३.३ मोठ्या भावाची भूमिका वठवणे
१९२३ साली दोन कलाटणी देणारे प्रसंग घडले. युनियन बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापन सेंट्रल बॅंकेने स्वतःकडे घेतले हा त्यातला पहिला प्रसंग तर दुसरा प्रसंग म्हणजे टीआयबीचं सेंट्रल बॅंकेत विलिनीकरण झालं हा.
तोपर्यंत सोराबजी व्यवस्थापकीय संचालक पदावर (फेब्रुवारी १९२० मध्ये) पोचले होते. त्या आधी ते व्यवस्थापक पदावर कार्यरत होते.
युनियन बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापन
युनियन बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना १९१८ साली काही मारवाडी उद्योजकांनी ४ कोटीचं अभिदत्त (सबस्क्राइब्ड)भांडवल आणून केली होती. त्यांच्या संचालकांत सर हुकुमचंद सरुपचंद आणि सर होरमसजी कावसजी दिनशॉ यांच्यासारखे तत्कालिन नामदार लोक होते. त्यांना व्यापारी वर्तुळांत खूप मान होता. त्या काळातील शहाणपणाची प्रथा म्हणून त्यांचेही व्यवस्थापन पूर्णतया युरोपियन लोकांच्या हाती होतं. वर वर पाहाता युनियन बॅंक अपयशी होण्याचं काहीच कारण नव्हतं. परंतु गैरव्यवस्थापन आणि अकार्यक्षमता यांच्यामुळेच ती अपयशाच्या काठाशी येऊन पोचली. बुडीत कर्जे खूप वाढली होती आणि ठेवीमध्ये प्रचंड घट आली होती. कचेरीच्या जागेसंबंधी चुकीची गुंतवणुक झाल्यामुळे बॅंकेच्या समस्यांचा गुणाकार झाला होता. युरोपियन व्यवस्थापन असलं तरी तेही स्खलनशील असू शकतं,अन्य कुणाही सारखं तेही गैरव्यवस्थापन आणि अकार्यक्षमतेसाठी दोषी ठरू शकतं याचा हा भला मोठा पुरावाच होता.
युनियन बॅंकेची दुरवस्था पाहून आणि तिला अपयश मिळालं तर त्याचा भारतीय बॅंकिंगला केवढा धक्का बसेल त्याची तेवढीच जाणीव असल्याने सोराबजी त्या बॅंकेकडे गेले. त्या अगोदर ते बॅंकेच्या व्यवहाराकडे बारकाईने नजर ठेवून होते. बॅंकेनं त्यांचं व्यवस्थापन आपल्याला द्यावं याचा सविस्तर प्रस्ताव त्यांनी बॅंकेसमोर ठेवला. ही गोष्ट विशेषच होती कारण सोराबजींकडे मार्गदर्शन मिळेल असं आधीचं कुठलंही उदाहरण नव्हतं. युनियन बॅंकेच्या काही समभागधारकांना दोन्ही बॅंकांचं एकत्रीकरण व्हावं असं वाटत होतं परंतु एवढं टोकाचं पाऊल उचलणं आवश्यक नव्हतं. सोराबजींनी केलेली बॅंकेची पुनर्रचना आणि तिच्या व्यवस्थापनाची रूळावर आणलेली गाडी या गोष्टी बॅंकेला वाचवण्यासाठी पुरेशा होत्या. म्हणून त्यांनी व्यवस्थापनातील सगळे युरोपियन लोक काढून टाकले आणि संपूर्ण व्यवस्थापन भारतीयांकडे सोपवलं कारण भारतीयांच्या क्षमतेवरील श्रद्धा ही त्यांच्या दृष्टीने अंतिम होती. त्याबाबतीत कुठलीही तडजोड त्यांना चालणार नव्हती. त्याशिवाय बुडीत कर्जांचा बराचसा हिस्सा वसूल करण्याचेही त्यांनी शक्य तेवढे प्रयत्न केले. या ठिकाणी हे सांगणं प्रसंगोचित ठरेल की संपूर्ण प्रक्रिया सोराबजींच्या पुढाकारामुळे झाली आणि त्यामुळे एक आजारी बॅंक केवळ सुधारली एवढंच झालं नाही तर सोराबजी आणि सेंट्रल बँक यांच्या प्रतिष्ठेतही मोठी भर पडली. पुढली २३ वर्षे सेंट्रल बॅंकेने युनियन बॅंकेचं व्यवस्थापन केलं परंतु आणखी एक सत्वपरीक्षा त्यांच्या वाट्याला येणार होती त्यासाठी सोराबजींची सर्व गुणवत्ता आणि धाडस पणाला लागणार होतं. आजही त्या घटनेस सेंट्रल बॅंकेच्या आणि भारतीय बॅंकिंगच्याही इतिहासातील एक निर्णायक टप्पा मानलं जातं.
टाटा इंडस्ट्रियल बॅंकेचे विलिनीकरण
सेंट्रल बॅंकेशी टीआयबीचे विलिनीकरण झालं तेव्हा आणखीच मोठे आव्हान समोर आलं. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात १९१७ साली टीआयबी स्थापन झाली तेव्हा तिचं अधिकृत भांडवल होतं १२ कोटी रूपये. राष्ट्रीय उद्योगास उत्तेजन देण्याचे ध्येय घेऊन ही बॅंक स्थापन झाली होती. मोठमोठी दैदीप्यमान व्यक्तिमत्वे तिच्या संचालक मंडळात होती: आर.डी. टाटा, सर ससून जे. डेव्हिड आणि एफ. इ. दिनशॉ ही त्यातील काही नावं. बॅंकेचं व्यवस्थापन पूर्णतया युरोपियन होतं. सोराबजींचं उदाहरण समोर असूनही त्यांच्या यशाचं अनुकरण करण्याची प्रेरणा कुणालाही मिळालेली दिसत नव्हती. टीआयबी स्थापन झाली तेव्हा उद्योग व्यवसायातील मंडळींना टीआयबीकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु युद्धामुळे आलेल्या समृद्धीची सूज उतरली आणि उच्चतम लाभांश मिळण्याच्या आशा लांबणीवर टाकाव्या लागल्या तेव्हा समभागधारकांच्या मनात एक प्रकारचा निरूत्साह भरून आला.
१९२३ साली टीआयबीच्या ओोद्योगिक गुंतवणुकीत घसरण दिसून आली. युद्धातील तेजी युद्धानंतर संपुष्टात आली हेच त्यामागचं कारण होतं. कमी विमिय दर असताना विकत घेतलेल्या स्टर्लिंग पौंडाच्या बिलातही नुकसान झालं होतं हे नुकसान भरून काढण्यासाठी नफ्यातले ११ लाख बाजूला काढून ठेवावे लागले होते. त्यातच संचालकांना त्रास देणा-या समभागधारकांच्या एका टोळक्यानेही टीआयबीला त्रस्त करून सोडलं होतं. १ मे १९२३ रोजी तर या नाट्याचा कळसच झाला कारण त्या दिवशी समभागधारकांच्या सभेत एकच गोंधळ आणि हलकल्लोळ निर्माण झाला. सर्वसामान्य बॅंकिंग व्यवसायातून मिळणारा नफा मध्यम स्तरावर होता आणि सातत्य राखून होता म्हणून समभागधारकांनी संचालकांना जबरदस्तीने मान्य करायला लावलं की या पुढे कसलीही गुंतवणूक आम्ही उद्योगक्षेत्रात करणार नाही. म्हणजे ही बॅंक यापुढे औद्योगिक क्षेत्राला कर्ज देण्याऐवजी सर्वसामान्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रीत करील अशी घोषणा करूनही गोंधळ काही केल्या थांबला नाही.
परंतु ३१ मार्च, १९२३ रोजीचा बॅंकेचा ताळेबंद आश्चर्यकारकपणे निरोगी होता. अभिदत्त आणि भरणा भांडवल ७.५१ कोटी आणि २.२७ कोटी रूपये अनुक्रमे होतं. भरीव राखीव निधी ठेवूनही ठेवी चांगल्या ५.९६ कोटी रुपये इतक्या तगड्या होत्या बॅंकेच्या महाव्यवस्थापकांनी जारी केलेल्या माहितीपत्रकानुसार (मेमोरंडमनुसार) पूर्णतः औद्योगिक गुंतवणुका फक्त २७ लाखच होत्या आणि त्या तीनच कंपन्यांना विभागून दिल्या होत्या. त्यातल्या दोन कंपन्या होत्या टिस्को आणि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय ऍण्ड ट्राम्वेज कंपनी (बेस्ट) . रोकड मालमत्तेबद्दल बोलायचं तर ती ६६ टक्के ठेवींच्या रूपात होती. अर्ध्याहून अधिक मुदत ठेवी असल्याने आणि स्थिर भांडवल ठेवींच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने बॅंकेची परिस्थिती मुळातच भरभक्कम होती.
पण मग ही बॅंक बुडाली तरी कशी? त्या काळात बॅंकाचं भाग्य ब-याच अतार्किक गोष्टींवर अवलंबून असायचं आणि विश्वासाचा अभाव मग तो कितीही असमर्थनीय असो त्यामुळे बॅंकेसमोर मोठं संकट उभं राहायचं. अलायन्स बॅंक ऑफ सिमलाच्या अपयशामुळे तिच्यावर वाईट परिणाम झाला आणि टीआयबीच्या कलकत्ता शाखेत लोकांनी पैसे काढण्यासाठी झुंबड उडवल्यामुळे त्या दुर्दैवात आणखीच भर पडली. त्यातच आणखी एक अनिश्चितता म्हणजे पायाभूत उद्योगांसाठी सरकार किती संरक्षण देईल हेही नक्की माहिती नव्हतं. त्यामुळे टीआयबीच्या औद्योगिक गुंतवणुकी झपाट्याने घटल्या. त्याशिवाय टीआयबीने आपल्या देखण्या इमारती मुंबई आणि कलकत्ता येथे उभारण्यासाठी ६६ लाख रूपये खर्चले होते. व्यवस्थापनाचं म्हणणं होतं की बॅंकेची कचेरी उभारल्यावर उरलेल्या जागी ४ टक्के भाडं आपल्याला मिळेल. परंतु १९१८ च्या तेजीच्या काळात विकत घेतलेली जमीन आणि इमारतींचं मूल्य बॅंकेच्या औद्योगिक गुंतवणुकीसोबतच घसरलं. त्याशिवाय लोकांचा विश्वास वाढण्यासाठी कुठलंही पाऊल उचलण्यातही टीआयबीला अपयश आलं त्यामुळे बॅंकेच्या ठेवीतही पुष्कळ घसरण झाली. त्याच वेळेस टाटा उद्योगही संकटातून जात होता. युद्धामुळे आलेल्या तेजीने गुंतवणूकदारांच्या मनातील आशा खूप वाढल्या होत्या परंतु टाटांनी काढलेले बरेच उद्योग त्या आशा प्रत्यक्षात उतरवू शकत नव्हते.
सोराबजी परिस्थितीचं बारकाईने निरीक्षण करत होते, त्यांच्या लक्षात आलं की बुडणा-या बॅंकेला पुनर्जन्म देण्यासाठी नेहमीच्या पद्धती काहीच कामाच्या नाहीत. म्हणून त्यांनी टीआयबीच्या विलिनीकरणाची योजना समोर ठेवली. त्या योजनेची व्याप्ती आणि एकुण परिणाम पाहाता तिला अभूतपूर्वच म्हणावं लागलं असतं. म्हणजे ज्या बॅंकेला सामावून घ्यायचं होतं त्या बॅंकेपेक्षा सेंट्रल बॅंक बरीच लहान होती. तिचं अभिदत्त (सबस्क्राइब्ड) भांडवल १ कोटी होतं. त्यातील अर्ध्याच भांडवलाचा भरणा झालेला होता. तर टीआयबीचं अभिदत्त आणि भरणा भांडवल अनुक्रमे ७.५१ कोटी आणि २.२७ कोटी रूपये होतं. वर वर पाहाता हा प्रस्ताव हास्यास्पद वाटत होता आणि सोराबजींना पुन्हा एकदा टीकेचं धनी व्हावं लागलं होतं. ज्या प्रकारे सोराबजींचे टीकाकार भावी संकटाची हाकाटी करत होते त्यावरून कळत होतं की त्यांना आपली भविष्यवाणी सत्यात उतरावी असंच वाटत होतं. सोराबजी आणि टाटांचे संचालक दोघांनाही अपयशाचा कलंक लागायला नको होता परंतु सोराबजींनी जेव्हा आपली योजना सर दोराब टाटांसमोर ठेवली तेव्हा दोराब यांच्या मनात शंकांचं मोहोळ उठलं. तेव्हा पुढे जाण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे म्हणून त्यांचं मन वळवण्यासाठी सोराबजींना आपलं सगळं कौशल्य पणाला लावावं लागलं. भारतीय बॅंकिगच्या प्रतिमेस डाग लागेल असं एका बॅंकेचं अपयश सोराबजींना टाळायचं होतं , हे एक कारण असलं तरीही त्या बॅंकेला आपल्यात विलीन करून घेतल्याने सेंट्रल बॅंकेची प्रतिष्ठा वाढणार होती, त्याच वेळेस प्रत्यक्ष आर्थिक स्त्रोतही वाढणार होते ही बाब त्यांच्या लक्षात न येणं अशक्यच होतं. त्याशिवाय त्या आव्हानामुळेच त्यांना अधिक यशापर्यंत उडी मारता आली. टीआयबीचे विलिनीकरण हे एक मोठेच आव्हान होते याबद्दल कुणाचच दुमत होणार नाही.
विरोधाचा एक सूर टीआयबीच्या युरोपियन व्यवस्थापनाकडून आला. आपल्या तथाकथित श्रेष्ठत्वाचं बिंग फुटलंय हे पचवणं त्यांना अवघड जात होतं. मग युरोपियन व्यवस्थापकाने राजीनामा दिला आणि ऑगस्ट १९२३ मध्ये विलिनीकरण पूर्ण झालं. त्या आधी १९ जुलै, १९२३ रोजी समभागधारक भेटले आणि एकुण ५.५ लाख मतं विलिनीकरणाच्या बाजूने पडली तर २५९ मते विलिनीकरणाच्या विरोधात पडली. त्याशिवाय त्यांनी व्यवस्थापनाकडून आणखी एक प्रतिबंधात्मक दंडक मंजूर करून घेतला. ; नव्या बॅंकेच्या संचालकांना अन्य बॅंकांच्या संचालक पदावर काम करता येणार नाही असा तो दंडक होता. म्हणजे एकमेकांच्या हितसंबंधांना छेद देणारी संचालकपदे असणे हे संकट त्याही काळात अस्तित्वात होतंच. आपण आधीच पाहिलं आहे की बॅंकेने तिचं कामकाज मुंबईच्या फोर्ट भागातील ग्रीशम इमारतीतून सुरू केलं होतं. कामकाजाचा विस्तार झाल्यावर फेब्रुवारी, १९१५ मध्ये तिने आपलं बस्तान हॉर्नबी मार्गावरील ( आताच्या दादाभाई नौरोजी मार्गावरील) एलिस इमारतीत हलवलं आणि नंतर त्याच ठिकाणच्या ताज इमारतीत मार्च १९२१ मध्ये हलवलं. १९२३ मध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर तिनं आपली कचेरी एस्प्लनेड मार्गावरील ( आताच्या महात्मा गांधी मार्गावरील) जॉर्ज विटेट यांनी आराखडा /आरेखन काढून दिलेल्या देखण्या इमारतीत नेली. तिथेच अगोदर टीआयबीची कचेरी होती.
या प्रकरणी असाही पुरावा मिळालेला आहे की सर ससून डेव्हिड यांना एक व्यापारी संघ (सिंडिकेट) स्थापन करून टीआयबीचे समभाग प्रत्येकी १६ रूपयांप्रमाणे विकत घेण्याची इच्छा होती. त्यामुळे या व्यापारी संघाला ३० ते ४० लाखांचा फायदा मिळाला असता परंतु बॅंक बुडीत गेली असती. टीआयबीचे समभागधारक विलिनीकरणाविषयी मतदान करणार होते त्या सभेच्या साधारण ३ आठवडे अगोदर या विषयावर टीआयबीचे एक संचालक नौरोजी सकलातवाला यांनी रतनजी दादाभॉय टाटा यांना लिहिलं की ‘’ ससून डेव्हिड यांची योजना त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी आहे परंतु ते बॅंकेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे म्हणून आम्ही ती योजना फेटाळून लावली आणि समभागधारकांकडे जाण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.’’ सकलातवालांनी रतनजींना असंही सांगितलं की सर ससून यांनी टीआयबी संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला असून ते सेंट्रल बॅंकैत तिचं विलिनीकरण होण्यात अडथळे आणत आहेत. त्यासाठी उपद्रवी समभागधारक आर.डी. शामदासानी यांना हाताशी धरून ते प्रतिनिधी (प्रॉक्झी ) गोळा करत आहेत ज्यायोगे विलिनीकरणाचा प्रस्ताव पराभूत करता येईल. त्यांनी पुढे लिहिलं,’’ या संदर्भात एसजे (ससून डेव्हिड) इतके अप्रामाणिकपणे वागलेत म्हणून सांगू. त्याचं पहिलं कारण म्हणजे ते पोचखानावालांचा तिरस्कार करतात आणि दुसरं म्हणजे त्यांना या विलिनीकरणामुळे त्यांच्या स्वतःच्या बॅंकेचं नुकसान व्हायला नकोय म्हणूनच त्यांनी क्षणभरही या बॅंकेचं काय होईल किंवा टाटांचं काय होईल याचा विचार केला नाही.
चालती कंपनी या नात्याने सेंट्रल बॅंकेने ५ जुलै, १९२३ पासून टीआयबी ताब्यात घेतली. टीआयबीचे दोन समभाग (प्रत्येकी ७५ रू दर्शनी मूल्याचे आणि भरणामूल्य २२.८ रू असलेले )यांच्या बदल्यात सेंट्रल बॅंकेचा एक समभाग देण्यात आला. त्याचे दर्शनी मूल्य ५० रूपये होतं आणि भरणामूल्य २५ रूपये होतं. टीआयबीच्या समभागधारकांना या बदलाबदलीत फक्त ५ रु.चं नुकसान झालं कारण त्या वेळेस सेंट्रल बॅंकेचे समभाग ४० रूपयांना विकले जात होते. त्या शिवाय भरणा न मागितलेल्या दायित्वाच्या ( अनकॉल्ड लायेबिलिटीच्या ) बाबतीतही त्यांना फायदा झाला. कारण दोन टाटा समभागांवर ते दायित्व १०५ रुपयांचं होतं तर त्याचं रुपांतर आता सेंट्रल बॅंकेच्या एकाच समभागावर फक्त रु २५ एवढंच द्यावं लागणार होतं. हा फायदा झाल्याने ५ रुपयांचा फरक टी आयबीचे नुकसान भरून काढण्यात गेला असं समजण्यात आलं.
टीआयबीच्या विलिनीकरणाचा सेंट्रल बॅंकेच्या ताळेबंदावर नाट्यपूर्ण परिणाम झाला. डिसेंबर १९२२ मध्ये त्यांचे भांडवल आणि राखीव निधीचा बोजा ८० लाख रूपये होता तो डिसेंबर, १९२३ साली वाढून २.६८ कोटी रूपये झाला. ठेवीही १४ कोटी रुपयांवरुन १८ कोटी रूपये झाल्या. भांडवल आणि राखीव निधीचे ठेवींशी गुणोत्तर पहिल्या महायुद्धात ५ ते ७ टक्के इतकं खालावलं होतं ते सुधारून १७ ते १८ टक्के झालं. गुंतवणूक जी फारच क्वचित २० टक्क्यांच्यावर जायची ती पुढील दोन वर्षांत वाढून चक्क ५३ टक्क्यांना स्पर्श करु लागली. मुरंजननी निरीक्षण केल्यानुसार या महान विलिनीकरणाची खूण ताळेबंदावरून कधीच नाहीशी झाली नाही.
सर ससून यांचा हेतू काहीही असला तरी स्ट्रिंगफेलोंनी ‘प्रचंड मोठा विनोद’ म्हणून जिची हेटाळणी केली होती ती बॅंक स्थापन झाल्यापासून अवघ्या बारा वर्षांत या विलिनीकरणामुळे देशातली सर्वात मोठी जॉइंट स्टॉक बॅंक बनणार होती. स्वतः सोराबजींनी चारचौघात बढाया मारल्या नसल्या तरी ते आठवून त्यांच्या चेह-यावर खाजगीत नक्कीच एक दोन स्मितरेषा उमलल्या असणार.
सोराबजींच्या यशास ब-याच ठिकाणांहून मान्यता मिळाली. नौरोजी सकलातवाला आणि आणखी एक संचालक एफ. इ. दिनशॉ यांनी या विलिनीकरणास पाठिंबा देताना भाष्य केलं की,’’ ही योजना स्वीकारली तर सर एस. ए. पोचखानावाला यांच्या सक्षम व्यवस्थापनाखाली त्यातून एका पुष्कळच ताकदीच्या बॅंकिंग संस्थेची निर्मिती होईल.”
‘द कॅपिटल’ मासिकात छापून आलं की,’’ टाटा आणि सेंट्रल बॅंक यांनी एकत्र येण्याचा घेतलेला निर्णय हा जानेवारी, १९२१ साली इंपिरियल बॅंकेचं उद्घाटन झालं त्या घटनेपेक्षाही मोठी घटना आहे. टाटा बॅंकेचा स्वीकार करण्यात सेंट्रल बॅंकेन धडाडी आणि खिलाडूपणा दाखवला आणि भारतीय बॅंकेची पत पुन्हा नव्याने राखली. या दोन्ही बॅंका एकत्र आल्याने वाढलेल्या ताकदीमुळे ही बॅंक भारतातली सर्वात समृद्ध बॅंकिग संस्था ठरेल. सर्वसामान्यांच्या उच्च ठेवींची फळे सेंट्रल बॅंकेमुळे लाभतील तर टाटा बॅंकेमुळे मोठं भरणा भांडवल आणि दमदार राखीव निधीचा लाभ प्राप्त होईल.
वित्त सदस्य (फायनान्स मेंबर) सर बेसिल ब्लॅकेट यांनीही त्या विलिनीकरणाची स्तुती केली. ते म्हणाले, ’’ सेंट्रल बॅंकेने भारताला दिलेल्या इतर सेवांबरोबर टाटा इंडस्ट्रियल बॅंकेचे आपल्यात विलिनीकरण करून अनेक भावी शक्यतांची भरपूर बीजे रोवलेली आहेत. या दोन्ही बॅंका व्यक्तिशः एकेकट्या अथवा स्वतंत्रपणे जेवढ्या मोठ्या होऊ शकल्या असत्या त्यापेक्षा एकच बॅंक बनवल्यामुळे अधिक मजबूत बनतील. तसं मजबूत बनण्यासाठी हे विलिनीकरण अत्यंत दक्षतेने, बॅंकिगचे नियम व्यवस्थित पाळून करण्यात आलं तर, भारतातील औद्योगिक प्रगतीच्या वेगाशी बॅंकिगला स्वतःचा वेग जुळवून घेता येईल, त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रात खूपच मोठे पाऊल उचलल्यासारखे होईल".
टीआयबीचं विलिनीकरण हे सोराबजींना आत्तापर्यंत मिळालेल्या बहुमानापैकी सर्वात मोठा बहुमान होतं. परंतु या विलिनीकरणामुळे पी. डी. शामदासानींचं लचांडही गळ्यात आलं. या शामदासानींनी बरीच वर्षं बॅंकेच्या संचालकांना आणि बॅंकेलाही भरपूर त्रास दिला. शामदासानींनी सेंट्रल बॅंक आणि टीआयबी यांच्या दिवाळखोरीचं कामकाज बघणा-या अधिका-यांविरूद्ध खटला दाखल करून विलिनीकरणास आव्हान दिलं. परंतु हा खटला नोव्हेंबर १९२३ मध्ये कोर्टाने रद्दबातल ठरवून त्यांना खटल्याचा खर्च कोर्टाने द्यायला लावला. त्याच्या पुढल्या वर्षी शामदासानींनी केलेल्या दाव्याच्या बाबतीतही तेच झालं. प्रिव्ही कॉन्सिलमध्ये केलेला दावाही १९२९ मध्ये खर्चासह फेटाळून लावण्यात आला. १९२५ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयातही खटला दाखल केला होता की ३१ डिसेंबर, १९२३, ३० जून, १९२४ आणि ३१ डिसेंबर, १९२४ रोजी सादर केलेल्या ताळेबंदात अफरातफर आहे. परंतु नंतर केलेल्या दाव्यांप्रमाणेच १९३२ साली खर्चासकट हा दावाही फेटाळून लावण्यात आला.
या विलिनीकरणामुळे टीआयबीच्या १२ शाखा सेंट्रल बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या. टी आयबीची लंडन शाखा बंद करण्यात आली. कमी नफाक्षमतेच्या कारणामुळे भारतातीलही ब-याच शाखा त्यानंतर बंद करण्यात आल्या. टीआयबी शाखांतील बहुतेक कर्मचारी युरोपियन होते, हळूहळू त्यांची जागा उच्चशिक्षित भारतीयांनी घेतली. टीआयबी विकत घेतल्याने सेंट्रल ला त्यांची रंगूनची शाखाही आपोआपच मिळाली. त्या काळातील बर्मा प्रांत श्रीमंत होता, आणि त्या सरकारला कर्ज देण्यात बॅंकेचाही सहभाग होता. रंगून महानगरपालिका, रंगून पोर्ट ट्रस्ट आदी आस्थापनांनी उभारलेल्या कर्जांतही बॅंकेचा वाटा होताच. या सिक्युरिटीजना मुंबई आणि कलकत्ता बाजारात विकण्यासाठी बॅंक कटीबद्ध होती.