५.२ मसानी प्रकरण
सोराबजी आणि बॅंकेचं संचालक मंडळ यांच्यातील मतभेदांची सुरुवात झाली त्यामागे संचालक मंडळाच्या विशेष करून सर दिनशा वाच्छा यांना वाटणारी असुरक्षिततेची भावना कारणीभूत होती. त्यांना वाटू लागलं की सोराबजी संचालक मंडळास अंधारात ठेवून कृती करतात. तसंच सोराबजी ‘ सट्टेबाजीला’ बळी पडले, बॅंकरच्या सचोटीशी विपरित वर्तन त्यांनी केलं असेही आरोप त्यांच्यावर केले गेले. सर दिनशा आणि मसानी यांच्यात कित्येक वर्षे प्रदीर्घ पत्रव्यवहार चालला होता, त्या पत्रांत दिनशांनी सोराबजींविरुद्ध सदैव तक्रारीचे पाढे वाचलेले आढळून येतात. सर दिनशांची मुख्य तक्रार ही होती की ब-याच बाबतीत संचालकांना हेतुपुरस्सर अंधारात ठेवलं जातं. ऑक्टोबर, १९२६ मध्ये त्यांनी मसानीला लिहिलं की ‘’तू या गुप्त कंपूचा सदस्य होऊन संचालकांना भूलथापा देण्यात अथवा अंधारात ठेवण्यात सामील होणार नाहीस अशी मी आशा करतो.’’ पुढे त्यांनी असंही लिहिलं की’ सोराबजींमध्ये जुगारी वृत्तीचा खूपच प्रादूर्भाव झालेला आहे आणि तो आपण मोडून काढलाच पाहिजे. सट्टेबाज व्यवस्थापकांमुळे कित्येक बॅंका खड्ड्यात गेलेल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये आणखी एका पत्रात त्यांनी लिहिलं की सोराबजींना हे कळत नाही की संचालक मंडळाला ते जेवढी अचूक माहिती देतील तेवढी त्यांच्या शिरावरची जबाबदारी कमी होईल.’’ संचालक मंडळास अंधारात ठेवणं हे सरतेशेवटी त्यांनाच अंगलट येणार आहे.’’
मसानींनी १९२५ साली बॅंकेत प्रवेश केला तेव्हा खुद्द सोराबजी आणि बॅंकेचे अध्यक्ष सर फिरोज सेठना यांनीच मसानींनी ही नोकरी स्वीकारावी म्हणून त्यांचं मन वळवलं होतं. मसानींनी प्रशासक या नात्याने तत्कालीन बॉम्बे म्युनिसिसिपल कॉर्पोरेशनचे सदस्य आणि सचिव म्हणून नाव कमावलं होतं. त्यामुळे ही नवी नोकरी घेताना त्यांनी सावधपणानं वागणं समजण्यासारखं होतं. आपल्याला यापूर्वी बॅंकेच्या कामाचा अनुभव नाही ही त्यांच्या मनातली भीती काढून टाकण्यासाठी सोराबजींनी आणि सर फिरोज सेठनांनी त्यांना पूर्वी घडलेलं एक उदाहरणही सांगितलं. त्या उदाहरणात एका उच्च पदावरील आयसीएस अधिका-याची बॅंकेत उच्चपदावर नेमणूक झाली होती. त्यांनी मसानींना सुचवलं की तुम्ही बॅंकिंगची मूलभूत तत्वे आणि सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धती शिकण्यासाठी लंडनला जाऊ शकता. त्यानंतर मग मसानी बोटीने इंग्लंडला गेले. दीड वर्ष तिथं राहून १९२६ मध्ये परतले. आता ते सेंट्रल बॅंकेत काम करण्यासाठी अगदी उतावीळ झालेले होते. परंतु ती कारकीर्द दीर्घ काळ टिकणार नव्हती, सोराबजींशी झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांची बॅंकेतली नोकरी अर्ध्यावरच संपुष्टात आली. त्यालाच सर फिरोझ सेठना यांनी ‘ते दुर्दैवी प्रकरण’ असं नाव दिलं.
मसानी इंग्लंडमध्ये होते तेव्हाही सोराबजींच्या पत्रांतल्या सुरावरून त्यांना जाणवलं होतं की बॅंकेत सगळं काही ठाकठीक चाललेलं नाहीये. त्या पत्रांतून सोराबजींनी त्यांच्या अभ्यासात काहीच रस दाखवला नाही किंवा त्यांच्या प्रगतीबद्दलही चौकशी केली नाही. नंतर मसानींना त्यामागचं कारण कळलं, ते म्हणजे सोराबजींना त्या काळात स्वतःच्याच काळज्यांनी ग्रासलेलं होतं. काही संचालक विशेषकरून सर दिनशा हे काही मुद्द्यांबाबत नाराज होते आणि ज्या काही बाबींत व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने सोराबजींना सर्वाधिकार देण्यात आले होते त्यांचीच त्यांनी चौकशी सुरू केली होती. त्यांनी एक खर्च कमी करण्याचे उपाय शोधणारी (रिट्रेंचमेंट ) समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीत सोराबजींना घेतलं नव्हतं. त्यातच मसानी हे सर दिनशा यांच्या ‘पंखाखाली’ आहेत असा सर्वांचा समज झाला होता. मसानींना तर असंही जाणवू लागलं की ‘आपण सोराबजींना पर्याय ठरू शकतो , त्यामुळे सोराबजींशिवाय पानही हलणार नाही अशी परिस्थिती आता उरलेली नाही असं काही संचालकांना वाटू लागलंय आणि ते सोराबजींनाही कळलं आहे. नानपोरियांच्या म्हणण्यानुसार परस्परविश्वासाचा अभाव असल्याने , सोराबजी संस्थात्मक पद्धतीने काम करत नाहीत असं ज्या लोकांना वाटत होतं, त्यांनी स्वतःचा सोयीस्कर समज करून घेतला की सोराबजी हे सट्टेबाजीचं मूर्तिमंत उदाहरणच आहेत. प्रत्यक्षात कार्यकारी संचालक म्हणून सोराबजींना निर्णय घेण्याचा मुक्तपणा दिलेला असूनही ते मुद्दामच आपल्याला काही सांगत नाहीत असं ते म्हणू लागले.
करंजियांचं निरीक्षण असं आहे की त्या तणावपूर्ण वातावरणातही मसानींनी जमेल तेवढं उत्तम काम करण्याचा प्रयत्न केला. बॅंकेने जेव्हा आपलं अधिकृत भांडवल आणि भरणा भांडवल अनुक्रमे १ कोटी रूपये आणि ५० लाख रूपये इतकं वाढवलं तेव्हा बॅंकेची स्थिती मजबूत बनवण्यासाठी अनेक शाखा उघडल्या गेल्या. त्या शाखांच्या कारभारावर मसानी लक्ष ठेवू लागले. संचालकांच्या मनात अशी भावना होती की शाखांच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करण्यासारखं खूप काही आहे आणि काही अपवाद वगळता त्यांच्याकडून मिळणारा नफा हा काही खराखुरा नफा म्हणता येणार नाही. कराची शाखेतील परिस्थिती खास करून फार वाईट होती. कलकत्ता येथील व्यवस्थापकाला तर सर दिनशांकडून तिखट ताशेरे ऐकावे लागले. दिनशांनी मसानींना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं होतं की ‘’सस्पेन्स खात्याबद्दलची व्यवस्थापकांची कल्पना अशी असते की हे खातं एखाद्या कढईसारखं असतं आणि त्यात सगळ्या प्रकारची बॅंक खाती उकळायला आणि बुडबुडे यायला टाकून ठेवायची असतात.’’ या शाखा दिवसेंदिवस ढकलंपंची करत चालू लागल्या होत्या, त्यांच्या कामात सुव्यवस्था आणण्यासाठी , त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मसानी शक्य होतं ते ते करत होते. परंतु त्यांच्या मते ते काही त्यांना मिळणा-या पगाराला न्याय देण्याएवढं काम करत नव्हते. म्हणून त्यांनी प्रस्ताव ठेवला की मी परत लंडनला जातो आणि तिथे परदेशी बिल्स ऑफ एक्स्चेंजचा व्यवसाय विकसित करण्यासाठी नवीन कचेरी उघडतो. सोराबजी आणि सर फिरोझ यांनी त्यास मान्यता दिली परंतु त्या बाबतीत निर्णय होण्यापूर्वी स्वतः सोराबजींनी अचानक ठरवलं की आपणच सहा महिन्यांची रजा घेऊन लंडनला जायचं.
सोराबजींचं अचानक निघून जाण्यामागचं कारण म्हणजे त्यांच्यात आणि संचालक मंडळात खदखदणारे वाद आता अगदी कळसास पोचले होते. आता सोराबजींना मिळणा-या पगारावरही त्यांची वक्रदृष्टी वळली होती. काही संचालकांचं म्हणणं असं होतं की पगार आणि कमिशन यांच्या स्वरूपात सोराबजींना वाजवीपेक्षा जरा जास्तच उदारपणे रक्कम अदा केली जाते. म्हणून मग संचालक मंडळाने ठरवलं की त्यांना नफ्यावरती कमिशन द्यायचं नाही. अर्थात् एक तोडगा यावर काढला गेला तो असा की त्यांना पगार आणि नफ्यावरील कमिशन यांच्या बदल्यात रू ७000 एवढी रक्कम सरसकट द्यायची. मतभेदाचं आणखी एक कारण म्हणजे सोराबजीच्या मेहुण्यांना आयकर तज्ञ म्हणून बॅंकेने नेमलं होतं त्यांना संचालक मंडळानं आगाऊ नोटीस न देता काढून टाकलं हे होतं. नानपोरियांच्या मते त्यांच्या मेहुण्यांकडे आयकर तज्ञ म्हणून शैक्षणिक पात्रता होती. पहिले भारतीय आयकर आयुक्त जमशेदजी वाच्छा यांनी त्यांना तशी मान्यताही दिली होती. परंतु आपण सर्वसामान्य कारकून नसल्यामुळे हजेरीपुस्तकावर सही करण्यास त्यांनी नकार दिला हे त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचं कारण ठरलं. ते सेंट्रल बॅंकेवर खरं तर खटलाच दाखल करणार होते परंतु सोराबजींनी त्यांना तसं करू दिलं नाही कारण एवढ्या किरकोळ गोष्टीवरून सेंट्रल बॅंकेची कुप्रसिद्धी व्हावी असं सोराबजींना वाटत नव्हतं. अर्थात् त्यांनी त्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करून भरपाईसुद्धा दिली.
सरतेशेवटी बोर्डाने असा प्रश्न विचारला की मेसर्स फतेहचंद रावळदास यांच्या कंपनीने बॅंकेचे समभाग अंडरराईट केले त्याबद्दल त्यांना बॅंकेने कमिशन दिलं. त्या कमिशनमधील २0000 रूपये त्यांनी सोराबजींना दिले यामागे औचित्य काय? नानपोरियांनी त्याबद्दल लिहिलंय की सोराबजींनी घेतलेलं कमिशन काही लपूनछपून घेतलं नव्हतं. त्या काळातली ती सर्वसंमत प्रथाच होती. बरं पण समजा ती एवढी अक्षम्य, अविवाद्य अनियमितता होती तर मग ती बाब तशीच अर्धवट का सोडून देण्यात आली? ते पुढे म्हणतात की एखाद्या निर्णयातली अनियमितता सर्वांना मान्य असेल तर मग ते प्रकरण तसंच सोडून का द्यावं? त्यामुळे प्रश्न पडतो की मुळात त्यांनी तो विषय काढलाच का?’’ सरतेशेवटी सर फिरोझ सेठना म्हणाले की,’’ सोराबजींनी स्वतःसाठी एवढं उत्तम केलं असलं तरी त्यांनी बॅंकेसाठी त्याहूनही अधिक केलं आहे.’’या त्यांच्या बोलण्यामुळे सगळ्या नकारात्मक गोष्टींना चाप बसला. तरीही ते किती पैसे घेतात असल्या गोष्टी चर्चेला आल्या यावरून सोराबजींविरूद्ध केवढा द्वेष खदखदत होता आणि बॅंकेतील वातावरण केवढं स्फोटक झालं होतं ते कळून येतं.
नानपोरिया एका प्रसंगाचा उल्लेख करतात, त्या वेळेस सर दिनशांनी सोराबजींचा उल्लेख त्यांच्या दोन कनिष्ठांसमोर खूपच तिरस्काराने केला होता आणि मी आता राजीनामाच देतो म्हणजे या सोराबजींच्या सचोटीचं बिंग उघडं पडेल अशी धमकी दिली होती. आता सेंट्रल बॅंक उभी करण्यासाठी ज्या माणसाने एवढी सत्वपरीक्षा दिली होती त्यालाच बेईमानीच्या आरोपाचं लक्ष्य करायचं यापेक्षा आणखी असंभवनीय गोष्ट काय असणार होती? मुळात संचालक मंडळाचा भर नियमानुसार सगळ्या गोष्टी करण्याकडेच असणार. सर फिरोझ हे सोराबजी आणि संचालक मंडळात मध्यस्थाची भूमिका बजावत होते त्यामुळे त्यांच्या नक्कीच लक्षात आलं असणार की सोराबजींचा काम करण्यातील उत्साहामुळे त्यांना संस्थेच्या किचकट नियमांच्या बेड्यांत अडकवणं कठीणच आहे. त्यांनी सर दिनशांना लिहिलं की तुम्ही विनाकारण वाहावत गेला आहात त्यामुळे तुमच्या वर्तनामागचं स्पष्टीकरण सोराबजीना दिलंत तर बरं होईल. त्यावर सर दिनशांनी त्यांना लिहिलं की रूपयाचं गुणोत्तर १ शिलिंग ६ डाईमच्या ऐवजी १ शिलिंग ४ डाईम करण्यासाठी इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जे मार्ग वापरत आहे त्यामुळे मला असुरक्षित वाटतं. म्हणूनच करन्सी बिलावर सरकारला बॅंकेतर्फे द्यायच्या उत्तरात मी विरोध प्रकट करणार आहे. या चमत्कारिक स्पष्टीकरणाबद्दल सोराबजींना आणि अन्य लोकांना काय वाटलं हे कळायला काहीच मार्ग नसला तरी त्यामुळे सोराबजींच्या प्रामाणिकपणाबद्दलच्या शंकांचं निरसन मात्र झालं.
१९२५ -२७ या काळातली परिस्थिती सेंट्रल बॅंकेसाठी फारशी अनुकुल नव्हती. अंदाधुंद अफ़वांमुळे मुंबई शाखेत लोकांनी पैसे काढून घेण्यासाठी झुंबड लावली होती तसंच बोरा बाजार शाखेत अफरातफरीमुळे २ लाख रूपयांचं नुकसानही झालं होतं. मग बॅंकेच्या आर्थिक परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी होमी मोदींच्या सांगण्यावरून उपसमिती नेमण्यात आली, तथापि समितीला दिसून आलं की काही शाखांची पुनर्रचना केल्यामुळे उलट उत्पन्नात भरघोस वाढच झालेली आहे. मसानींनी घेतलेल्या कष्टांना फळं आलेली दिसत होती परंतु त्याच वेळेस कामकाजात काही अनियमितताही दिसून आल्या. म्हणजे संचालक मंडळाच्या कानावर न घालता किंवा त्यांची परवानगी न घेता केवळ पुस्तकी नफ्याच्या मोठमोठ्या रकमा नफा-तोटा पत्रकात दाखवण्यात आल्या होत्या, तसंच बुडीत आणि संशयित कर्जाच्या तरतुदीसाठीसुद्धा त्यांचा वापर करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे सर दिनशा एवढे भडकले की बॅंकेने सोराबजींच्या जागी दोन कमी पगारावरचे लोक ठेवले तर बॅंकेचे किती पैसे वाचतील याची आकडेमोडच त्यांनी मांडली. करंजियांच्या मते हा विषय सोडून देण्यासाठी मसानींनीच शेवटी सर दिनशांचं मन वळवलं होतं.
परंतु परिस्थिती आणखी आणखी चिघळत गेली. म्हणजे ऑक्टोबर, १९२८ मध्ये संचालक मंडळाने मसानींच्या कामाचं कौतुक करण्यासाठी ठराव संमत केला तेव्हा सोराबजी दुखावले गेले. ते समजून घेण्यासारखंच होतं कारण मागील सतरा वर्षं एवढी मेहनत करूनही सोराबजींचं कौतुक करावं असं संचालक मंडळाला एकदाही वाटलं नव्हतं. त्याच महिन्यात संचालक मंडळाने मसानी आणि सोराबजी यांच्या मध्ये व्यवस्थापकीय अधिकार वाटून दिले. शाखांची देखरेख करण्याच्या बरोबरीने मु्ख्यालयातील वेगवेगळ्या विभागांच्या कामकाजावर देखरेख करण्याची जबाबदारीसुद्धा मसानींवर टाकण्यात आली. मुख्यालयातील कर्मचा-यांना सूचना देण्याची वेळ आली तर सोराबजींशी सल्ला मसलत करून त्यांनी ते काम करायचं होतं. आता मात्र आगीत चांगलंच तेल ओतलं गेलं होतं. सोराबजी आता मसानींना आपला कट्टर हाडवैरी मा‍नू लागले होते. तरीही करंजियांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवातीला तरी सोराबजी आणि संचालक मंडळ यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा मसानींनी हरप्रकारे प्रयत्न केला होता. त्यानंतरही लंडनहून परतल्यावर सोराबजी कामावर येणारच नाहीत किंवा अगदी नवी प्रतिस्पर्धी बॅंकच उघडतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली की तेव्हा मसानींनीच आणखी एका समान मित्राच्या मदतीने मध्यस्थी केली आणि सोराबजींना पुन्हा बॅंकेत यायला लावलं.
त्यानंतर सोराबजींनी आपल्या कचेरीत मसानींनी बसण्यात हरकत घेतली तेव्हाही मसानींनी कौतुकास्पद संयम दाखवला. परंतु सोराबजींनी जेव्हा त्यांच्यावर आरोप केला की जेवढा रोकड निधी ठेवणं गरजेचं होतं तेवढा न ठेवल्याने त्यांना जास्त नफा दाखवणं शक्य झालं, आणि त्याचबरोबर बँकेतील ठेवीही कमी झाल्या आहेत, तेव्हा मात्र मसानी भडकले आणि त्या़ंचं रूपांतर कडव्या शत्रूत झालं. मसानी म्हणाले की सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जेवढी गरजेची आहे तेवढी रोकड मी ठेवली आहे. ठेवी कमी झाल्या हे खरं आहे कारण न परवडणा-या दरात ठेवी घ्यायच्या नाहीत असं धोरण मी आखलं आहे. एवढं होईतो दोघांमधले संबंध प्रचंड बिघडले होते.मग मसानींनी संचालक मंडळास लिहिलेल्या पत्रात तक्रार केली की मला सोराबजींकडून शत्रूसारखी वागणूक मिळते. खरं सांगायचं तर मूळ पत्राच्या खर्ड्यात त्यांचा राजीनामासुद्धा होता परंतु सर फिरोझनी त्यांना राजीनामा मागे घ्यायला लावला आणि मी स्वतः या बाबतीत लक्ष घालतो असं आश्वासन दिलं.
सर दिनशांचा मसानींबरोबरचा पत्रव्यवहार बरीच वर्षं चालू होता. त्यातली काही पत्रं चाळली असता लक्षात येतं की अध्यक्ष सर फिरोझ सेठना आणि सोराबजी यांनी हातमिळवणी केली आहे असा सर दिनशांना संशय होता. ‘या दोघाचं गूळपीठ आहे तेव्हा सेठनाला झाकावा आणि पोचखानावालाला काढावा असं होतं, त्याशिवाय सोयीप्रमाणे तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखं करतो, असंही ते करत असतात.’’ असं त्यांनी पत्रात नापसंतीने लिहिलं होतं. परंतु सर दिनशांनी सर फिरोझ यांच्याशी झालेल्या पत्रव्यवहारात हा संशय कधीच व्यक्त केलेला दिसत नाही. सर दिनशांना ३० ऑक्टोबर, १९२८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात सर फिरोझनी लिहिलंय: ‘’मी त्यांना (सोराबजींना) स्पष्टच सांगितलं आहे की संचालक मंडळ मागचं सगळं विसरायला तयार आहे तसंच सोराबजींनीही ते विसरावं आणि या पुढील सगळं काम आम्ही घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे आणि संचालक मंडळाच्या नियंत्रणांप्रमाणे करावं . त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया मला खूपच समजूतदारपणाची वाटली. त्यामुळे आपण भांडण करून काहीच फायदा नाही या निष्कर्षाप्रत ते आले असावेत असा माझा समज झाला आहे..’’
संचालक मंडळाची ८ नोव्हेंबर, १९२८ ला वादळी बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर सर फिरोझनी सर दिनशांना पत्र लिहिलं की ‘’संचालक मंडळाचं काय म्हणणं आहे हे मी सोराबजींना सांगितलं परंतु मसानी की सोराबजी यांच्यात निवड करायची झाली तर संचालक मसानींना निवडतील हे काही मी त्यांना बोललो नाही. तथापि, सोराबजींनीही कामाच्या ठिकाणी सबुरीने घ्यायचं ठरवल्यामुळे मागचे विषय उकरून काढण्यात काहीच हशील नाही. ‘’ त्याशिवाय सर फिरोझ यांनी सर दिनशांना आश्वस्त केलं की संचालक मंडळ मसानींचीच बाजू उचलून धरील , त्यामुळे संचालक मंडळाला मसानींचाच सल्ला पटतो आहे हे जेव्हा सोराबजींना कळेल तेव्हा त्यांना हेही कळेल की मसानींसोबत समन्वयाने काम करणंच आपल्या हिताचं आहे.’’
परंतु सर फिरोझ यांचा आशावाद अस्थानी ठरला, परिस्थिती अधिकच बिघडली. सरतेशेवटी मसानी आणि सोराबजी दोघांनीही ठरवलं की आता पुरे, यापुढे या माणसाला आपण सहन नाही करू शकत. राजीनामा देण्याचं पहिलं पाऊल सोराबजींनी उचललं. २१ डिसेंबर, १९२८ रोजी म्हणजे सेंट्रल बॅंकेची नोंदणी झाल्यावर १७ वर्षांनी सोराबजी रितसर राजीनामा दिला. राजीनामा-पत्रात सोराबजींनी स्पष्ट लिहिलं होतं की संचालक मंडळाच्या वृत्तीमुळेच मला हे पाऊल उचलणं भाग पडलं आहे. आतापर्यंत मी खूप संयम दाखवला, धडधडीत अन्याय, हेकट निर्णय, जाणूनबुजून केलेले अपमान आणि दुर्लक्ष या सगळ्या गोष्टी मी हसून सोडून देण्याचा प्रयत्न करत होतो. परंतु आता मला वाटू लागलंय की या अशा वातावरणात काम करणं आपल्यासाठी नक्कीच अपायकारक ठरेल.’’
संचालक मंडळानं मसानींना सांगितलं की तुम्ही सोराबजींचं पद हाती घ्या परंतु त्यांनी त्यांनी नकार दिला आणि लिहिलं,’’ मी कार्यकारी संचालकांचा वारसा स्वीकारू शकत नाही तसंच त्यांच्या हातून घडलेल्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल ‘बळीचा बकरा’ बनण्याचीही माझी तयारी नाही.’’ त्यांनी सुचवलं की संचालक मंडळाला सोराबजी नको असतील तर मी नावं सुचवलेल्या दोन अधिका-यांच्या हाती व्यवस्थापन द्यावं. एक साधारण संचालक या नात्याने मी त्यांच्या कामावर देखरेख करीन.’’ परंतु हा प्रस्ताव नक्कीच व्यवहार्य नव्हता त्यामुळे त्या परिस्थितीत सोराबजींना निघून जा असं संचालक मंडळास सांगताही येईना. मग अध्यक्षांनी (फिरोझ सेठनांनी) सर दिनशांना सुचवलं की तुम्ही बोर्डाला एक प्रस्ताव ठेवण्याची सूचना (नोटीस ऑफ मोशन) द्या . तुम्हीच पूर्वी म्हटल्यानुसार बॅंकेच्या मागील पाच वर्षांच्या कामाची सखोल तपासणी करण्याचा प्रस्ताव आपण बोर्डापुढे ठेवू. परंतु बोर्डापुढे हा प्रस्ताव येण्यापूर्वीच अध्यक्षांनी २८ डिसेंबर, १९२८ रोजी सोराबजी आणि मसानी यांच्या भेटीची व्यवस्था एफ.इ. दिनशा यांच्या चेंबर्समध्ये केली. काहीतरी सर्वमान्य तोडगा निघेल अशी त्यांची अपेक्षा होती.
परंतु मसानी मागे हटण्याच्या मनस्थितीतच नव्हते, त्यांनीही राजीनामा देऊन टाकला. मग सुरुवातीला आढेवेढे घेत तो स्वीकारण्यात आला आणि सोराबजींच्या राजीनाम्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. परिस्थितीने घेतलेलं नवं वळण पाहून व्यथित झालेल्या सर दिनशांनीही संचालक पदाचा राजीनामा दिला. परंतु मसानी आता सोराबजींचे हाडवैरी बनले होते, त्यांनी ठरवलं की आपण राजीनामा मान्य झाल्यानंतर सोराबजींच्या संचालक म्हणून वर्तनाबद्दल आक्षेपाचा खटला दाखल करायचा. तथापि, राजीनामा देताना ते आपण केलेल्या निर्धाराबद्दल कुणालच काही बोलले नाहीत. तसंच माझा करार लवकर संपुष्टात आणल्याबद्दलची भरपाईही सोराबजींनी आपल्या स्वतःच्या खिशांतून द्यावी अशीही टोकाची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर एफ. इ. दिनशा यांच्या कचेरीतील बैठकीत ब-याच मिनतवा-या केल्यावर ते बोर्डाकडून भरपाई घेण्यास राजी झाले. खरं तर करारानुसार त्यांचा ३२ महिन्यांचा पगार बाकी होता, परंतु त्यांनी फक्त बारा महिन्यांचा पगार घेण्यास मान्यता दिली कारण बॅंकेला तोशीस पडणार असेल तर मी त्यापेक्षा एक छदामही अधिक मागणार नाही असं ते म्हणाले.
तत्कालीन प्रक्षुब्ध वातावरणात आणखी गुंतागुंत निर्माण करण्याचं काम उपद्रवी पी.डी.शामदासानींनी केलं. त्याच काळात त्यांनी बॅंकेच्या चार संचालकांविरूद्ध विश्वासघाताचा गुन्हेगारी खटला दाखल केला होता. हे संचालक बॅंकेच्या भागदारांच्या भांडवलाला धोका निर्माण करत आहेत यावर त्यांचा भर होता. एफ.इ दिनशांना भीती वाटली की बॅंकेविरूद्ध कोर्टात असे खटले प्रलंबित असतानाच सोराबजींविरूद्ध खटला दाखल झाला तर त्यामुळे बॅंकेची बाजू कमकुवत होईल. ते कारण तर होतंच परंतु त्याहून महत्वाचं कारण म्हणजे सोराबजींची जागा घेणारंही कुणी नव्हतं. मग मसानींनी भागधारकांना सांगितलं की तुम्ही संचालक मंडळाला सांगा की "बॅंक चालवताना कार्यकारी संचालक सोराबजी यांची कार्यपद्धती सच्च्या बॅंकरसारखी होती की नाही याबद्दल आपण तज्ञांचे मत घ्यावे.’’ त्यावर मग ही चौकशी टीआयबीचे माजी व्यवस्थापक श्री.बकली यांच्याकडे सोपवण्यात आली परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच निघालं नाही.
१९३२ साली भागधारकांच्या वतीने मसानींनी प्रतिपादन केलं की जनतेसमोर सगळ्या सत्य गोष्टी आणण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात यावी. करंजियांच्या म्हणण्यानुसार त्यामुळे बोर्डाची परिस्थिती अवघड झाली. गंभीर विषयांवर तपासणी व्हावी अशा प्रस्तावाची सूचना सर दिनशांनी दिलेली असल्याने कसल्याही चौकशीची गरज नाही अशी भूमिका बोर्ड घेऊ शकत नव्हतं. तर दुसरीकडे अशी चौकशी झालीच तर त्यामुळे बॅंकेची पत आणि स्थैर्य यांना धक्का बसत होता. म्हणून त्यांनी वेळकाढूपणा केला आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र ज्या प्रकारे प्रकरणाचा शेवट झाला त्यानुसार त्यांची कृती म्हणा किंवा न-कृती म्हणा पण ती समर्थनीय ठरली. कारण १९३१ मध्ये दर समभागास २५ रूपये या समभागधारकांकडून न मागितलेल्या बोजाचं (अनकॉल्ड फॉर लायबिलिटीचं) रूपांतर राखीव बोजात (रिझर्व्ह लायबिलिटीत) करण्यात आलं. त्यातूनच बॅंकेची संरचना भरभक्कम असल्याचा जनमानसाचा विश्वास पुन्हा एकदा प्रस्थापित झाला आणि बॅंक रजत जंयती साजरी करण्याच्या मार्गावरून चालू लागली.
नानपुरिया म्हणतात की १९२८ सालचं अत्यंत प्रदूषित वातावरण लक्षात घेता अगदी फालतू मुद्देही नजरेत भरू लागले होते. म्हणजे ज्या बाबी सोराबजींच्या निर्णयावर सोडून द्यायला हव्या होत्या त्यासुद्धा चिरफाड करण्याच्या आणि बरेचदा तक्रार करण्याच्या बाबी बनल्या आणि आपल्या प्रत्येक लहानसहान गोष्टीतही दिली जाणारी दखल म्हणजे आपल्याला मुद्दामहूनच त्रास देण्याचा प्रकार आहे असं सोराबजीही समजू लागले. म्हणजे वातावरण जर बिघडलेलं नसतं तर सोराबजींनी घेतलेल्या कर्मचारी आणि अंतर्गत बाबी यांवर घेतलेल्या निर्णयांकडे कुणाचं लक्षही गेलं नसतं परंतु त्यावरही संचालक मंडळ प्रश्न उपस्थित करू लागलं. सोराबजींवर चाप लावण्याचा प्रयत्न हेच त्या मागचं कारण असू शकतं. सर फिरोझ सेठनांनी त्यांचं वर्णन ‘छोटे मुद्दे’ या शब्दांत केलं, त्यातून ध्वनित होत होतं की सोराबजींना तुलनेने किरकोळ गोष्टींबद्दल आव्हान दिलं जाऊ लागलं होतं, एरवीच्या परिस्थितीत त्या मुद्द्यांकडे बोर्डानं ढुंकुनही पाहिलं नसतं.
असं दिसून येतं की सोराबजींच्या विरूद्धच्या ब-याचशा तक्रारी आणि आरोप हे कुठल्याही आणीबाणीमुळे किंवा संकटांमुळे कधीच करण्यात आलेले नव्हते. तर त्या काळातील क्षुब्ध वातावरणामुळे काही मुद्दे उचलून जणू काही राईचा पर्वत करण्यात आला. नानापेरियांच्या म्हणण्यानुसार एखादं बेकायदेशीर कृत्य किंवा अनियमितता झाली हे पुरेशा पुराव्याने सिद्ध झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे ही गोष्ट वेगळी असते तर गैरव्यवहार झालेच असतील असं गृहीत धरून अनियमितता शोधण्याच्या मागे लागणे ही गोष्ट वेगळी असते. सोराबजी युरोपला निघून जाण्यापूर्वी आणि नंतरही केलेल्या बहुतेक चौकशा या दुस-या प्रकारच्या होत्या. म्हणजे चौकशा तर सुरू केल्या परंतु उजेडात तर काहीच आलं नाही अशा प्रकारच्या होत्या. त्यामुळे त्यातून निर्माण झालेल्या निष्पन्नाबद्दल मौनच बाळगण्यात आलं. सोराबजी युरोपला निघण्याच्या एक दिवस अगोदर पूर्ण झालेल्या संपूर्ण लेखापरीक्षणात दिसून आलं की कसलीही अनियमितता नव्हती.
नानपोरियांच्या म्हणण्यानुसार सर दिनशांना समजतच नव्हतं की स्वतःच्या पायांवर उभी असलेली भक्कम संस्था आणि सोराबजींची धडाडीची वृत्ती यांच्यात झगडा असण्याचं खरं तर कारणच नव्हतं. त्यांचा सगळा रोख एकाच गोष्टीवर होता, तो म्हणजे संस्थेने आखून दिलेल्या पद्धतींबाबत सोराबजी फार उतावळेपणा करतात, तसंच कित्येक शाखांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. परंतु सोराबजींनी मिळवलेल्या यशांमुळे त्या आरोपांना विश्वासार्हता मिळणं कठीण होतं. सोराबजींनी शाखा विस्तारात क्रांती केली होती. त्यांनी स्थानिक स्तरावरचे निर्णय घेण्यासाठी मंडळांची योजना निर्माण केली होती. प्रादेशिक गरजांवर भर दिला होता. निश्चित कालावधीनुसार शाखांची तपासणी आणि सखोल लेखापरीक्षण यांचीही व्यवस्था केली होती. ज्या माणसाबद्दल संस्थापूरक आणि नियमबद्ध कामाच्या विरोधी असण्याचा गैरसमज होता, तो माणूस खरेतर या सर्व सुधारणा करणार नाही हे उघड होते. कदाचित असेही असू शकेल की, अर्थतज्ज्ञ असलेल्या सर दिनशांना सखोल चौकशी करण्याची, सत्य परिस्थिती आणि आकडेवारी बघून त्यांच्या आधारे निर्णय घेण्याची सवय असल्यामुळे, सोराबजींनी अंतःप्रेरणेने घेतलेले उत्स्फुर्त निर्णय त्यांना समजून घेणं अवघड झालं असेल. सोराबजी बरेचदा या अंतःप्रेरणेला अनुसरून माणसं नेमत असत. परंतु अंतःप्रेरणा हे कारण लेखी अहवालात नमूद करून संचालक मंडळासमोर सादर थोडंच करता येत होतं? परंतु मंडळाला तर तशा अहवालाची अपेक्षा होती. या ठिकाणीसुद्धा एक नवनिर्माता साहसवीर आणि व्यवस्थापक यांतले फरक तीव्रपणे दिसून येतात.
सोराबजी नवीन बॅंक सुरू करतील की काय अशीही भीती होतीच, सर फिरोझ सेठनांनी त्यास ‘विरोधी दुकान’[K17] असं नाव दिलं होतं. नानपोरिया म्हणतात की बॅंकर म्हणून त्यांच्या क्षमतेचा जे अपमान करत होते त्यांनाच अशी भीती वाटावी हेच किती चमत्कारिक होतं. म्हणजे अकार्यक्षमतेच्या तक्रारी चक्क त्यांच्याच विरूद्ध केल्या होत्या आणि तेच नवी बॅंक काढतील म्हणून मंडळी घाबरतही होती त्यामुळे हे तर सोराबजींचं केलेलं अप्रत्यक्ष कौतुकच होतं. नानपोरियांच्या मते एफ.इ. दिनशा यांनी परिस्थितीची वास्तवाला धरून चाचपणी केल्यामुळे सगळ्या गोष्टींना योग्य तेच स्थान मिळालं. दिनशा म्हणाले की सोराबजी सोडून गेले आणि मसानींचा राजीनामाही स्वीकारला नाही तर सेंट्रल बॅंक कोलमडून पडेल कारण सोराबजी एक प्रतिस्पर्धी संस्था उभारतील अशी शक्यता आहे. आता हाच पर्याय समोर राहिल्यामुळे संचालक मंडळाला माघार घेण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्यायच राहिला नाही. सोराबजींना केलेला विरोध हवेत विरून जावा तसा अगदी एका रात्रीत गायब झाला. त्यामुळेच समस्या होती ती व्यक्तिमत्वांच्या संघर्षात होती, आधीपासून मनात रूजलेल्या विचारांत होती आणि मानसिक पातळीवर एकमेकांशी पटत नसल्याने होत होती याच दृष्टिकोनास पुष्टी मिळते. चौकशीमुळे बॅंकेच्या प्रतिष्ठेवर दुष्परिणाम होईल हे सहज पटेलसे उदाहरण देऊन सगळ्या चौकशा गुंडाळून टाकण्यात आल्या. खरं सांगायचं तर बोर्डाला नक्कीच कळलं असणार की आपण मोठी एवढी चौकशी सुरू केली आणि त्यातून जर काहीच गैरकृत्य उजेडात आलं नाही तर त्यामुळेच उलट बॅंकेच्या प्रतिष्ठेस धोका निर्माण होईल. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणातून सोराबजीच विजयी होऊन बाहेर पडले आणि कार्यकारी संचालकपदावर काम करत राहिले.
त्याशिवाय मसानी आणि सोराबजी ही दोन खूपच वेगळी माणसं होती. स्वभावाने तर ते दोघं परस्पर विरूद्ध टोकाचे होते. मसानी कुशल प्रशासक भलेही असतील परंतु ते नवीन पायाभरणी करणारे निर्माते नक्कीच नव्हते. तर त्या उलट सोराबजी रांगडे साहसवीर होते, पुढील विस्तारासाठी दृढीकरण गरजेचं आहे असं त्यांना वाटत होतं. अगदी अनुकूल परिस्थितीतही त्या दोघांच्या व्यक्तिमत्वांत खटके नक्कीच उडाले असते. या ठिकाणी तर परिस्थिती पूर्णच प्रतिकूल होती त्यामुळे दोघांच्यात परस्परशत्रुत्व निर्माण झालं यात काहीच नवल नाही. नानपोरिया त्याबद्दल लिहितात,’’ वैयक्तिक कटुता आणि अंतःप्रेरणा तसंच एकमेकांशी न जुळणारे स्वभाव हे घटक एकत्र आल्याने त्या आणीबाणीची तीव्रता वाढली. सेंट्रल बॅंकेच्या वेगवान विस्तारामागे ही मतभेदांची आणीबाणी अध्याह्रत होतीच.‘’ ते पुढे म्हणतात,’’ रागाचा पारा चढला आणि एकमेकांना जखमी करणा-या ब-याच गोष्टी बोलल्याही गेल्या. आता तो कोळसा उगाळत राहण्यात काहीच अर्थ नाही.’’
परंतु सोराबजी आणि सेंट्रल बॅंक यांच्यासाठी शेवट सुखान्त ठरला. सोराबजींच्या सेवेस सरकारकडून जून १९३४ मध्ये मान्यता मिळून त्यांना ‘सर’ ही पदवी देण्यात आली आणि या मसानी प्रकरणाचे कुठलेही दुष्परिणाम भोगावे न लागता १९३६ मध्ये बॅंकेनं आपली रजत जयंती साजरी केली. त्याबद्दल करंजिया लिहितात,’’हे कुरूप, दुर्दैवी प्रकरण विस्मरणात गेलं आणि पोचखानावालांची सज्जनता तेवढी त्यांच्यानंतरही टिकून राहिली. शेवटी बॅंकेतला कारकून त्याच्या योग्य स्थानी पोचला होता तर! त्यामुळेच मोठ्या अभिमानानं ‘सर’ सोराबजींनी पत्नीला खाजगीत विचारलंही असेल की,’’ मग काय, लेडी साकरबाई, आता कसं वाटतंय आपल्याला?’’ तर त्यात काहीच नवल नाही. सरकारकडून गौरव झाल्याची बातमी कळली तेव्हा सोराबजी कोलंबोला होते. तिथं त्यांनी काही पाहुण्यांना जेवायला बोलावलं होतं. या बातमीचा आपल्याला सुगावाही नव्हता हे त्यांना पटवून देताना सोराबजींच्या नाकी नऊ आले होते.