११.२ दुसरी गोलमेज परिषद

या परिषदेत चर्चा झालेल्या महत्वाच्या विषयांत ‘आर्थिक संकटांपासून रक्षणासाठी उचलावयाची पावलं, वाणिज्य स्तरावरील भेदभाव, गोल्ड स्टॅंडर्ड काढून घेण्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या निर्णयानंतरचा रूपयाचा दर्जा, आरबीआयच्या स्थापनेचा प्रस्ताव या विषयांचाही समावेश होता. पुरुषोत्तमदासांना साहजिकच आर्थिक पैलूंत अधिक स्वारस्य होतं परंतु त्यांच्याबद्दल लोकांना एवढा आदर होता की महात्माजी आणि अन्य सदस्य राजकीय विषयांतही त्यांचं मत विचारात घेत होते. स्वतः पुरुषोत्तमदास कुठल्याही पक्षाशी निगडित नसले तरी त्यांची कर्तबगारी, अविवाद्य देशभक्ती, सचोटीयुक्त विद्वत्ता यांचं कौतुक त्यांच्या   मित्रांना होतं तेवढंच शत्रूंनाही होतं. त्यामुळेच वेगवेगळ्या राजकीय मतांच्या लोकांनाही त्यांना विश्वासात घ्यावंसं वाटत होतं. विधीमंडळातील त्यांच्या कामाला सगळीकडून वाहवा मिळाली आणि ब-याच राजकीय पक्षांनी त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला खरा पण तो निष्फळ ठरला.  पक्षीय राजकारणात हात बांधले जाण्याच्या प्रवृत्तीला पुरुषोत्तमदासांचा स्वभाव धार्जिणा नव्हता. त्यांचा स्वतंत्र स्वभाव मौल्यवान राष्ट्रीय ध्येयाच्या वतीने  सोटा हाती घेण्याचा होता. केवळ पक्षाचे हितंसंबंध पुढे सारण्यासाठी पक्ष-अनुयायांच्या रांगेत निमूटपणे उभं राहाण्याचा नव्हता.

पुरुषोत्तमदास आणि गांधी यांना परस्परांबद्दल आदरभावना होती. दोघेही एकाच जातीचे होते. पुरुषोत्तमदासांच्या पत्नीचं गांधींशी नातंही होतं. त्यांचे परस्परसंबंध कित्येक दशकांपासून होते. अन्य कुठल्याही भारतीय नेत्यापेक्षा गांधींनी पुरुषोत्तमदासांचा स्वभाव अधिक चांगला ओळखला होता. पुरुषोत्तमदासांनी राजकारणात यावं किंवा कॉन्ग्रेस पक्षात यावं असं त्यांनी चुकूनही कधी म्हटलं नाही. त्यांची स्वतंत्र बुद्धी त्यांनी जाणली होती आणि त्यांच्या सचोटीबद्दल त्यांना खूप कौतुक वाटायचं. तर पुरुषोत्तमदासांनाही गांधीजींच्या प्रामाणिकपणाबद्दल प्रचंड आदर होता तसंच ब-याच मुद्द्यांबाबत दोघांचे मतभेद असले तरी त्यामुळे एकमेकांबद्दलच्या आदरात त्यामुळे काहीही फरक पडला नाही. खरं सांगायचं तर पुरुषोत्तमदासांनी १९३० साली नागरी सहकार आंदोलन उभारण्यावर टीका केली होती. त्यांनी सायमन आयोगाचा अहवाल येण्याच्या ब-याच अगोदर गांधींना पत्र लिहून विनंती केली होती की गोलमेज परिषद बोलावण्याच्या व्हाईसरॉयांच्या कृतीला आपण प्रतिसाद द्यावा, तसंच ज्यांनी ज्यांनी बहिष्कार टाकला होता त्या सर्वांना त्यांनी मंत्रीमंडळाने बोलावलेल्या परिषदेस येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. पुरुषोत्तमदास म्हणाले होते की दरम्यानच्या काळात नागरी असहकार आपण पुकारला तर ते खूप घाईघाईनं उचललेलं आणि धोक्याचंही पाऊल ठरेल. भारतासाठी ते नक्कीच हितकर नाही. गांधीजींनी त्यांना तडकाफडकी उत्तर दिलं होतं : मला तुमच्याशी वाद घालण्याची इच्छा नाही कारण दोन्ही बाजूंचे विचार अगदी खोल रूजले आहेत. पण मी तुम्हाला एवढी खात्री देऊ शकतो की मी घाईघाईने कुठलंही पाऊल उचलणार नाही. धोक्याचं पाऊल हे नेहमीच घाईघाईनं उचललेलं असतं का?’’

परंतु गांधीजींच्या मनात पुरुषोत्तमदासांबद्दल खूप आदरभावना होती हे पुढील गोष्टीवरून दिसून येतं. वेगवेगळ्या जातींना मिळणा-या प्रतिनिधित्वाबद्दल पंडित मदनमोहन मालवीयांचं मन वळवायला हवं होतं कारण त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजांना सामावून घेता आलं असतं. हे काम गांधीजींनी पुरुषोत्तमदासांवर सोपवलं त्यावरूनच ती आदरभावना समजून येते. गांधीजी स्वतः संघराज्यात्मक रचना (फेडरल स्ट्रक्चर) उपसमितीचे आणि अल्पसंख्यांक उपसमितीचेही सदस्य होते. या दोन मुख्य उपसमित्यांच्या माध्यमातूनच गोलमेज परिषदेचं सर्व काम चाललं होतं. तर पुरुषोत्तमदास फक्त संघराज्यात्मक संरचना उपसमितीचे सदस्य होते आणि जी. डी. बिर्ला फक्त अल्पसंख्यांक उपसमितीचे सदस्य होते. गांधीजींची कल्पना अशी होती की हिंदू, मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्यांकांनी एकत्रितपणे मान्य केलेला उपाय आपण सर्वांनी लावून धरायचा, त्यामुळे ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप अनावश्यक ठरेल. पुरुषोत्तमदासांनी गांधींचा निरोप पंडित मालवियांना कळवला खरा परंतु त्यांनी  माघार घेण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, त्यापेक्षा ब्रिटिश पंतप्रधानांची मध्यस्थीच आम्हाला अधिक मंजूर आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा पुरुषोत्तमदासांना धक्काच बसला. जे काम हे लोक स्वतः यशस्वीपणे पार पाडू शकत होते ते ब्रिटिश सरकारच्या हाती सोपवण्याच्या विचारामुळे त्यांना नैराश्यच आलं. इकडे आगाखानांकडून गांधींजींना निरोप आला की आपण या बाबतीत एकीने ब्रिटिशांना सामोरं जाऊ परंतु मालवियांची सहमती नसेल तर तसं करण्यास गांधीजी तयार नव्हते. ही कोंडी काही केल्या सुटली नाही आणि मग ऑगस्ट, १९३२ मध्ये सरकारने धर्माधारित निकाल दिला त्यामुळे धार्मिक तेढ अधिकच वाढली आणि परिणामतः आणखी १५ वर्षांनी देशाची फाळणी झाली.

जी. डी. बिर्ला कॉन्ग्रेसला मुक्त हस्ते आर्थिक सहाय्य करत होते हे सर्वज्ञात आहे. महात्माजींनाही दुभत्या गाईचं दूध काढायची सवय होतीच. परंतु  पुरुषोत्तमदासांची ‘कामधेनू’ बनण्याची इच्छा नाही हे त्यांना माहिती होतं. त्यांची याबद्दलची अनिच्छा दिसणारी एक उल्लेखनीय घटना लंडनमध्ये साधारण त्याच सुमारास घडली.

गांधीजींनी सी. एफ. ऍण्ड्र्युज यांना त्यांच्याकडे एका चिटो-यावर लिहून पाठवलं की आपण रवींद्रनाथ टागोरांच्या शातिनिकेतनसाठी रू. ५००० मदत पाठवावी. आता हे कारण  अराजकीय असल्याने पुरुषोत्तमदास नकार देणार नाहीत असं गांधीजींना वाटत होतं. त्यांचा होरा खरा ठरला.  पुरुषोत्तमदासांनी ऍण्ड्रयुजना चेक दिलाच पण सोबत मित्रत्वाचा इशाराही दिला की ‘’ माझ्याकडे पैशांसाठी पुन्हा येऊ नका.’’ खरं तर ऍण्ड्रयुजना दिलेलं काम एरवी महादेव देसाई करत असत परंतु पुरुषोत्तमदासांचा अशा बाबतीतला निरुत्साह पाहून गांधीजींनी ते काम ऍण्ड्रयुजना दिलं होतं. ’’तू पटवून देण्यात ढ आहेस, पुरुषोत्तमदासांकडून देणगी आणायला कधीच जमणार नाही तुला.’’  असं म्हणून पुरुषोत्तमदासांकडून पैसे काढण्यातल्या महादेव देसाईंच्या अक्षमतेबद्दल महात्माजी त्यांना चिडवतही असत.

परंतु भारताचं हित या खेरीज दुसरी कुठलीही गोष्ट पुरुषोत्तमदासांना प्रिय नाही हे गांधीजींना माहिती होतं. एके प्रसंगी पांढ-या मलमलच्या वेषातील पुरुषोत्तमदास गांधीजींशी बोलत असताना दोघांचेही मित्र असलेल्या एका गृहस्थांनी गांधीजींना सुचवलं, पुरुषोत्तमदासांना विचारा ना, तुम्ही खादी का वापरत नाही?’’ त्यावर गांधीजी उत्तरले,’’ मी कशाला विचारू? त्यांच्या ह्रदयात तर राष्ट्रप्रेम ओतप्रोत भरलेलं आहे.’’ आणखी एका प्रसंगी पुरुषोत्तमदासांच्या बाबतीत सरदार पटेलांचा हस्तक्षेप गरजेचा ठरला. त्याचं असं झालं की अतिउत्साही कॉन्ग्रेस कार्यकर्ते एकदा पुरुषोत्तमदासांच्या ‘सुनीता’ या ११, मलबार हिल येथील बंगल्याबाहेर निदर्शनं करायला जमले. त्या मागचं कारण असं झालं की बहिष्कार चळवळ ऐन भरात असताना कॉन्ग्रेसच्या स्वयंसेवकांनी  पुरुषोत्तमदासांना वारंवार विनंती केली होती की युरोपियन व्यावसायिक पेढ्यांना कॉटन एक्स्चेंजवर व्यवहार करण्यास रोखावे. परंतु पुरुषोत्तमदासांनी त्यास नकार दिला होता. त्यांच्या बंगल्याबाहेर निदर्शनं चाललीत हे कळलं तेव्हा सरदार येरवड्याच्या तुरुंगात होते. ते खूपच अस्वस्थ झाले आणि म्हणू लागले, ‘’ काय करताहेत लोक हे? पुरुषोत्तमदास हा अन्य कुणाचाही नाही एवढा आपला माणूस आहे.’’ सरदारांनी केलेल्या मदतीबद्दल पुरुषोत्तमदासांनी त्यांचे आभार मानले तेव्हा ते म्हणाले की मुळात या लोकांनी तसं वागायलाच नको होतं.

पुरुषोत्तमदासांचं काम केवळ संघराज्यिक संरचना उपसमितीपुरतंच मर्यादित नव्हतं. ते ब-याच आर्थिक आणि राजकीय मुद्दयांविषयीच्या अनौपचारिक चर्चांमध्येही व्यग्र असत. भारतातल्या युरोपियन व्याणिज्य प्रतिनिधींशी चर्चा करायलाही ते गांधीजींसोबत बसत होते. आपले व्यापार हक्क शाबूत राहावेत यासाठी आर्थिक हानीविरूद्ध संरक्षक पावलं उचलण्यासाठी या युरोपियन प्रतिनिधींचा प्रचार चालला होता. ब्रिटन गोल्ड स्टॅंडर्ड सोडून देत आहे याचा भारतावर आर्थिक परिणाम काय होईल या महत्वाच्या विषयावर पुरुषोत्तमदासांचं लक्ष केंद्रीत झालं होतं. २१ सप्टेंबर, १९३१ रोजी ब्रिटनने गोल्ड स्टॅंडर्डला सोडचिठ्ठी दिली. त्या वेळेस सरकारच्या वतीने दोन परस्पर विरोधी वक्तव्ये करण्यात आली. वित्त सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर यांनी सिमला येथे विधी मंडळात जाहीर केलं की रूपये देऊन स्टर्लिंग पौंड किंवा सोने विकण्याची वैधानिक अट सरकारने तात्पुरती स्थगित केली आहे. त्यातून असा अर्थ निघत होता की  आता रूपया सोन्याला किंवा स्टर्लिंग पौंडाला बांधलेला नसून तो मुक्तपणे स्वतःचा विनिमय दर ठरवू शकेल. परंतु संघराज्यिक संरचना उपसमितीच्या बैठकीच्या वेळेस सर सॅम्युएल होर यांनी जाहीर केलं की सरकार भारतीय चलनाचा स्टॅंडर्ड स्टर्लिंग पौंडाच्या आधारावर राखून ठेवणार आहे. हे विधान लंडनमध्ये केलं गेलं तेव्हा जी. डी. बिर्ला हे एकमेव भारतीय प्रतिनिधी तिथे हजर होते. त्यांनी परिस्थिती विशद करण्याचा आणि गो-यांच्या या खेळीविरूद्ध विरोध संघटित करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यासाठी काही भारतीय प्रतिनिधी आणि सर हेन्री स्ट्रॅकॉश यांच्यातील एक बैठक इंडिया ऑफिसमध्ये बोलावण्यात आली तेव्हा गांधीजीही उपस्थित होते. गांधीजींना त्यांचं म्हणणं पटलं नसलं तरी त्यावर काही निर्णय सध्या घ्यायचा नाही असं त्यांनी ठरवलं.

पुरुषोत्तमदास बैठकीत सामील झाले तेव्हा त्यांनी ताबडतोब इंडिया ऑफिसला प्रश्न विचारला की आपण रूपयाला स्टर्लिंग पौंडाशी जोडण्याचा निर्णय कसा काय घेतला? कारण मागच्या चलन आयोगाने तर याच्या बरोबर उलट शिफारस केली होती. बाजारभाव २५ रूपये तोळा असताना सरकार दर तोळ्यास २१ रूपयेप्रमाणे सोनं विकत घेण्यास तयार होतं याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळे सोन्याचे मोठमोठे साठे चलननिधीकडे वळण्याऐवजी पाय फुटून ते परदेशी निर्यात झाले होते. जेव्हा सर हेन्री स्टॅकोशनी म्हटलं की भारत आपलं कर्ज फेडण्यासाठी जगाला अन्य कुठलाही माल देऊ शकत नसल्याने तो सोन्याची निर्यात करत आहे तेव्हा पुरुषोत्तमदास म्हणाले की किंमतीत मोठी घट झाल्याचा दुष्परिणाम शेतक-यांवर झाला आहे, काही शेतक-यांना तर आपला खर्च देणंही अवघड झालं आहे. त्यांनी विचारलं की,’’ समजा, शेतक-याला रूपयांमध्ये अधिक बरं उत्पन्न मिळतंय का हे बघण्यासाठी आपण रूपयाची स्टर्लिंगशी फारकत केली तर काय हरकत आहे?’’ तथापि, पुढील चर्चेतून काहीच सकारात्मक निष्पन्न निघालं नाही आणि कोंडी काही केल्या फुटलीच नाही. दुसरी गोलमेज परिषद नोव्हेंबर, १९३१ मध्ये संपली आणि गांधीजी युरोपातून परतल्यावर आठवड्याभरात त्यांना जानेवारी, १९३२ मध्ये अटक झाली. सप्टेंबर मध्ये रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी त्यांचा जातीयवादी निकाल जाहीर केला त्यानंतर ताबडतोबच गांधींनी उपोषण सुरू केलं. त्यानंतर वंचित वर्गाचा विचार करता त्या जातीयवादी निकालात थोडे बदलही केले गेले.