२३.३ बॅंक ऑफ बॉम्बे
१८४० च्या फेब्रुवारीत बॅंक ऑफ बॉम्बेला सनद मिळावी असा कायदा क्र. ३ संमत होऊन त्याच वर्षी १५ एप्रिल, १८४० रोजी बँकेने आपला व्यवहार सुरूही केला. एक उल्लेखनीय बाब लक्षात घ्यायला हवी की मुंबईतील मोठमोठ्या औद्योगिक कंपन्या म्हणजे त्यात फोर्ब्ज ऍंड कं, रेमिंग्टन क्रॉफर्ड ऍंड कं आणि जमसेटजी जीजीभॉय ऍंड कं. आदी कंपन्या नवीन बॅंकेचं स्वागत करण्यात पुढे नव्हत्या. खरं सांगायचं तर डिसेंबर, १८३६ मध्ये हंगामी समिती नेमण्याची बैठक होण्यापूर्वीच यातील काही कंपन्यांनी मुंबई सरकारला या बॅंकेच्या स्थापनेविरूद्ध निवेदन दिलं होतं की ‘सरकारने फक्त एवढंच करायची गरज आहे की वित्त बाजारपेठेतील तंगीच्या काळात आम्हाला रोख रकमेच्या बदल्यात व्याज देणार्‍या ट्रेझरी नोटा जारी कराव्यात. त्यांनी युक्तिवाद केला की अशा बॅंकेकडून फायदा तर काही होणार नाहीच उलट कागदी नोटा जारी करण्याने बरेच दुष्परिणाम उद्भवतील. ते काही खर्‍या भांडवलाचे नक्कीच प्रतिनिधित्व करत नसतील. तेव्हा बॅंकेच्या संस्थापकांनी जुन्या व्यापारी पेढ्यांना मदतीसाठी साकडं घातलं परंतु त्यांनीही मदत केली नाही कारण एखाद्या बॅंकेनेच करायला हवा तसा सगळा धंदा या मोठमोठ्या पेढ्या स्वतःच करत होत्या. साहजिकच या जुन्या पेढ्यांना आपल्या हद्दीत नाक खुपसणारी नवी संस्था नकोच होती. या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी मनोरंजक बाब म्हणजे मागची काही वर्षे स्थानिक भांडवलदार सरकारी ट्रेझरीचाच वापर ठेवी ठेवण्याची बॅंक (बॅंक ऑफ डिपॉझिट) म्हणून करत होते. मुंबईत तुलनेने भांडवल मुबलक होतं त्यामागेही हेच कारण होतं. ही प्रथा १८३६ मध्ये थांबवण्यात आली. त्यामुळेच मधल्या फळीतील भांडवलदारांना जॉईंट स्टॉक बॅंक उभारण्यासाठी उत्तेजन मिळालं असावं.
कायद्याने नियम घालून दिला की बॅंकेचं ५० लाख ते ५६ लाख भांडवलाचा पूर्ण भरणा झाल्याखेरीज बॅंक स्थापन करता येणार नाही. परिणामतः समभागांची मागणी अतीच वाढली त्यामुळे बॅंकेची स्थापना करण्यास उभारलेल्या हंगामी समितीने बॅंकेचे प्रस्तावित भांडवल ३० लाख रूपयांवरून ५२.२५ लाख रूपयांवर नेलं आणि याच भांडवलावर बॅंकेने कामकाज सुरू केलं. बॅंक ऑफ बेंगॉलप्रमाणे सरकारने ३ संचालक नियुक्त करायचे होते त्यासाठी सरकारने ३ लाख रूपये भांडवलादाखल दिले, तसंच ६ संचालक बॅंकेचे समभागधारक निवडून देणार होते. बॅंक सुरू झाल्यावर तीन दिवसांनी बॉम्बे सरकारने जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करून सरकारी कचेर्‍यांत बॅंक ऑफ बॉम्बेच्या नोटा ग्राह्य धरल्या जातील असं स्पष्ट केलं.
बॅंकेचं कामकाज सुरू होऊन दोन महिने जेमतेम झाले असतील नसतील तेवढ्यात ब्रिटिशांनी चीनमधील कॅंटन त्रिभुजप्रदेशाचा मार्ग अडवून चिन्यांविरूद्ध अफुयुद्ध सुरू केलं. परिणामतः माळव्यातील अफूचं नवीन पीक मुंबईत खूपच स्वस्तात मिळू लागलं तेव्हा या नव्या बॅंकेला दिसून आलं की या परिस्थितीत उद्योग धंद्यासाठी खूपच मर्यादित मागणी आहे. सनदपत्रानुसार तर बॅंकेला विदेशी चलनातील व्यवहार करण्यास बंदी होती त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत मुंबईत मुख्य कचेर्‍या असलेल्या दोन बॅंका उदयास आल्या. त्या होत्या बॅंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया आणि कमर्शियल बॅंक ऑफ इंडिया. या बॅंका केवळ विदेशी चलन व्यवसायापुरत्याच राहिल्या नाहीत त्यामुळे त्यांच्या स्पर्धेमुळे बॅंक ऑफ बॉम्बेला भांडवल गुंतवण्याचे मार्ग आणखीच कमी झाले. १८४७-४८ सालच्या आर्थिक संकटात बॅंक तरून गेली म्हणजे नोव्हेंबर, १८४८ मध्ये बॅंकेच्या काही खोट्या नोटा बाजारात मिळाल्या तेव्हा बॅंकेतून पैसे काढून घेण्यासाठी एकच झुंबड उडाली परंतु तेही संकट बॅंकेने झेललं. त्यानंतर १८५० च्या दशकात मुंबईतला व्यापार खूपच वाढला त्यामुळे दशकाच्या अखेरपर्यंत बॅंक ऑफ बेंगॉललाही या बॅंकेने स्पर्धेत मागे टाकलं. पश्चिम घाटात रेल्वेचं बांधकाम झाल्याने दख्खन प्रदेशातून कापूस मुंबईला आणण्याचा खर्च बराच कमी झाला. या बदलांमुळे बॅंकेला भरपूर फायदा झाला आणि १८५३-६१ या काळात तिची नफाक्षमताही पुष्कळच वाढली.
व्यापारातील वाढ, रेल्वे बांधकामामुळे कर्जमागणीतली वाढ आणि १८५४- ५५ साली संमत झालेल्या दोन कायद्यांमुळे व्यवसायवृद्धीचा वाढलेला परीघ या सगळ्यामुळे पूर्वी कधी नव्हे एवढा बॅंकेचा व्यवसाय वाढला. १८५४ सालच्या कायद्याने हमीकृत (गॅरंटीड) रेल्वे कंपन्यांच्या समभागांच्या तारणावर बॅंकेला कर्ज देणं शक्य झालं तर १८५५ च्या कायद्याने तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांना सरकारी रोख्यांची आणि समभागांची कस्टडी मिळाली तसंच या रोख्यांच्या कस्टडी आणि व्याज-लाभांशाच्या संबंधात तिला एजन्सी व्यवसायही करणं शक्य झालं.