२०.३ केन्स आणि श्रॉफ

केन्सनी १० जुलै रोजी आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करून म्हटलं की ब्रिटन आपल्या जबाबदार्‍या सन्मानपूर्वक पूर्ण करील असं असलं तरी हा आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याचा विषय संबंधित पक्षांनीच थेट सोडवावा.  ‘केन्स प्लेज’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या बांधिलकीने  देय रक्कम एकतर्फी रद्द करण्याची शक्यता नष्ट करून टाकली. राजनैतिक अधिकार्‍याच्या धर्तीवर केन्सनी इंग्लंडची बाजू पुढील शब्दांत मांडली की,’’ या ठिकाणी इंग्लंड हा एकच देश आहे ज्यानं आपल्या दोस्तांसाठी आपल्या सहकार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात युद्ध कर्ज उभारलं आहे त्यामुळे या ठिकाणी श्रॉफनी स्पष्ट केल्यानुसार या ज्या पर्यायी दुरुस्त्या आहेत त्या मुख्यत्वेकरून इंग्लंडशीच संबंधित आहेत. केन्सना जाणीव झाली होती की इजिप्त, पॅलेस्टाईन आणि इराक यासारख्या अन्य युद्धकालीन स्टर्लिंगधारकांपेक्षा भारताने युद्धखर्चाचा बराच मोठा भार उचलला आहे.  त्याशिवाय भारताचा बराचसा चलनसाठाही इंग्लंडकडेच आहे. म्हणूनच केन्सनी म्हटलं की दुसर्‍या महायुद्धात केलेल्या आर्थिक त्यागाची सर कशालाच येणार नसली तरी मी या सर्व दोस्तांना आणि खास करून भारताला ब्रिटनतर्फे धन्यवाद देतो कारण त्यानं आपली संसाधनं ब्रिटिशांच्या उपयोगासाठी देऊ केली आणि निर्माण झालेल्या विपन्नावस्थेमुळे हाल भोगले.’’

केन्सनी दिलदारपणे मान्य केलं की भारताने एवढ्या मोठ्या स्तरावर हातचं न राखता केलेली मदत केली नसती तर आम्हाला युद्धखर्च कसा करायचा या गंभीर संकटास तोंड द्यावं लागलं असतं. या समस्येचं वास्तव रूप मांडल्याबद्दल केन्सनी श्रॉफना दाद दिली परंतु या कर्जाची फेड हा दोन संबंधित पक्षांतील थेट प्रश्न आहे यावरही त्यांनी भर दिला. १० जुलै रोजी वृत्तपत्राला दिलेल्या निवेदनात केन्सनी पुढीलप्रमाणे ग्वाही दिली : श्री. श्रॉफ यांनी आपल्यासमोर सौम्य, मैत्रीपूर्ण पद्धतीने या समस्येचं वास्तव मांडलं यास आम्ही दाद देतो. तरीही सुस्पष्ट, शांत विवेकबुद्धीनुसार पाहाता हा मुद्दा दोन देशांमधीलआहे.  जेव्हा सद्यस्थितीचा अंत होईल आणि आपला मार्ग सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट दिसू लागेल तेव्हा हा मुद्दा कुठलाही विलंब न लावता आपण हातात घेऊच आणि जे काही सन्मानपूर्वक आणि दिलदारपणे देता येईल ते सगळे देऊच.’’

केन्सनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की युद्धकर्जाच्या मुद्द्यावर कृती करण्यासाठी फंड निर्माण झालेला नाही. त्यांनी मत व्यक्त केलं की भारतीयांना जी दुरुस्ती व्हावी अशी इच्छा आहे तिचे परिणाम व्यवहारात निरूपोयोगी ठरतील म्हणूनच ती सोडून देणं योग्य ठरेल कारण फंडाने काय भूमिका निभावावी याबद्दलचा गैरसमजच त्यातून व्यक्त होतो तो टाळलेला बरा. केन्सनी श्रॉफ यांच्या समतोल विचारांना दाद देतानाच श्रॉफबद्दलचं आपलं आधीचं मतही बदललं. (राईस्मन म्हणतात तसे हे श्रॉफ म्हणजे गवतात लपलेले साप असून आपल्याला कधी पकडतो याची वाटच पाहात असतात, त्यांच्या मनात दाबून ठेवलेलं गरळ आहे.’’असं त्यांचं आधीचं मत होतं.) चंदावरकर म्हणतात की श्रॉफ स्वतः एक अनुभवी वादविवादपटू होते हे तर उघडच होतं. ते स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या प्रश्नाबद्दल ब्रिटिश शिष्टमंडळास कचाट्यात पकडू पाहात होते तरीही केन्सनी त्यांच्याबद्दल वापरलेले ‘मनात दाबून ठेवलेलं गरळ’ हे शब्द समजून घेण्यास जडच जातात. चांदावरकर म्हणतात की, ’’तथापि, अशा कटू प्रतिक्रियांकडे संवेदनशील मुद्यांवरील तणातणीच्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींच्या परिघातून पाहायला हवं. कारण तिथं नेहमीच सगळं गोड गोड आणि हलकंफुलकं वातावरण नसतं. परंतु आधी सांगितल्यानुसार केन्सचा स्वभाव न्यायी असल्याने त्यांनी श्रॉफबद्दलचं आपलं मत सुधारलं. केन्स स्वतःही यशस्वी वावविवादपटू होतेच , त्यांना श्रॉफ त्यांच्या क्षेत्रातील खिलाडू आणि कुशल वाक्पटू वाटले असतील.

भारताच्या युक्तिवादातील सत्यता सांगताना स्टर्लिंग बॅलन्सेसा मुद्दा द्विपक्षीय करून त्यास फंडाच्या परिघाबाहेर नेण्याची केन्सची इच्छा होती हे तर आहेच. स्टर्लिंग बॅलन्सेसची तड लावण्याचा भारतीय प्रस्ताव नाकारला गेला ही गोष्ट भारतातल्या लोकांनी निराशेने स्वीकारली.  एवढंच नव्हे तर शिष्टमंडळाला परत बोलवून घ्या अशीही मागणी जोर धरू लागली. परंतु केन्सच्या स्पष्टीकरणामुळे स्टर्लिंग बॅलन्सेस एकतर्फी रद्द केले जातील अशी भारतीयांना वाटणारी भीती काही प्रमाणात मावळली होती.

स्टर्लिंगची रूपांतरशीलता (कन्व्हर्टिबिलिटी) हीच या संदर्भात भारतीय शिष्टमंडळाला लागलेली महत्वाची चिंता होती म्हणूनच कलम ७, उपकलम २ (अ) या तरतुदीचा एरवी   स्टर्लिंग पौंडात व्यवहार करणार्‍या सदस्य देशांतील व्यवहारांवर काय परिणाम होणार आहे याबद्दल ब्रिटिश शिष्टमंडळाचं मत त्यांच्याकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न श्रॉफनी केला.  त्यावर डेनीस रॉबर्टसननी स्पष्टीकरण दिलं की ताज्या व्यवहारांत मिळालेले स्टर्लिंग असतील तर तेच फक्त रूपयांत किंवा अन्य कुठल्याही चलनात रूपांतरित करता येईल. तथापि डॉलर्समध्ये अमर्याद रूपांतरणाचं फंडाच्या परिघाबाहेरचं आश्वासन देता कामा नये याबद्दल केन्स ठाम होते. पण त्यांचा घोडेबाजारालाही विरोध होता. (म्हणजे स्टर्लिंग बॅलन्सेसमध्ये भारताने इंग्लंडला सवलत द्यावी आणि त्या बदल्यात पूर्ण स्वातंत्र्याकडे पाऊल टाकावं) या गोष्टीस त्यांचा विरोध होता. )