२०.२ ब्रेटन वूड्स येथे गेलेले भारतीय शिष्टमंडळ
ब्रेटन वूड्सला गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व सर जेरेमी राई्स्मन यांच्याकडे होतं. त्यांना देशमुखांचं सक्षम सहाय्यही लाभलं होतं. भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे आणखी एक ब्रिटिश होते सर थिओडॉर ग्रेगरी. देशमुख आणि सर थिओडोर यांनी पहिल्या आयोगाच्या तिसर्‍या आणि चौथ्या समितीच्या बैठकींना हजेरी लावली. त्याशिवाय सरकारी अधिकारी नसलेले दोन प्रतिनिधी होते सर षण्मुगम चेट्टी (हे नंतर भारताचे पहिले अर्थमंत्री बनले.) आ ए. डी. श्रॉफ (हे तेव्हा टाटा सन्स लि. चे संचालक होते). त्याशिवाय डॉ. बी.के मदन (आरबीआयचे तत्कालीन संशोधन-संचालक ) शिष्टमंडळाचे सचिव म्हणून गेले होते. हेच मदन नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे व्यवस्थापकीय संचालक झाले. तसंच सर डेव्हिड मीक हे भारतीय व्यापार आयोगाचे लंडन येथील आयुक्त सल्लागार म्हणून तिथं गेले होते.
नेता म्हणून राई्स्मन यांचं पहिलं काम शिष्टमंडळाचे अन्य प्रतिनिधी निवडणं हे होतं. हे काम त्यांनी अगदी अव्वल दर्जाचं केलं, त्या कामासाठीची योग्यता एवढा एकच निकष ठेवून केलं. त्यात वित्तीय- आर्थिक व्यासंग, सरकारी-बिनसरकारी तसंच भारतीय- ब्रिटिश माणसे यांचा सुरेख मेळ त्यांनी साधला होता. आरबीआय गव्हर्नर या नात्याने देशमुख आणि विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ग्रेगरी यांना डावलणं शक्यच नव्हतं. षण्मुगम चेट्टींनी कित्येक आंतरराष्ट्रीय परिषदांना ब्रिटिश-भारतीय शिष्टमंडळाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं त्याशिवाय ते कोचिन संस्थानचे दिवाणही होते. श्रॉफ नामांकित अर्थतज्ञ होतेच शिवाय सखोल ज्ञान आणि बिनधास्त परखडपणासाठी प्रसिद्ध असे स्टॉकब्रोकरही होते. ब्रेटन वूड्स येथे गेलेलं भारतीय शिष्टमंडळ अन्य देशांच्या शिष्टमंडळांच्या तुलनेनं लहानच होतं. म्हणजे त्याचे सदस्य ६ च होते तर चीनचे ९ होते, इंग्लंडचे ७ होते तर अमेरिकेचे १२ होते.
बैठकांमधली चर्चा जसजशी पुढे सरकू लागली तसतसं त्या त्या क्षेत्रांतील तज्ञांचं प्रतिनिधित्वही विकसित होऊ लागलं. देशमुख आणि ग्रेगरी पहिल्या आयोगाच्या तिसर्‍या आणि चौथ्या समितीच्या बैठकांना जाऊ लागले. फंडाची रचना- व्यवस्थापन आणि स्वरूप-दर्जा यावर या समित्यांचा अनुक्रमे भर होता. नंतर दुसर्‍या आयोगाच्या समित्यांचं कामकाजही पहिल्या आयोगाच्या समित्यांच्या कामकाजाच्या वेळीच होऊ लागलं. तेव्हा देशमुख रिकन्स्ट्रक्शन ऍंड डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या (जागतिक ) उभारणीच्या अभ्यासार्थ निर्माण केलेल्या समित्यांच्या बैठकीस जाऊ लागले तर शिष्टमंडळातले अन्य लोक पहिल्या आयोगाच्या बैठकींना जाऊ लागले.
ब्रेटन वूड्स येथे गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळास चार मुद्दे महत्वाचे वाटत होते : आर्थिक विकास हा मुद्दा फंडाच्या उद्देशात घेतला जावा. स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या समस्येची न्याय्य सोडवणूक व्हावी, भारतास समाधानकारक कोटा मिळावा, फंडाच्या आणि बॅंकेच्याही एक्झिक्युटिव्ह बोर्डावर कायमची (निवडून आलेली नाही तर आपणहून नियुक्त केलेली) जागा मिळावी असे ते मुद्दे होते. दुसर्‍या आयोगाच्या चौथ्या समितीच्या अध्यक्षपदी देशमुखांची नियुक्ती झाली. रिकन्स्ट्रक्शन ऍंड डेव्हलपमेंट बॅंकेचे स्वरूप आणि दर्जा काय असावा याबद्दलचा विचार ही समिती करत होती. (सरतेशेवटी या बॅंकेचं नाव इंटरनॅशनल बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऍंड डेव्हलपमेंट ठेवण्यात आलं. तीच वर्ल्ड बॅंक किंवा जागतिक बॅंक म्हणून ओळखली जाते.) त्यांना वाटत होतं की भारताचा आकार आणि महत्व लक्षात घेता भारतीय शिष्टमंडळ आणखी मोठं असायला हवं होतं. त्यामुळे एकाच वेळेस भरणार्‍या अगणित बैठकांना प्रतिनिधी पाठवण्याची समस्याही चुटकीसरशी सुटली असती. त्याबद्दल देशमुख म्हणतात,’’ बर्‍याच छोट्या देशांच्याही शिष्टमंडळात आमच्याएवढी माणसं होती. आपल्या देशाचा आकार आणि महत्व पाहाता शिष्टमंडळाचा आकार वाढवण्यास भरपूर वाव खरं तर होता. आमच्या शिष्टमंडळातली माणसं एकेक करून निवडलेली आणि उत्तम सामर्थ्याची असली तरी समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी आम्ही त्यातली माणसं देऊ शकत नव्हतो कारण कधीकधी तर एकाच वेळेस चार चार समित्यांच्या बैठकी होत होत्या. तथापि, आम्ही आमची उर्जा आणि माणसं आमचे स्वतःचे मुद्दे नेटाने मांडण्यासाठी राखून ठेवत होतो.
भारतीय शिष्टमंडळाची भूमिका आणि योगदान त्यांचा छोटा आकार आणि राजकीय दर्जा यांना खोटे पाडण्याएवढे प्रभावी ठरले. स्वतंत्र कारभार न करणारा देश म्हणून तो परिषदेतला एकमेव देश होता हेही त्याचं आगळंवेगळं वैशिष्ट्य ठरलं. भारतीय शिष्टमंडळाने फंडाच्या हेतूंसंबंधित कलम १ (२) मध्ये दोन महत्वाच्या दुरुस्त्या सुचवल्या. पहिली दुरुस्ती अशी होती की ‘फंडाने आर्थिकदृष्ट्या अविकसित देशांना त्यांच्या संसाधनाचा पूर्ण वापर करण्यास सहाय्य करावे.’ आणि दुसरी दुरुस्ती होती की,’’ युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अनैसर्गिक कर्जांच्या फेडीचा उपाय शोधावा. पहिल्या दुरुस्तीला इक्वेडोर देशाने पाठिंबा दिला परंतु इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी विरोध केला कारण त्यांचं म्हणणं होतं की अविकसित देशांचा विकास ही बाब बॅंकेच्या अखत्यारीत येते, फंडाच्या नाही. या टीकेचा प्रतिवाद करण्यासाठी भारताने कलम १ (२) मध्ये दुरुस्ती सुचवली की ‘ सर्व सदस्य देशांकडील संसाधने आणि उत्पादक शक्तीचा विकास व्हावा आणि त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांकडे योग्य लक्ष पुरवले जावे.’ देशमुखांनी निरीक्षण नोंदवून ठेवले आहे की फंड आणि बॅंक यांच्या सुधारित योजनांत आम्ही एक छोटीशी तरतूद समाविष्ट करण्यात यशस्वी झालो होतो. ती म्हणजे या संस्थांसाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना कार्यक्षमतेबरोबरच सर्व भौगोलिक प्रदेशांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे.
सर षण्मुगम चेट्टींनी भर दिला की युद्धानंतर आयात निर्यातीत भरीव वाढ होणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा समतोल आणि रचना अविकसित देशांसाठी महत्वाचे आहेत. अविकसित देशांनी कच्चा माल आणि अन्नधान्य यांची निर्यात करायची आणि पुढारलेल्या देशांकडून उत्पादित मालाची आयात करायची म्हणजे काही समतोल आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत नसतो. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या औद्योगिक गरजांकडे अधिक लक्ष पुरवले गेल्यास खरा तर्कसंगत समतोल साधला जाईल. याच कारणासाठी भारतीय शिष्टमंडळास फंडाच्या आर्थिक धोरणाच्या उद्दिष्टांत ‘आर्थिक मागास देशांच्या गरजांचा’ खास उल्लेख हवा होता. या गरजांना फंड थेट सहाय्य करू शकत नसला तरी तो अप्रत्यक्षपणे नक्कीच सुविधा पुरवू शकत होता. तथापि, त्यासही टीकेस सामोरं जावं लागलं आणि सरतेशेवटी फंडाचे कलम १ (२) मध्ये लिहिण्यात आलं की फंडाच्या आर्थिक धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार आणि समतोल वाढ व्हावी , त्यायोगे रोजगारीत आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नात वाढ आणि अत्युच्च पातळी राखली जावी आणि सर्व सदस्यांच्या उत्पादक स्त्रोतांचा विकास व्हावा ‘ हे लिहिण्यात आलं. त्यानंतर काही महिन्यांनी मुंबईत केलेल्या भाषणात देशमुखांनी म्हटलं की,’’ : गरिबी आणि अती लोकसंख्या या हातात हात घालून जातात असं आमचं म्हणणं होतं. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचं कामकाज एका बाजूला कललेले असू नये असं वाटत असेल तर भारतासारख्या देशांत जिथं विकासाच्या प्रतिक्षेत संसाधनं पडून आहेत अशा देशांच्या विकासाकडे खास लक्ष देणं गरजेचं आहे. आमचं आवाहन स्वार्थावर ज्ञानाने मात करावी म्हणून होतं.’’
आनंद चंदावरकर लिहितात की भारतीय शिष्टमंडळाशी केन्स सततच्या संपर्कात असूनही त्यांनी या प्रस्तावांवर काहीही मत मांडलं नाही. डॉमिनियन ( इंग्रज सत्ताधारी) आणि भारतीय प्रतिनिधींची दुसरी अनौपचारिक बैठक केन्स यांच्या अटलांटिक सिटी हॉटेलातील दालनात झाली त्या बैठकीस जेरेमी राइ्स्मन आणि सर थिओडोर ग्रेगरी यांच्यासमवेत देशमुखही उपस्थित होते. व्हाईटसोबत आपली काय चर्चा झाली ते सांगण्यासाठी म्हणून केन्सनी ही बैठक बोलावली होती परंतु चर्चेत फंडाच्या विस्तृत उद्दिष्टांचा समावेश नव्हता. भारतीय शिष्टमंडळाच्या या प्रस्तावावरील केन्सचं मौन पाहून हाच गर्भितार्थ निघत होता की त्यांनाही वाटत होतं की विकासाची भूमिका फंडाची नसून प्रस्तावित बॅंकेची आहे. देशमुख (नंतर लॉर्ड पदवी मिळालेल्या) लायोनेल रॉबिन्सना आणि प्रा. डेनीस रॉबर्टसनना ऍटलांटिक सिटीत कसे भेटले? याबद्दल त्यांनी आपल्या आठवणींत लिहून ठेवलंय. केन्सची तब्येत फारशी बरी नसल्याने त्यांना फारसं भेटायला मिळालं नाही. त्यांची ब्रेटन वूड्स येथे ओळख झाली होती परंतु मार्च, १९४६ मध्ये जेव्हा सावन्ना येथे फंड आणि बँक यांचं उद्घाटन झालं तेव्हा त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलं , तेव्हा देशमुखांचा आणि त्यांचा अधिक सखोल परिचय झाला.
युद्धकालीन स्टर्लिंग बॅलन्सेसचा सर्वात मोठा धारणकर्ता (होल्डर) या नात्याने युद्धामुळे निर्माण झालेल्या विचित्र कर्जांचा भरणा झाला पाहिजे अशी भारताने दुरुस्ती सुचवली. त्या दुरुस्तीस इजिप्त या द्वितीय मोठ्या धारणकर्त्याने अनुमोदन दिलं. श्रॉफनी वाक्पटुत्व वापरून भारताची बाजू मांडली. त्यांनी ‘परदेशी गुंतवणुकीत इंग्लंडला झालेल्या दुर्दैवी नुकसानीबद्दल आणि बर्‍यापैकी दीर्घ काळ त्यांना भारताच्या भांडवली गरजा पूर्ण करता येणार नाहीत म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली. विवेकवादी भूमिकेतून त्यांनी युक्तिवाद केला की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने युद्धकाळात निर्माण झालेले सगळे क्रेडिट बॅलन्सेस घ्यावेत असं भारत कधीच म्हणणार नाही. श्रॉफनी भारताच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना म्हटलं की बॅंकेत दहा लाख डॉलर्स पडले आहेत पण टॅक्सीवाल्याला द्यायला हातात पुरेशी रोख रक्कम नाही अशा माणसासारखी आमची अवस्था झाली आहे. भारत आणि इजिप्त दोघांनीही आपल्या अर्थव्यवस्थेवर या युद्धाचा केवढा दुष्परिणाम झाला आहे त्याचं वर्णन केलं. परंतु युद्धकालीन बॅलन्सेसच्या समस्येमुळे फंडाच्या संसाधनांवर असह्य ताण पडेल असं सांगून हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. त्यावर भारतीय शिष्टमंडळाने सुधारित दुरुस्ती सादर केली. त्यात म्हटलं होतं की फंडाच्या संसाधनांवर अयोग्य ताण पडू न देता परंतु उपकलम २ मध्ये व्यक्त केलेल्या हेतूंनुसार युद्धकाळात सदस्य देशांकडे जमलेल्या परदेशी चलनातील क्रेडिट बॅलन्सेसमधील वाजवी भाग बहुदेशीय स्तरावर फेडला जावा (मल्टिलॅटरल सेटलमेंट व्हावी) परंतु ही दुरुस्तीसुद्धा ब्रिटिश, फ्रेंच आणि अमेरिकन यांनी नाकारली.