१८.२ युद्धकाळातील बुलियन धोरण

सोने धोरण

सोने आणि चांदी यांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. बचतीचा तर हा महत्वाचा स्त्रोत असून राजकीय आणि आर्थिक प्रवाहांचा हा संवेदनशील मापदंडही आहे. युद्धकाळात ब्रिटिश सरकारला अमेरिकी डॉलर्स आणि अन्य रोकड चलन यांची खूप आवश्यकता भासू लागली तेव्हा या दोन्ही धातूंची मोठी आयात करणं मुश्किल बनून गेलं. उलट युद्धाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यांमध्ये या धातूंची भारतातून निर्यातच झाली. भारतातील दरवाढ बराच काळ तशीच राहिल्याने सोनं आणि चांदी विकून निदान मानसिक स्तरावर महागाईशी लढणं गरजेचं होतं.  सोन्याचा दर १९३८-३९ मध्ये तोळ्यामागे ३५ रू १० आणे ३ पैसे होता तो १९४५-४६ साली ८० रूपये ३ आण्यांवर पोचला. चांदीची सरासरी किंमतही स्थिर गतीने दर १०० तोळ्यामागे ५१ रूपये ११ आणे ३ पैशांवरून १३५ रूपये १ आणा ११ पैशांवर गेली.

केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांनी बॅंकेचा सोन्याचा साठा वाढवण्याची शर्थ केली परंतु त्यात त्यांना यश आलं नसलं तरी त्यामुळे होता तो साठा निदान खालावला तरी नाही. बॅंक ऑफ इंग्लंडनी युद्धाच्या आदल्या संध्याकाळपासून भारतातून सोनं विकत घ्यायला सुरुवात केली  आणि १९३८- ३९ मध्ये सोन्याची निर्यात १०.३६ लाख  औंस होती ती  १९३९-४० मध्ये वाढून ३०.१६ लाख औंस झाली. (एक औंस म्हणजे २८.३५ ग्रॅम) भारतीय जनमताचा सोन्याच्या विक्रीस सदैव विरोधच होता. तसं पाहाता त्या दराला गोळा होणारे स्टर्लिंग पौंड पाहाता  तर अशा प्रकारच्या निर्यातीस काही अर्थच नव्हता. सदा-सजग पुरुषोत्तमदासांच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळाने सोन्याच्या निर्यातबंदीचा प्रस्ताव ठेवला परंतु इंडिया ऑफिसने त्यास विरोध दर्शवून म्हटलं की त्यामुळे भारतात सोन्याची किंमत खाली येईल. त्यावर संचालक मंडळाने प्रतिवाद केला की आरबीआयने मग आपल्या स्टर्लिंग पौंडांच्या साठ्यातून निदान बॅंकिंग विभागात तरी सोनं विकत घ्यावं कारण तिथं त्याच्या मूल्यांकनावर कुठलंही कायदेशीर बंधन नसेल.

ब्रिटिश या प्रस्तावामुळे नाराज झाले. व्हाईसरॉयनी पुरुषोत्तमदासांना एक वैयक्तिक संदेश पाठवून मत व्यक्त केलं की सोनं बाहेर जायच्या मार्गात आणलेल्या कुठल्याही प्रतिबंधांमुळे युद्ध तयारीला अटकाव होईल. मग बॅंक ऑफ इंग्लंड आणि ब्रिटिश सरकार यांच्याकडून आवाहनं आली. त्यानंतर हा प्रश्न पुढे ढकलण्यासाठी संचालक मंडळ तयार झालं खरं परंतु त्या आधी त्यांनी सरकारकडून लेखी आश्वासन घेतलं की बॅंकेच्या इश्शू विभागातील सोन्यास ब्रिटिश सरकार फतवा काढून हात लावणार नाही तसंच तसा सरकारी आदेश काढण्याच्या गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारावरही टाच आणली जाईल. नंतर असं दिसून आलं की संचालक मंडळाने मुद्दामच बॅंकेने आणखी सोनं विकत घ्यावं असा प्रस्ताव आणला होता कारण अन्यथा बॅंकेच्या साठ्यातलं सोनंसुद्धा ब्रिटनला युद्धाच्या मदतीसाठी गेलं असतं कारण त्यानंतर काही महिन्यांनीच गृहखात्याच्या सचिवांनी भारत सरकारच्या मागे आरबीआयचं सोनं वापरण्याचा लकडा लावला होता. परंतु भारत सरकारने त्या प्रस्तावास नकार दिला आणि व्हाईटहॉलनंही मुद्दा लावून धरला नाही.

फेब्रुवारी, १९४३ मध्ये (टेलरच्या निधनाच्या थोडंसं आधी) गृहखात्याच्या सचिवांनी भारत सरकारला सावध केलं होतं की महागाईवर प्रतिबंध आणण्यासाठी तुम्ही सोनं विका आणि त्यासाठी आरबीआयकडील सोन्याच्या साठ्याचा वापर करा. त्यावेळेस टेलर आजारी होते. देशमुखांनी त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकारला सांगितलं की बॅंकेचं सोनं विकण्याच्या कुठल्याही प्रस्तावावर जनतेकडून जहाल प्रतिक्रिया येईल कारण त्याचा  त्वरित दिसणारा अपरिहार्य परिणाम असेल चलनाच्या स्थैर्याबद्दल वाटणारी भीती. इंडिया ऑफिसचे अधिकारी सर हेन्री स्ट्राकोस यांनी सुचवलं की भारताने अमेरिकेकडून ४२ रूपये दर तोळ्यास असं सोनं विकत घ्यावं आणि तेच सोनं अमेरिकेला त्याच दरावर बर्‍यापैकी दीर्घ कालावधीत हप्त्याहप्त्याने पुन्हा विकावं परंतु हा प्रस्ताव सरकारने नाकारला. मात्र भारतातील आणि मध्यपूर्वेतील सोनं विकून आपल्या आणि अमेरिकेच्या या भागातील लष्करी खर्चाचा काही अंश भागवण्यास ते तयार झाले. मग बॅंकेने इंग्लंडच्या वतीने आणि काही काळाने अमेरिकेच्या वतीनेही १६ ऑगस्ट, १९४३ रोजी सोनं विकायला सुरुवात केली ती विक्री ऑगस्ट १९४५ च्या मध्यापर्यंत चालूच राहिली. हे अत्यंत संवेदनशील आणि नाजूक काम आरबीआयने देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत समाधानकारक पार पाडलं.  बॅंकेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले आणि अमेरिकन निरीक्षक या कामगिरीवर ठेवण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा तर बॅंकेने ताबडतोब अमेरिकन सरकारला सांगितलं की तसं असेल तर तुमचं सोनं विकण्याची व्यवस्थाही तुम्हीच केलेली बरी.

या सगळ्या कामकाजाभोवती गोपनीयतेचा वेढा होता अगदी संचालक मंडळालाही या विक्रीबद्दल अज्ञानात ठेवलेलं होतं. संचालकांनी अलाहाबाद किल्ल्यावर ठेवलेला सोन्याचा साठाही तपासला होता आणि बॅंकेचं स्वतःचं सोनं होतं तसंच आहे म्हणून स्वतःचं समाधान करून घेतलं होतं.  पहिली अधिकृत घोषणा फेब्रुवारी, १९४४ मध्ये करण्यात आली आणि या विक्रीची माहिती देणारा मेमोरंडम १७ एप्रिल, १९४४ रोजी संचालक मंडळासमोर सादर करण्यात आला. बॅंकेने आपली सोन्याची ब्रिटिश नाणी देऊन त्या बदल्यात अधिक मूल्यावर (प्रिमियमवर) सोन्याच्या लगडी  (बुलियन)घेतल्या. १९३६-४७ या काळातील विक्री १ कोटी २० लाख लगडी झाली आणि त्यातून ५.२ कोटींचा फायदा झाला.

युद्धकाळातली चांदीची विक्री

१९३५ साली जेव्हा कागदी चलनाचं व्यवस्थापन नव्या आरबीआयनं आपल्या हातात घेतलं तेव्हा १७ कोटी १० लाख औन्स चांदी असलेली ५० कोटी रूपये अधिमूल्याची नाणी सरकारने बॅंकेकडे सोपवली आणि उर्वरित चांदी वितळवून विकण्यासाठी सरकारने स्वतःकडे ठेवली. ही चांदी लगडी आणि नाणी यांच्या स्वरूपात होती.

१९३९ -४० पासून सरकारने भारतीय बाजारपेठेत चांदीची विक्री सुरू केली.  ऑगस्ट, १९३९ पासून विक्री सुरू झाली तिथपासून सरकारचा शुद्ध चांदीचा साठा जवळजवळ संपुष्टातच आला. त्यानंतर आरबीआयने स्टॅंडर्ड चांदी (११/१२ टक्के शुद्धता) विकायला काढली.  भारतातली चांदीची विक्री लंडनच्या किंमतीवर आधारलेली होती आणि त्यात वाहतुकीची किंमत आणि आयात करही समाविष्ट होते.

सोने आणि स्टर्लिंग पौंड यांच्यातील दुवा काढून टाकल्यानंतर स्टर्लिंग पौंड आणि रूपया या दोन्हींच्या संदर्भात चांदीच्या किंमती वाढल्या. लढाई सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी पौडांच्या किंमतीत घट झाल्याने तर चांदीच्या किंमती अधिकच वाढल्या. किंमतीत घट झाल्याने अमेरिकेहून चांदीच्या आयातीची भारतातील मागणी खूपच वाढली. ऑक्टोबर १९३९ मध्ये समुद्री सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत आरबीआयच्या परवान्याशिवाय चांदीच्या लगडी (बुलियन) भारतात आयात करण्यावर बंदी घालण्यात आली. सरकारकडे स्टॅंडर्ड चांदीचा मोठा साठा होता परंतु भारतातली चांदीची मागणी तर शुद्ध चांदीची होती. डिसेंबर, १९३९ मध्ये आरबीआयने अमेरिकेहून आणि स्टर्लिंग प्रदेशातून चांदी आयातीची नफा विभागणीच्या तत्वावरची नियंत्रित योजना काढली. अशा आयातीसाठीची कमीतकमी आणि जास्तीत जास्त किंमत दर १०० तोळ्यांना अनुक्रमे ६२ आणि ६४ रूपये ठरवण्यात आली. जानेवारी, १९४२ मध्ये चांदीची आयात १ कोटी १० लाख औन्स एवढी झाली.  १९४० ते ४३ या तीन वर्षांत भारताने ६ कोटी ८० लाखांपेक्षा अधिक चांदी इंग्लंडला त्यांची युद्धाची गरज भागवण्यासाठी निर्यात केली. ही निर्यात दर १०० तोळ्यांना ५० रुपयांनी करण्यात आली, हा भाव तेव्हाच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी होती, म्हणजे १९३९-४० साली सरासरी भाव ५५ रूपये ३३ आणे होता तो १९४२-४३ मध्ये ९४ रूपये ४६ आणे झाला होता.

मधल्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेतली विक्री ऑगस्ट, १९३९ मध्ये सुरू झाली ती सुरूच राहिली. १९४१ च्या अखेरीपर्यंत चांदीची देशांतर्गत किंमत तुलनेने स्थिर होती. पूर्वेकडून जेव्हा जपानचा युद्धात प्रवेश झाला तेव्हा चांदीची मागणी आणखी वाढली आणि मग किंमतीत आणखी वाढ झाली. त्यामुळे आपल्याकडील चांदीच्या विक्रीतून ही मागणी पुरवणं आरबीआयला कठीण जाऊ लागलं, बाजारपेठेने जवळजवळ ६० लाख औंस चांदी गिळंकृत केली होती म्हणून मग फेब्रुवारी, १९४२ ला चांदीच्या विक्रीवर तात्पुरती बंदी आणली गेली. त्यामुळे सट्टेबाजीला उधाण आलं आणि किंमतींनी आणखीन नवा उच्चांक काढला. दरम्यानच्या काळात भारतातील नाण्यांची गरज खूपच वाढली तेव्हा १४ ऑक्टोबर, १९४२ पासून चांदीची विक्री बंदच करण्यात आली.

चलन आणि नाणी यांची युद्धकालीन मागणी वाढली तेव्हा सरकारने अमेरिकेतून चांदी आयात करण्याचा विचार केला. त्यानुसार नाणी बनवण्यासाठी, चलन साठ्याला पूरक म्हणून आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील चांदीचा पुरवठा वाढवण्यासाठी म्हणून अमेरिकन सरकारने भारत सरकारला २२ कोटी साठ लाख औन्स चांदी दिली. त्या करारानुसार पाठवलेली सर्व चांदी युद्धकालीन आपत्ती थांबल्यावर पाच वर्षांच्या काळात अमेरिकेला परत पाठवायची होती. तथापि, या उपक्रमाखाली आणलेल्या  उसन्या चांदीची भारतातली प्रत्यक्ष विक्री केवळ ५० लाख औन्सच झाली त्यामुळे त्याचा भारतातील किंमतींवर अगदीच किरकोळ प्रभाव पडला.

४ जुलै, १९४५ पासून चांदीची विक्री बंद झाली. १९३९-४६ या काळात भारतीय बाजारपेठेतली अधिकृत विक्री १८ कोटी १० लाख औंस होती आणि त्यातील बहुतेक भाग अमेरिकेकडून उधार आणलेली चांदी येण्यापूर्वीच्या सरकारी साठ्यातून आला होता. लढाई संपल्यानंतर अखंड  भारताचं २२ कोटी ६० लाख औन्स चांदीच्या कर्जापैकी १७ कोटी वीस लाख पन्नास हजार औन्स भारताचं देणं झालं आणि उर्वरित देणं पाकिस्तानचं मानलं गेलं.  हे कर्ज सरकारने १९५७ साली परत केलं ते ५.०३ कोटी औन्स चांदीच्या लगडीच्या रूपात तर  १२.२२ कोटी ओन्स चांदी क्वाटर्नरी नाण्यांच्या स्वरूपात देण्यात आलं.

विनिमय नियंत्रण (एक्स्चेंज कंट्रोल)

युद्ध सुरू झाल्यावर बॅंकेला आपली कामकाज-रचना कशी असावी या समस्येला सामोरं जावं लागलं कारण त्यांना विनिमयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुयोग्य यंत्रणा उभारायची होती. विनिमय नियंत्रणासाठीची प्राथमिक तयारी युद्ध सुरू होण्याच्या बरीच आधी योग्य त्या नोटिसा आणि माहिती पत्रके जारी करून सुरू झाली होतीच. या नोटिसा आणि माहितीपत्रके बॅंकेच्या सचिव खात्याकडून गव्हर्नरांच्या थेट देखरेखीखाली बनवण्यात येत होती परंतु ते काम गुप्तच ठेवण्यात आलं होतं.  थोड्याच काळात लक्षात आलं की या कामाला खास विभाग उभारण्याची गरज आहे म्हणून मग युद्ध सुरू झाल्या झाल्या विनिमय नियंत्रण विभागाची औपचारिक स्तरावर उभारणी झाली. गव्हर्नरना या कामासाठी सचिव पी. एस. बेलेच हवे होते परंतु बेलेंना परत पाठवावं अशी बॅंक ऑफ इंग्लंडची विनंती  आणि या विभागाची उभारणी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस घडून आल्या. या विभागासाठी तसाच सुयोग्य माणूस असणं गरजेचं होतं म्हणून मग नॅशनल बॅंक ऑफ इंडियाच्या कलकत्ता शाखेत काम करणारे एच.डी. केली यांची त्या कामासाठी निवड झाली.

विनिमय नियंत्रण (एक्स्चेंज कंट्रोल) विभागाचं मुख्य केंद्र बॅंकेच्या केंद्रीय कचेरीत मुंबई येथे होतं. केलींवर तिची मुख्य जबाबदारी देऊन त्यांना उपनियंत्रक (डेप्युटी कंट्रोलर)पदी नेमलं होतं, गव्हर्नर हे त्या खात्याचे पदसिद्ध (एक्स ऑफिशिओ) नियंत्रक होते. तर कलकत्ता येथे कामाचा पसारा खूप मोठा झाल्याने त्या विभागाची स्वतंत्र शाखाच सहाय्यक नियंत्रकांच्या (असिस्टंट कंट्रोलरच्या ) हाताखाली सुरू करण्यात आली. मुंबई येथे सर्व प्रादेशिक विनिमय नियंत्रणाचं काम त्या विभागाच्या एका उपविभागातर्फे (सेक्शन तर्फे) स्वतंत्र सहाय्यक नियंत्रकाच्या देखरेखीखाली सुरू करण्यात आलं.  अन्य ठिकाणच्या केंद्रांवरच्या व्यवस्थापकांना पदसिद्ध सहाय्यक नियंत्रक म्हणून नेमण्यात आलं आणि त्यांच्या त्यांच्या भागांतील विनिमय नियंत्रणाचं काम ते पाहू लागले. 

परदेशी चलनाचा एकूण तुटवडा होता म्हणून भारतात विनिमयावरील नियंत्रण गरजेचं मानलं गेलं नव्हतं तर अमेरिकी डॉलर्ससारख्या स्टर्लिंगविरहित चलनाचा साठा जपून ठेवण्यासाठी म्हणून ते गरजेचं ठरलं होतं. भारतासाठी ठरवलेली योजना आणखी एका मोठ्या आणि एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) नियंत्रण योजनेचा भाग होती. त्या योजनेचं नाव होतं, ’स्टर्लिंग एरिया- कोऑर्डिनेशन बिईंग एक्झरसाइझ्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेझरी ऍंड बॅंक ऑफ इंग्लंड.’ भारत सरकारचा एजंट म्हणूनच आरबीआय हे नियंत्रण करत होती. डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स ऍंड द सी कस्टम्स कायदा १८७८ च्या अंतर्गत सरकार वेळोवेळी आवश्यक त्या अधिसूचना जारी करत होतं. तथापि, फॉरिन एक्स्चेंज रेग्युलेशन कायदा (फेरा) मात्र  १९४७ साली संमत करण्यात आला. जनता आणि परदेशी चलन आणि बुलियन मध्ये व्यवहार करणारे अधिकृत डीलर यांच्यावर नियंत्रण राखण्यासाठी बॅंक वेळोवेळी परिपत्रके आणि सार्वजनिक अधिसूचना जारी करू लागली. 

युद्धाच्या संपूर्ण काळात विनिमय नियंत्रणाचं काम केवळ स्टर्लिंग विरहित देशांशी होणार्‍य‍ा व्यवहारांपुरतं सीमित होतं. उदाहरणार्थ, आवश्यक ते युद्ध साहित्य घेण्यासाठी अमेरिकन डॉलर्सचा साठा करणं गरजेचं होतं. युद्ध संपलं तोपर्यंत ही नियंत्रण यंत्रणा बर्‍यापैकी सुस्थापित झाली होती, त्यातील पळवाटाही बंद केल्या होत्या.  स्टर्लिंग पौंड प्रदेशातील डॉलर्सच्या साठ्यात भरीव भर घालून युद्धप्रयत्नांना प्रभावी हातभार लावण्यात आला. त्याशिवाय बॅंकेने ब्रिटिश साम्राज्यास भारताकडून दिला गेलेला डॉलरचा साठा वेगळा दाखवण्याचेही प्रयत्न केले होते कारण मग युद्ध संपल्यानंतरची पुनर्बांधणी आणि विकास यांच्यासाठी तो पैसा भारताला सहजगत्या उपलब्ध झाला असता. त्यामुळेच व्हाईटहॉलनं मान्य केलं नाही तरीही भारत सरकार त्यांना पटवून देण्यात यशस्वी झालं की निदान डॉलर्समध्ये रूपांतरित होणारे काही पौंड आपण आमच्यासाठी वेगळे करून ठेवावेत ज्या योगे युद्धपश्चातच्या गरजा आम्ही भागवू शकू.

युद्धानंतर विनिमय नियंत्रण नुसतंच चालू ठेवण्यात आलं नाही तर ते अधिक कठोर बनवण्यात आलं, नव्हे ते सुनियोजित आर्थिक विकासाच्या साधनसामुग्रीचा शाश्वत भाग बनलं. भारतात या नियंत्रणाच्या व्याप्तीत असंख्य बदल घडलेले असले तरी त्याची मूलभूत यंत्रणा युद्धकाळात होती तशीच नंतर बराच काळ सुरू राहिली.