२०.४ कोटा आणि पद
भारताला समाधानकारक कोटा मिळवण्यासाठी तसंच फंड आणि बँक यांच्या कार्यकारी मंडळावर कायमची जागा मिळवण्यासाठी म्हणून भारतीय शिष्टमंडळ पुष्कळ झटू लागलं होतं. भारताचा सुरुवातीचा (हंगामी म्हणजे अमेरिकन शिष्टमंडळाने जानेवारी १९४४ मध्ये सुचवलेला ) कोटा खूप कमी म्हणजे (३० कोटी डॉलर्स ) होता तर चीनचा मात्र जास्त (६० कोटी डॉलर्स) होता. भारत सरकारने म्हटलं की भारताला तांत्रिक आणि राजकीय आधारावर चीनएवढा कोटा तरी मिळायला हवा. भारतीय जनमत कोट्याच्या प्रश्नावर खूपच संवेदनशील होतं. भारताला चीनच्या खालच्या पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास या योजनेच्या स्वीकारार्हतेवरच प्रश्नचिह्न निर्माण करणारं होतं. या ठिकाणी केन्सनं निर्णायक समर्थनाची भूमिका घेतली कारण त्यांना जाणवलं होतं की भारताला चीनशी अगदीच समानता नसली तरी निदान समानतेच्या जवळपास जाण्याची तरी इच्छा होती, त्याला प्रत्यक्ष आकड्यात रस नव्हता. म्हणून ते म्हणाले की मी हॅरी व्हाईट यांची खाजगी भेट घेतो आणि भारताचं समाधान होईल आणि ऑस्ट्रेलियालाही थोडी मदत होईल अशा प्रकारे त्यांना एक तोडगा सांगतो. त्यामुळे परिषदेतील एकूण ४४ देशांच्या ८८० कोटी डॉलर्सच्या कोट्यापैकी भारताचा कोटा ४० कोटी डॉलर्स ठेवण्यास अमेरिकन शिष्टमंडळास पटवून देण्याच्या दृष्टीने केन्सचा पाठिंबा महत्वाचा ठरला. १४ जुलै रोजी मॉर्गनथॉंसोबत भारतीय शिष्टमंडळाची एक खास बैठक झाली त्या बैठकीत त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळास सांगितलं की भारताच्या आर्थिक महत्वास लक्षात घेऊन त्याचा कोटा ४० कोटी डॉलर्स करण्यात आला आहे. त्याच वेळेस चीनचा कोटा ५५ कोटी डॉलर्स करण्यात आला. अशा प्रकारे कोट्याच्या यादीत अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, चीन आणि फ्रान्स यांच्यानंतर भारताचा सहावा क्रमांक आला.
राई्स्मन म्हणतात की भारतीय शिष्टमंडळ कोट्याच्या आकाराबद्दल एवढं असमाधानी नव्हतं परंतु फंडाच्या एकूण संरचनेत त्यांच्या देशाच्या सापेक्ष स्थानाबद्दल ते अधिक असमाधानी होतं कारण प्रश्न केवळ कोट्याचा नव्हता तर फंडाच्या व्यवस्थापनाची सोय कशी असावी त्याबद्दल होता. देशमुखांनी लिहिल्यानुसार एके दिवशी सकाळी जेव्हा राई्स्मननी शिष्टमंडळातील अन्य सदस्यांसमोर जाहीर केलं की भारताचा कोटा खूपच कमी निश्चित होण्याचा धोका आहे की त्यामुळे फंड आणि बँक यांच्या गव्हर्निंग बॉडीमध्ये (ते चालवणार्‍या मंडळामध्ये) त्याला स्थान मिळणार नाहीच परंतु निवडणुकीस उभं राहून निर्वाचित कार्यकारी संचालक म्हणूनही प्रतिनिधित्व मिळण्याची संधीही फारच कमी मिळू शकते. हे ऐकल्यावर तो आणीबाणीचा क्षण आला. देशमुखांनी लगेच भारतीय शिष्टमंडळास सांगितलं की मग तर आपण परतच जाऊया, चेट्टी आणि श्रॉफनीही त्यांना पाठिंबा दिला. त्यावर राईस्मननी तीक्ष्णपणे म्हटलं की असहकाराचं शस्त्र उपसण्याच्या भारतीयांच्या या अत्यंत दुर्दैवी प्रवृत्तीचं हे दर्शनच घडतं आहे. त्यानंतर अर्ध्या तासाने ते देशमुखांकडे येऊन म्हणाले की या विषयावर विचार केल्यानंतर मला पटलंय की भारतीयांच्या प्रस्तावित कोट्यात सुधारणा होत नसेल तर इथल्या चर्चेतून बाहेर पडणं हाच एकमेव सन्मानाचा मार्ग उरतो. देशमुखांनी निरीक्षण नोंदवलं आहे की राईस्मन यांचा निर्धार आणि पाठिंबा यांच्यामुळे आणि ब्रिटिश शिष्टमंडळामुळे भारताला त्याचा यथायोग्य कोटा मिळाला, त्यातूनच पुढे भारताला जवळजवळ २५ वर्षे कार्यकारी मंडळाच्या कायम सदस्यांत स्थान मिळालं. त्यानंतर भारतीय शिष्टमंडळाने नियुक्त संचालकांची संख्या ५ वरून ६ वर आणण्याचाही प्रयत्न केला परंतु तो अयशस्वी झाला. परंतु जेव्हा सोव्हिएत रशियाने फंडात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारतास निवडणुकीचे उपचार न पार पाडता
आपोआपच कार्यकारी संचालक नेमण्याचे अधिकार असलेल्या पाच देशांत स्थान मिळालं.
भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालक मंडळात कायमचं स्थान मिळालं नाही म्हणून निराश होऊन श्रॉफ भारतात परतले होते. तेव्हा चेस नॅशनल बॅंक, न्यूयॉर्कचे उपाध्यक्ष जॉन एम. वॅलेस यांच्या पत्राच्या उत्तरात त्यांनी लिहिलं की मी ब्रेटन वूड्सहून निराश होऊन आणि भ्रमनिरास पदरी घेऊन परतलो आहे. आम्हाला न्याय्य वाटा मिळाला असं मला वाटत नाही. मला वाटतं की इंग्लंडकडे आमचे स्टर्लिंग बॅलन्सेस अडकलेले आहेत त्यांची तड कशी लागते त्याचे परिणाम सगळ्यात महत्वाचे ठरणार आहेत. या मुद्द्याचं समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही तर इंग्लंड आणि भारत यांच्यातले व्यापारी संबंध कितीही जुने आणि जवळचे असले तरी त्यात व्यत्यय येणारच. त्यावर वॅलेसनी त्यांना लिहिलं की मी बर्‍याच लोकांकडून ऐकलंय की तुम्ही ब्रेटन वूड्स येथे उत्तम काम केलं आहे आणि भारताची बाजू अत्यंत समर्थपणे मांडली आहे, तुमच्याहून चांगली ती अन्य कुणीही मांडू शकलं नसतं.
श्रॉफ आणि चेट्टी यांना ब्रेटन वूड्सवरून परत येताना एका वादाला सामोरं जावं लागलं कारण कराची येथे टाईम्स ऑफ इंडियाला निवेदन देताना ते म्हणाले की राईस्मननी भारतीय बाजूला चांगला पाठिंबा दिलेला असला तरी भारताच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने पाहाता आंतरराष्ट्रीय परिषदांना भावी काळात पाठवावयाच्या भारतीय शिष्टमंडळांचं नेतृत्व भारतीय माणसाच्या हातीच असायला हवं. ब्रेटन वूड्स येथील आमचा नेता भारतीय नव्हता ही बाब संकोच वाटण्यासारखी आणि अपमानास्पद होती.
चंदावरकर म्हणतात की ‘’राईस्मननं ज्या प्रकारे नेतृत्व केलं होतं ते बघता ही देशभक्ती चुकीच्या जागी दाखवण्यात आलेली होती कारण राई्स्मन यांच्यापेक्षा अधिक किंवा त्यांच्यापेक्षा चांगलं काम अन्य कुणी भारतीय करू शकला असता की नाही यात शंकाच आहे. अन्य शिष्टमंडळांशी- खास करून केन्स आणि ब्रिटिश शिष्टमंडळाशी आपली काय काय चर्चा झाली ती सगळी माहिती आपल्या मंडळातील सदस्यांना राईस्मन कटाक्षाने देत होते. मदननी आठवण सांगितली आहे की मी सचिव असल्याने तांत्रिक दृष्ट्या काही शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी नव्हतो, तरीही राई्स्मननी मला बैठकींमध्ये मोकळेपणाने भाग घेण्यास उत्तेजन दिलं. राई्स्मन खरं तर शिष्टमंडळाचे नेते होते तरीही त्यांनी सर्व महत्वाच्या जबाबदार्‍या आपल्या भारतीय सहकार्‍यांना दिल्या आणि कुठल्याही टप्प्यावर त्यांच्यावर प्रभाव किंवा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला नाही. कोटा प्रश्नावरचं नेतेपद प्रत्यक्षात देशमुखांकडे आलं होतं तर स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या रूपांतरणशीलतेच्या प्रश्नावरील प्रवक्तेपद श्रॉफ यांच्याकडे आलं होतं. फंडाच्या ध्येयांबद्दलच्या वादविवादात चेट्टी तशाच प्रकारची भूमिका निभावत होते.
देशमुखांनी लिहून ठेवलंय की परिषदेहून परत येताना न्यूयॉर्कमध्ये राईस्मननी त्यांच्याकडे विषय काढला की आपण आपल्या पदांची अदलाबदल करू शकतो का? त्या वेळी देशमुख म्हणाले होते की आरबीआयचं केंद्रीय संचालक मंडळ ब्रिटिश व्यक्तीस गव्हर्नर पदी ठेवण्यास तयार होईल का याची मला शंका वाटते. परंतु देशमुखांच्या भाग्यात केंद्रीय अर्थमंत्रीपद लिहून ठेवलं होतं. मात्र त्यांच्या त्या कार्यकाळातील प्रसंगांची माहिती या पुस्तकात दिली तर ते विषयांतर होईल.
भारताला पाठिंबा देण्यात अमेरिकेच्या अनास्थेबद्दल ऑक्टोबर, १९४४ मध्ये मुंबईत दिलेल्या भाषणात देशमुख म्हणाले की आम्हाला सुरुवातीपासूनच कळू लागलं होतं की आधीपासूनच ठरवून टाकलेल्या निर्णयाला आपल्याला सामोरं जायचं आहे. त्या निर्णयामागचा आधार आर्थिक नसून राजकीय आहे. ते म्हणाले की ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असणारे दोन कायम सदस्य घेतले तर अमेरिकन जनतेचा गैरसमज होईल अशी तिथल्या अमेरिकन प्रतिनिधींना भीती वाटत होती. परंतु जेव्हा आम्हाला पुरेसा कोटा दिला गेला आणि बाह्य पाठिंबा न घेता प्रत्येक निवडणुकीत आम्हाला स्थान मिळेल अशी तजवीज केली गेली तेव्हा अप्रत्यक्षरीत्या आमच्या दाव्याची वैधता मान्यच करण्यात आली. अशा प्रकारे आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की आमच्या सर्व न्याय्य महत्वाकांक्षा मान्य करण्यात आल्या परंतु आमच्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठेला समाधान मिळालं नाही.
फंड आणि बॅंक यांच्या घटनेत (आर्टिकल्समध्ये) लिहिल्यानुसार फंडाचं मूळ सदस्यत्व परिषदेत हजर राहिलेल्या देशांपैकी ज्यांनी ३१ डिसेंबर, १९४५ च्या आधी सदस्यत्व घेतलं त्यांच्यापुरतंच मार्यादित होतं. भारताच्या एजंट जनरलनी भारताच्या वतीने २७ डिसेंबर, १९४५ रोजी स्वाक्षरी केल्यामुळे भारत फंड आणि बॅंक दोन्हींचा मूळ सदस्य बनला. आरबीआयशी सल्लामसलत करून सरकारने ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बॅंक- आदेश १९४५’ हा आदेश (ऑर्डिनन्स) काढला आणि करारांद्वारे स्वीकारलेल्या जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यासाठी लागणारे सगळे कायदेशीर अधिकार आरबीआयला देऊ केले. जेव्हा जानेवारी, १९४६ मध्ये हा विषय मंजुरीसाठी म्हणून विधीमंडळासमोर आला तेव्हा बी. के. मदन यांना सरकारने विचारविनिमयात मदत करण्यासाठी म्हणून विधीमंडळ सदस्यपदावर नियुक्त केलं.
ब्रेटन वूड्स येथे केलेल्या करारांवर विचार करण्यासाठी एक समिती बनवण्यात आली. मनू सुबेदारांच्या दुरुस्ती प्रस्तावात म्हटलं होतं त्यामुसार ही समिती ९ सदस्यांची असणार होती आणि त्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी या प्रश्नांची सखोल चर्चा करून सभागृहास माहिती द्यायची होती. समितीने विधीमंडळास शिफारस केली की गरज पडेल तेव्हा सरकारने गव्हर्नर, पर्यायी गव्हर्नर, कार्यकारी संचालक आणि पर्यायी कार्यकारी संचालक नेमावेत. देशमुखांची नियुक्ती फंड आणि बॅंक दोन्हीचे भारताच्या वतीने गव्हर्नर म्हणून झाली. सावन्ना येथे ८ मार्च, १९४६ पासून या दोन्ही संस्थांच्या उद्घाटनाच्या बैठका होणार होत्या त्यास देशमुखांनी हजर राहावे असं ठरवण्यात आलं. (सर मणिलाल नानावटी आणि सर रामस्वामी मुदलियार यांची नियुक्ती पर्यायी गव्हर्नर म्हणून अनुक्रमे झाली.) समितीने सरकारला इशारा दिला की कुठल्याही आर्थिक बाबीवर समितीने चर्चा केल्याशिवाय सरकारने कुठलीही आर्थिक जबाबदारी घेऊ नये. देशमुखांनी निरीक्षण नोंदवलं आहे की १ मार्च, १९४६ रोजी विधीमंडळात या अहवालावर चर्चा झाली. भारताच्या स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या मुक्ततेबद्दल काहीच चर्चा न झाल्याने भारतीय सदस्यांचे चेहरे चिंताग्रस्त दिसू लागले होते. मनू सुबेदारांचं म्हणणं होतं की जोवर भारताच्या स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या व्यवहाराची तड भारताचं समाधान होईल अशा प्रकारे लागत नाही तोवर भारताने आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या फंदात पडू नये. भारतीय प्रदेशातील एकूण देणं २६६ कोटी रूपयांचं होतं. युद्धामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेल्या देशांना कर्जे दिल्यामुळे बॅंकेच्या बुडीत कर्जाचा धोका वाढला तर भारताचे कष्टपूर्वक मिळवलेले परदेशी स्त्रोत मातीमोल झाले असते.