११.१ गोलमेज परिषदांमध्ये झालेल्या चर्चा

मे, १९३० मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विननी जाहीर केलं की त्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात लंडन येथे गोलमेज परिषद घेण्यात येईल. ऑक्टोबर, १९२९ मध्ये त्यांनी वक्तव्य केलं होतं की भारतीय राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठीचा योग्य मार्ग म्हणजे भारतीय प्रतिनिधी आणि ब्रिटिश प्रवक्ते यांची परिषद भरवावी, त्या परिषदेत सर्वांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि भारताच्या राजकीय समस्येवर तोडगा काढता येतो का ते पाहावे. त्या त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ या घोषणेमागे होता. भारताला ब्रिटिश अखत्यारीतच परंतु स्वतंत्र सत्तेचा दर्जा कसा द्यावा हाच त्यामागील जाहीर हेतू होता.

१९२० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भारतीय राजकीय भावना इंग्रजांनी लक्षात घेण्याएवढी उफाळून आली होती. सप्टेंबर, १९२५ मध्ये पंडित मोतीलाल नेहरूंनी विधीमंडळात एक दुरुस्तीप्रस्ताव आणला. भारताची संविधानिक योजना ठरवण्यासाठी अशी परिषद घेण्यात आली पाहिजे हीच मागणी त्या प्रस्तावात होती. पुरुषोत्तमदासांनी या दुरुस्तीचं समर्थन त्यांच्या भाषणात प्रभावीपणे केलं होतं. सायमन आयोग नोव्हेंबर, १९२७ मध्ये स्थापन झाला त्यात ब्रिटिशांनी एकाही भारतीय व्यक्तीचा समावेश न करून खूप मोठी चूक केली होती. या आयोगावर घातलेला बहिष्कार इतका सर्वपरिचित आहे की त्याबद्दल पुन्हा सांगण्यासारखं काही नाही, परंतु या आयोगाने तात्पुरत्या काळासाठी का होईना परंतु सर्व राजकीय पक्षांना आणि राजकीय मतमतांतरांच्या वेगवेगळ्या छटांना एकत्र केलं होतं. डिसेंबर, १९२९ मध्ये कॉन्ग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली ठराव संमत करण्यात आला की संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचं राजकीय उद्दिष्ट असेल. त्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजे मार्च १९३० मध्ये गांधीजींनी ऐतिहासिक दांडी मोर्चा काढला आणि मिठाचा जुलमी कायदा मोडून नागरी असहकाराच्या दुस-या चळवळीचं शिंग फुंकलं.

सार्वभौम सत्तेचा दर्जा ताबडतोब देण्यात यावा ही कॉन्ग्रेसची मागणी फेटाळून लावल्याने या परिषदेस हजर राहायचं नाही असं कॉन्ग्रेसने ठरवलं होतं. ब-याच कॉन्ग्रेस नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. तसंच ‘फिक्की’ नेही ठराव संमत केला की गांधीजी या परिषदेस हजर राहाणार नसतील किंवा संमती देणार नसतील तर आम्हीही सहकार्य करणार नाही. त्यामुळे पुरुषोत्तमदासांनीही पहिल्या गोलमेज परिषदेस हजेरी लावली नाही. जानेवारी, १९३१ मध्ये कॉन्ग्रेस नेत्यांना बिनशर्त सोडण्यात आलं आणि त्यानंतर थोड्याच काळात गांधींनी केलेल्या वाटाघाटींचा निष्कर्ष म्ह्णून सुप्रसिद्ध गांधी-आयर्विन करारावर स्वाक्ष-या झाल्या. आयर्विन एप्रिलमध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या पश्चात् लॉर्ड विलिंग्डन सत्तेवर आले. कराराचा अर्थ लावण्यात नवीन व्हाईसरॉय आणि गांधीजींत काही मतभेद निर्माण झाले तरी लवकरच ते मावळले आणि गांधीजी ऑगस्ट, १९३१ मध्ये कॉन्ग्रेसचा एकमेव प्रतिनिधी या नात्याने लंडनच्या बोटीवर चढले. गांधी- आयर्विन करार पूर्ण झाल्यावर फेडरेशनने ठरवलं होतं की आपलं प्रतिनिधित्व तीन जण करतील. म्हणून मग लंडन येथे सप्टेंबर, १९३१ मध्ये भरणा-या दुस-या गोलमेज परिषदेसाठी पुरुषोत्तमदासांसह जी.डी. बिर्ला आणि जमाल मोहम्मद यांची नावे सुचवण्यात आली.