विधीमंडळ समितीने निर्णय घेतला की भारताने फंड आणि बॅंक या दोन्हींमध्ये भाग घ्यावा, त्यामुळे मला खूप संतोष वाटला.’’
आपल्या तिसर्‍या अहवालात ब्रेटन वूड्स समितीने शिफारस केली की सरकारने ७९.६ लाख डॉलर्स द्यावेत, हे पैसे २४ ऑगस्ट, १९४६ पूर्वी देण्यात यावेत. मग उर्वरित ८% रक्कम २५ नोव्हेंबर, १९४६ पर्यंत द्यायचे का ते विधीमंडळाने ठरवावे. मनू सुबेदारांनी अल्पमतातील अहवाल पाठवून विनंती केली की भारताने बॅंकेच्या सदस्यत्वातून बाहेर पडावं कारण त्यांना वाटत होतं की भारताची स्टर्लिंगबद्दलची स्थिती स्पष्ट झाल्याखेरीज त्या टप्प्यावर भारताला आणखी कर्जाचं ओझं खांद्यावर घेता येणार नाही. सरतेशेवटी विधीमंडळाने देय रकमेचे ८ % तर संमत केलेच परंतु त्याशिवाय भारताचं फंड आणि बँक यांचं सदस्यत्व मान्य करण्यासाठी प्रस्तावही संमत केला.
ब्रेटन वूड्स करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्यानंतर कार्यकारी संचालक मंडळावर भारतातर्फे योग्य माणूस निवडणं गरजेचं झालं. आपण बघितलंच आहे की देशमुख हे फंडाचे आणि बॅंकेचे गव्हर्नर बनले तसंच अर्थखात्यातील संयुक्त सचिव एन. सुंदरेशन यांना फंड आणि बॅंकेचे पर्यायी गव्हर्नर आणि बॅंकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून नेमण्यात आलं. जोशींना फंडावर कार्यकारी संचालक म्हणून नेमण्यात आलं, सुरुवातीला पर्यायी-कार्यकारी संचालक नियुक्त केलेला नव्हता परंतु लवकरच लक्षात आलं की पूर्ण वेळ पर्यायी अधिकार्‍यांची गरज आहे तेव्हा मग बी. के. मदन यांना फंडावर पर्यायी संचालक आणि जोशींना बॅंकेवर पर्यायी संचालक म्हणून नेमण्यात आलं. त्यानंतर थोड्याच काळात मदन हे फंड आणि बॅंक या दोन्हींसाठी पर्यायी संचालक बनले. नंतर जोशींच्या जागी फंडाचे कार्यकारी संचालक म्हणून मदन यांना पद मिळालं आणि त्यांची पर्यायी जागा आरबीआयचे डी. एस. सावकार यांनी घेतली. जानेवारी, १९५० मध्ये जोशी पुन्हा एकदा फंडाचे कार्यकारी संचालक बनले.
जागतिक बॅंकेच्या कार्यकारी मंडळाच्या पहिल्या बैठकीबद्दल एक मनोरंजक किस्सा आहे. ग्रेट ब्रिटनचं प्रतिनिधित्व करण्यास दुसरं तिसरं कुणी नसून सर जेम्स ग्रीग होते तर अर्थ खात्यात त्यांच्या हाताखाली काम करणारे सुंदरेशन अद्यापि मुक्त न झालेल्या भारताचे प्रतिनिधित्व करत होते. ग्रीगना काही बोलल्याशिवाय राहावेना. त्यांनी सुंदरेशनकडे बघून म्हटलं,’’ सॅंडी, आयुष्य किती बदललं रे, आपल्याला एकाच टेबलावर बाजू बाजूला बसावं लागतंय म्हणजे मी खाली आलो की तू वर चढलास? ’’ त्यावर सुंदरेशन म्हणाले, ‘’ दोन्ही झालंय सर जेम्स’ त्यांनी दिलेल्या उत्तरावरून कळतं की थोडक्या शब्दांत उत्तर हा हजरजबाबीपणाचा प्राण असतो. सडेतोड जबाब दिल्यामुळे दोघं एकाच पातळीस आले होते त्यानंतर मग ग्रीगनी विचारलं,’’ भारत आणि ब्रिटन यांची बोर्ड अजेंड्यासाठीची रणनीती एकमेकांशी समन्वय साधणारी असेल का?’’ त्यावर सुंदरेशन त्यांना म्हणाले की भारत सरकारशी सल्लामसलत करून सांगेन’’ त्यावर ग्रीग त्यांना म्हणाले,’’ सॅंडी, पण व्हाईटहॉलकडून सूचना घेऊ नकोस, पुन्हा एकदा सांगतो, गरज पडेल तेव्हा दिल्लीच तुला तशा सूचना देईल.’’
नोव्हेंबर, १९४६ मध्ये भारताच्या फंडाच्या सदस्यत्वाशी जोडलेला आणखी एक मुद्दा होता तो म्हणजे रूपयाचं सममूल्य (पार व्हॅल्यू) ठरवणे. त्या वेळेस स्टर्लिंगसोबतचे भारताचे बंध प्रतीकात्मक रीत्या कापले गेले आणि देशमुखांनीही या प्रश्नाच्या सर्व पैलूंवर नवी दिल्लीतल्या बैठकीत आरबीआयचे दृष्टिकोन सादर करून चर्चा केली. त्या प्रसंगी प्रा. डी. आर. गाडगीळ हे आमंत्रित तज्ञांपैकी एक होते, सरकारनं ठरवलं की रूपयाची सध्याची ४.१४५१४२८५७ चोख सोन्याची सममूल्यता अन्य देशांच्याच धर्तीवर कायम ठेवायची. त्या काळातील एकूण अनिश्चितता लक्षात घेता तेच योग्य होतं.