२३.२ बॅंक ऑफ बेंगॉल
बॅंक ऑफ बेंगॉल ही बंगालचे अकाउंटंट जनरल हेन्री सेंट जॉर्ज टकर यांच्या डोक्यातून आलेली कल्पना होती. हेच टकर भावी काळात शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनीचे अध्यक्ष बनले. बॅंक ऑफ बेंगॉलचा मूळ आराखडा १८०१ मध्ये म्हणजे श्रीरंगपट्टणच्या युद्धात तत्कालीन बंगालचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मॉर्निंग्टनच्या हातून टिपू सुलतानाचा पराभव झाल्यावर दोन वर्षांनी उभारण्यात आला. (याच लॉर्ड मॉर्निग्टनना नंतर मार्क्वेस ऑफ वेलस्ली अशी पदवी मिळाली.) अठरावं शतक संपत असताना वेलस्लीने केलेल्या युद्धामुळे तसंच भारतीय कर उत्पन्नाचा वाटा कंपनीकडून सातत्याने मागितला जात असल्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बंगाल सरकारवर तीव्र आर्थिक ताण आला होता. खाजगी स्त्रोतांकडून कर्जे घेणे दिवसेंदिवस कठीण आणि महागडेही होऊ लागले होते. मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याने आधीच सरकारच्या ट्रेझरी बिल्सवर हेवी डिस्काऊंट द्यावं लागत होतं , व्याजदर खूपच वाढले होते आणि धातुरूपी चलनाची (स्पेसी) टंचाईही पुष्कळ झाली होती. १८०१ च्या वसंत ऋतूत १२ टक्क्यांच्या ट्रेझरी नोटा ३ ते ४ टक्के डिस्काऊंटवर विकल्या जात होत्या, चांदीच्या नाण्यांची टंचाई झाली होती, सरकारला केवळ सारा गोळा करण्यातच कटकट होत नव्हती तर सोन्याचं चांदीत रूपांतर करण्यातही घाटा होत होता. (बहुतेक सगळा कर सोन्यात गोळा होई) कारण सोन्याची नाणी ६ ते ७ टक्के डिस्काऊंटवर विकावी लागत होती. वेलस्लीला परत बोलावल्यावर कंपनीची ढेपाळलेली आर्थिक स्थिती परत पहिल्यासारखी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तेव्हा बॅंक ऑफ कलकत्ता अस्तित्वात आली.
टकरनी आपली योजना ऑक्टोबर, १८०१ मध्ये गव्हर्नर जनरलसमोर सादर केली. त्यांनी कल्पना मांडली की बंगालमध्ये एक बॅंक असावी जिची अंशतः मालकी सरकारकडे असावी आणि त्यात व्यापारावर मोठा भर दिला जावा. ‘’ व्याजदर स्थिर व्हावेत आणि कंपनीच्या बंगाल सरकारला आणि कलकत्त्यातील व्यापार्‍यांना कर्जपुरवठा व्हावा हा त्यामागे हेतू होता. टकरच्या कल्पनेतील या बॅंकेला बरेच व्यापारी फायदे तर मिळवायचे होतेच त्याशिवाय बाजारात नवीन ग्राहक आणून सरकारी बिलांमध्ये होणारा घाटा (डेप्रिसिएशन) टाळायचा होता तसंच नव्या ग्राहकाकडे धातूच्या चलनांचा भरपूर साठाही असणार होता. परंतु टकरच्या योजनेकडे ताबडतोब लक्ष देण्यात आलं नाही त्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे अशा प्रकारची नवीन संस्था उभारण्यासाठी तात्पुरत्या काळासाठी व्यवहार थांबवणं गरजेचं होतं परंतु ते थांबवण्यासाठी आवश्यक त्या आर्थिक परिस्थितीत सरकार नव्हतं.
२ जून, १८०६ रोजी बॅंक ऑफ कलकत्त्याची स्थापना झाली तेव्हा टकरनं योजिलेली अर्ध- सरकारी जॉइंट स्टॉक बॅंक अस्तित्वात आली. जे. डब्ल्यू. शेरेरना सरकारनं फेब्रुवारी, १८०६ मध्ये लिहिलं की आम्ही आपणास बॅंकस्थापनेच्या हंगामी तरतुदीअंतर्गत बॅंकेचे सचिव आणि खजिनदार म्हणून नेमत आहोत. बॅंकेचं भांडवल ५० लाख रूपये असून ते १०००० रूपये प्रत्येकी किंमतीच्या शिक्क्यांचे ५०० समभाग अशा स्वरूपात होते. तीन सरकारी संचालक ताबडतोब नियुक्त करायचे होते तर ६ संचालक लंडनमधील ईस्ट इंडिया कंपनीने कायमस्वरूपी बॅंकेस मंजुरी दिल्यावर निवडणूक घेऊन समभागधारकांनी ठरवायचे होते. टकर बॅंकेच्या सरकारी संचालकांपैकी एक होते. दोन वर्षांनी कंपनीच्या संचालक दरबाराने (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सनी) बॅंकेला सनद (चार्टर) दिली तेव्हा ती भारतातली पहिली सनद धारक (चार्टर्ड ) जॉईंट स्टॉक बॅंक बनली. त्यानंतर तिला बॅंक ऑफ बेंगॉल असं नाव मिळून २ जानेवारी, १८०९ मध्ये तिने व्यवसायात पदार्पण केलं . खरं तर सरकारने मुळात घोषणा केली होती की साधारण १ मे १८०७ च्या सुमारास पूर्णस्वरूपी काम करणारी बॅंक ऑफ बेंगॉल आपण स्थापन करू अन्यथा संचालक दरबाराने योजना मंजूर नाही केली तर ही बॅंक आम्ही गुंडाळूनच टाकू. सरतेशेवटी झालं काय तर तशी परवानगी १८०८ च्या अखेरीपर्यंत मिळालीच नाही आणि बॅंक ऑफ कलकत्ता २७ मार्च, १८०६ साली तिचे पहिले संचालक मंडळ नेमल्यापासून १८०८ च्या अखेरीपर्यंत टिकली.
बॅंक ऑफ बेंगॉलच्या स्थापनेमुळे भारतात आधुनिक, मर्यादित उत्तरदायीत्वाच्या (लिमिटेड लायेबिलिटीच्या) जॉईंट स्टॉक बॅंकिंगची पायाभरणी झाली. त्यात जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्यासारखी काही नवी वैशिष्ट्येही होती. भारताच्या बहुतेक भागांत स्थानिक बॅंकर्सनी जनतेकडून सुरक्षित ठेवण्यासाठी म्हणून पैसे स्वीकारण्याची प्रथा त्या काळी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे बॅंक ऑफ बेंगॉल हे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचं अगदी सुरुवातीचं उदाहरण आहे असं आपण म्हणू शकतो. बॅंकेच्या सनदेने फक्त २० टक्केच सरकारी पाठिंबा देऊ केला होता, उर्वरित समभाग खाजगी समभागधारकांकडे असणार होते, त्यात भारतीय आणि परदेशी लोकांचा समावेश होता. टकरच्या मूळ योजनेत सरकारी हिस्सा ४० % असणार होता आणि ९ पैकी ६ संचालक सरकारनियुक्त असणार होते. परंतु दोन्ही योजनांत सरकारचे नियंत्रण त्याच्या हिश्श्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्तच होतं.
बॅंक ऑफ बेंगॉलच्या मालकांनी डिसेंबर, १८०८ मध्ये झालेल्या बैठकीत ६ खाजगी संचालक निवडले. टकरची नियुक्ती सरकारी संचालक म्हणून पुन्हा एकदा झाली आणि त्यांना संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं. बॅंक ऑफ कलकत्ताची सगळी मालमत्ता बॅंक ऑफ बेंगॉलकडे वळवण्यात आली आणि तिचे पहिले सचिव आणि खजिनदार जे. डब्ल्यू. शेरर हे नव्या बॅंकेचेही सचिव आणि खजिनदार बनले. बॅंकेच्या सनदपत्रात बॅंक कर्जावर (बॅंक नोटांसह) एकूण मर्यादा घालण्यात आली होती, तसंच कुठल्या कुठल्या तारणावर बॅंक कर्ज देऊ शकते तेही नमूद केलं होतं. त्यातच भर म्हणून त्या सनदपत्रात बॅंकेने कशात पैसे गुंतवावेत (पोर्टफोलिओची निवड) किंवा किती रकमेपर्यंतच्या चलनी नोटा जारी कराव्यात यावरही नियंत्रणे घातली होती. ‘’ या बॅंकेच्या कामकाजाबद्दलचं तपशीलवार विवेचन या पुस्तकाच्या परिघाबाहेरचं असलं तरी एवढं सांगणं पुरेसं आहे की बॅंकेचं अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न सरकारी कर्जरोख्यांतून, ईस्ट इंडिया कंपनीचे दस्तावेज घेऊन दिलेल्या कर्जांवरील व्याजाच्या रूपातून आणि बिल डिस्काऊंटिंगमधून येत होतं.
सगळ्यात महत्वाची उपाययोजना होती ती म्हणजे मागितल्यावर त्वरित देय अशा सर्व ठेवींबाबतीत शब्द पाळता यावा यासाठी त्यांची १/३ रक्कम तरी रोकड स्वरूपात ठेवण्याची तरतूद तसंच बॅंकेची सर्व प्रकारची एकूण देणी तिच्या भांडवलापुरतीच मर्यादित ठेवण्याची तरतूद. या दुसर्‍या तरतुदीमुळे बॅंकेच्या चलनी नोटा जारी करण्यावर ५० लाख रूपयांचं किंवा त्याहूनही कमी किंमतीचं बंधन घातलं गेलं. ही मर्यादा लावण्यात सर्व अन्य देण्यांचाही समावेश करण्यात आला. त्याशिवाय सरकारने स्वतःकडे भरपूर सत्ता ठेवली होती. त्यांना संचालक मंडळात ३ अधिकार्‍यांच्या रूपात प्रतिनिधित्व मिळालं होतं तसंच बॅंकेचा जमाखर्चाचा हिशोब मागवण्याचा, त्याची तपासणी करण्यास अधिकारी नेमण्याचा आणि बॅंकेकडून हवी ती माहिती मागवण्याचाही अधिकार मिळाला होता. तसंच सचिव आणि खजिनदार यांची पदेही बिगर सरकारी अधिकार्‍यांकडे देण्याची प्रथा १८५७ चा उठाव होईतो चालू होती.
१८१७ मध्ये बॅंकेच्या संचालकांना शोध लागला की पैशांची चणचण असण्याच्या काळात व्याज दर केवळ ६ ते ८ टक्के ठेवल्याने सराफांचं चांगलंच फावतं आहे. म्हणजे ते आपल्याकडून या दरावर पैसे घेतात अणि बाहेर खंडणीसारखा व्याजदर लावून तेच पैसे कर्जाऊ देतात. म्हणून मग त्यांनी ठरवलं की हा दर बाजारातील पैशाच्या मागणीनुसार लवचिक ठेवायचा. १८२२ मध्ये संचालकांनी सरकारला विनंती केली की बॅंकेचं भांडवल ५० लाख रूपयांवरून १०० लाख रूपयावर न्यावे, राखीव रोकड निधीची मर्यादा देय रकमांच्या १/४ एवढी ठेवावी आणि बॅंकेला भांडवलापेक्षा अधिक चलनी नोटा जारी करता येणार नाहीत हे बंधन काढून टाकावं. मग १८२३ साली दिलेल्या पुढील सनदपत्रात बॅंकेच्या भांडवलाच्या चार पट चलनी नोटा जारी करण्याची परवानगी दिली गेली. रोकड राखीव निधीबद्दलचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला परंतु भांडवल वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. १८२९ मध्ये भांडवलात २० लाख रूपयांची वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आली परंतु तोपर्यंत बॅंकेचीच भांडवल वाढवण्याची इच्छा नाहीशी झाली होती.
१८२९ मध्ये राजकिशन दत्त घोटाळा उजेडात आला. बॅंकेने कंपनीचे दस्तावेज तारण ठेवून कर्जाऊ पैसे दिले होते तसंच ते कागदपत्र तारण स्वीकारण्यापूर्वी ट्रेझरीने दस्तावेज अस्सल असल्याचं प्रमाणितही केलं होतं. पुढे जेव्हा उजेडात आलं की ते दस्तावेज बनावट होते तेव्हा बॅंकेचं झालेलं साडेतीन लाख रूपयांचं नुकसान भरून देण्यास सरकारने नकार दिला. तेव्हा हे प्रकरण बॅंकेने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आणि प्रिव्ही कौन्सिलपर्यंत इंग्लंडला नेलं परंतु त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. मग १८३४ मध्ये संचालकांना ती सर्व रक्कम बुडीत टाकावी लागली, परिणामतः लाभांश जाहीरच करता आला नाही. या बातमीमुळे बाजारात एवढी गाळण उडाली की बॅंकेचे शेअर्स काही काळासाठी ६० टक्के प्रिमियमवरून ऍट पार (म्हणजे ४००० रू) किंमतीपर्यंत खाली घसरले. परंतु ही गडबड फारच अल्पकालीन टिकली. त्यामुळे ज्यांनी कमी किंमतीला बॅंकेचे जमतील तेवढे समभाग विकत घेण्याची संधी साधली त्यांचाच फक्त फायदा झाला कारण पुढल्याच वर्षी ते समभाग आधीच्या पातळीस पुन्हा पोचले.
दरम्यानच्या काळात बॅंक आणि कलकत्ता दोन्ही कठीण समयातून जाऊ लागले होते. १८२९ ते १८३२ या काळात कलकत्त्यातील बर्‍याच पेढ्या बंद पडल्याने व्यापारी जगतात प्रचंड घबराट निर्माण झाली. स्वतः बॅंक काही कुठल्या संकटात सापडलेली नव्हती परंतु शिल्लक राहिलेल्या एका अत्यंत महत्वाच्या कंपनीला वाचवण्यासाठी ती मध्ये आली आणि तसं करताना तिने हेतुपुरस्सरच सनदेद्वारे मिळालेल्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं. मेसर्स अलेक्झांडर ऍंड कंपनी नावाच्या या कंपनीस संचालक मंडळाने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे २३ लाख रूपये कर्ज दिले होते परंतु सनदपत्रानुसार ते जास्तीत जास्त १ लाख रूपयेच देऊ शकत होते. ही कर्जे दिल्यानंतर त्यांनी काही निळीचे कारखाने कोलॅटरल सिक्युरिटी (दुय्यम तारण) म्हणून स्वीकारले परंतु सनदपत्रात अचल संपत्ती तारण ठेवून कर्ज देण्यास मनाई केली होती. सरतेशेवटी ही कंपनी डिसेंबर, १९३२ मध्ये बुडीत गेली तेव्हा संचालक स्वतः निळीचे कारखाने चालवू लागले तेही सनदपत्राच्या तरतुदींच्या विरूद्धच होतं कारण बॅंकेने स्वतः कुठल्याही व्यापारात पडू नये असं त्यात स्पष्टपणे म्हटलं होतं.
या सर्व कृत्यात सरकारी संचालकांनी संमती दाखवली होती. त्याहून गैर म्हणजे त्यांनी हा विषय सरकारच्या नजरेसही आणून दिला नव्हता. जेव्हा त्यांच्या या कृतीबद्दल प्रश्न विचारले गेले तेव्हा हे संचालकही अन्य संचालकांना सामील होऊन बचावासाठी म्हणू लागले की हेच एकमात्र धोरण आम्ही सुयोग्यपणे राबवू शकत होतो. ते म्हणाले की तो प्रसंगच असा होता की आम्हाला नेहमीपेक्षा वेगळी आणि त्वरित मदत देणं भागच होतं. केवळ वैयक्तिक तारणावर कुणालाही १ लाख रूपयांपेक्षा अधिक रकमेचं कर्ज देण्यास मनाई आहे हे आम्हाला माहिती असलं तरी ‘’ सनदपत्राच्या तरतुदींबाहेरच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी आम्ही त्या सनदपत्राच्या मुख्य हेतूचा नक्कीच अवमान केलेला नाही.’’
असं करण्याने बॅंकेच्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण झालेला नसला तरी त्यांना १८२९ ते १८३५ या काळात साडेचार लाखांची कर्जे बुडीत टाकावी लागली. सरकारी संचालकांनी कर्तव्यचुकारी केल्याबद्दल तत्कालीन गव्हर्नर जनरलनी खूपच मवाळ भूमिका घेतली. त्यांना वाटलं की बॅंक खूपच अवघड परिस्थितीत होती त्यामुळे तिला शक्य असेल तेवढ्या योग्य प्रकारे बाहेर पडण्यास मदत करणं गरजेचं होतं. त्यांचं तर मत होतं की बॅंकेचं सनदपत्र देशाच्या एकूण परिस्थितीस धरून नाहीच पण ते कलकत्त्यातील परिस्थितीचाही विचार करणारं नाही त्यामुळे या सनदपत्रातच दुरुस्त्या घडवून आणायला हव्यात. तसंच केवळ १ लाख रूपयांचं कर्ज देण्याची जास्तीत जास्त मर्यादा हीच मुळी हास्यास्पद आहे. त्यांचं म्हणणं होतं की देशपरिस्थितीस योग्य असं सनदपत्र नवीनच बनवलं पाहिजे : ते व्यवहार्य आणि प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासारखं असलं पाहिजे आणि त्यातील नियम कधीही भंग होणार नाहीत यासाठी सरकारी संचालकांनी डोळ्यात तेल घालून लक्ष दिलं पाहिजे.’’
गव्हर्नर जनरलचीच ही मतं असल्याने या काळात बॅंकेची कार्यकक्षा विस्तारण्याचे आणि तिच्या कृतीस्वातंत्र्याची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रस्ताव चर्चेस येत होते यात आश्चर्य वाटायला नको. १८३३ मध्ये सूचित करण्यात आलं की प्रेसिडेन्सी शहरातील सर्व नागरी आणि लष्करी देणी (पेमेंट) याच बॅंकेमार्फत केली जावीत. परंतु तसं केल्याने फार काही बचत होत नाही या कारणास्तव शेवटी १८३७ साली सरकारने बॅंकेनं देऊ केलेली ही सेवा नाकारली. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात २५ वर्षांनी अंमलात आला.
बॅंकेला नवीन चार्टर कायदा १८३९ मध्ये लागू झाला परंतु तो मूळ मुद्द्यांबाबत आधीच्या सनदपत्रांपेक्षा फार वेगळा नव्हता. भांडवलाच्या १/४ पट रोकड निधी तसाच ठेवण्यात आला, एकाच पक्षास कर्जाची उच्चतम मर्यादा १ लाखावरून ३ लाख करण्यात आली. बॅंकेच्या समभागांवर कर्ज देण्यावरची बंदी उठवण्यात आली होती परंतु शेवटी ती पुन्हा लागू करण्यात आली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ‘बिल्स ऑफ एक्स्चेंजची खेरदीविक्री’ या वाक्प्रयोगात ‘’ भारतात देय’ या शब्दांची उल्लेखनीय भर घातली गेली. अशा प्रकारे त्यांनी स्वतःच्या कामकाजावर एक महत्वाची मर्यादा कायमची घालून घेतली.
या कालावधीच्या शेवटी बॅंकेचं भांडवल १ कोटी रूपयांहून थोडंसं अधिक झालं होतं. १८३५ साली कंपनीच्या संचालक दरबाराने (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सनी) आग्रह धरला की १८२९ साली आम्ही दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा. आदेशानुसार बॅंकेचं भांडवल ५० लाख शिक्का रूपयांवरून ७० लाख शिक्का रूपयांवर न्यायचं होतं. त्यानंतर थोड्याच काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साठ्यातील ‘कंपनी रूपया’ हा ‘शिक्का’ रूपयाच्या जागी जाऊन बसला आणि बॅंकेच्या हिशोबवहीत १ जानेवारी, १८३६ पासून त्यास स्थान मिळालं. म्हणून मग बॅंकेचं भांडवल ७५ लाख रूपयांवर पक्कं करण्यात आलं. १८३८ साली हे भांडवल आणखी ३७.५ लाखांनी वाढवलं गेलं आणि हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी म्हणून पावलंही त्याच वर्षी उचलण्यात आली. परंतु १८३५ मध्ये मागितलेली रक्कम पूर्णपणे भरणा झाली नसावी कारण त्यानंतर २० वर्षांनी बॅंकेचं भाडवल केवळ १०७ लाख रूपयांवरच टिकलेलं होतं.
पुढील वीस वर्षांबद्दल थोडाफार तपशील उपलब्ध आहे. १८३९ साली दिलेली सनद १८६२ सालपर्यंत अंमलात होती. त्यात १८५४ आणि १८५५ साली केलेल्या कायद्याद्वारे किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली. बॅंक ऑफ बॉंबेची १८४० साली आणि बॅंक ऑफ मद्रासचं १८४३ साली स्थापना झाल्यानंतर बेंगॉल बॅंकेची अन्य प्रेसिडेन्सी प्रदेशात आपले कामकाज विस्तारण्याची संधी गेली त्यामुळे अन्य ठिकाणी शाखा उघडण्याचे अधिकार १८३९ सालीच घेतलेले असूनही वापरले कधीच गेले नाहीत. असं दिसतंय की सनदपत्रातून नव्याने घातलेले निर्बंध बॅंकेने स्वीकारले आणि जुन्याच धर्तीवर आपला स्थानिक विकास संथ गतीने ती करत राहिली.
१८६२- ६३ सालच्या कायद्यांनी या आधीच्या काळातील सर्व निर्बंध जवळजवळ काढूनच टाकले. मात्र हे कायदे अंमलात आणायला कधीकधी गैरसोयीचे वाटले तरी एकूण पाहाता ते परिणामकारक आणि हितावहच होते. या कठोर संरचनेमुळेच (सरकारने जाणीवपूर्वक आणि पूर्णतया ती कधीही बाजूला सारू दिली नाही.) ज्या वादळांत बर्‍याच भारतीय बॅंका बुडाल्या त्याच वादळांत ही बॅंक मात्र तरून जाऊ शकली. घातलेल्या निर्बधांमुळे तिचा विकास थांबला नाही की सरकारला आणि वाणिज्य व्यवसायाला सेवा देण्यातही काही अंतराय आला नाही. तसंच तिनं आपल्या मालकांना चांगला लाभांशही देऊ केला. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे निर्बंध समभागधारकांच्या हितासाठी त्यांच्याच इच्छेने घालण्यात आलेले होते. सरकारकडे काही समभाग असल्याने व्यापारी समुदायास हमी मिळत होती की सरकार बॅंकेच्या व्यवस्थापनावर जवळून लक्ष ठेवील. कारण ती हमी नसती तर उर्वरित भांडवलाचा भरणा झालाच नसता.
सरतेशेवटी १८७६ साली गृहसचिवांनी भारत सरकारला आदेश दिले की तुम्ही आपले समभाग सोडून द्या आणि आपले संचालक नेमणंही बंद करा तेव्हा या आदेशास जेवढा सरकारकडून विरोध झाला तेवढाच तीव्र विरोध समभागधारकांकडूनही झाला. सरकारी संचालक नेमण्याची पद्धत बंद झाल्यावर आम्हाला या संचालक मंडळात सरकारी अधिकारी निवडणुकीच्या मार्गानी भरण्याची परवानगी द्या अशी विनंती समभागधारकांनी केली. ही बॅंक मोठी व्हावी आणि तिची भरभराट व्हावी अशी सुरुवातीपासूनच खाजगी मालकांप्रमाणे सरकारचीही इच्छा होती. त्यांनी काही शर्ती घातल्या असतील आणि आता त्या अयोग्यरित्या प्रतिबंधक वाटत असतील तर त्या घालण्यामागचा त्यांचा हेतू सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे निर्बंध आवश्यक आहेत म्हणून होता. त्यामागे मत्सर किंवा बॅंकेचं किंवा जनतेचं हित न बघता फक्त स्वार्थ जपणे असा कुठलाही नव्हता.