२३.४ बॅंक ऑफ बॉम्बेचं पतन
जानेवारी, १८६८ मध्ये बॅंक ऑफ बॉम्बेचं दिवाळं निघालं आणि दिवाळे-अधिकार्‍यांनी (लिक्विडेटर्सनी) वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पूर्णतया नष्ट झालेलं भांडवल होतं १.८७ कोटी रूपये. त्याचबरोबर १८६६ साली पहिले अंदाजित नुकसान फेडण्यासाठी म्हणून ४१ लाख बुडीत कर्जात टाकले गेले होतेच. ए.के. बागची यांच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्ट, १८६३ आणि मे १८६५ या काळात बॅंकेची पुरती वाट लागली. जून, १८६५ ते जून १८६६ आणि नंतरचे काही महिने वरवरची डागडुजी करण्यात गेले. १८६६ सालचं उर्वरित अर्धं वर्ष आणि १८६७ सालचे पहिले सहा महिने या काळात हे बुडतं जहाज वाचवण्याचे निकराचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतरचा काळ सगळी आवराआवर करण्याचा आणि झाल्या घटनांची चिरफाड करण्याचा होता.
बॅंक अपयशी का ठरली असावी? बॅंकेच्या अपयशामागची कारणं शोधण्यासाठी भारत सरकारने सर चार्ल्स जॅक्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली बॉम्बे बॅंक कमिशन हा आयोग नेमला. आयोगाने स्पष्ट केलं की १८६३ च्या कायदा क्र. १० ने आधीचे बरेच निर्बंध उठवले आणि बॅंकेला असुरक्षित मार्गाने व्यवसाय करण्याची मुभा दिली. नव्या कायद्याने कुठलीही निगोशिएबल सिक्युरिटी डिस्काऊंट करण्याची परवानगी दिली होती, ती जुन्या कायद्यात नव्हती. परिणामतः एकाच माणसाची सही असलेल्या प्रॉमिसरी नोटाही डिस्काऊंट होऊ लागल्या. जुन्या कायद्यानुसार बॅंकेच्या समभागाच्या बदल्यात कर्ज द्यायला बंदी होती परंतु नव्या कायद्यात समभागांच्या तारणावर कर्ज देता येत होतंच शिवाय समभागाचा पूर्ण भरणा झालाय की नाही, त्यातली किती रक्कम त्या त्या कंपनीने अजून मागितली नाहीये (कॉल केली आहे की नाही) हेही पाहाण्याची गरज नव्हती. तसंच समभागाच्या प्रिमिअमची रक्कम धरूनही कर्जे देण्यास परवानगी होती. जुन्या कायद्यानुसार तीन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम कुठल्याही एका कंपनीला किंवा तीन महिन्यांहून जास्त काळ देण्यास बंदी होती. नव्या कायद्यात अशी कसलीच बंधनं घातलेली नव्हती. नव्या कायद्यानुसार खात्यात ओव्हरड्राफ्टही घेता येत होता. त्याशिवाय बॅंकेच्या मालकांना (समभागधारकांना) खास सर्वसाधारण सभा (स्पेशल जनरल मीटिंग) बोलावून बॅंकेचं भांडवल अधिकाधिक २.१ कोटी रूपयांपर्यंत वाढवता येणार होतं. या अधिकाराचा ताबडतोबच लाभ उठवण्यात आला आणि भांडवल १.०४५ कोटी रूपये एवढं त्याच वर्षात वाढवण्यात आलं आणि त्यानंतर १८६४ मध्ये ते २.०९ कोटी रुपये एवढं वाढवण्यात आलं.
कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर दुर्बळ आणि अप्रामाणिक सचिवांनी करणे, बॅंकेच्या संचालकांनी हावरटपणा करून गैरकृत्यात साथ देणे, सरकारने देखरेखीत ढिलाई दाखवणे आणि १८६३ च्या सनद कायद्याने कठोर मार्गदर्शक निमयावली घालून न देणे ही या बॅंकेच्या पतनामागील काही कारणं आहेत. या आयोगाने त्या काळातील अपवादात्मक परिस्थिती हे कारणही लक्षात घेतलं होतं. म्हणजे १८६१ साली अमेरिकेत नागरी युद्धास तोंड फुटल्याने कापसाच्या किंमतीत भूतो न भविष्यति अशी वाढ झाली त्यामुळे मुंबईत वेड लागल्यासारखी सट्टेबाजी उफाळून आली, वित्त आणि भूविकास क्षेत्रातील कंपन्यांचं पेव फुटलं आणि बॅंकेकडील रोकड रकमेतही भरपूर वाढ झाली. अमेरिकन नागरी युद्धामुळे इंग्लंडला पाठवल्या जाणार्‍या कापसात घट झाली. टंचाईमुळे झालेल्या किंमतवाढीचा मुंबईतील व्यापार्‍यांना आणि कपाशी-डिलर्सना ‘छप्परफाड’ फायदा उचलण्याची संधी मिळवून दिली. या नफ्यामुळे अनैसर्गिक संपत्ती निर्माण झाली, तिचा वापर तर कुठेतरी करायला हवाच होता. परिणामतः डोक्यात येईल अशा प्रत्येक कारणासाठी नवनव्या कंपन्या उघडल्या जाऊ लागल्या. : मग त्यात बॅंका होत्या, वित्तीय संस्था होत्या, भूविकास, व्यापार, हॉटेल कंपन्या, कापसावरच्या क्लिनिंग- प्रेसिंग- स्पिनिंग प्रक्रिया कंपन्या, कॉफी उत्पादक कंपन्या, पाळीव घोड्यांसाठी तबेला पुरवणार्‍या कंपन्या (लिव्हरी स्टेबल्स), पाळीव पशूंवर उपचार करणार्‍या कंपन्या अशाही कंपन्या होत्याच. यातील बहुतेक कंपन्यांचे समभाग बाजारात आणताक्षणीच खूप उच्च प्रिमियमवर विकले गेले. कर्जे मुळातच धोकादायकरीत्या विपुल मिळत असताना आणि सुरक्षित व्यवसाय करण्याचा प्रत्येक नियम पायतळी तुडवला जात असताना बॅंकेचं (कर्ज देण्यायोग्य) भांडवल दुप्पट करण्याची खेळलेली धोकादायक खेळीही अंगाशी आली. त्यामुळे बाजारपेठेत आधीच भरपूर निधी उपलब्ध असताना हे जास्तीचं भांडवल कुठे लावायचं हा नसता भुंगा बॅंकेच्या मागे लागला.
कुत्र्याच्या छत्र्यांसारख्या उगवलेल्या या कंपन्यांच्या संख्येने १८६४-६५ साली कळसच गाठला. यातील बहुतेक नोंदणीकृत कंपन्या आर्थिक संस्था आणि भूविकास कंपन्या होत्या. तेच तेच लोक या मोठ्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून काम करत असल्याने सट्टेबाजीचा धोका अधिकच वाढला. या मोठ्या कंपन्यांत बॅंका, आर्थिक संस्था आणि भूविकास कंपन्यांचा समावेश होता. सर दिनशा वाच्छा यांचे शब्द वापरायचे झाले तर या त्रिकोणाने डाव साधला. याचं मोठं उदाहरण एशियाटिक बॅंकिंग कॉर्पोरेशन, फायनाशियल असोसिएशन ऑफ इंडिया ऍंड चायना (ओल्ड फायनान्शियल) आणि बॉम्बे रेक्लमेशन कंपनी या तीन कंपन्यांचं देता येईल. वाच्छांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर जेव्हा (ओल्ड) फायनान्शियल सुरू झाली तेव्हा (एशियाटिक) बॅंकेने तिच्या समभागांवर कर्ज देऊन सट्टेबाजीस प्रोत्साहन दिलं. त्यानंतर फायनान्शियलने जेव्हा बॉंबे रिक्लमेशन कंपनी काढली तेव्हा बॅंकेसह तीही या नव्या कंपनीच्या समभागांच्या सट्टेबाजीत सामील झाली. तिसर्‍या कंपनीचे समभाग पहिल्या दोन कंपन्यांकडे तारण (हायपोथिकेट) ठेवले जात. मग या दोन कंपन्या ‘ टाईम बार्गेन’’ सेल मध्ये प्रवेश करत. म्हणजेच त्या एका विशिष्ट दिवशी डिलिव्हरी द्यावी लागेल अशा प्रकारे सेल्स फॉर्वर्ड चे व्यवहार करत.
कावसजी जहांगीर आणि प्रेमचंद रायचंद यांनी बॅक बे कंपनी काढली. (या प्रेमचंद रायचंद यांचे वडील दीपचंद रायचंद हे बॅंक ऑफ बॉम्बेचे ब्रोकर होते.) हे प्रेमचंद रायचंद आणि बॅंकेचे सचिव जेम्स ब्लेअर हेच बहुतांशी बॅंकेच्या विनाशास कारणीभूत ठरले. कपाशीत सट्टेबाजी करून रायचंदांनी भरपूर माया गोळा केली. जेव्हा शेअरबाजारात वेड लागल्यासारखी तेजी आली तेव्हा तर त्यांची कीर्ती खूपच पसरली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार त्या काळातील क्षणभंगुर योजना कार्यान्वित करण्यात त्यांचं नाव आणि वशिला फारच आवश्यक मानला जात होता. फारच तल्लख बुद्धीचे आणि चाणाक्ष असल्याने बॅंकेचे सचिव ब्लेअर याच्या स्वभावातील दुबळेपणा आणि नैतिकतेचा अभाव त्यांनी चटकन हेरून त्याला आपल्या पंखाखाली घेतलं. त्यांनी ब्लेअरला वेगवेगळ्या शेअर्सची अलॉटमेंट मिळवून दिली. त्याला पैसे उसने दिले, ब्रोकरेज न लावता त्याचे शेअर्स विकले आणि खरेदी , त्याच्यासोबत एकत्र सट्टेबाजीचे व्यवहार केले. परिणामतः बॅंक रायचंदचीच झाली. ब्लेअरने रायचंदना प्रॉमिसरी नोट्सच्या फॉर्म्सचं कोरं पुस्तकच दिलं होतं. त्या पुस्तकात ज्या लोकांना कर्ज मिळावं असं रायचंदना वाटायचं त्यांची नावं लिहून ते शिफारस करत. त्यांच्याकडे एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकायला असतील तर ते एखाद्या परिचितालाच ते विकत घ्यायला सांगायचे आणि त्यासाठी पैशांची व्यवस्था बॅंक ऑफ बॉम्बेकडून त्या माणसाला कर्ज घेऊन करायचे. त्यांना स्वतःलाच सट्टेबाजीसाठी पैसा हवा असेल तर ते एखाद्या मित्राला त्यात सहभागी व्हायला सांगायचे आणि त्याच्या नावाने बॅंकेकडून कर्ज घेऊन ती रक्कम उभी करायचे.
बॅंकेच्या संचालकांनीही सचिवाच्या हातातल्या जवळजवळ अमर्यादच अधिकारांना वेसण घालण्यासाठी कसलेही उपनियम (बाय-लॉज) संमत केले नाहीत आणि सगळी बॅंकच ब्लेअरला आंदण दिली. अशा प्रकारे संचालकांना न सांगताच लाखो रूपये ब्लेअरने एकेका व्यक्तीला आणि खुशालचेंडू सट्टेबाजांना केवळ प्रॉमिसरी नोटेवर लिहून घेऊन देऊन टाकले. तसंच जमिनीच्या मालकीहक्काच्या दस्तावेजाच्या आधारावर कर्ज देऊनही कायद्याचं उल्लंघन केलं. त्याशिवाय बॅंकेच्या संचालकांनीसुद्धा केवळ एकच नाव असलेल्या तारणाच्या आधारावर अत्यंत अंदाधुंदपणे कर्जे अधिकृतपणे संमत केली. रायचंद स्वतः बॅंकेचे अल्पकालीन संचालकही होते तेव्हा त्यांनी स्वतःसाठी आणि मित्रांसाठी एक कोटीहून अधिक रकमेची कर्जे मिळवली. नंतर सचिवांना शेअर्सवरसुद्धा कर्जे देण्याचे अधिकार मिळाले. कर्ज देताना घेतलेल्या तारणात शेअरच्या तत्कालिन प्रिमिअमची रक्कमही समाविष्ट करून तारणाची रक्कम वाढवली जात होती. तसंच जे शेअर्स पूर्ण भरणा झालेले नव्हते त्यांच्यावरही कर्ज देण्यात आलं त्यामुळे त्या शेअर्सवरील पुढली रक्कम त्या कंपन्यांनी मागितली तेव्हा ते देण्यास बॅंक बांधील ठरली.
तथापि, ए. के. बागची यांचं म्हणणं असं आहे की केवळ रायचंद हेच भ्रष्टाचाराचे एकमेव कर्तेधर्ते नव्हते तर ब्लेअरनी स्वतःही पुढाकार घेऊन बर्‍याच वेळा भ्रष्टाचार केला तसंच भारतीय ज्या सट्टेबाजीच्या मोठमोठ्या योजनांत सामील होते तिथं स्वतःहून त्यांनी भाग घेतला. अर्थात त्यातले सूत्रधार आणि वर्चस्व गाजवणारे भागीदार बहुदा युरोपियनच असत. तसंच ब्लेअर आणि उपसचिव रॉबर्टसन यांच्या अकार्यक्षमतेबद्दल रायचंदना दोष देता येत नव्हता. आयोगाने पाहिलं तर बॅंक ऑफ बेंगॉलवर व्यवस्थित लक्ष पुरवलं जात होतं तर बॅंक ऑफ बॉम्बेवर शून्य लक्ष पुरवलं जात होतं. जेव्हा ब्लेअर एप्रिल १८६५ मध्ये इंग्लंडला निघून गेला तेव्हा त्याची हाव आणि अकार्यक्षमता यांची किंमत बॅंकेला १.५३ कोटी रूपयांच्या बुडीत कर्जाच्या स्वरूपात चुकवावी लागली. त्याच्यामागोमाग डोनाल्ड रॉबर्टसन सचिव बनला, तोही पुष्कळ आधीपासून रायचंदांचा मिंधा होता कारण तो स्वतःच त्यांच्याकडून कर्जे घेत होता, त्यांच्यासोबत सट्टेबाजीत भाग घेत होता, त्या बदल्यात बॅंकेच्या जीवावर रायचंदचा फायदाही करून देत होता.
२६ एप्रिल, १८६६ रोजी रायचंदवर बॅंकेचं कर्ज २३.५ लाख रूपये चढलं होतं. त्यानं रॉबर्टसनला त्याच दिवशी सांगितलं की मला आजच्या आज आणखी २५ लाख रूपये हवे आहेत तरच माझी दिवाळखोरी टळू शकेल. तेव्हा मग रायचंदकडील दागदागिने आणि जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे घेऊन त्याला आणखी २५ लाख रूपये कर्ज देण्यात आलं. परंतु नंतरही ऑगस्ट, १८६६ मध्ये रायचंदची दिवाळखोरी जाहीर झाली ती झालीच. त्याची जमीन आणि दागिने विकून मिळालेले पैसे त्यांची जेवढी किंमत ठरवली होती त्यापेक्षा खूपच कमी निघाले. या सगळ्या दुःखद प्रकरणानंतर रायचंदचे बॅंकेला २४.७३ लाख रूपये देणं होते. ते पैसे त्यांच्याकडून वसूल होण्यासारखेच नव्हते. बॅंक ऑफ बॉम्बेने एशियाटिक बॅंकेलाही अशाच अडचणीत मदत केली होती. जुलै, १८६६ मध्ये बॅंक ऑफ बॉम्बेला ही बॅंक १२ लाख देणं लागत होती परंतु त्या बदल्यात तारण फक्त १ लाखाच्याच चांगल्या रोख्यांचं होतं. तरीही तिला सप्टेंबरपर्यंत पैसे काढू दिले गेले. ती बुडीत गेली तेव्हा तिचं बॅंक ऑफ बॉम्बेकडून घेतलेलं कर्ज २० लाख झालं होतं. त्या बदल्यात तिने दिलेल्या तारणापैकी काही रोखे अहस्तांतरणीय होते तसंच एका औषधविक्रेत्याच्या व्यापारातील स्टॉकचं तारण दिलं होतं तसंच काही दिवाळखोरांच्या मालमत्ताही तारण म्हणून होत्या. ऑक्टोबरमध्ये बॉंबे लेजिसलेटिव्ह कौन्सिलने कायदा संमत करून बॅंकेचा शेअर्सवर कर्ज देण्याचा अधिकार काढून घेतला. तोवर बॅंकेच्या सर्वनाशावर जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाल्यातच जमा होतं परंतु संचालक मात्र कबूल करायला तयार नव्हते.
मे, १८६५ पर्यंत बॉम्बे सरकार हातावर हात धरून बसलं होतं. भारत सरकारने बॅंकेच्या व्यवहारांची चौकशी करू नये म्हणून बॉम्बेचे गव्हर्नर बर्टी फ्रेअरच बॅंकेला पाठीशी घालत होते. जानेवारी, १८६३ ते १८६६ च्या अखेरीपर्यंत बॉम्बे सरकारचा आणि बॅंकेचा नुसता लांबलचक पत्रव्यवहारच चालला होता. चलनी नोटा जारी करण्याविषयी दोघांत झालेल्या करारातील शर्ती आणि बॅंकेकडे सोपवलेला सरकारी ट्रेझरी व्यवसाय याबद्दलचा तो पत्रव्यवहार होता. नंतरच्या पुराव्यात दिसून आलं फ्रेअरने हेतुपुरस्सर बॅंकेची सरकारी आणि सार्वजनिक चौकशी होऊच न दिल्याने बॅंक विनाशाच्या खाईकडे अधिक वेगाने लोटली गेली. बागची निरीक्षण नोंदवतात की नंतर फ्रेअरनं कबूल केलं तरी त्यानं दाखवलेल्या ढिलेपणाच्या आणि भारत सरकारला चौकशीपासून रोखण्याच्या धोरणास संयम म्हणणं ही फारच सौम्य प्रतिक्रिया ठरेल.
जानेवारी, १८६७ मध्ये बॅंकेचं भांडवल २ कोटी रूपयांवरून १ कोटीवर आणलं गेलं आणि प्रत्येक समभागाची दर्शनी किंमत १००० रूपयांवरून ५०० रूपयांवर आणली गेली. परंतु हे समभाग तर बाजारपेठेत अवघ्या २५० रूपयांस विकले जाऊ लागले होते, त्यातून बॅंकेच्या भांडवलाच्या अंदाजाबद्दल जनतेला वाटणारा अविश्वासच व्यक्त होत होता. फेब्रुवारीत बॅंकेवर लोकांनी झुंबड उडवून दिली तेव्हा १ कोटी रूपयांपेक्षा खाली ठेवी घसरल्यावर सरकारने ग्वाही दिली की आम्ही बॅंकेला मदत करू तेव्हा कुठे भीती थांबली.
मार्च, १८६७ मध्ये बॅंक ऑफ बॉम्बेला वाचवण्यासाठी बॅंक ऑफ बेंगॉलचे सचिव जॉर्ज डिक्सन यांनी आपल्या संचालकांच्या वतीने तिन्ही प्रसिडेन्सी बॅंकांच्या विलिनीकरणाचा सुप्रसिद्ध प्रस्ताव मांडला.
बॅंक ऑफ बॉम्बेच्या संचालकांनी या प्रस्तावाला पसंती दिली खरी परंतु बॉम्बे आणि मद्रासमधील व्यापार्‍यांना कलकत्त्याच्या हातात बॅंकेचं नियंत्रण जावं हे काही विश्वासार्ह वाटलं नाही त्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला. तथापि, या अपयशाचा दुय्यम परिणाम असा झाला की बॅंक ऑफ बेंगॉलने आपली एक एजन्सी बॉंबेत जवळजवळ कायमस्वरूपी नेमून टाकली.
ऑगस्ट, १८६७ मध्ये तर अंत दिसूच लागला होता. संचालकांनी अंदाज बांधला की बॅंकेचं भांडवल १.५ कोटींनी घटलं आहे. त्यानंतर १३ जानेवारी, १८६८ रोजी घेतलेल्या खास सभेत प्रस्ताव संमत करण्यात आला की ही बॅंक आपण स्वेच्छेने बंद करत आहोत. त्यानंतर न्यू बॅंक ऑफ बॉम्बे दुसर्‍या दिवशी स्थापन करण्यात आली. सरकारकडे जुन्या बॅंकेचे २५ लाख रूपये सुपुर्द करण्यात आले , त्यातून खाजगी ठेवीदारांचे संपूर्ण पैसे परत देण्यात आले आणि सरकारने २५ लाख रूपये आणखी देऊन नवीन बॅंक सुरू केली. या नव्या बॅंकेने सर्व ५० लाख रूपयांची जबाबदारी स्वीकारली.