४. जॉईंट स्टॉक बँका

जॉईंट स्टॉक बॅंकांच्या स्थापनेसाठी खरं उत्तेजन १८१३ साली संमत झालेल्या कायद्यामुळे मिळालं होतं. त्या कायद्याने भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणा-या युरोपियनांवरील सर्व बंधनं काढून टाकण्यात आली. अमर्यादित उत्तरदायित्वावर (अनलिमिटेड लायबिलिटीवर)स्थापन झालेल्या पुष्कळशा बॅंका मुख्यत्वेकरून इंग्रज दलाली पेढ्यांनीच  कशा उभारल्या हे आपण या आधीच पाहिलेलं आहे. त्यातील ब-याचशा बॅंका १८२९- ३० साली कोलमडून पडल्या कारण त्या ज्या दलाली पेढ्यांशी जवळचे संबंध राखून होत्या त्या दलाली पेढ्याच बंद पडल्या. बॅंकिंगसोबत अन्य व्यवसाय केल्यामुळे तसंच सट्टेबाजी, गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक फसवणूक या सारख्या गोष्टी झाल्यानेच या पेढ्या अपयशी ठरल्या. आणखीही ब-याच बॅंका युरोपियन पेढ्यांनी  उभारल्या होत्या परंतु १८६० साल उगवेपर्यंत त्यातल्या अर्ध्या बँका सट्टेबाजी आणि गैरव्यवस्थापनामुळे बुडाल्या.

१८६० साली एक कायदा संमत करण्यात आला, त्या योगे, मर्यादित उत्तरदायित्वावर आधारित जॉईंट स्टॉक बॅंका सुरू करण्यास परवानगी मिळाली. परंतु त्यानंतर लगेचच त्या बॅंकांचे चलनी नोटा छापण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले.  १८६१ साली संमत झालेल्या कागदी चलन कायद्यानुसार चलनी नोटांची छपाईचे सर्वाधिकार सरकारकडे आले. त्याविरुद्ध असं मत मांडलं गेलं की एकाच बॅंकेकडे किंवा सरकारी खात्याकडे नोटा छापण्याचे अधिकार देण्याऐवजी परस्परस्पर्धक बॅंकाकडे हे अधिकार असले तर त्यामुळे नोटांचा वापर व्यापक स्तरावर वाढू शकतो.  फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियम येथे हाच अनुभव येत होता कारण तेथील बॅंकिगची उभारणी चलनी नोटा छापण्याच्या स्पर्धेवर आधारित होती. या बंधनामुळे भारतातील बॅंकिग व्यवस्थेच्या वाढीस खीळ बसली खरी परंतु स्पर्धात्मक नोटा छपाईचा दीर्घ काळ अनुभव नसतानाही भारतीय बॅंकिग व्यवस्था विकसित झाली आणि हेच या व्यवस्थेचं वैशिष्ट्य म्हणून सांगितलं गेलं. 

अमेरिकन नागरी युद्धाने भारताच्या इंग्लंडसोबतच्या कापसाच्या व्यापारात न भूतो न भविष्यति अशी तेजी आणली. त्यामुळे सट्टेबाजीचा नंगानाच खास करून मुंबईत सुरू झाला. या सट्टेबाजीच्या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी १८६३-६५ या काळात मोठ्या संख्येने म्हणजे जवळजवळ २५ बॅंका आणि ३९ आर्थिक संस्था स्थापन झाल्या. जमीन आणि संपत्तीच्या अन्य रूपांतील उन्मादी सट्टेबाजीचा लाभ उठवण्यासाठीच या सर्व आर्थिक आणि बॅंकिग कंपन्यांची स्थापना झाली होती त्यामुळे हा सट्टेबाजीचा ज्वर ओसरल्यावर त्याही  कोलमडल्या तेव्हा त्यांचं संवर्धन करण्यासाठी, त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी उभारलेल्या अवाढव्य आर्थिक यंत्रणेचा मागमूसही उरला नाही. तो बुडबुडा फुटला आणि सगळ्या बॅंका अपयशाच्या गर्तेत ढकलल्या गेल्या. सर दिनशा वाच्छा यांच्या शब्दांत सांगायचं तर या शहराने स्वतःच्याच वेडेपणाच्या वावटळीचा लाभ उठवला खरा परंतु ती वावटळ १८६५-६६ साली ओसरली तेव्हा सगळीकडे दिवाळखोरी आणि सांगताही येणार नाही असं दुःखनैराश्य दाटून आलं. या अपयशामुळे बॅंकावरचा जनतेचा विश्वासच पार उडाला आणि भारतातील जॉईंट स्टॉक बॅंकांच्या प्रगतीचा वेगही मंदावला. 

५ लाख किंवा अधिक भांडवल आणि राखीव निधी असलेल्या फक्त दोनच भारतीय जॉईंट बॅंका १८७० सालपर्यंत शिल्लक उरल्या होत्या. तसंच त्या शतकाच्या अंतापर्यंत प्रत्येकी ५ लाखांवर भांडवल आणि राखीव निधी असलेल्या फक्त ९ बॅंका होत्या. त्यांचं एकत्रित पेड-अप भांडवल  १.२५ कोटी होतं आणि एकत्रित ठेवी ८ कोटी होत्या. त्यातील सर्वात महत्वाच्या बॅंका होत्या अलाहाबाद बॅंक, अलायन्स बॅंक ऑफ सिमला, अवध कमर्शियल बॅंक आणि पंजाब नॅशनल बॅंक. यातील पहिल्या दोन बॅंका अनुक्रमे १८६५ आणि १८७५ साली स्थापन झाल्या. दोन्हीही युरोपियन व्यवस्थापनाखाली होत्या. १८८१ साली स्थापन झालेली अवध कमर्शियल बॅंक ही मर्यादित उत्तरदायित्वाची भारतीय व्यवस्थापनाखालची पहिली बॅंक होती. तिच्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बॅंकही १८९४ साली स्थापन झाली.  १८६०- ८० या काळात भारतीय जॉईंट स्टॉक बॅंका जवळजवळ नव्हत्याच, परंतु त्यापुढील दशकात त्यांनी वेग पकडला आणि  एकोणिसाव्या शतकाच्या अंतिम दशकात पाच कोटी रूपयांपेक्षा अधिक ठेवी गोळा करून भरीव लाभ प्राप्त केला. त्या तुलनेने एक्स्चेंज बॅंकांतील ठेवी फक्त ३ कोटी रूपयांनी वाढल्या आणि प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या ठेवी २.५ कोटी रूपयांनी घटल्या. एकट्या अलाहाबाद बॅंकेच्या ठेवी १.५ कोटींनी वाढल्या.

१९०६ साली सुरू झालेल्या स्वदेशी चळवळीने बॅंकिगला खूपच उत्तेजन दिलं. १९०६ -१३ या कालखंडात ५ लाख रूपयांहून अधिक भांडवल आणि राखीव गंगाजळी असलेल्या बॅंकांची संख्या ९ वरून १८ वर गेली. त्यांचे  एकत्रित पेड- अप भांडवल आणि राखीव गंगाजळी ४ कोटींहून अधिक होती तर एकूण ठेवी २२ कोटींहून अधिक होत्या. या काळात स्थापन झालेल्या लहान बॅंकांची संख्या खूपच अधिक होती. याच काळात बॅंकिंगमध्ये मोठं नाव झालेल्या बॅंका उदयास आल्या. त्यात बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बरोडा आणि बॅंक ऑफ म्हैसूर यांचा समावेश होता. याच काळात स्थापन झालेल्या परंतु नंतर अपयशी ठरलेल्या बॅंका होत्या इंडियन स्पेसी बॅंक,  क्रेडिट बॅंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे मर्चंट्स बॅंक, स्टॅण्डर्ड बॅंक ऑफ बॉम्बे आणि बॅंक ऑफ अपर इंडिया. 

या तेजीनंतर १९१३- १७ या काळात बॅंकिंग क्षेत्रावर अरिष्ट कोसळलं त्यात १.७५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असं एकत्रित पेड- अप भांडवल असलेल्या एकुण ८७ बॅंका बुडाल्या. त्यातील बहुतेक बॅंका छोट्या असल्या तरी जवळजवळ ६ बॅंका मोठ्या होत्या. या अपयशामुळे जनतेचा बॅंकावरील विश्वास खूपच डळमळीत झाला आणि भारतातील बॅंकांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण झाला. या आणीबाणीची मुख्य कारणे होती- भांडवलाची कमतरता आणि अप्रामाणिक आणि अकार्यक्षम संचालक. हे संचालक अफरातफर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचं गैरव्यवस्थापन करत असत. त्यांना हिशेब तपासनीसही सामील झाल्याने काहीच निर्बंध उरला नाही. याचे परिणाम मुख्यत्वेकरून १९०४ सालानंतर ज्यांचं पेव फुटलं होतं त्या छोट्या बॅंकांना भोगावे लागले. मात्र काही मोठ्या बॅंकांनी आपला धंदा योग्य तत्वांवर केला आणि कुठलेही गैरवाजवी परिणाम न होता त्या अरिष्ट काळातही टिकून राहिल्या.  त्यापैकी एक बॅंक होती सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया. तिच्याबद्दल पहिल्या खंडात चर्चा केली आहे.

१९१८- २१ या काळाने फक्त २१ अपयशे पाहिली (एकुण पेड अप भांडवल १४ लाख रूपये) परंतु पहिल्या महायुद्धानंतर आलेल्या तेजीमुळे नव्या बॅंका उघडण्यास भरपूर उत्तेजन मिळालं.  ब-याच बॅंका स्थापनही झाल्या, त्यातील काही तर  उद्योगधंद्यांना कर्ज पुरवण्यासाठीच खास निर्माण झाल्या होत्या. त्यातील मुख्य बॅंक होती टाटा इंडस्ट्रियल बॅंक (टीआयबी) . मात्र १९२२ सालापासून मंदीमुळे अपयशी बॅंकांची संख्याही वाढू लागली. १९२२- १९३६ या कालखंडात बुडालेल्या बॅंकांची संख्या होती ३७३. त्यापैकी सर्वात लक्षणीय अपयश होतं १९२३ साली बुडालेली अलायन्स बॅंक ऑफ सिमला आणि टीआयबी या बॅंका. १९३२ साली बुडालेली पीपल्स बॅंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हीसुद्धा महत्वाची बॅंक होती. टीआयबी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियात विलीन झाली. त्यासंबंधीचे तपशील खंड पहिल्यात दिलेले आहेत.