२०.१ ब्रेटन वूड्स परिषद आणि नंतर
हॅरी व्हाईट यांच्या लक्षात आलं की या आंतरराष्ट्रीय परिषदेस बर्‍याच देशांकडून शिष्टमंडळे येणार आहेत, त्यातले बरेच जण इंग्रजी बोलत नाहीत. अशा वेळेस चर्चा करताना पुष्कळ गोंधळ उडून शेवटी चर्चेतून काहीच निष्पन्न झालं नाही असंही होऊ शकतं. काही बाबतीत आधीच तडजोड झालेली असली तरी एकमत झालेलं नाही असेही बरेच मुद्दे होते. शिवाय नवनवीन वादविवाद पुढे येण्याचीही शक्यता तर होतीच. परिषदेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक छोटा गट तयार करण्याची गरज होती म्हणजे त्याच्या माध्यमातून ही परिषद योग्य दिशेने चालली आहे यावर नियंत्रण ठेवता आलं असतं. ही गरज लक्षात घेऊन व्हाईटनं एक छोटा गट बनवला आणि त्यात ट्रेझरी खात्यातील त्याचे निकटवर्ती सहकारी तसंच फेडरल रिझर्व्ह, गृह खाते आणि अन्य सरकारी खात्यांतील लोकांना घेतलं. या लोकांनी अमेरिकन प्रतिनिधींचे तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम करायचं होतं. सगळे पैलू माहिती असलेला हा छोटा गटच अमेरिकनांची बाजू भक्कम करणार होता, त्यातून निर्माण होणार्‍या करारांत अमेरिकन बाजूचं प्रतिबिंब जास्तीत जास्त उमटेल असं पाहाणार होता.
परिषदेत काम करण्यासाठी या गटाचं एकूण ४ समित्यांत रूपांतर करायचं होतं म्हणून १५ जून रोजी हे सर्व सदस्य क्लारिज हॉटेल, अटलांटिक सिटी या ठिकाणी भेटले. तिथे जवळजवळ दोन आठवडे त्यांनी तिथं जणू मिनी परिषद उभारली. प्रत्येक समितीस ‘फ्लिम्झी’ या नावानं ओळखल्या जाणार्‍या १ वा २ टंकलिखित प्रती देण्यात आल्या होत्या. जॉंइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रिन्सिपल्स हे संयुक्त निवेदन प्रकाशित झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यासाठी अमेरिकन ट्रेझरी खात्याने सुचवलेल्या दुरुस्त्या आणि परदेशी शिष्टमंडळांनी दिलेल्या पर्यायी सूचना यांची यादी फ्लिम्झीमध्ये होती. या निवेदनासंबंधित तरतुदीवर आणि प्रस्तावित पर्यायांवर चर्चा करून बदल सुचवायचे आणि सर्वांची एकत्र बैठक घेऊन त्यात मांडायचे हे काम या समित्यांकडे दिलं होतं. त्यात समाविष्ट विषयांत सदस्यांचा कोटा, मतदानाचा हक्क आणि कर्तव्ये , सदस्यांनी स्वतःहून बाहेर पडणे, त्यांचं सदस्यत्व प्रलंबित करणे, तसंच चलनाच्या सममूल्यांत (पॅरिटीत) बदल करणे असे विषय अंतर्भूत होते.
या भेटीगाठी अटलांटिक सिटीत होत असतानाच तिकडे केन्सच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटिश शिष्टमंडळ अमेरिकेला येण्यास बोटीने निघालं. त्यांच्यासोबत लायोनेल रॉबिन्स, सर विल्फ्रेड एडी, डेनीस रॉबर्ट्सन इत्यादी होते. १६ जून रोजी साऊथहॉंप्टनच्या क्वीन मेरी बंदरावरून बोट निघाली. प्रवासात भरपूर काम करून त्यांनी बॅंक आणि फंड यांचे मसुदे तयार केले. हा गट २३ जून रोजी न्युयॉर्क सिटीत पोचला आणि थोड्याच काळात आगगाडीने प्रवास करून अटलांटिक सिटीत पोचला. केन्सला बॅंकेबद्दल खूपच उत्साह वाटू लागला होता. पहिल्या महायुद्धानंतर ‘चुकीच्या गृहितकांवर काम करणारी समाजकंटकांची टोळी’ निर्माण झाली असली तरी आताची ही बॅंक म्हणजे तर्काधारित गुंतवणुकीचं इंजिनच असणार होती. मात्र युद्धानंतरच्या युरोपियन पुनर्रचनेचं साधन म्हणून केन्स बॅंकेकडे पाहात होता. दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने पाहात नव्हता. तर इकडे अमेरिकन ट्रेझरी खात्याने बॅंक या विषयावर एकमेकांशी फारशी चर्चाही केली नव्हती. व्हाईटला फंडाचाच एवढा ध्यास लागला होता की बॅंकेकडे लक्ष देण्यासाठी त्याच्याकडे फारसा वेळच नव्हता.
केन्स आणि व्हाईट दोघांनी पडद्याआडून एक मसुदा मान्य केलेला होता . ब्रेटन वूड्स येथे जमलेल्या प्रतिनिधींसमोर वेगवेगळे पर्याय ठेवण्याचं त्यांनी ठरवलेलं होतं खरं परंतु त्यातले कुठले पर्याय सोडून द्यायचे आणि कुठले दामटवायचे हेही त्यांनी ठरवलेलंच होतं. एव्हाना व्हाईटच्या लक्षात आलं होतं की ब्रिटिशांच्या पाठिंब्याशिवाय काहीच पुढे जाणार नाही आणि ब्रिटिशांचा पाठिंबा म्हणजे केन्सचा पाठिंबा असा अर्थ असल्याने त्यांनी केन्सना पटवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. व्हाईटनी मान्य केलं की फंडाच्या सदस्यांना फंडाच्या परवानगीविना आपल्या चलनाचं अवमूल्यन करता येईल तसंच, कोट्याचा आकार, करारातील शर्तींची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन या मुद्द्यांबाबतचा आपापला परिवर्तनाचा काळही ठरवू शकतील. फंड आणि बॅंक यांचं मुख्य स्थान कुठे ठेवायचं हा निर्णय त्यांनी ब्रेटन वूड्सच्या मुख्य परिषदेवर सोडला होता. सर्व सदस्य उपस्थित असतानाच्या सत्रांना केन्स अगदी क्वचितच उपस्थित राहिले. ती आघाडी पूर्णतया व्हाईटनी सांभाळली. केन्सना ह्रदयविकार होता, अविरत काम केल्याने, भेटीगाठी घेतल्याने आणि चेतारज्जूंना सतत मिळालेल्या उत्तेजनांमुळे ते लवकर थकू लागले होते. तथापि, ब्रिटन अमेरिकेवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असल्याने वरवर सहकार्याचा कितीही आव आणला तरी शेवटी व्हाईट आणि अमेरिकन यांच्या मनासारखं होणार होतं. आधी सांगितल्यानुसार मॉर्गनथॉ हे नामधारी होते आणि सगळ्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे आणि पत्रकार परिषद घेण्यापासून ते निवेदनं टंकलिखित करून वितरित करण्याचे असे सगळे अधिकार प्रत्यक्षात व्हाईटच्या हातात होते. व्हाईट या एकमेव माणसाला हे सगळं प्रकरण संपूर्ण माहिती होतं आणि कुठल्याही गोष्टीवर त्याच्या मनाविरूद्ध होणारं मतदान टाळण्याची क्षमताही फक्त त्याच्याच अंगी होती.
भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार सर थिओडोर ग्रेगरी यांना भारता‍च्या वतीने या परिषदेस उपस्थित राहाण्यासाठी नियुक्त केलं होतं. तथापि, नंतर ठरवण्यात आलं की राईस्मन आणि देशमुख यांनीही त्यांच्यासोबत अटलांटिक सिटीला जायचं आणि भारताला खास स्वारस्य असलेले प्रश्न परिषदेच्या ड्राफ्ट अजेंड्यात समाविष्ट होत आहेत की नाही ते पाहायचं. फंडाच्या हेतुंमध्ये दोन दुरुस्त्यांचा समावेश भारतीय प्रतिनिधींनी करून घेतला. त्या दुरुस्त्या होत्या : १) आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांच्या साधनांचा पूर्ण उपयोग करून घेण्यास सहाय्य करणे. २) केवळ युद्धामुळे निर्माण झालेल्या कर्जाच्या बोजातून बाहेर येण्याचा पुरस्कार करून त्यासाठी सुविधा पुरवणे.
३० जून रोजी सर्व प्रतिनिधी ब्रेटन वूड्स, न्यू हॅंपशायरला जाणार्‍या खास आगगाडीत बसले. त्यांनी ब्रेटन वूड्सचं वर्णन केलंय की हा प्रदेश म्हणजे नदीचं सुंदर खोरं होतं, तिथं भरपूर जंगल आणि कुरणं होती कमी उंचीच्या डोंगरटेकड्यांनी वेढा घातलेला हा भाग व्हाइट माउंटन नॅशनल फॉरेस्टमध्ये येत होता. सर्व प्रतिनिधींनी माऊंट वॉशिंग्टन हॉटेलात खोल्या आरक्षित केल्या होत्या परंतु पाहुण्यांचं स्वागत करण्याच्या परिस्थितीत हॉटेल नव्हतं. कारण परिषदेची तयारी करण्यासाठी हॉटेलच्या व्यवस्थापनास केवळ एकच महिना मिळाला होता त्यामुळे पाहुणे आले तेव्हा तिथं रंगारी आणि सफाई कामगार यांचं काम चालूच होतं. कुणाला कुठली खोली द्यायची हाही गोंधळ चालू होताच, कचेर्‍यांच्या खोल्याही घाईघाईने दुरुस्त केल्या जात होत्या. रेल्वेच्या थांब्यावर हॉटेलच्या पत्त्यासह ब्रेटन वूड्स एवढेच शब्द होते. बाकी त्या ठिकाणी दुकानं नव्हती, एवढंच नव्हे तर मुख्य रस्ताही नव्हता. सगळ्या सोयींबाबतीत ते हॉटेल अगदी स्वयंपूर्णच होतं. ४४ देशांतून आलेल्या ७०० पेक्षा अधिक लोकांच्या येण्याने निर्माण झालेला कलकलाट भोवतालच्या सौंदर्याशी अगदी विसंगत होता. त्यांची बर्‍याच भाषांतून चाललेली बडबड ऐकत स्थानकावर थांबलेल्या त्या आगगाड्या म्हणजे चाकांवर चालत आलेला बेबलचा मनोराच वाटत होत्या. (बायबलमधली बेबलच्या मनोर्‍याची गोष्ट आहे. पूर्वी सगळी मानवजात एक होती आणि सगळ्यांची भाषाही एकच होती. परंतु जगात पुष्कळ भाषा निर्माण झाल्यामुळे माणसं एकत्र येऊ शकली नाहीत असा त्या कथेचा मथितार्थ आहे.) ही सगळी माणसं वेगवेगळे विचार आणि वेगवेगवेगळे हेतू मनात घेऊन तिथं आली होती. असं म्हणतात की त्या हॉटेलात हेरमंडळींचाही सुळसुळाट झाला होता.
व्हाईटनी दोन मुख्य आयोग नेमायचे योजले होते. त्यातील पहिला आयोग फंडाविषयी होता आणि त्याचं अध्यक्षपद ते घेणार होते. दुसरा आयोग बॅंकेबद्दल होता, त्याचं अध्यक्षपद केन्सकडे होतं. त्याशिवाय आणखी एक तिसराही आयोग होता, त्याचं काम ‘ आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याच्या अन्य साधनांशी संबंधित होतं. त्या आयोगाचं नाव स्किडेलस्कीने ‘उरलीसुरली थैली’ असं ठेवलं होतं. पहिल्या आयोगात अटलांटिक सिटीत ( फंडावर) बनवलेल्या मसुद्यावर चर्चा करायची होती तर दुसरा आयोग बॅंकेच्या संरचनेचा मसुदा बनवणारा होता. पहिल्या आयोगाची विभागणी ४ समित्यांत झाली होती. त्यांची कामे पुढील प्रमाणे होती- समिती १)- फंडाचे हेतू, धोरणे आणि कोटा , समिती २- फंडाचे कामकाज, समिती ३- फंडाची रचना आणि व्यवस्थापन, समिती ४- फंडाचं स्वरूप आणि दर्जा. आपण सर्वांना सहभागाची संधी देत आहोत असं वरवर दाखवत प्रत्यक्षात आपल्या हातीच लगाम असतील असा व्हाईटचा पणच होता. संमत झालेल्या निर्णयांचं रूपांतर कॅनडाच्या ट्रेझरी खात्यातील अधिकारी लुईस रासमिन्स्की यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समिती कराराच्या कलमांत करत होती.
केन्सची ढासळती तब्येत आणि विश्रांतीची गरज यांच्यामुळे व्हाईटनी त्यांना नव्या बॅंकेच्या अध्यक्षपदी नेमलं, त्यायोगे फंडाच्या कामात त्यांच्याकडून येणार्‍या सल्ल्यांचा प्रभाव फारसा प्रभावी ठरला नसता.शिवाय त्यांना बॅंकेच्या कामात गुंतवल्याने फंडात लक्ष घालण्याची मानसिक ताकद जास्त उरली नसती. हा डावपेच यशस्वी ठरला. शिवाय केन्स ब्रिटिश शिष्टमंडळाचे प्रमुख होते, कॉमनवेल्थ गटाचे अनधिकृत नेतेही होते, त्यामुळे अगोदरच त्यांच्यावर कामाचा मोठाच भार होता. आयोग क्र. २ मधल्या चर्चा अत्यंत घाईघाईने उरकण्यात आल्या त्यातूनही हेच प्रतिबिंबित होत होतं असं आपण म्हणू शकतो. आपली मते आपण अन्य प्रतिनिधींवर लादतो आहोत हे केन्सनेही लपवून ठेवलं नाही. एका टप्प्यावर तर मॉर्गनथॉ केन्सच्या जवळ जाऊन म्हणाले की ‘ कृपा करून आपण थोडे हळू पुढे जाल का आणि थोडं मोठ्याने बोलाल का? पुढ्यातले कागदही ओळीने ठेवलेत तर बरं होईल.’’ डीन ऍक्सन अमेरिकेचे प्रतिनिधी होते त्यांनी मॉर्गेनथॉंना सांगितलं की केन्स अत्यंत विचित्रपणे आणि शिष्टाचार सोडून घाईने काम रेटत आहेत. समजा, कुणीतरी कलम क्र. १५-क असे शब्द उच्चारले की तो माणूस कशाबद्दल बोलतोय ते केन्सना माहिती असतं परंतु बाकीच्या कुणाला ते माहिती नसतं. त्यामुळे बाकीच्यांना ते कलम शोधून वाचण्याची संधी मिळायच्या आधीच हे केन्स महाशय म्हणतात,’’ दुसर्‍या कुणाची हरकत दिसत नाहीये या कलमाला.’’ असं म्हणून ते कलम संमत करुन टाकतात.’’ त्या काळात केन्स खूपच थकले होते आणि त्यांना शक्य तेवढ्या लवकर तिथून बाहेर निघायचं होतं. त्यांना हेही माहिती होतं की फारच चर्चा केली तर त्यातून निष्पन्न तर काहीच निघणार नाही.
त्याशिवाय व्हाईटना सोव्हिएत रशियाबद्दल वाटणारं प्रेम आणि ब्रिटनबद्दल वाटणारं शत्रुत्व यामुळेही केन्स गोंधळून गेले होते. व्हाईट आणि त्यांचे मित्र रशियन लोकांना सरकारी गुपितं सांगत असतील, त्यांना केन्सवर आणि अन्य प्रतिनिधींवर हेरगिरी करण्यासाठी मदत करत असतील असं तर त्यांच्या स्वप्नातही कधी आलं नसतं. व्हाईटनी स्वतःसोबत आणलेल्या सहकार्‍यांपैकी बारा-पंधरा कर्मचारी ट्रेझरी खात्याच्या वित्तीय संशोधन शाखेचे होते शिवाय ते केजीबीच्या ‘सिल्व्हरमास्टर विंगचेही सदस्य होते. (दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात रशियाने अमेरिकन सरकारमध्ये नाथन सिल्व्हरमास्टर या अर्थतज्ञाच्या नेतृत्वाखाली बरेच हेर घुसवले होते.)
सरतेशेवटी स्किडेलस्कीने म्हटल्यानुसार केन्सने ब्रेटन वूड्स कराराला त्याचा वेगळेपणा दिला खरा परंतु भरीवपणा काहीच दिला नाही कारण त्या करारात अमेरिकनांचा दृष्टिकोन दिसून येत होता. ब्रिटिश ट्रेझरीचा नाही. व्हाईटचा दृष्टिकोन दिसून येत होता, केन्सचा नाही. सरतेशेवटी ब्रिटिशांचं योगदान तर अवमानकारक तरतुदींची कलमं तसंच निर्णय पुढे पुढे ढकलण्याची आणि पळवाटाची कलमं यांच्या वाटाघाटींपुरतेच मर्यादित राहिले. हा करार केन्सच्या जनरल थिअरी सिद्धांतावर आधारलेला नव्हता तर सुधारित गोल्ड स्टॅंडर्डचा वापर करून व्यापारास मुक्तता देण्याच्या अमेरिकेच्या इच्छेवर आधारलेला होता. त्यामागे कसली विचारधारा असलीच तर वॉशिंग्टनच्या हातात सगळी अर्थसत्ता एकवटली पाहिजे या मॉर्गनथॉच्या निर्धाराची होती.