१८.१ युद्धाची वर्षे आणि मध्यवर्ती बॅंकिंग
दुसर्‍या महायुद्धाची वर्षे हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आरबीआय या दोघांच्या दृष्टीने न भूतो न भविष्यति असा आगळावेगळा टप्पा ठरला. युद्धास तोंड फुटल्यावर युद्धात सहभाग घ्या , असं भारतीयांना आवाहन करण्यात आलं त्यामुळे आर्थिक- राजकीय दोन्ही पटांवरील देखावेच बदलून गेले. हे तर मोठ्या प्रमाणावर झालंच शिवाय भारतातील युद्ध साहित्य आणि सेवा सरकारने विकत घेतल्यामुळे स्टर्लिंग बॅलन्समध्ये खूप वाढ झाली. आरबीआयला सर्वच बाजूंनी व्यापक भूमिका निभावावी लागली. खास करून पूर्वी कधी विचारही केला नसेल एवढ्या स्तरावर सरकारी कर्जाची व्यवस्था करावी लागली. रूपयाच्या विनिमय दराच्या वादासारख्या जुन्या वादांना पाठीमागे ढकलून द्यावे लागले . १ शिलिंग ६ डाईमसारख्या उच्च दरामुळे लंडनमध्ये स्टर्लिंग बॅलन्सेस भरपूर जमले आणि दर प्रश्नावरील सरकारचा आडमुठेपणा हा एकप्रकारे वरदानच ठरला.
युद्ध सुरू झाल्यावर चलन विस्तारावर (करन्सी एक्स्पान्शनवर) मर्यादा घालण्याच्या समस्या उद्भवल्या (कारण स्टर्लिंग पौंड आणि रुपया हे एकमेकांशी आपोआपच जोडलेले होते) तसंच देशांतर्गत ग्राहकोपयोगी वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली, आयातीतही प्रचंड घट झाली त्यामुळे महागाईच्या झळा वाढल्या. युद्धापूर्वी बॅंकेला ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत होतं त्यापेक्षा या समस्या वेगळ्या होत्या. तेव्हा गृहखात्याचा खर्च भागवण्यासाठी आणि १ शिलिंग ६ डाईमचा दर कायम ठेवण्यासाठी पुरेसे स्टर्लिंग पौंड मिळवणे या समस्येने सरकारी अधिकार्‍यांना ग्रासलेलं असायचं. तो काळही मंदीचा होता आणि विस्तारात्मक धोरण ठेवणं ही काळाची गरज होती परंतु स्टर्लिंग-रूपया दरात ताठरता ठेवल्यामुळे ते धोरण प्रत्यक्षात राबवणं शक्य नव्हतं. युद्धकाळात स्टर्लिंग पौंडांचा मुबलक साठा झाला त्यामुळे त्या ओघात रूपयाचा दर १ शिलिंग ६ डाईमवर ठेवणं सुकर झालं. उलट बाजारात तर अशी हवा होती की हा दर चांगलाच वाढेल. परंतु त्याऐवजी आता भारताच्या स्टर्लिंग पौंडातील जबाबदार्‍या (लायेबिलिटीज) अधिकाधिक स्टर्लिंग वापरून कशा फेडता येतील आणि हे पौंड मायदेशी कसे परततील यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांनी ऐच्छिक आणि अनिवार्य योजनांद्वारे प्रयत्न सुरू केले.
भारताचा स्टर्लिंगचा साठा आणि व्यवहारातील चलन पुरवठा यांच्या जोडीला राजकीय समस्याही होत्या परंतु त्या बॅंकेच्या नियंत्रणापलीकडे होत्या. सक्रिय वित्तीय धोरण राबवून म्हणजे बॅंक दर वाढवून वगैरे फार काही साध्य होणार नव्हतं. लढाई सुरू झाल्यावर फेब्रुवारी, १९४० मध्ये टेलरनी पहिलं सार्वजनिक भाषण केलं त्यात स्पष्ट केलं की मला स्थिर व्याज दर अधिक पसंत आहे. म्हणजेच वाजवीपेक्षा अधिक व्याजदर किंवा कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेलं स्वस्त कर्ज-धोरण या दोन्ही गोष्टी त्यांना नको होत्या. ऑगस्ट, १९३९ मध्ये बॅंक ऑफ इंग्लंडनं व्याज दर २ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर नेला होता परंतु आरबीआयने त्यांचं अनुकरण केलं नव्हतं. देशमुखांच्या मते टेलरना सुरुवातीला ब्रिटिशांच्या पावलावर पाऊल टाकायचं होतं परंतु उपगव्हर्नर नानावटींनी तसं न करण्याबद्दल त्यांचं मन वळवलं. देशमुखांनी लिहिल्यानुसार त्या वेळेस टेलर परदेशी होते, त्यांनी तार पाठवून नानावटींना बॅंक दर वाढवण्याची सूचनाही केली होती परंतु नानावटी त्यास तयार झाले नव्हते. (पुरुषोत्तमदासांचा त्यास विरोध होता हे आपण आधीच्या प्रकरणात पाहिले आहेच.) परंतु बॅंक ऑफ इंग्लंडची ही वाढ अगदीच तात्पुरती निघाली आणि ऑक्टोबर, १९३९ मध्ये बॅंक दर पुनश्च २ टक्क्यांवर आणण्यात आला.
लढाईच्या वर्षांत सर्व वित्तीय दस्तावेज (मॉनेटरी इन्स्ट्रुमेंट्स) निष्प्रभ झाले. हे व्याजदाराबाबत विशेष खरं ठरलं. इतिहास आपल्याला सांगतो की सर्वसामान्यतः युद्धाचा खर्च ३ टक्के व्याजाने करण्यात आला आणि बॅंक दरही युद्धकाळात आणि नंतरही याच पातळीस (नोव्हेंबर, १९५१ पर्यंत) राहिला होता. वित्तीय धोरण जरी निष्क्रिय झालेलं असलं तरी चलन व्यवस्थापनाबद्दल (करन्सी मॅनेजमेंटबद्दल) हे म्हणता येत नव्हतं कारण त्याच क्षेत्रात बॅंकेसमोर मोठमोठी आव्हानं पेलावी लागत होती. धातूचं चलन खास करून छोटी छोटी नाणी बर्‍याच मोठ्या संख्येने पाडावी लागली. दुर्मीळ धातूंची काटकसर करण्यासाठी १ आणि २ रुपयांच्या नोटा काढण्यात आल्या तसंच रूपयाच्या नाण्यातलं चांदीचं प्रमाणही कमी करण्यात आलं. चार आणि आठ आण्याच्या नाण्यांचा सुबकपणाही कमी करण्यात आला. निकेलची बचत करण्यासाठी दुय्यम नाण्यांतील निकेलचा अंश कमी करून दोन आणे, एक आणा आणि अर्ध्या आण्याच्या नाण्यांत निकेल-पितळ मिश्र धातूंचा वापर होऊ लागला. तांब्यापासून बनलेल्या चार आण्यांच्या (पावलीचा) वापर कमी व्हावा यासाठी ही तीन छोटी नाणी पाडण्यात आली होती. परंतु ही अपेक्षा खोटी ठरली कारण तांब्याची किंमत वाढत चालली त्यामुळे तांब्याची पावली वितळवून त्यातलं तांबं विकण्यासाठी म्हणून त्यांचीही मागणी वाढत चालली. त्यास मज्जाव करण्यासाठी मधोमध भोक असलेलं पावलीचं नाण काढण्यात आलं. या नवीन नाण्याची चेष्टा करण्यासाठी म्हणून हे नवीन नाणं नळाचा वायसर म्हणून वापरलं जाऊ लागलं तेव्हा उपगव्हर्नरपदावरील देशमुखांचं लक्ष त्या गोष्टीकडे वेधलं गेलं. परंतु हा मुद्दा वृत्तपत्रात निवेदन देण्याएवढा देशमुखांना महत्वाचा वाटत नव्हता कारण बॅंक काही ती नाणी पाडणं थांबवणार तर नव्हती.
नोटा बनवण्याचा कागद पुरेसा असेल यासाठी बॅंकेने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली असली तरी १९४२-४३ च्या दरम्यान परिस्थिती गंभीर बनली. तथापि, १९४३ च्या अखेरीस ती सुधारू लागली. दोन रूपयांची नवी नोट छापण्यात आली तसंच बनावट नोटा काढणार्‍यांना चाप बसावा म्हणून नव्या डिझाईनची दहा रूपयांची नोटही ऑक्टोबर, १९४४ मध्ये छापण्यात आली. चांदीच्या नाण्याबद्दलचं अधिकृत धोरण म्हणाल तर चांदीचा साठा राखून ठेवणं आणि चांदीचा भाव वाढल्यावर ती नाणी वितळवून चांदी विकणे फायदेशीर बनते त्या काळात चांदीची नाणी गायब व्हायची त्या वृत्तीला लगाम लावणं हे होतं. तात्पुरता उपाय म्हणून जून, १९४० मध्ये वैयक्तिक अथवा व्यावसायिक गरजांपेक्षा अधिक चांदीची नाणी जवळ ठेवणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला. किती मर्यादेपर्यंत रुपयाची नाणी जारी करता येतील त्यावरही बॅंकेने निर्बंध घातले. निर्माण झालेल्या संकटावर ताबडतोबीची उपाययोजना म्हणून १ कोटी रकमेची स्टॅंडर्ड चांदीची नाणी पाडण्यात आली कारण लंडनहून २५ कोटी रकमेच्या १ रूपयांच्या नोटा येण्यास विलंब झाला. या नोटा मुळात १९३५ साली छापण्यात आल्या होत्या.
सरकारी कर्जाच्या व्यवस्थापनातही बॅंकेने महत्वाची भूमिका बजावली. कर्जरोखे विकण्याचं धोरण वेळोवेळी बदलण्यात आलं. नवीन कर्जरोखे जारी करायचे की अस्तित्वात असलेल्या कर्जाचे रोखेच पुन्हा जारी करायचे , त्यांचं परिपक्वता मूल्य काय ठेवायचं, जारी मूल्य (इश्श्यु प्राईस) काय ठेवायचं आणि हे रोखे ठराविक काळापर्यंत ठेवायचे की कधीही विकता येतील असे ठेवायचे या निर्णयांचाही त्या धोरणांत समावेश होता. अगोदर सांगितल्यानुसार युद्धासाठीचा पैसा ३ टक्क्यांच्या कुपन रेटने आणण्यात आला होता. १९४३ साली अशी एक सूचना समोर आली होती की महागाईच्या वाढत्या संकटांना नजरेसमोर ठेवून सरकारी कर्जरोख्यांवरील व्याजदर वाढवावा म्हणजे त्यातली गुंतवणूक अधिक आकर्षक ठरेल. त्यावेळेस देशमुख उपगव्हर्नर होते त्यांनी या सूचनेस विरोध केला कारण ज्या लोकांनी खास करून संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आत्तापर्यंत सरकारी कर्जरोखे विकत घेतले आहेत त्यांची परिस्थिती असा व्याजदर वाढवल्यामुळे अवघडल्यासारखी होईल. त्यांनी असंही म्हटलं की ‘’अशा वाढीमुळे कर्जरोखे काढण्यामागचं ताबडतोबीचं ध्येय साध्य करण्यात अपयश येऊ शकतं त्यामुळे ज्या हेतूने ते ते काढले तो हेतूच साध्य न होण्याची शक्यता आहे.’’ व्याजदरातील प्रत्येक वाढीमुळे अस्तित्वात असलेल्या सरकारी कर्जरोख्यांच्या बाजारातल्या किंमती उतरतात त्यामुळे ते फारसे आकर्षक ठरत नाहीत. शिवाय ही व्याजदर वाढवण्याची प्रक्रिया लढाई चालू असेपर्यंत चालूच राहील अशीही बाजारपेठेची भावना होण्याचा धोकाही त्यात आहेच.’’
व्याजदर वाढवण्यास नकार दिल्यामुळे देशमुखांना टीकेचं धनी व्हावं लागलं. टीकाकारांचा युक्तिवाद असा होता की सरकार जास्त व्याज दर देत नाहीये त्यामुळे लोकांकडील निधी अन्य आकर्षक पर्यायांकडे वळवला जातोय. कारण नव्या खाजगी भांडवली इश्शूंमध्ये पैसे गुंतवण्याचीही भरपूर धांदल लोकांनी दाखवली होती: म्हणजेच देशमुखांना सरकारी रोख्यांचा व्याजदर वाढवण्याचं वावडं असल्यानेच सरकारी कर्जरोख्यांमधला निधी खाजगी क्षेत्रांतील इश्शूंकडे वळत होता. त्याच प्रकारे आणखीही एक युक्तिवाद करण्यात आला की १९४०-४६ या काळातील प्रांतीय सरकारांचे एकूण कर्ज केवळ ४१ कोटी रूपयांचे होते, व्याजदर आकर्षक असते तर कितीतरी रकमेचं कर्ज बाजारातून उभारता आलं असतं. प्रांतांना मोठमोठ्या रकमा उभारता आल्या असत्या तर त्यांनी निम्येर समितीच्या निर्णयानुसार (अवार्डनुसार) केंद्राकडून घेतलेली कर्जे वेगाने फेडली असती. म्हणजे त्यांनी १९४५-४६ या काळात अंतरिम फेड (इंटेरिम पेमेंट) करायला सुरुवात केली तेवढं थांबण्याची त्यांना गरजच उरली नसती.
स्टेट लॉटरी काढण्याच्या सरकारकडून आलेल्या सूचनेचाही देशमुखांनी विरोध केला, ते म्हणाले,’’ लॉटरी कर्जांचा खरा धोका हाच असतो की त्यामुळे आकर्षित होणारा पैसा एकतर आधीपासूनच सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवलेला असतो अथवा अशा गुंतवणुकीच्या उद्देशानेच बाजूला ठेवलेला असतो. त्याशिवाय नैतिक भूमिकेतूनही त्यांना लॉटरी कर्ज नको होतं कारण त्यामुळे जुगारी वृत्तीला उत्तेजन मिळत होतं. परंतु तरीही सरकारने लॉटरी योजना राबवलीच, त्यातूनच १० रुपये आणि १०० रूपये अधिमूल्याचे १५ जून, १९४४ रोजी पाच वर्षांचे व्याजमुक्त प्राईझ बॉण्ड्स, १९४९ जारी करण्यात आले. या योजनेस अपयश आलं आणि जानेवारी १९४४ ते मार्च १९४६ या काळात फक्त ५.३ कोटी रूपये गोळा झाले.
ज्या कारणासाठी कर्ज उभारण्यात आलं त्याचं नाव त्या कर्जास देणे हा युद्धकाळातील नवीन शोध होता. त्यामुळे पहिल्या कर्जरोख्यांचं नाव ‘डिफेन्स बॉंड्स’ असं अगदी समर्पक देण्यात आलं आणि जुलै, १९४३ पर्यंत जारी केलेल्या कर्जांना डिफेन्स कर्जे असं म्हटलं गेलं. त्यानंतर मार्च, १९४४ मध्ये देशमुख गव्हर्नर बनले त्या काळात नवीन कर्ज जारी झालं त्याचं नाव त्या काळातील लढाईच्या टप्प्याला साजेसं ‘व्हिक्टरी लोन’ असं ठेवण्यात आलं. पुढल्या नव्या इश्शुला ‘डेव्हलपमेंट लोन’ असं नाव देण्यात आलं. १९४० ते १९४६ या काळात वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून घेतलेली कर्जे १०४८ कोटी रूपयांनी वाढली होती. त्यापैकी केंद्रसरकारने फक्त २९ कोटी रूपयांचंच कर्ज दिलं होतं, प्रांत सरकारांनी ५२ कोटींचं तर रिझर्व्ह बॅंकेने ६२ कोटीचं कर्ज दिलं होतं. व्यापारी बॅंकांनी ३७३ कोटींचा भार उचलला होता तर ‘ अन्य’ या नावाखाली येणा-या लोकांनी दिलेल्या पैशांपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा संस्थानांचा होता. संस्थानिक मंडळी युद्धाच्या बाजूने होती आणि लंडनच्या राणीप्रती स्वामिनिष्ठा या त्यांच्या भावनेस साद घालणं सरकारच्या दृष्टीने सोपं काम होतं.
सरकारला मध्यवर्ती बॅंकेकडून मिळणारं कर्ज ( वेज ऍंड मीन्स ऍडव्हान्स) कशा प्रकारे द्यायचं यावरून युद्ध-वर्षांच्या काळातच बॅंक आणि इंडिया ऑफिस यांच्यात मतभेद झाले. बॅंकेला वाटत होतं की हा ऍडव्हान्स अल्पकालीनच असला पाहिजे आणि त्याचं आपोआप नूतनीकरण होऊन या तरतूदीच्या मर्मालाच धक्का लागता कामा नये. सरकारला तात्पुरते लागणारे आगाऊ पैसे (वेज ऍंड मीन्स ऍडव्हान्स) ते दिल्यापासून जास्तीत जास्त ३ महिन्यांच्या काळात परत आले पाहिजेत अशी शर्त ठेवण्याचा अधिकार बॅंकेकडे होता. बॅंकेने त्या तरतुदीचा अर्थ पुढील प्रकारे लावला : ही ‘वेज ऍंड मीन्स’ कर्जे तीन महिन्यांच्या आत परतफेड करून घेतलीच पाहिजेत. ‘ त्यामागील तातडीचं कारण असं झालं की ब्रह्मदेश सरकारच्या ‘वेज आणि मीन्स’ कर्जाची मुदत ३० सप्टेंबर, १९४२ रोजी संपणार होती आणि हातात पुरेसा वेळ नसल्याने इंडिया ऑफिसला त्या कर्जाची मुदतवाढ हवी होती. आरबीआयने तसं करण्यास नकार दिला तेव्हा इंडिया ऑफिसने प्रतिवाद केला की संबधित कलम १७-५ अनुसार तीन महिन्यांहून जास्त काळ एखादा ऍडव्हान्स देण्यास मनाई असली तरी बॅंक आणखी वेगळा ऍडव्हान्स देऊ शकते आणि त्या नव्याने दिलेल्या ऍडव्हान्समधून आधीच्या ऍडव्हान्सची रक्कम परत फेडून घेऊ शकते.
बॅंकेने काही ते मान्य केलं नाही आणि देशमुखांनी वित्त खात्याला पाठवलेल्या पत्रात लिहिलं की ओव्हरड्राफ्टच्या रूपात जी सुविधा दिली जाते ती तीन महिन्यांत फेडली जावी अशी अपेक्षा आहे. वेगळा अर्थ काढला तर ही तरतूद निरर्थक बनून जाईल. ते म्हणाले की या कलमाच्या इतिहासाने आणि रिझर्व्ह बॅंक बिलासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीनेही आपल्या अहवालातील निरीक्षणात बॅंकेच्या या मतास पुष्टी दिलेली आहे. तेव्हा वित्त खात्याने कायदे खात्याशी सल्लामसलत केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पूर्णतः पाहिलं तर इंडिया ऑफिसचे म्हणणे योग्य आहे. परंतु बॅंक काही मागे हटायला तयार नव्हती. टेलरनी म्हटलं की हा मुद्दा पूर्णतया बॅंकेच्या विचाराधीन (डिस्क्रीशनवर अवलंबून) असून संयुक्त निवड समितीच्या दृष्टिकोनाच्या सु्स्पष्ट मार्गदर्शनानुसार चालण्याचं धोरण आम्ही ठेवलं आहे. त्या धोरणानुसार आमच्यावर विधीमंडळाने निःसंशय एक जबाबदारी टाकली आहे, ती म्हणजे सरकार कर्जदार असेल आणि ते कर्ज पूर्णतया हंगामी (टेंपररी) स्वरूपाचे नसेल तर ते त्यांनी बाजारपेठेतून उभे करावे. आरबीआयकडून अल्पकालीन कर्ज घेऊन त्यांची मुदत वाढवत बसू नये’’