१८.३ बॅंकेच्या संरचनेतील सुधारणा
युद्ध काळात बॅंकेने हाताळलेल्या समस्यांची गुंतागुंत आणि वैविध्य वाढलं त्यामुळे वित्तीय, आर्थिक, बॅंकिंग आणि संबंधित विषयातील माहिती गोळा करून तिचा अभ्यास करणं प्रचंड गरजेचं झालं. देशमुखांकडे कष्टाळू स्वभावासोबत एकाच वेळेस आकलनक्षमता असणारं आणि संस्थात्मक विचार करणारं असं मनही होतं. त्यामुळेच १९४५ साली त्यांनी शेतकी कर्ज खात्याच्या वेगवेगळ्या विभागांची भरीव पुनर्रचना केली हेच त्यांनी आरबीआयला दिलेल्या योगदानापैकी महत्वाचं योगदान ठरलं.
फेब्रुवारी, १९३७ मध्ये या खात्यात संख्याशास्त्रीय (स्टॅटिस्टिकल) विभाग सुरू करण्यात आला. थोड्याच अवधीत त्याचं तीन वेगवेगळ्या उपविभागांत विभाजन करण्यात आलं. : १) शेती कर्ज उपविभाग २) बॅंकिंग उपविभाग ३) संख्याशास्त्रीय आणि संशोधन उपविभाग. या तिसर्‍या विभागाचे काम होते संख्याशास्त्रीय माहिती गोळा करून नोंदवणे, चलन आणि वित्त या विषयीचे बॅंकेचे अहवाल तयार करणे , बॅंकेचा समभागधारकांसाठीचा वार्षिक अहवाल तयार करणे आणि विविध वित्तीय आणि अंदाजपत्रकीय समस्यांचा अभ्यास करणे. या सगळ्यासाठी सक्षम अशा अर्थशास्त्रज्ञाची गरज लवकरच भासली आणि मग १९४१ च्या सुरुवातीला संशोधन संचालकांचं पद या विभागासाठी निर्माण करण्यात आलं. डॉ. बी. के. मदन हे १९४० पासून पंजाब सरकारच्या आर्थिक सल्लागार पदावर होते ते १९४१ च्या मध्यापासून या पदाचे पहिले अधिकारी म्हणून काम करू लागले.
१९४३ च्या मध्यावर मध्यवर्ती बॅंकिंगच्या समस्या, युद्धकालीन अंदाजपत्रकीय (फिस्कल) आणि वित्तीय घडामोडी आणि युद्धानंतरचे संभाव्य मुद्दे यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी संशोधन उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला. त्या वर्षाच्या शेवटी भारत सरकारचे सल्लागार जे. व्ही. जोशी यांना बॅंकेने सरकारकडून मागून घेतलं. बॅंकेला चलन आणि मध्यवर्ती बॅंकिंगसह अन्य आर्थिक बाबींवर सल्ला देणे तसेच आर्थिक हेरगिरीची माहिती काढण्यासाठी आणि तिचा समन्वय साधण्यासाठी तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचवणे ही कामं त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. हेच जोशी नंतर बॅंकेचे पहिले आर्थिक सल्लागार बनले.
युद्ध थांबायच्या टप्प्यांत आलं तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारची आर्थिक माहिती आणि तिचा अर्थ लावण्याचे काम भरपूर वाढले. देशांतर्गत आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी तसंच नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था , आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यांना देण्यासाठी प्रत्येक सदस्य देशाला भरपूर माहिती जमवावी लागत होती. या माहितीचा बराचसा भाग त्या त्या देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकाच गोळा करत होत्या. तसंच जसजशी वर्षं लोटली तसतशी त्या खात्याच्या बॅंकिंग उपविभागाचं कामही प्रचंड वाढलं कारण त्यांना देशातील अन्य बॅंकांवर देखरेख ठेवण्याचंही काम मिळालं.
कामाच्या वाढत्या बोजाला तोंड देण्यासाठी शेतकी कर्ज खात्याची संरचना १ ऑगस्ट, १९४५ पासून बदलण्यात आली आणि दोन नवीन खाती निर्माण करण्यात आली. ती होती संशोधन-संख्याशास्त्र विभाग आणि बॅंकिंग कामकाज विभाग. पहिला विभाग आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली काम करणार होता. त्यासाठी श्रीयुत जोशींना डॉ. बी.के. मदन यांचं सहाय्य झालं. डॉ. मदन ब्रेटन वूड्स परिषदेला गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे सचिव होते. १९४४ साली परिषदेनंतर त्यांनी अमेरिका आणि कॅनडा येथील महत्वाच्या आर्थिक-वित्तीय- मध्यवर्ती बॅंकिंग या विषयांवर संशोधन करणार्‍या संस्थांना भेट दिली आणि बॅंकिंग कामकाज विभागाला आवश्यक असणारी माहिती मिळवली.
त्यानंतर संशोधन आणि संख्याशास्त्र खात्याचं ३ मुख्य विभागांत विभाजन करण्यात आलं.- वित्तीय संशोधन विभाग, ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग आणि संख्याशास्त्रीय विभाग. या विभागांचे पहिले संचालक अनुक्रमे होते डॉ. बी. के. मदन, बी. आर शेणॉय आणि डॉ. एन. एस. आर. शास्त्री. या खात्यातील अधिकारी मुख्यत्वेकरून बॅंकेच्या बाहेरचे होते. जाहिरात देऊन मुलाखती घेऊन निवड करून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग प्रक्रियेचे संकलन करण्यासाठी परदेशांत कुठल्या पद्धती आणि तंत्रे वापरली जातात त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी त्या विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अमेरिका, कॅनडा आणि इंग्लंड येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येऊ लागलं. त्यासाठी खास यंत्रणाही या विभागाने उभारली. या विभागाच्या अधिकार्‍यांना आंतरराष्ट्रीय परिषदांना पाठवून त्यांच्या माध्यमातून आरबीआय परदेशांतील घडामोडींच्याही संपर्कात राहू लागली.
बॅंकिंग ऑपरेशन्स हा नवा विभाग सर्व अनुसूचित बॅंका आणि अनुसूचिबाह्य बँका यांच्याशी संबंधित सर्व मुद्दयांचे कामकाज करू लागला. उर्वरित शेतकी कर्ज विभागात फक्त शेतकी कर्ज उपविभाग (सेक्शन) काय तो उरला त्यामुळे अधिक ताकदीने शेती कर्जक्षेत्रातील वित्त पुरवठ्यात सक्रिय सहभाग घेणं त्यास शक्य झालं.
स्टर्लिंग कर्जाची परतपाठवणी (रिपाट्रिएशन)
१८५७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य उठावापर्यंत सरकारचं स्टर्लिंग रूपातलं कर्ज अगदीच मामुली म्हणजे एकूण ५६ कोटी रूपयांपैकी ४ कोटीचं होतं. उठावातल्या खर्चामुळे स्टर्लिंग कर्ज १८६० मध्ये २४ कोटी रूपयांपर्यंत वाढलं. १८६७ पासून पाणीपुरवठा योजना, रेल्वे इत्यादी पायाभूत उत्पादक खर्चांसाठी लंडनमधून पैसे कर्जाऊ घेण्याचा नियमित उपक्रम सुरू झाला. परिणामतः १९१३ सालापर्यंत स्टर्लिंग कर्ज २६९ कोटी रूपयांपर्यंत गेलं. दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात कर्जामध्ये आणखी वाढ झाली कारण खाजगी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाखालील रेल्वेचा ताबा आणि व्यवस्थापन तसंच रेल्वे वर्षासनांचा खर्च (वार्षिक स्तरावर रेल्वेला देण्याचे पैसे) या जबाबदार्‍या सरकारने स्वतःकडे घेतल्या. शिवाय लंडनला १० कोटी पौंडांची युद्धानिमित्त भेटही दिली त्यामुळे ३१ मार्च, १९३७ रोजी स्टर्लिंग कर्जे ३५.७३ कोटी स्टर्लिंग पौंड म्हणजेच भारतीय ४७६ कोटी रूपये एवढी झाली.
आधीच कमी असलेल्या डॉलर्सरूपातील स्त्रोतांचं जतन करण्यासाठी विनिमय नियंत्रण आणलं गेलं होतं परंतु युद्धामुळे स्टर्लिंग पौंड प्रचंड प्रमाणात जमा झाले त्यामुळे स्टर्लिंग रूपातील कर्जे परत पाठवण्याची संधी प्राप्त झाली. ही कर्जे परत पाठवण्याची महत्वाची भूमिका बॅंकेने बजावलीच त्याशिवाय बॅंकेने या परतपाठवणीच्या असंख्य तपशीलांची अंमलबजावणी करण्यातही पुढाकार घेतला. या बाबतीत बॅंक आणि भारत सरकार यांचं एकमत असलं तरी इंडिया ऑफिस, ब्रिटिश ट्रेझरी आणि बॅंक ऑफ इंग्लंड यांच्याशी तत्व आणि तपशील- दोन्ही बाबतीत मतभेद झाले. इतिहासात नोंद आहे की तरीही भारताच्या बाजूने खूपच चिकाटीने हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे हे सर्व काम यशस्वीपणे पार पडले.
स्टर्लिंगमधील कर्जांची परत पाठवणी १९३७-३८ सालापासून तुरळक प्रमाणात सुरू झाली. तथापि, युद्धकाळात ही परतपाठवणी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. त्यामुळे १९४३ सालच्या मध्यापर्यंत कर्जाचा बराचसा भाग फेडला गेला होता. सुरुवातीला ही परत-पाठवणी ऐच्छिक स्तरावर होती परंतु १९४१ च्या प्रारंभीपासून ती अनिवार्य करण्यात आली. नंतर मग रेल्वे वर्षासनासही( एन्युइटीज) निधी पुरवण्यात आला. स्टर्लिंग कर्जे परतपाठवणीसाठी रेल्वे डिबेंचर स्टॉक्स आणि चॅटफिल्ड कर्जाची फेड हे अन्य दोन मार्ग होते. मार्च, १९३६ पर्यंत ३२.३ कोटी पौंड मूल्याची स्टर्लिंग कर्जे परत पाठवली गेली होती. तथापि, युद्ध काळातील स्टर्लिंग पेन्शनचं उत्तरदायित्व (लायबिलिटी) स्वीकारण्यास ब्रिटनला भाग पाडण्याचे बॅंकेचे आणि भारत सरकारचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.
कर्जाची रक्कम इंग्लंडला पाठवण्यासाठी वापरलेले स्टर्लिंग पौंड बॅंकेचे होते, त्यामुळे बॅंकेला रूपयांच्या रूपातील पर्यायी ऍसेट्स देण्याची व्यवस्था करणं गरजेचं होतं. पहिल्या अनिर्वाय परत-पाठवणी योजनेसाठीचे रूपये वेगळ्या स्वरूपात बॅंक आणि सरकार यांना ५०-५० या गुणोत्तरात दिले गेले तर दुसर्‍या अनिवार्य परत-पाठवणीसाठीच्या रूपयांचा खर्च बॅंकेला ऍड हॉक ट्रेझरी बिले जारी करून भागवण्यात आला.