२५.२ वाद आणि चर्चा
सप्टेंबर, १९४८ मध्ये आरबीआय बिलावरील चर्चेत पुन्हा एकदा इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी उसळून आली. तेव्हा बर्‍याच जणांनी मोठमोठ्याने इंपिरियल बॅंकेचा आणि तिच्या कार्यपद्धतीचा धिक्कार केला. त्यानंतर तिच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा १ फेब्रुवारी, १९४९ रोजी पुन्हा एकदा उफाळून आला कारण अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं की सध्याचं आर्थिक वातावरण बघता इंपिरियल बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण व्यवहार्य वाटत नाही. परंतु त्यांनी ग्वाही दिली की इंपिरियल बॅंक कायद्याचा आम्ही अभ्यास करू आणि अत्यंत सुयोग्य रीतीने जास्तीत जास्त सेवा बॅंकेकडून कशी मिळू शकेल ते पाहू. तसंच बॅंकेच्या कामकाजातील काही असमाधानकारक त्रुटी तिचं राष्ट्रीयीकरण न करताही हटवता येतील का तेही पाहू. खरं सांगायचं तर ४ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी जाहीर वक्तव्य करण्याआधीच चेट्टींनी देशमुखांशी संपर्क साधून या विषयावरील त्यांचे विचार मागवले होते. तेव्हा देशमुखांना एक-दोन वर्षे थांबावं असं वाटत होतं परंतु कॉन्ग्रेस पक्षाच्या दबावास बळी पडून चेट्टींनी ती घोषणा करूनच टाकली होती.
देशमुखांनी या विषयावर इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. आर. शिझम यांच्याशीही चर्चा केली. तेव्हा शिझमनी म्हटलं की बॅंकेवरील सरकारी नियंत्रणाच्या बाजूने बोलण्यासारखं काहीच नाही. तसं केलं तर बॅंकेचं नक्कीच नुकसान होईल. बॅंकेच्या संचालक मंडळानेही या मुद्द्यावर एप्रिल, १९४८ मध्ये चर्चा केली आणि ठराव संमत केला की राष्ट्रीयीकरण पूर्णतया असमर्थनीय आहे. तसं करून सरकारला, देशाला आणि समभागधारकांना कुठलाही दृश्य फायदा होणार नाही. या बैठकीपूर्वी शिझमनी एक मेमो फिरवला होता आणि त्यात त्यांना येणार्‍या वेगवेगळ्या अडचणींची यादी लिहिली होती, तसंच संचालक मंडळाचं लक्ष याही गोष्टीकडे वेधलं होतं की आपल्या बर्‍याच कचेर्‍या पेशावर, सिलोन (श्रीलंका) आणि ब्रह्मदेश इथे आहेत आणि त्या सगळ्यांमुळे बॅंकेला चांगला नफा होत असतो.
इंपिरियल बॅंकेच्या संचालक मंडळाची मते सरकारला देशमुखांनी कळवली. त्यांनी आरबीआय संचालक मंडळास लिहिलेल्या मेमोरॅंडममध्ये म्हटलं की हे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे गंभीर चूक ठरेल आणि त्यातून मिळणार तर काही नाहीच उलट जास्त गमवावंच लागेल. देशमुखांची मतं अर्थखात्याचे अतिरिक्त सचिव के.जी. आंबेगावकर यांना कळवण्यात आली. विद्यमान कायद्यांतर्गत आवश्यक ते अधिकार पुरेसे आहेत अशीच एकूण भावना होऊ लागली होती. त्यामुळेच मथाईंनी म्हटलं होतं की सध्याच्या अस्थिर आर्थिक वातावरणात गुंतवणूक बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल हे माहिती नसताना राष्ट्रीयीकरण सद्यपरिस्थितीत शक्य नाही. शिझम यांनी सरदार पटेलांचा संदर्भ देऊन म्हटलं होतं की सध्या सरकारकडे कुठल्याही उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाची क्षमताही नाही आणि साधनंही नाहीत. त्यामुळे त्या वेळेस तरी तो विषय बंद झाला तरी राष्ट्रीयीकरणाची मागणी चालूच राहिली आणि त्यातूनच ग्रामीण बॅंकिंग चौकशी समिती (रूरल बॅकिंग एनक्वायरी कमिटी उर्फ आरइबीसी) या समितीची पुरुषोत्तमदासांच्या अध्यक्षतेखाली १९४९ मध्ये स्थापना झाली. १९४९ मध्ये रूपयाचे अवमूल्यन झाल्यावर उत्पादन वाढवण्यासाठी म्हणून ग्रामीण भागातील बचत एकत्र करण्यास महत्व प्राप्त झालं होतं , त्यामुळे सरकारने ठरवलं की ग्रामीण भागात बॅंकिंग सुविधांचा विस्तार करणे हा गुंतवणुकीस उत्तेजन देण्याचा उत्तम मार्ग ठरेल. आरइबीसीने कर्जाची व्यवस्था रूळावर आणणे, ग्रामीण भागातील बचती यंत्रणेत आणणे आणि राज्या राज्यांत ट्रेझरीची व्यवस्था सुधारणे अशा शिफारशी केल्या होत्याच.