१६.४ पुन्हा एकदा विनिमय दर
संचालक बनल्यावर पुरुषोत्तमदासांनी चलन यंत्रणा या त्यांच्या प्रावीण्यक्षेत्रात आणखीही एक योगदान दिलं. याच विषयावर त्यांनी सरकारला असंख्य वेळा विरोध व्यक्त केला होता: तो विषय होता रुपयाचा विनिमय दर. १९३८ मध्ये विनिमय दर दुर्बळ झाला त्यामुळे हा दर कमी करण्याच्या मागणीशी जोडला गेलेला गुणोत्तराचा वाद उफाळून आला. जून, १९३८ मध्ये विनिमय दरात नीचतम बिंदूपर्यंत घट झाल्याने रूपयाचे अवमूल्यन करण्याच्या मागणीत तेलच ओतलं जाईल हे सरकारला जाणवलं म्हणून त्यांनी त्याच महिन्यात एक निवेदन देऊन दर तोच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बॅंकेवर कायद्याने सोपवलेली विनिमयाची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी आणि दर बदलल्यामुळे होणारे धोकादायक परिणाम निस्तरण्यासाठी बॅंकेकडे पुरेसे बाह्य निधी आहेत याबद्दलच्या सरकार आणि गव्हर्नर टेलर यांचं एकमत होतं.
तथापि, पुरुषोत्तमदास आणि आणखी काही निर्वाचित सदस्यांनी हा दर कमी करण्यावर जोर दिला. जुलै, १९३८ मध्ये मद्रास येथे झालेल्या बैठकीत पुरुषोत्तमदासांनी दाखवून दिलं की इश्यू डिपार्टमेंटचे स्टर्लिंग ऍसेट्स ३ जून रोजी ७८.८१ कोटी रूपयांचे होते ते ८ जुलै रोजी घसरून ७२.१५ कोटी झाले आहेत कारण सरकारी गरजा भागवण्यासाठी बॅंकिंग विभागातील चलनातील रूपयांच्या नोटा रद्द करून आवश्यक ते स्टर्लिंग ऍसेट्स विकले जात आहेत. अशा प्रकारे चलनटंचाई बराच काळ चालू देता येणार नाही कारण त्यामुळे बॅंक दर आणि मनी मार्केट यावर दुष्परिणाम होतील तसंच देशहिताच्याही ते विरूद्धच ठरेल. बॅंकेची सोने आणि स्टर्लिंग पौंड यातील मालमत्ता १६० कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे याही सरकारच्या मुद्द्यास त्यांनी आव्हान दिलं.
टेलरचं म्हणणं होतं की विनिमय दर बदलण्यासाठी काहीही कारण नाही. परंतु तरीही त्यांनी पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे दृष्टिकोन सरकारला कळवले. सरकार तर काही ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नव्हतं. त्यामुळेच नोव्हेंबर, १९३८ मध्ये कलकत्त्याला झालेल्या बैठकीत पुरुषोत्तमदासांनी एका औपचारिक प्रस्तावाद्वारे गव्हर्नर जनरलना शिफारस केली की हा दर कमी करण्यासाठी आपण विधीमंडळाची परवानगी आणावी. हा दर १ शिलिंग ६ डाईम ठेवल्याने निर्यातीत घट होते, कच्च्या मालाच्या उत्पादकांना तोटा होणार्‍या किंमती स्वीकाराव्या लागतात, त्यामुळे देशाचे चलनस्त्रोतही घटतात. गव्हर्नरने या प्रस्तावास विरोध करून म्हटलं की मुळात बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाने गृहीत धरलं आहे की दर- प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सरकार त्यांच्या मताची प्रतिक्षा करत आहे परंतु तसं मुळीच नाही. सरकारनियुक्त सदस्यानंही स्पष्ट केलं की हा दर कुठलीही किंमत देऊन ठेवायचा असंच सरकारने ठरवलं आहे.
सरकारच्या या थेट घोषणेचा पुरुषोत्तमदासांनी धिक्कार केला. सर होमी मेहता या नामनिर्देशित (नॉमिनेटेड) संचालकांनी शेरा मारला की,’’ केंद्रीय मंडळाच्या निर्णयापूर्वीच सरकार निर्णय घेऊन मोकळं झालं होतं याचा अर्थ केंद्रीय मंडळाला काहीच किंमत नाही हे दिसून येतं.’’ ऑगस्ट, १९३८ मध्ये विधीमंडळ सदनात हा विषय चर्चेस घेण्यात आला आणि त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात कॉंग्रेस कार्यकारिणी समितीने कमी दर करण्यासाठी पावलं उचलावीत असा ठराव संमत केला. तेव्हा सरकारने एक निवेदन काढून कॉंग्रेस कार्यकारिणी समितीने दिलेल्या माहितीबद्दल विरोधी मत व्यक्त केलं. जानेवारी, १९३९ मध्ये पुरुषोत्तमदासांनी केंद्रीय मंडळासमोर हा विषय पुन्हा एकदा आणला तेव्हा त्यांनी ८:५ या प्रमाणात ठराव संमत केला की सरकारने कमी दर ठेवण्याबद्दल विचार करायला हवा. त्यातून निष्पन्न काहीच निघालं नाही. त्यानंतर दर स्थिर झाल्यावर चाललेलं आंदोलनही थंडावलं. दुसरं महायुद्ध सुरू झाल्यावर तर हा विषय संपल्यातच जमा झाला. उलट जास्तीचा दर प्रत्यक्षात फायद्याचाच ठरला कारण त्यामुळे लंडनमधील स्टर्लिंग बॅलन्स वाढला. प्रकरण २१ मध्ये स्टर्लिंग बॅलन्सेस या विषयावर तपशीलवार चर्चा केलेली आहे.