२८.३ गुंतवणुकीचे वातावरण
श्रॉफ समितीने भारतात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे तपशीलवार मूल्यमापन आणि त्यात सुधारणा सुचवल्या. खाजगी क्षेत्रास पाण्यात पाहाणार्‍या प्रवृत्तींवर टीका करतानाच त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील मोठा हिस्सा अवाजवी नफेखोरी करतो आणि अनैतिक प्रथाही चालवतो याकडेही लक्ष वेधलं. समितीचं निरीक्षण असं होतं की मुळात खाजगी क्षेत्रातच बरीच वैगुण्ये असल्याने औद्योगिक समभाग अथवा कर्जरोखे विकत घेण्यासाठी गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत. व्यावसायिक समाजाने स्वतःहून पुढे येऊन उद्योगांच्या व्यवस्थापनात योग्य ती शिस्त आणि वर्तनसंहिता पाळली पाहिजे आणि अद्यापही चालणार्‍या गैरप्रथा सोडून देऊन गुंतवणूकदार जनतेच्या मनात अधिक आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे. समितीला वाटत होतं की व्यावसायिक समाजही आता आपल्या सामाजिक जबाबदारीबद्दल जागृत झाला आहे परंतु हे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी फारसं काहीच केलं जात नाहीये.
खाजगी उद्योगाने शिस्त लावण्याची आणि रोगट व्यवसायप्रथा उखडून काढण्याची गरज आहे ही बाब समितीने अधोरेखीत केली. समितीने १९४३ सालापासून पुढील आठ वर्षांत बाजारात आणलेल्या नवीन समभागांच्या कलकत्ता शेअर बाजारातील बाजारभावांचं उदाहरण देऊन म्हटलं की हे समभाग मूळ किंमतीच्या एकूण २८२ कोटी रूपयांनी खाली उतरले आहेत. त्यातून गुंतवणुकीबद्दलचं सर्वसाधारण वातावरण तर दिसतंच परंतु त्याशिवाय काही उद्योगांनी या इश्शूंचं व्यवस्थापन करणार्‍या एजन्सींमध्ये ट्रॅफिकिंगची कुप्रथा आणली, त्यामुळेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडाला आणि किंमती घसरल्या. या विश्वासाच्या अभावामुळेच भांडवल बाजाराचा विकास होत नाही आणि खाजगी क्षेत्रास निधी उपलब्ध होत नाही.
खाजगी उद्योगांविरूद्धच्या सरकारी प्रचारमोहिमेस उत्तर देण्याचे साधन म्हणून १९५६ साली श्रॉफ यांनी ‘फोरम फॉर फ्री एंटरप्राइझ’ स्थापन केला. त्याचसोबत त्यांनी व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी वर्तनसंहिताही तयार केली कारण त्यांना माहिती होतं की खाजगी उद्योगांच्या बदनामीमागे बरेचदा त्यांनी चालवलेल्या कुप्रथा आणि व्यवहारातील अपारदर्शकता कारणीभूत असते. खाजगी क्षेत्राने आपल्या कामकाजात स्वच्छता आणावी आणि सचोटी- कार्यक्षमता यांचे अत्युच्च मापदंड स्थापन करावे असं त्यांना वाटत होतं. मोठमोठ्या उद्योजक घराण्यांनी केलेली अवाजवी नफेखोरी उजेडात आल्यावर नेहरूंच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणास प्रचंड पाठिंबा मिळाला. या धोरणाचा निषेध करण्यात श्रॉफ सर्वात पुढे असले तरी त्यांना वाटत होतं की दोषी लोकांना शिक्षा करावी परंतु सर्वच खाजगी क्षेत्राला गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात उभं करू नये.
समितीच्या मते भारतातलं सामाजिक-आर्थिक वातावरण खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीस खच्ची करणारं, अपश्रेय देणारं होतं. खाजगी क्षेत्रास विकासाचं साधन म्हणून केवळ सहन केलं जात होतं, त्याचं स्वागत वगैरे करणं तर खूपच दूरची गोष्ट होती. खाजगी क्षेत्राकडून भरीव योगदान मिळायला हवं असल्यास सरकारचा खाजगी क्षेत्राबद्दलचा दृष्टिकोन बदलणं गरजेचं होतं आणि खाजगी क्षेत्रानेही स्वतःचे व्यवसाय करण्याचे मार्ग बदलायला हवे होते. ‘देशभरात अशी एक भावना सर्वदूर पसरलेली होती की पंचवार्षिक योजनांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीस महत्व दिलेलं असूनही प्रत्यक्षात खाजगी क्षेत्राचा विकासाचं साधन म्हणून स्वीकार करण्याऐवजी त्याचं असणं सहन केलं जात आहे.’ राष्ट्रीयीकरणाच्या सततच्या टांगत्या तलवारीमुळे खाजगी क्षेत्र आपल्या सामाजिक जबाबदार्‍या पार पाडण्यास अक्षम आहे या भावनेला बळकटी मिळत होती. समितीने हाही मुद्दा विचारात घेतला की मिश्र अर्थव्यवस्थेतील नियोजनामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांत वाढता संपर्क होत असतो त्यामुळे एका क्षेत्रातील उपक्रमांना प्रोत्साहन देताना बरेचदा दुसर्‍या क्षेत्रावर मर्यादा आणणारे प्रभाव पडू शकतात आणि बरेचदा पडतातही. अशा परिस्थितीत दोन्ही क्षेत्रांच्या प्रवृत्ती आणि धोरणे जुळवून घेणे गरजेचे ठरते ज्या योगे दोन्ही क्षेत्रांची भरभराट होण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होईल. समितीचं असं मत होतं की वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता हा या वातावरणाचा एक महत्वाचा घटक असला तरी त्याचा केवळ एकट्याचाच विचार करता येणार नाही.
ही वृत्ती त्या काळात उचलल्या जाणार्‍या वैधानिक आणि अन्य पावलांतही उठून दिसत होती. राष्ट्रीयीकरणाचं संकट १९४८ च्या औद्योगिक धोरण प्रस्तावात अंतर्भूत होतंच. तसंच इंडस्ट्रीज (डेव्हलपमेंट ऍंड रेग्युलेशन) कायद्यानेही देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या उत्साहावर पाणी ओतलं होतं. म्हणूनच समितीने मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण होणार नाही अशा आश्वासनाची मागणी केली होती. तिने हेही दर्शवून दिलं की राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया शोषक किंवा अकार्यक्षम कंपन्या आणि उत्तम चाललेल्या कंपन्या यांच्यात काहीच फरक करत नाही. त्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकरण केलेल्या हवाई कंपन्यांचं आणि राज्य सरकारनी ताब्यात घेतेलेल्या वाहतुक कंपन्यांचं उदाहरण दिलं.
राष्ट्रीयीकरण हे फारच गंभीर परिस्थितीत केले जाईल अशी सरकारने ग्वाही देऊनही प्रत्यक्ष वास्तव वेगळंच निघालं. नेहरुंचा समाजवाद हाच देशातील अर्थपरिस्थितीच्या केंद्रस्थानी होता.अर्थव्यवस्थेची मोठी उंची गाठलेलं सार्वजनिक क्षेत्र आपल्याला समृद्धीकडे घेऊन जाईल अशीच सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्यातच भर म्हणजे राष्ट्रीयीकरण झालेल्या उद्योगाची खूपच कमी भरपाई तीही लवकर न मिळाल्याने खाजगी उद्योजकांना भय वाटू लागलं होतं की आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील की नाही. समितीने निरीक्षण नोंदवलं की ‘’वित्तपुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे गुंतवणुकीवर मर्यादा येते हे सत्यच असलं तरी केवळ वित्तपुरवठ्यात वाढ करून आपोआपच गुंतवणूक वाढत नसते. स्वस्त किंवा विपुल कर्ज-उपलब्धी ही प्रेरणा ठरतेच असं नाही. जेव्हा आपण घेतलेल्या जोखमीसाठी वाजवी परतावा मिळेल अशी अपेक्षा असेल तरच खाजगी गुंतवणूक पुढे येईल. वित्तप्रवाह योग्य मार्गांवरून फिरला पाहिजे या दृष्टीने योग्य अर्थसंगम घडवून येण्यात व्यापारी बॅंका आणि अन्य अर्थसंस्थांची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन समितीने म्हटलं की गैरवाजवी नफेखोरीसारख्या कृत्यांबद्दल मुळीच सहानुभूती नसली तरी आम्हाला असंही वाटतं की बॅंका आणि अन्य वित्तपुरवठादारांना त्यांनी गुंतवलेल्या भांडवलावर वाजवी परतावा मिळालाच नाही तर त्यांनाही कर्जे आणि गुंतवणूक करण्यासाठी स्रोत आकर्षित करणे अवघड होत जाईल.
मिश्र अर्थव्यवस्थेचे तत्व आणि त्यासोबत येणारे नियमन आणि नियंत्रण मान्य करूनही समितीने मागणी केली की किंमती ठरवणे, परवाने देणे, नियंत्रणाच्या कारवाया याबाबत खाजगी क्षेत्राला मिळणारा दुजाभाव नष्ट व्हावा. एकाच क्षेत्रात काम करणार्‍या खाजगी उद्योगांना त्याच क्षेत्रात काम करणार्‍या सरकारी उद्योगांकडून अन्याय्य स्पर्धा सहन करावी लागू नये कारण त्या सरकारी उद्योगांना तर खास परवाने, सवलती, वेगवेगळ्या किंमतदरांचा फायदा, करसवलती आणि कमर्शियल अकाउंटिंगपासून दूर जाण्याची सवलत मिळते.
समितीने हेही दाखवून दिलं की वाढत्या लाल फितीमुळे खाजगी गुंतवणुकीस ग्रहण लागले आहे. या आरोपास त्यांनी विशिष्ट उदाहरणंही दिली. नवीन उद्योग काढणे किंवा असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करणे, भांडवल उभारणे, यंत्रसामुग्रीची आयात, परदेशी चलन मिळवणे या सगळ्या कामांत परवाने मिळवण्याच्या अटींमुळे खूपच अडथळे उभे राहातात. परिणामतः खाजगी गुंतवणुकीस विलंब होतो आणि ती खुंटते. वेगवेगळे परवाने मिळवण्यासाठी सरकारी खात्यांत संबंध वाढवून आपली तळी उचलणारी माणसं जोडणे अशा कामांत भरपूर वेळ आणि स्रोत खर्च होतात याकडेही समितीने लक्ष वेधलं. जोवर खाजगी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी एकूण वातावरण सुधारत नाही तोवर उद्योगांना अर्थपुरवठा करणार्‍या एजन्सींची संख्या वाढवून काहीही उपयोग होणार नाही.
समितीने उठवलेला महत्वाचा मुद्दा असा होता की प्रशासकीय लवादांनी ( ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनाल्सनी) उचललेली वैधानिक पावलं आणि निवाडे यांच्यामुळे कामगारांचे पगार आणि सेवाशर्ती यांच्याविषयी मालकांवर बर्‍याच अतिरिक्त जबाबदार्‍या पडल्या होत्या. या वैधानिक पावलांमुळे मनुष्यबळाच्या बाजारपेठेत प्रचंड बदल घडून आले. कामगार नेमण्यातील लवचिकता, उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठीची तर्कशुद्ध धोरणे किंवा आपल्या कामगारांना शिस्त लावणे याबाबतीत मालकाच्या स्वातंत्र्यावरही घाला घातला गेला. म्हणजे एकीकडे मनुष्यबळाचा खर्च वाढला तर दुसरीकडे त्यांना शिस्त लावण्याच्या किंवा कामावरून काढून टाकण्याच्या अधिकारांवर गदा आली. परिणामतः फारच विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. उदाहरणार्थ, काही लवादांवरील न्यायाधीशांनी कंपन्यांचे ऑडिट झालेले ताळेबंद मान्य करण्यास नकार दिला आणि अकाउंटिंगबद्दलच्या स्वतःच्या कल्पनांनुसार नव्याने ताळेबंद बनवायला लावले त्यामुळे ज्या कंपन्यांनी प्रत्यक्षात झालेलं नुकसानच ताळेबंदात दाखवलं होतं त्यांनी नफा कमावला आहे असा निकाल देण्यात आला. मद्रास इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनीबाबत लवादाने आदेश दिला की राखीव निधीची ५० टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांमध्ये वाटून टाकावी. खरे तर ती रक्कम कंपनीचा विस्तार करणे, कर देणे आणि अन्य खर्चांसाठी वापरली जायला हवी होती. पगारवाढ देताना भांडवलावर मात्र कमी परतावा दिलेला चालतो या बाबीवर समितीने टीका करून म्हटलं की या धोरणाचा उद्योगांच्या विस्तारक्षमतेवर किंवा पुनर्वसनक्षमतेवर परिणाम होतो. समितीच्याच शब्दांत सांगायचं तर ‘’ मिश्र अर्थव्यवस्थेत बर्‍याच गोष्टीत समतोल राखणं गरजेचं असतं. मजुरांची परिस्थिती सुधारणे आणि त्याच वेळेस खाजगी गुंतवणुकीच पुरेसे उत्तेजन मिळेल एवढी जागा ठेवणे यातही समतोल राखला पाहिजे. समिती म्हणाली की या ठिकाणी आम्हाला असा मुद्दा मांडायचा आहे की आजमितीला उद्योजकांना जो काही परतावा मिळतो तो कामगारांच्या सर्व गरजा पुर्‍या करण्यासाठी आणि पुढील गुंतवणुकीसाठी पुरेसे स्रोत आणि प्रोत्साहन मिळण्यासाठी पुरेसा नसतो.
समितीने हाही मुद्दा मांडला की कधी कधी बॅंकांना आणि विमा कंपन्यांनाही त्यांच्या हिशोब पुस्तकांच्या गोपनीयतेची जराही पर्वा न करता ती वेतन लवादासमोर तपासण्यासाठी सादर करावी लागतात. त्यामुळेच कामगारांची परिस्थिती सुधारणं आणि खाजगी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळणं यात समतोल राखला जायला हवा. म्हणूनच समितीने म्हटलं की कामगार कायदे आणि पगारवाढ यांच्याबद्दलचा गोंधळ आणि अनिश्चितता नष्ट करण्यासाठी तसंच कामगारांची पगारवाढ त्यांच्या उत्पादकतेच्या पुढे पळत नाही ना हे पाहाण्यासाठी ताबडतोब पावलं उचलली जायला हवीत. त्याशिवाय बॅंकिंग क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होईल अशा तर्‍हेने अधिकार्‍यांनीही बॅंकांविरूद्ध चौकशांचा ससेमिरा लावू नये.