२८.४ खाजगी क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा
१९५१ च्या सुमारास खाजगी क्षेत्रासाठीचा निधी अंतर्गत स्रोत निर्मितीतून (म्हणजे त्या त्या कंपनीच्या राखीव निधीतून) , परदेशी गुंतवणुकीतून तसंच सर्वसामान्य जनता, व्यवस्थापकीय मध्यस्थ (ब्रोकर), विमा कंपन्या, इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट या माध्यमांतून होत असे. व्यापारी बॅंका आणि सरकार त्यांना मर्यादित प्रमाणात निधी पुरवत असत तसंच १९४८ साली स्थापन झालेली आयएफसीआय आणि १९५१ साली स्थापन झालेल्या एसएफसीही पुरवत असत. समितीने शिफारस केली की व्यापारी बॅंका आणि अन्य अर्थसंस्थांना उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करता यावी यासाठी आरबीआयच्या कर्जे देण्यात आणि रिडिस्काऊंट प्रक्रियेत योग्य ते बदल करावेत. व्यापारी बॅंकांनी आपली मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे आरबीआयकडून पुनर्वित्तपुरवठा (रिफायनान्स) मिळेल यावर मदार ठेवून देऊ नयेत. त्या ऐवजी त्यांनी उद्योग संस्था आणि आर्थिक संस्थांचे समभाग आणि कर्जरोखे विकत घेऊन तसंच त्यांच्या तारणावर जास्त कर्जे देऊन अप्रत्यक्षपणे वित्तपुरवठा करावा.
त्याशिवाय व्यापारी बॅंका खाजगी उद्योगांना मदत करण्यासाठी इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली एक गट (कोंझॉर्टियम) उभारून नवी समभागखरेदी अंडरराईट करू शकतात अथवा त्यात गुंतवणूक करू शकतात. समितीने हेही दाखवून दिलं की इंपरियल बॅंकेवर घातलेले जॉईंट स्टॉक कंपन्यांच्या समभागांत आणि कर्जरोख्यांत पैसे गुंतवण्यावरील निर्बंध हे पूर्वी योग्य होते कारण तेव्हा ती बॅंक भारतसरकारची बॅंक म्हणून कार्यरत होती. त्यामुळे आता हे निर्बंध काढून टाकले पाहिजेत कारण आजच्या घडीला ते संदर्भहीन आहेत. म्हणूनच कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करून बॅंकेला अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीत भाग घेता आला पाहिजे आणि त्यातून उद्योगांना दीर्घमुदतीचा वित्तपुरवठा करता आला पाहिजे अशी शिफारस समितीने केली.
बॅंका आणि विमा कंपन्यांनी इंपरियल बॅंक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली कॉंझोर्टियम उभारून नव्या समभाग/कर्जरोखे विक्री अंडरराईट केली पाहिजे किंवा त्यात पैसे गुंतवून भाग घेतला पाहिजे ही श्रॉफ समितीची शिफारस मूलतः आसीबीइसीने केली होती. मोठ्या अंडररायटिंग कंपन्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सार्वजनिक समभागविक्रीत अडथळे येत होते कारण या समभागविक्रींचं अंडररायटिंग मर्यादित निधी राखून असणार्‍या ब्रोकर्सना करावं लागत होतं. समितीने सुचवलं की आघाडीच्या बॅंका, इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि विमा कंपन्यांनी नव्या भांडवली समभागविक्रीस अंडरराईट करण्यासाठी एक कॉन्झोर्टियम तयार करावं. यामुळे खाजगी कंपन्यांनी उभारलेल्या रकमा वाढतीलच त्याच वेळेस त्यातली जोखीम असंख्य गुंतवणूकदारामध्ये विभागली जाईल. समितीने एक सावधगिरीचा इशाराही दिला: हे मिळालेले पैसे सट्टेबाजीच्या हेतूने उधळले जाता कामा नयेत या संबंधीची कायदेशीर पावलंही उचलली जायला हवीत. आरबीआय गव्हर्नर रामा राव यांनी तीन मोठ्या भारतीय बॅंकांतील दोन बॅंकांशी सल्लामसलत केली तेव्हा त्या बॅंकांनी या शिफारशीस दुजोरा दिला. विमा कंपन्यांशीही सल्लामसलत करणं गरजेचं होतं त्यामुळे आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाने निर्णय घेतला की आपण एक समिती स्थापन करू आणि त्यात या भारतीय बॅंकांचे आणि दोन महत्वाच्या विमा कंपन्यांचे कार्यकारी संचालक यांना सदस्य म्हणून घेऊन अशा प्रकारचं एखादं कॉंझोर्टियम अथवा सिंडिकेट बनवण्याची सविस्तर योजना त्यांना तयार करायला सांगू. त्यानंतरच त्यावर विचार करू. मग ती समिती इंपरियल बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. हांडू यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै, १९५४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आणि तिने तीन महिन्यांनी आपला अहवाल दिला. त्या अहवालात कॉंझोर्टियमसमोर उभ्या राहू शकणार्‍या काही समस्यांची यादी देण्यात आली होती. : बॅंकांचा या क्षेत्रातील अननुभव, औद्योगिक प्रकल्प आणि समभाग विक्रीची माहितीपत्रके यांचा सखोल अभ्यास करण्यातील कौशल्याचा अभाव, अंडरराईट केलेल्या समभागविक्रीस बाजारात अपयश आलं तर त्यामुळे बॅंकेच्या प्रतिमेवर होणारा दुष्परिणाम, शेअर बाजाराचं सट्टेबाजीचं स्वरूप, विमा कंपन्यांना सहभाग घेण्यात असलेली कायद्याची बंधने अशी ती यादी होती. म्हणजे कॉंझोर्टियम उभारणं ही योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल असलं तरी हांडूंच्या अहवालात सावध पावले उचलण्यास जोर दिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की हे कॉंझर्टियम इंपिरियल बॅंकेच्या नेतृत्वाखाली आठ ते दहा बॅंका आणि विमा कंपन्यांनी स्वेच्छेने उभारलेलं असावं. एखाद्या समभागविक्रीचे अंडररायटिंग करावे की न करावे तसंच त्यात गुंतवणूक करावी की न करावी हा निर्णय घेण्यास या कॉंझर्टियमचे वैयक्तिक सदस्य मुक्त असतील तसंच सदस्यांनी अंडरराईट केलेल्या इश्शूच्या विक्रीवर किंवा विकत घेतलेल्या इश्शूंवर कुठलेही निर्बंध घालण्याची इच्छा आम्हाला नाही. सुरूवातीला फक्त नव्या कर्जरोख्यांच्याच विक्रीचे व्यवहार पाहिले जातील. नव्या समभागविक्रीत भाग घ्यायचे की नाही ते एक वर्षानंतर ठरवण्यात येईल. त्याशिवाय त्यांनी इंपरियल बॅंक ऑफ इंडिया आणि इन्शुरन्स ऍक्ट यांच्यात काही दुरुस्त्याही सुचवल्या. कॉंझॉर्टियम सुरू करण्यासाठी त्या गरजेच्या होत्या.
कॉंझॉर्टियम प्रस्तावाची प्रगती खूपच मंद गतीने झाली. सुरुवातीला देशमुखांनी त्या कल्पनेस पाठिंबा दिला असला तरी नंतर इंपरियल बॅंक ऑफ इंडियाचे आणि जीवन विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याने त्यांचा विचार बदलला. डिसेंबर, १९५५ च्या मिनिट्समध्ये त्यांनी लिहिलं की सर्वसामान्य आर्थिक वातावरण खाजगी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अधिक अनुकूल बनत असताना असे कॉंझॉर्टियम उभारणे आवश्यक नाही आणि व्यवहार्यही नाही. जीवन विमा कंपन्यांचे निधी साथीला नसतानाही याबाबतीत बॅंकांना पुढे जायचं असेल तर त्या तसं करू शकतात. कॉंझॉर्टियमबद्दल आपल्या मनात शंका का आहेत हे सांगताना अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं की जीवन विमा कंपन्यांच्या सहभागामुळे विमा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांचा गैरवाजवी फायदा होईल. आरबीआयच्या ‘संशोधन आणि संख्याशास्त्र ‘ (रिसर्च ऍंड स्टॅटिस्टिक्स) विभागाची कॉंझॉर्टियम उभारण्यास संमती होती तर बॅंकिंग कामकाज विभाग त्याविरूद्ध होता. त्यांनी सुचवलं की अंडररायटिंगची कामे करण्यासाठी खास उभारलेल्या संस्थांना स्रोत कमी पडू लागत नाहीत तोवर बॅंकांनी अंडर रायटिंगचं काम आपल्या खांद्यांवर घेऊ नये. तसंच एसबीआयलाही लिमिटेड कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करण्याची मुभा दिल्यानेही कॉंझॉर्टियमच्या कल्पनेतील तातडीची गरज निघून गेली.
उद्योगांच्या दीर्घकालीन कर्ज गरजांसाठी व्यापारी बॅंकांचा अधिक सहभाग हवा असं श्रॉफ समितीचं मत होतं. फेब्रुवारी, १९४८ मध्ये आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने अशाच प्रकारचा प्रस्ताव नाकारला होता त्यामुळे हा प्रस्ताव त्यांना काही नवा नव्हता. श्रॉफनी स्वतः पुढल्या वर्षी त्याचं समर्थन केलं होतं आणि १९५३ मध्ये एडवर्ड बर्नस्टाईन यांच्या अध्यक्षतेखाली आलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मंडळानेही अशीच सूचना दिली होती. आरबीआयने त्यावर असा दृष्टिकोन स्वीकारला की व्यापार आणि उद्योगांच्या गरजांकडे भारतीय बॅंकिंग यंत्रणेने त्यांच्याकडे असलेल्या निधीनुसार पुरेसा प्रतिसाद दिलेला आहेच आणि त्या बाबतीत ती जगातील अन्य देशांतील बॅंकिंग यंत्रणाच्या शतयोजने पुढे आहे.
तसंच बॅंकांच्या एकूण देण्यांचा विचार करता त्या उद्योगांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देऊ शकत नाहीत. अशा कर्जांची रोकडरूपांतरसुलभता (लिक्विडिटी) खूपच कमी असल्याने धोका उद्भवतोच परंतु त्याशिवाय असाही युक्तिवाद करण्यात आला की बॅंकांनी जर दीर्घ मुदतीची कर्जे त्यांना दिली तर त्यांची अवस्था फक्त नुकसान सोसणार्‍या परंतु नफा मात्र कधीच न घेणार्‍या भागीदारांसारखी होईल.
उद्योगाला मध्यम मुदतीचं कर्ज देण्याच्या श्रॉफ समितीच्या प्रस्तावालाही बॅंकेने नकारघंटाच वाजवली. परंतु आरबीआय इतिहास (१९५१- ६७ ) यात लिहिल्यानुसार १९५४ च्या सुमारास बॅंकेने स्वतःच मध्यम मुदतीची कर्जे उपलब्ध करून देण्याची पावलं उचलली होती. उदाहरणार्थ, लघु आणि कुटीरोद्योगांच्या उत्पादन आणि मार्केटिंगला वित्तपुरवठा करण्यासाठी १२ महिन्यांच्या आत मुदत पूर्ण होणारी बिले रिडिस्कांऊट करणे. अशा प्रकारे त्यांनी आयएफसीआयला १८ महिन्यांपर्यंतच्या काळासाठी मर्यादित कर्जे (३ कोटींहून अधिक नाही) उपलब्ध केली होती आणि शेतीसाठी ५ वर्षे कालावधीपर्यंत जास्तीत जास्त ५ कोटीची कर्जे दिली होती. बॅंकेच्या संशोधन आणि संख्याशास्त्र विभागाचं मत होतं की शेतीला केली तशीच तरतूद उद्योगांसाठीही केली जायला हवी. परंतु बॅंकिंग कामकाज विभागाने सांगितलं की मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे मुबलक उपलब्ध आहेत उलट त्यांच्यासाठीची मागणीच कमी आहे. उदाहरणार्थ, इंडस्ट्रियल फायनान्शियल कॉर्पोरेशन्सकडे निधी पडून होते ते त्यांनी सरकारी कर्जरोख्यांत गुतंवले अथवा बॅंकेकडे ठेवींच्या रूपात ठेवले. अशा परिस्थितीत व्यापारी बॅंकांना सद्यपरिस्थितीत उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्यास उद्युक्त करणं अनिष्ट ठरेल कारण अद्यापि युद्धकालीन पसार्‍यालाही त्यांना शिस्तीने एकत्र आणायचं आहे.
व्यापारी बॅंकांसंबंधित अन्य शिफारशींबद्दल विचार करता समितीने सुचवलं की एक तज्ञ समिती नेमावी जी बॅंकिंग क्षेत्रातील पगार , बिल मार्केट योजनेत अधिक मुक्त सुविधा, मध्यम मुदतीची कर्जे, अधिक चांगली रेमिटन्स सुविधा याविषयी अभ्यास करील. समितीने असंही सुचवलं की बॅंकेने आयएफसीआय आणि एसएफसीचे समभाग आणि कर्जरोखे हे कर्जे देण्यासाठी योग्य तारण समजावेत आणि परवानाधारक अनुसूचित बॅंकांना मंजुरीप्राप्त विस्तार उपक्रमांतर्गत आर्थिक सहाय्य पुरवावं, ठेव विमा योजना आणण्याची व्यवहार्यताही तपासावी, पुरेसे पैसे खात्यात नसताना चेक देणार्‍या व्यक्तींविरूद्ध दंडात्मक कारवाई करावी. बॅंकांची संपूर्ण देशस्तरीय संघटना उभारावी. त्याशिवाय स्थानिक सावकारांना संघटित कर्ज बाजारपेठेशी जोडावे अशी शिफारसही त्यांनी केली. आयएफसीआयकडून अधिक मुक्त सुविधा मिळाव्यात, आरबीआयच्या पाठिंब्याखाली छोट्या उद्योगांना वित्त पुरवण्यासाठी ‘स्पेशल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स‘ उभारली जावीत, खाजगी क्षेत्राची बिलांच्या रकमा सरकारने त्वरित चुकत्या कराव्यात, जॉइंट स्टॉक कंपन्यांच्या संबंधित माहिती गोळा करण्यात सुधारणा आणावी आणि इश्शू हाउसेस, इन्व्हेस्टमेंट किंवा युनिट ट्रस्ट सारख्या खास संस्था स्थापन कराव्यात याही शिफारशी होत्याच.
बाजारातील गुंतवणुकीसाठी छोट्या गुंतवणूकदारांचे पैसे आणण्याचं साधन म्हणून युनिट ट्रस्टचा वापर करणे ही कल्पना श्रॉफ समितीने सर्वप्रथम मांडली. समितीला वाटत होतं की तज्ञ निधी व्यवस्थापक छोट्या गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून देतील आणि त्याच वेळेस मोठ्या संस्थात्मक खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळेन भांडवली बाजारपेठ अधिकच मजबुत आणि भक्कम पायांवर उभी होईल. युनिट ट्रस्ट्सचे भरपूर फायदे आहेत असं समितीला वाटत होतं.:
युनिट ट्रस्ट मुख्यत्वेकरून मध्यम आणि गरीब वर्गांसाठी सोयीचे होते. या लोकांच्या वैयक्तिक बचती एवढ्या जास्त नव्हत्या की ते थेट स्टॉक एक्स्चेंजवर व्यवहार करू शकतील. शिवाय प्रत्येक युनिटमध्ये बर्‍याच रोख्यांचे अंशतःच भाग असल्याने त्या गुंतवणूकदाराने एका युनिटमागे घेतलेली जोखीम बर्‍याच रोख्यांमध्ये विभागली गेल्याने कमीही होत होती. त्याशिवाय प्रत्यक्ष खरेदीविक्रीचे व्यवहार युनिटधारकांच्या वतीने तज्ञ व्यवस्थापन कंपनी करत असल्याने ते फायद्याचेही ठरलं असतं. हे सगळे फायदे लक्षात घेता समितीने म्हटलं की अशा संस्था खास करून भारतात खूपच सोयीच्या ठरतात कारण उद्योगांना भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी छोट्या बचतींना गुंतवणूक बाजारपेठेत आणले जाते.
मात्र समितीला हे माहिती होतं की अशा संस्थांमध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापनावर ना ट्रस्टींचा ताबा असतो ना युनिटधारकांचा ताबा असतो. त्यामुळे कंपनी युनिटधारकांचे उत्तम हित सांभाळून चालवली न जाण्याचा धोका उद्भवतो. परंतु समितीचं म्हणणं होतं की विद्यमान कायदेशीर तरतुदींत बदल करून व्यवस्थापकीय गैरव्यवहार टाळता येऊ शकतात. त्यासाठी मग समितीने पुढील शिफारस केली :
समितीचं असं मत आहे की औद्योगिक गुंतवणुकीस इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि युनिट ट्रस्ट यांच्या स्थापनेतून सहाय्य करता येईल. म्हणूनच समितीला वाटतं की भारतातील परिस्थितीत युनिट ट्रस्ट उभारणे हे खूपच सार्थ ठरेल. अशा संस्था उभारण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
आरबीआय या बाबतीत निरूत्साही होती. सगळा पुढाकार खाजगी क्षेत्राकडून यावा असंच तिला वाटत होतं. आरबीआय गव्हर्नर रामाराव यांनी केंद्रीय संचालक मंडळास अहवाल पाठवताना मान्य केलं की युनिट पद्धतीच्या गुंतवणुकीमुळे शेअर बाजाराचं फारसं ज्ञान नसलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांना खूप मदत होईल खरी परंतु सद्यक्षणी युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबत बॅंक काहीही पावलं उचलू शकत नाही. सेंट्रल बोर्डाने ते मान्य करून काही वर्षे ते घोंगडं भिजतच ठेवून दिलं.
असं दिसून येतं की श्रॉफना भारतात युनिट ट्रस्ट आणि ‘हायर पर्चेस कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्याची तीव्र इच्छा होती. ते जॉर्ज वूड्स यांच्या निमंत्रणावरून १९५९ मध्ये अमेरिकेला गेले तेव्हा परदेशी ‘गुंतवणूक बॅंकां’ ना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि येथे युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी राजी करण्याची शक्यता त्यांनी चाचपून पाहिली होती. त्यांनी जे.आर. डी. टाटांना वॉशिंग्टनहून लिहिलं होतं की जॉर्ज वूड्स यांच्या सौजन्याने मी बर्‍याच लोकांना भेटलो तेव्हा त्यांनी मला आश्वासन दिलं की भारतात मोठ्या स्तरावरील ‘हायर पर्चेस कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यासाठी लागणारी सगळी तांत्रिक मदत आम्ही देऊ. त्यातून निष्पन्न काहीच झालेलं नसलं तरी श्रॉफनी आपले कर्मचारी इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हा एक क्लोज्ड म्युच्युअल फंड होता) आणि न्यू इंडिया अश्युअरन्स या ते अध्यक्ष असलेल्या दोन्ही ठिकाणी बसवून युनिट ट्रस्ट उभारण्याची योजना बनवायला सुरुवात केली होती.
समभागधारकांना लाभांश देताना निर्धारित दराने आयकर कापला जात होता ही त्या वेळची मुख्य समस्या होती. लाभांश मिळवणार्‍या काही लोकांना जर आयकर लागू नसेल तर त्यांना त्याचा परतावा मागावा लागे परंतु त्यासाठीची प्रक्रिया खूपच किचकट आणि वेळखाऊ होती. युनिट ट्रस्ट्सच्या बाबतीत तर गुंतागुंत अधिकच वाढवली होती कारण त्यात कर दोनदा कापला जात होता. —म्हणजे पहिल्यांदा कंपन्या युनिट ट्रस्टला लाभांश देत तेव्हा एकदा कर कापला जायचा आणि युनिट ट्रस्ट जेव्हा युनिट धारकांना लाभांश देई तेव्हा दुसर्‍यांदा तो कापला जायचा. त्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रात युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्यात स्वारस्य नसल्याने ही समस्या तशीच राहिली होती. तसंच सरकारी वर्तुळांत खाजगी क्षेत्रांबद्दल अविश्वासाची भावना असल्याने अशा प्रकारच्या कर सवलतींची शिफारस करून खाजगी क्षेत्रातील अशा युनिट ट्रस्टना प्रोत्साहन देणं हेही धोरणी ठरलं नसतं. नेहरूतर स्टॉक ए्क्स्चेंजला मासळी बाजारासारखी आरड्याओरड्याची जागा समजत आणि लवकरात लवकर त्यांच्यावर बंदी आली तर बरं होईल असं म्हणत. करातून सवलती देण्याच्याही ते विरुद्धच होते.
लघु उद्योगांच्या गरजा भागवण्यासाठी स्पेशल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करणे ही समितीची आणखी एक महत्वाची शिफारस होती. तिनं शिफारस केली की लघु उद्योगांसाठी स्पेशल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करावी आणि ही पूर्णपणे व्यावसायिक धर्तीवर चालणारी संस्था पूर्णतः किंवा अंशतःही सरकारी मालकीची नसावी. छोट्या उद्योगांना अधिकाधिक फायदा व्हावा यासाठी या कॉर्पोरेशनची संरचना कशी असावी याचंही वर्णन समितीने केलं होतं. त्यात सरकारकडून १५ वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज असावं याही तरतुदीचा समावेश होता. परंतु या शिफारशीला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही कारण त्यामुळे राज्याराज्यात स्थापन होणार्‍या फायनान्शियल कॉर्पोरेशन्सच्या कामेच ही नवी संस्था करत राहाण्याचा धोका होता. तर स्थानिक सावकारांनाही व्यापारी बॅंकिंग यंत्रणेच्या स्रोतांचा लाभ मिळावा या समितीच्या शिफारशीला रुरल क्रेडिट सर्व्हेने विरोध दर्शवला होता. त्यांनी श्रॉफ समितीच्या अहवालानंतर काही महिन्यांनी आपला अहवाल दिला होता. इतिहासात असं नोंदवलं गेलंय की ‘’ सर्वसामान्यतः म्हणता येईल की बॅंकिंग यंत्रणेचा विस्तार वाढवण्यात श्रॉफ समितीने दिलेल्या सौम्य शिफारशींपेक्षा एआयआरसीएस योजनेने इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया आणि राज्य-मालकीच्या बॅंका सार्वजनिक मालकीच्या करून या क्षेत्रात मोठीच आघाडी घेतली.’’
जून १९५४ मध्ये आरबीआयनी श्रॉफ समितीच्या काही शिफारशी स्वीकारून मान्य केलं की आरबीआय कायद्याखाली अनुसूचित बॅंकांना कर्जे देताना आयएफसीआयचे आणि एसएफसीचे समभाग आम्ही सरकारी कर्जरोख्यांच्याच समकक्ष धरू. परंतु आयएफसीआय आणि एसएफसीचे समभाग धारण करण्यावरील वैधानिक निर्बंध काढून टाकण्याची समितीची शिफारस मात्र त्यांनी अमान्य केली. जुलै, १९५४ मध्ये आरबीआयने श्रॉफ समितीच्या शिफारशींच्या दोन पावलं पुढे जाऊन बिल मार्केटची योजना सर्व लायसेन्सधारी अनुसूचित बॅंकांना लागू केली तसंच वैयक्तिक कर्जासाठी कमीत कमी रक्कम २५ लाख होती ती १० लाखांवर आणली आणि वैयक्तिक बिलांची रक्कम १ लाखावरून ५० हजारांवर आणली. वैयक्तिक कर्जांची रक्कम फेब्रुवारी १९५७ मध्ये आणखी कमी करून ५ लाखांवर आणण्यात आली. नोव्हेंबर, १९५५ पासून आरबीआय आणि नव्याने निर्माण झालेली एसबीआय यांनी श्रॉफ समितीची अधिक मुक्त रेमिटन्स सुविधेची शिफारस अंमलात आणायला सुरुवात केली.
श्रॉफ समितीचं निरीक्षण होतं की औद्योगिक वित्तक्षेत्रातील सध्याच्या अर्थसंस्था त्या उद्योगाच्या गरजा पुरवण्यासाठी फक्त काहीच पावलं टाकू शकतात. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये समभागरूपी आणि कर्जरोखेरूपी भांडवलाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी नव्या केवळ त्याच कामासाठी उभारलेल्या संस्था असल्या पाहिजेत. त्यांनी दाखवून दिलं की इश्शू किंवा अंडररायटिंग हाऊसेस नसणं हा भांडवली बाजाराच्या संरचनेतील भली मोठी पोकळी आहे. समितीने असंही नोंदवलं की उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी खास वेगळ्या एजन्सींची गरज आहे याबद्दल देशात जागृती आहे हे दोन कॉर्पोरेशन्स स्थापण्याचा प्रस्ताव आला आहे त्यावरून सहज दिसून येते. यातली एक कॉर्पोरेशन सरकारी मालकीचा असणार होतं तर दुसरं पूर्णतया खाजगी मालकीच् आणि खाजगी व्यवस्थापनाखाली असणार होतं. पहिल्या कॉर्पोरेशनचं नाव समितीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ठेवलं होतं (हे उभारण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा समितीने सांगितली नव्हती.) ही संस्था अगोदर आरबीआयचा स्वतंत्र भाग म्हणून उदयास आली आणि नंतर आयडीबीआय बनली. खाजगी मालकीच्या संस्थेचं नाव आयसीआयसीआय ठेवण्यात आलं. श्रॉफनी आपल्या अहवालात तिला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऍंड फायनान्स कॉर्पोरेशन असं नाव दिलं. अमेरिकेत आणि भारतात चाललेल्या घडामोडी आणि त्यामुळे जागतिक बॅंक त्यात घेत असलेला रस यांची माहिती श्रॉफना होती. समितीचं निरीक्षण पुढीलप्रमाणे होतं.:
ही खाजगी संस्था कामात जास्तीत जास्त लवचिकता ठेवेल आणि अन्य काही गोष्टींसह थेट कर्ज देणे आणि गुंतवणूक, समभागविक्रीचे अंडररायटिंग, खाजगी उद्योगक्षेत्रास तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहाय्य याही गोष्टी हाती घेईल... आम्ही या संस्थेच्या उभारणीचं स्वागत करतो आणि आशा करतो की तिला समाजाच्या सर्व गटांचा खास करून देशविदेशांतील उद्योगपती, बॅंका आणि वित्तपुरवठादार यांचा उदंड आणि उदार पाठिंबा मिळेल.
समितीने ही बाब लक्षात घेतली की हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आलेला आहे आणि काही महिन्यांतच तो कार्यरत होणार आहे. स्वतः श्रॉफ आयसीआयच्या स्थापनेतील मुख्य शिलेदार होते आणि सुरुवातीच्या वर्षांत ते तिला सर्व सुविधाही उपलब्ध करून देणार होते. त्यांनीच तिचं नावही ठेवलं होतं. ते जणू संस्थेचे महत्वाचे आधारस्तंभच होते, तिच्यामागचं हलतंबोलतं चैतन्यच होते. सुरुवातीचं भांडवल उभारण्यासाठीही त्यांनी अथक मेहनत केली होती.