२३.५ बॅंक ऑफ मद्रास
१ जुलै, १८४३ रोजी बॅंक ऑफ मद्रासने आपला व्यवसाय सुरू केला. मद्रासमधील आघाडीच्या युरोपियन व्यापार्‍यांनी अन्य दोन प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या धर्तीवर अर्ध-सरकारी बॅंक उघडण्याची खेळलेली ही खेळी म्हणजे त्या स्थानिक पेढ्यांचा संधीसाधूपणाच होता. त्यांना सरकारी पाठिंब्यावरील खाजगी बॅंकेच्या वाहत्या गंगेत आपलेही हात धुवून घ्यायचे होते. त्यामुळे मद्रासमधील गव्हर्नमेंट बॅंकेचं स्थान या बॅंकेने घेतलं त्या मागे त्या बॅंकेची अकार्यक्षमता कुठल्याही प्रकारे सिद्ध झालेली नव्हती तसंच ती बॅक मरणोन्मुख स्थितीही नव्हती. शिवाय मुंबईच्या बाबतीत व्यापार वाढत चालल्यामुळे तिथे प्रेसिडेन्सी बॅंक उभारली गेली होती तशी स्थितीही इथे नव्हती. उलट १८४० च्या अगोदरची दोन दशकं मद्रासमधला विदेशी व्यापार ठप्पच होऊन बसला होता. परंतु तिथल्या ब्रिटिश व्यापार्‍यांना खाजगी संस्थांबद्दल लंडनला वाटणार्‍या आत्मीयतेचा लाभ उठवायचा होता तसंच मद्रासमध्ये अन्य कुणा संस्थेने व्यवसाय उघडू नये म्हणूनही प्रयत्न करायचे होते.
बॅंकेच्या स्थापनेसाठी एक हंगामी समिती मद्रासमधील युरोपियन रहिवाश्यांनी स्थापन केली आणि तिची एक बैठक मे, १८४० मध्ये आयोजित केली गेली. तिथे ठरवण्यात आलं की गव्हर्नमेंट बॅंकेला ३० लाख रूपयांचं भांडवल दर समभाग १००० रूपयांचा अशा प्रकारे दिलं जाईल. सरकारकडे ३०० किंवा एकूण समभागांच्या १/३ समभाग असतील. समभागाधारकांची यादीही त्याच बैठकीत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सना या हंगामी समितीचा प्रस्ताव मान्य करण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लागला. एकाच समभागधारकाकडे ५०००० रूपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे समभाग असू नयेत आणि एका वैयक्तिक समभागधारकाला ४ पेक्षा अधिक मतं द्यायचा अधिकार नसावा असे नियम करण्यात आले. बॅंक ऑफ मद्रास ऍ्क्टचं अन्य प्रेसिडेन्सी बॅंकांशी खूपच जवळून साम्य असलं तरी त्यात काही फरकही होते. बॅंकेचं भांडवल रू. २० लाख करण्याचाही प्रस्ताव आणण्यात आला कारण प्रेसिडेन्सीच्या गरजांसाठी ही रक्कम पुरेशी होती असं वाटत होतं. ही विनंती कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सकडे पाठवण्यात आली परंतु त्यांनी ती नाकारली. अर्थात १००० समभागांच्या स्वरूपात ४६ लाख रूपये आधीच जमा झालेले होते. अन्य दोन बॅंकांप्रमाणेच इथंही तीन सरकारी संचालक नेमण्याचं तर सहा संचालक समभागधारकांनी निवडून देण्याचं कलम होतं.
१८३९ आणि १८४० चे बॅंक ऑफ बेंगॉल आणि बॅंक ऑफ बॉम्बे या बॅंकाच्या स्थापनेच्या कायद्यांच्या धर्तीवर बॅंक ऑफ मद्रासची स्थापना करणारा कायदा बनवला होता. फरक कुठे होता तर भांडवल तुलनेनं कमी होतं आणि आधीची गव्हर्नमेंट बॅंक बंद करण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे मांडण्याची गरजही तिथल्यापेक्षा वेगळी होती. प्रसरणातील नोटांवरील मर्यादा १ कोटी रूपये घालण्यात आली होती, ही मर्यादाही नंतरच्या घटनांनी फारच जास्त घातलेली ठरली. रोकड निधी आणि एकूण देय रकमा यांच्यातील गुणोत्तर नेहमीसारखे १/४ घालण्यात आले. एस.डी. बर्च हे गव्हर्नमेंट बॅंकमध्ये रोखपाल होते, त्यांना या बॅंकेचे सचिव आणि खजीनदार बनवण्यात आलं परंतु त्यांचा कार्यकाल अल्पकालीन ठरला कारण त्यांनी जानेवारी, १८४५ मध्ये राजीनामा दिला.
बॅंक ऑफ मद्रासचे सुरुवातीचे दिवस फार काही उत्साहाचे नव्हते.कारण मद्रासमधील व्यापार हंगामावर (सीझनल) फारच अवलंबून होता, म्हणजे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर फारच कमी व्यापार होत असे. त्यातही वर्षावर्षागणिक खूप टोकाचे बदल होत असत. शिवाय मद्रासमध्ये खूपच मोजके मोठे युरोपियन व्यापारी होते त्यामुळे गुंतागुंतीत आणखी भरच पडली. केवळ व्यापारी व्यक्तींमधूनच संचालकांचा कोटा भरायचा कसा हे पार अवघडच होऊन गेलं. सहसा हे व्यापारी लोक बिन्नी ऍंड कं, आरबथ्नॉट ऍंड कं आणि लिकॉट ऍंड कं अशासारख्या त्याच त्याच कंपनीतून वर्षानुवर्षे येत असल्याने बॅंकेचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी न करण्याचा मोह टाळणं त्यांना अवघड बनलं. त्यामुळे या व्यापारी पेढ्या सरकारी रोख्यांत सट्टेबाजी करू लागल्या. बिन्नी ऍंड कंपनीला तर एकदा बॅंकेच्या कर्जाऊ भांडवलाच्या १/३ भांडवल ईस्ट इंडिया कंपनीचे दस्तावेज गहाण ठेवून कर्ज देण्यात आले. या कृतीमुळे तर बॅंकेवर आपली सनद गमवायची पाळी आली. सरकारी संचालकांकडे व्यापारी सहकार्‍यांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्याइतकं ज्ञान नव्हतं. तसंच त्यांना त्या कामाचं फार काही पडलेलं नव्हतं त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर ते राजीनामा देऊन निघूनच जात. या काळात बॅंक आपल्या सचिवांच्या बाबतीतही दुर्दैवी ठरली. बर्च हे सचिव पोकळ बढाया मारणारे, अकार्यक्षम होते आणि त्यांच्यानंतर आलेले सचिवही त्यांच्यासारखेच निघाले आणि व्यापारी संचालकांना त्यांनी खुशाल बॅंकेच्या पैशांवर डल्ला मारू दिला.
पहिल्या सहा महिन्यांतच बॅंकेने आपल्या स्त्रोतांचा बराचसा हिस्सा सरकारी रोख्यांत गुंतवून टाकला होता कारण मद्रासमध्ये रोख्यांसाठी तयार बाजारपेठच नव्हती. १८४४- ४६ च्या काळात धातूच्या नाण्यांचा साठा सनदपत्रात दिलेल्या मर्यादेपेक्षाही खाली गेला ते या नवजात बॅंकेच्या जीवनातले आणखी एक दुःखद पर्व होतं. धातूची नाणी कमी कमी होत असताना सरकारी खजिन्यात बॅंकेतर्फे जारी नोटांचा साठा जमत चालला होता. बॅंकेने सरकारला पैशांसाठी मदतीचा अर्ज केला तेव्हा त्या आणीबाणीचं स्वरूपच असं होतं की सरकारला नकार देणं शक्य नव्हतं. सरकारने बॅंकेच्या संचालकांवर आरोप केला की सरकारी कर्जरोख्यांत एवढी रक्कम अडकवून ठेवताना तुमची दूरदृष्टी कुठे पेंड खायला गेली होती? मद्रासमध्ये त्या काळात थंड पडलेली वित्त बाजारपेठ पाहाता बॅंकेच्या संचालकांनी बॅंकेचे पैसे सरकारी रोख्यांत गुंतवून ते चांगल्या तर्‍हेने कामी लावले होते. तथापि, त्या प्रक्रियेत त्यांना भांडवली आणि कामकाजातील असं दोन्ही प्रकारचं नुकसान सोसावं लागलं. १८४५- ४७ या काळात सोसावं लागलेलं अर्धंअधिक नुकसान तर कामकाजाच्या खर्चामुळे सोसावं लागलं होतं.
१८४६- ५२ ही वर्षे व्यवसायावर बंधनं घातल्यामुळे कठीण गेली आणि काही टोकाच्या प्रकरणांत तर बॅंकेचं कामकाज पूर्णतया बंदच करण्यात आलं. १८५१-५२ या वर्षांत मद्रास सरकारने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सनाच थेट सांगितलं की या बॅंकेकडून तिची सनद काढूनच घ्या. जानेवारी, १८५२ मध्ये बॅंकेला पैशाची प्रचंड चणचण जाणवू लागली त्यामुळे व्याजदरही कायद्याने जेवढे अधिक ठेवता येतील तेवढे ठेवण्यात आले. त्यामागील सत्य गोष्ट ही होती की बॅंकेचे सचिव रॉबर्ट हंटर यांनी बिन्नी ऍंड कंपनी या एकाच कंपनीला सप्टेंबर, १८५१ मध्ये १०.९ लाख रूपये म्हणजे बॅंकेचं जवळ जवळ १/३ भांडवल कर्ज म्हणून दिलं होतं. त्यामुळे ही चणचण निर्माण झाली असावी. त्याहून वाईट म्हणजे बॅंकेच्या संचालक मंडळास न सांगताच हे भले मोठे कर्ज देण्यात आलं होतं. या कृतीवर साहजिकच विरोधी सूर उठले. या गंभीर कर्तव्यच्युतीबद्दल संचालक मंडळाने त्यांचा धिक्कार केला. तथापि, त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी खैरात दिलेल्या कंपनीने अडथळा आणला. मुख्य दलाली पेढ्यांची बॅंकेच्या कारभारात होणारी ढवळाढवळ धोकादायक होती तसंच बॅंकेचे सचिव आणि खजिनदार यांना भरपूर अधिकार देऊन ठेवले होते, त्यावरही बॅंक ऑफ मद्रासच्या सरकारी संचालकांनी बरेचदा ताशेरे ओढले..
१८६२ पूर्वी प्रेसिडेन्सी बॅंकांवर सरकारचं थेट नियंत्रण होतं, त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या सनदपत्रातील विशिष्ट निर्बंधांनुसार काम करायला लागत होतं. अन्य खाजगी बॅंकांसह त्यांनाही चलनी नोटा जारी करण्याचा बहुमोल अधिकार मिळालेला होता. १८६२ साली त्यांच्याकडून चलनी नोटा जारी करण्याचा अधिकार काढून घेतला गेला परंतु मग त्या सरकारचे एजंट या नात्याने नव्या सरकारी नोटा जारी करण्याचं व्यवस्थापन करू लागल्या. त्यांच्या या बहुमोल अधिकारावर गदा आणल्याची भरपाई म्हणून त्यांच्या व्यवसाय करण्यावर घातलेली बंधनं काढून घेण्यात आली आणि त्यांच्याकडे सरकारी जमा रकमांचा वापर आणि व्यवस्था पाहाण्याचं काम देण्यात आलं. १८६६ सरकारने स्वतःकडे कागदी नोटांचं व्यवस्थापन घेतलं
कायद्यांचं शिथिलीकरण केल्याचा धोका बॅंक ऑफ बॉम्बे बुडीत गेल्यावर लगेचच लक्षात आला. बॅंकेचे अध्यक्ष आणि संचालक यांचा निष्काळजीपणा/अकार्यक्षमता, सचिवांना १८६३ सालच्या कायदा क्र. १० ने दिलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग ही कारणं होतीच परंतु १८६२ साली कायद्यांत भरपूर बदल करण्यात आले त्यामुळे बरेच निर्बंध हटले आणि त्यामुळे एकूणच बॅंक व्यवहारात शिथिलता आणि थोडक्या फायद्यासाठी आत्मनाश करून घेणारी प्रवृत्ती वाढीस लागणे हे बॅंक बुडीत जाण्याचं मुख्य कारण ठरले.
१८७६ सालच्या प्रेसिडेन्सी कायद्याने बरेच जुने निर्बंध पु्न्हा लागू केले. त्या कायद्याने बॅंकाना परदेशी चलन व्यवसाय करणे, भारताबाहेर कर्जे देणे आणि भारताबाहेरून ठेवी स्वीकारणे, सहा महिन्यांहून जास्त काळासाठी /मॉर्गेजवर / स्थावर मालमत्तेवर/ दोन स्वतंत्र नावांपेक्षा कमी नावे असलेल्या प्रॉमिसरी नोटांवर/ वस्तुमालावर कर्जे देणे यावर बंदी घातली. (वस्तुमालाच्या बाबतीत म्हणायचं तर तो माल / त्याचे मालकी हक्काचे कागपत्र बॅंकेकडे तारण जमा केले तरच कर्ज देता येत होतं.) बॅंकेच्या वापरासाठीचे सरकारी बॅलन्सेसही मर्यादित झाले. त्याच वेळेस सरकारने बॅंकांमधील आपले समभागही विकून टाकले आणि सरकारी संचालकही नेमणं बंद करून टाकलं
प्रेसिडेन्सी बॅंकांचे एकत्रीकरण होऊन १९२१ मध्ये इंपिरियल बॅंक बनली त्या मधल्या काळात उल्लेखनीय बदल म्हणायचा तर पहिल्या महायुद्धात प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या मुख्य शाखांत सरकारी बॅलन्सेसमध्ये वाढ झाली. वित्तीय बाजाराला नैमित्तिक टंचाईच्या काळात सहाय्य करणे हा त्या मागचा हेतू होता.