१६.३ समभागांच्या वैयक्तिक मालकीवर मर्यादा

पुरुषोत्तमदास संचालक झाल्यावर त्यांनी समभागांच्या मालकीविषयी काढलेला पहिलाच मुद्दा फार महत्वाचा होता. ठराविक व्यक्तींच्या हातातच खूप मोठ्या प्रमाणात समभाग जाण्याने मतांचंही ध्रुवीकरण होतं. नोव्हेंबर, १९३६ मध्ये पुरुषोत्तमदासांनी हा मुद्दा बॅंकेच्या व्यवस्थापनासमोर ठेवून आग्रह धरला की बोर्ड मिटिंगच्या वेळेस चर्चेच्या अजेंड्यावर हा मुद्दा घ्यावा. परंतु वैयक्तिक समभागधारणावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्याची परिस्थिती अजून उद्भवलेली नाही असं टेलरना वाटत होतं म्हणूनच  २०० समभागांची वैयक्तिक मर्यादा घालण्याची दुरुस्ती विधीमंडळात फेटाळून लावली आहे या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.स्थानिक संचालक मंडळांनी वार्षिक विवरणपत्रे सादर करून आपआपल्या रजिस्टरमधील एकूण समभागधारकांची संख्या सांगावी असं तेव्हा ठरलं होतं. परंतु अन्य ठिकाणच्या रजिस्टरांमधली समभागांची संख्या कमी होत होत बॉंबे रजिस्टरमधल्या समभागांची संख्या वाढली होती ही बाबही चिंता करण्यासारखीच होती. 

स्थानिक संचालक मंडळांकडून आलेल्या अहवालांवरून सिद्ध झालं की पुरुषोत्तमदासांना वाटणारी भीती निराधार नव्हती. बॅंक स्थापन झाली तेव्हा समभागधारकांची संख्या ९२०४७ होती ती खाली जाऊन जानेवारी, १९३७ मध्ये ६६२७३ झाली. तेव्हा हे प्रकरण सरकारला  अहवाल देण्याएवढे गंभीर मानलं गेलं. त्यामागे अशी भीती होती की हा प्रकार असाच वाढत गेला तर त्यामुळे शेवटी मतदानाच्या अधिकारांवर मर्यादा येऊन गैरप्रकारास वाव मिळेल. पुरुषोत्तमदासांनी व्यक्त केलेल्या काळजीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि विधीमंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात एक बिल आणलं परंतु त्यावर विरोधी मतदान होऊन ते फेटाळलं गेलं.  वित्त सदस्य सर जेम्स ग्रीग यांच्या पुरुषोत्तमदास सतत संपर्कात होते आणि त्या बिलास विरोध होईल असंच ग्रीगना वाटत होतं.

पुरुषोत्तमदासांना वाटणारी चिंता त्यांच्याच शब्दांत योग्यपणे व्यक्त करता येईल. मे, १९३७ मध्ये इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता यांनी या बिलाबद्दलचं  पुरुषोत्तमदासांचं मत विचारलं तेव्हा त्यांनी उत्तरादाखल लिहिलं :  आरबीआयच्या समभागांच्या रूपात जनतेला गुंतवणुकीचं चांगलं साधन मिळावं असा विधीमंडळाचा हेतू कदापि नव्हता तर या समभागांच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजाविषयी बोलण्याचा त्यांना काहीतरी अधिकार मिळावा आणि त्याचसोबत छोटासा परंतु यथायोग्य परतावा मिळावा असाच हेतू त्यामागे होता याची मला पूर्ण खात्री आहे. ‘... ज्यांच्याबद्दल काही माहितीच नाही अशा हातांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे समभाग जाऊ नयेत म्हणून निर्माण झालेली ही संधी हातातून निसटली तर मला वाटतं की भारतीय जनमताचे रिझर्व्ह बॅंकेवरील नियंत्रण कायमचं हरपेल.’’

हे बिल त्यानंतर तीन वर्षांनी १९४० साली संमत झालं आणि एका व्यक्तीकडे २०० पेक्षा अधिक समभाग असणार नाहीत अशी मर्यादा घालण्यात आली. अशी दुरुस्ती होऊनही समभागधारकांच्या संख्येत घट होतच राहिली आणि सगळ्या समभागांचा लोंढा बॉंबे रजिस्टरच्या दिशेनंच येत राहिला. दुसर्‍या महायुद्धात भारताच्या रंगूनमधील रजिस्टरची जबाबदारी बॉंबे रजिस्टरकडे होती हे देखील  यामागचं काही अंशी कारण ठरलं.