२८.५ ताजा कलम

दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या आगमनानं आणि अवजड उद्योगनिर्मितीवर  भर दिल्यानं व्यापारी बॅंकांनी भारत सरकारच्या पुढाकारानेच दीर्घ मुदतीची कर्जे देणार्‍या कर्जदात्यांची भूमिका स्वीकारली. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी संस्थात्मक कर्जाची इष्टानिष्टता हाही एक मुद्दा बनला. दीर्घमुदतीच्या कर्जांबाबत व्यापारी बॅंकांना पुनर्कर्ज (रिफायनान्स) सुविधा देण्याच्या दृष्टीने जून, १९५८ मध्ये सरकारने रिफायनान्स कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेडची स्थापना केली. 

१९६४ मध्ये आयडीबीआयची स्थापना उद्योगांची रिझर्व्ह/ अपेक्स बॅंक म्हणून करण्यात आली. या संस्थेच्या उगमाचं श्रेय टी. टी. के. यांच्या दूरदृष्टीला जातं. कारण त्यांनीच उभारलेली नॅशनल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयडीसी) त्यांच्या योजनेप्रमाणे काम करत नव्हती तेव्हा आयडीबीआय ही संस्था उभारावी असं त्यांच्या मनात आलं होतं. एनआयडीसीची स्थापना १९५४ मध्ये झाली होती . खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील उद्योगांमध्ये समतोल वाढ व्हावी हा त्या मागचा हेतू होता. देशाच्या औद्योगिक ढाच्यातील पोकळ्या बुजवण्यासाठी ते गरजेचं होतं. त्याची स्थापना केवळ एक आर्थिक संस्था म्हणून झाली नव्हती तर मुख्यत्वेकरून विकासात्मक कॉर्पोरेशन म्हणून उद्योजकता आणि अर्थसहाय्य या दोन्हींचा विकास करण्यासाठी झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात ती संस्था केवळ सरकारी औद्योगिक प्रकल्पांबद्दलची सखोल चौकशी आणि प्रारंभप्रक्रिया यांच्यापुरतं आणि कापड-ताग उद्योगासाठी खास आर्थिक सहाय्य पुरवण्याचंच काम करू लागली होती.

आयडीबीआय ही आरबीआयच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असणार अशी सुरुवातीची कल्पना होती. तिची स्थापना झाल्यावर आणि उद्योगांसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे देणारी शिखर संस्था म्हणून ती आपलं काम उत्तम प्रकारे करतेय हे सिद्ध झाल्यावर १९७६ साली तिला आरबीआयपासून विभक्त करण्यात आलं आणि ती एक स्वायत्त संस्था बनली. अन्य डेव्हलपमेंट बॅंकाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यात आयडीबीआयने महत्वाची भूमिका बजावली तसंच तिने आयएफसीआय आणि आयसीआयसीआय यांच्याशी उद्योगांना कर्ज पुरवठा,  प्रोत्साहन आणि विकास याबाबतीत जवळचे संबंध ठेवून काम केलं.