२.२ बॅंकिंगमधील अपयश
नंतरच्या काळात ‘सर’ पदवी मिळालेले विठलदास ठाकरसी (इंडियन स्पिसी बॅंकेचे अध्यक्ष) यांनी १९१२ सालीच इशारा दिला होता की प्रत्येक बॅंकिंग संस्थेने गुंतवणूक करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, तसंच हातात राखीव निधी अधिक प्रमाणात ठेवण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. परंतु एवढा इशारा देऊनही त्यानंतर वर्षभरात त्यांची स्वतःचीच बॅंक बुडाली हा खरोखरच विरोधाभासच होता. —म्हणजे येऊ घातलेल्या महापुराबद्दल स्वतःच धोक्याची घंटा वाजवूनही ठाकरसींना स्वतःची बॅंक वाचवता आली नव्हतीच. बहुतेक प्रकरणांत या सगळ्या बुडबुड्याच्या मुळाशी ‘लोभ’ किंवा ‘हाव’च होती. हे विधीनिषेधशून्य प्रवर्तक आणि व्यवस्थापक चटकन फायदा पदरात पाडून घेण्याच्या मोहाने व्यापार आणि बॅंकिंग यांची एकत्र मोट बांधायचे. अपुरा राखीव निधी, देय रकमेच्या खूप कमी टक्के रोख रक्कम बाजूस काढून ठेवणे आणि कागदोपत्री भांडवल पुष्कळ परंतु भरणा झालेलं अगदी कमी या सगळ्या अनिष्ट गोष्टी एकत्र आल्यावर विनाशच फक्त होऊ शकत होता आणि तोही फार दूर नव्हता.
१९१३ साली बॅंकिंग क्षेत्रात आलेलं संकट अभूतपूर्व होतं. ते पहिल्या महायुद्धाच्या अगोदर सुरू झालं आणि युद्धकाळात तर अधिकच गहिरं झालं. १८२९- ३२ आणि १८६३- ६६ या काळातील संकटांपेक्षाही ते खूप वाईट होतं. या संकटात ९४ बॅंका बुडाल्या. पीपल्स बॅंक ऑफ इंडिया, लाहोर या बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी व्यापारी आणि बॅरिस्टर लाला हरकिशन लाल होते. बॅंक बुडेल अशा भीतीने बॅंकेतील ठेवी ठेवीदारांनी अचानकपणे काढून घेतल्या आणि तिथपासून १९१३- १४ च्या अर्थसंकटाची सुरुवात झाली. या बॅंकेची दिवाळखोरी जाहीर करणा-या अधिका-याच्या अहवालात दिसून आलं की जवळजवळ ७० टक्के कर्ज अशा कंपन्यांना/संस्थांना दिलं होतं ज्यात कंपनीच्या संचालकांचे हितसंबंध होते. तसंच पुरेसं तारण न घेताच मोठ्या संख्येने कर्जे देण्यात आली होती. त्या कर्जांपैकी बहुतेक कर्जांचे मुख्य लाभार्थी लाला हरकिसनदासच होते. कर्ज मिळालेल्या काही कंपन्यांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. पीपल्स बॅंक बुडाल्यावर अवघ्या ९ दिवसांत अमृतसर बॅंकही बुडाली, त्यातही लालांचे हितसंबंध होतेच.
एकूण ३५ बॅंका बुडाल्याने पंजाब प्रांताला खूपच मोठा धक्का सहन करावा लागला. एकुण ३६.७४ लाख रुपयांचं भरणा भांडवल (पेड अप कॅपिटल) बुडालं. त्यानंतर ४ वर्षांत भारतीय जॉईंट स्टॉक बॅंकांच्या एकूण भरणा भांडवलातलं ३४ टक्के भांडवल बुडीत गेलं. अन्य देशांतले बॅंकिंग/ कंपनी कायदे अत्यंत कडक होते, तिथं बॅंक बुडाल्याच्या घटनेस जेवढ्या गंभीरतेने घेतलं जायचं तेवढं गांभीर्य भारतात दाखवलं जात नव्हतं. म्हणजे १९३६ साली भारतीय कंपनी कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत बॅंक म्हणजे काय या शब्दाची व्याख्या करण्याचा अथवा केवळ प्रतिष्ठित कंपन्याच आपल्या नावात बॅंक या शब्दाचा अंतर्भाव करू शकतील असा नियम करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला गेला नव्हता. परिणामतः ब-याच शंकास्पद उपक्रमांनी आपली नोंदणी ‘बॅंक’ अशी करून घेतली. जेव्हा ते उपक्रम बुडाले तेव्हा तथाकथित ‘दिवाळखोर’ बॅंकांच्या संख्येतही भर टाकून गेले. या बॅंकाचं नियमन करण्याचा अथवा आणीबाणीच्या काळात धावून येईल अशी सर्वात वरची सावकार संस्था (अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिझॉर्ट) निर्माण करण्याचा कुठलाही प्रयत्न सरकारने केला नाही.
पंजाबात पसरलेल्या आर्थिक संकटाचं लोण मुंबईतही वेगाने येऊन पोचलं. ऑक्टोबर, १९१३ मध्ये कोलमडलेल्या क्रेडिट बॅंक ऑफ इंडियामुळे हे संकट आणखीनच गडद झालं. बॉम्बे बॅंकिंग कंपनी, क्राऊन बॅंक ऑफ इंडिया, काठेवाड आणि अहमदाबाद बॅंकिंग कॉर्पोरेशन याही बॅंकानी बुडतीची वाट धरली. मुंबईतील ‘जाम ए जमशेद’ या वृत्तपत्रात छापून आलं की क्रेडिट बॅंक आणि बाकीच्या बॅंका बुडाल्या, त्यास त्या बॅका चालवणारे कंपूच जबाबदार होते. स्वतःच्या सट्टेबाजीस सहाय्य करणारं साधन म्हणून त्यांनी बॅंकाचा वापर केला. ऑक्टोबर १९१३ च्या अखेरीस बरेच भारतीय शेअर दलाल बुडाले, शेअर बाजार बंदच पडल्यात जमा झाला. त्याच सुमारास इंडियन स्पिसी बॅंकेलाही कामात अडचणी येऊ लागल्या. ही बॅंक मोत्यांत आणि समभागांत खूप सट्टेबाजी करत होती. मोत्यांच्या किंमतीत मोठी घसरण झाल्याने मोत्यांच्या व्यापा-यांनाही अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे बॅंकेच्याही समस्या वाढून दिलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी ती धडपडू लागली. सर्वात मोठा मोती व्यापारी जहांगीर बैरामजी दलाल याचं दिवाळं निघालं. त्याच्यावरचं कर्ज होतं १५-२० लाखांचं आणि त्यानं तारण दिलेली मालमत्ता होती फक्त २-३ लाखांची. इंडियन स्पिसीज बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक चुनीलाल सरैया यांच्या शब्दांवर हे कर्ज देण्यात आलं होतं. सरतेशेवटी बॅंक २९ नोव्हेंबर, १९१३ रोजी बुडाली आणि सरैय्या त्याच दिवशी वारले. त्यांनी आत्महत्या केली असा संशय होता.
या बॅंकेत चाललेल्या कुप्रथांशी संबंधित एक खटला मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जस्टिस मॅक्लोड यांच्यासमोर दाखल झाला तेव्हा दृष्टिपथात आलेली एक भयंकर अनैतिक कहाणी त्यांनी विशद केली आहे. अप्रामाणिकपणा, अकार्यक्षमता आणि ढिलेपणा यांच्या या कहाणीतील खलनायक सरैय्या हेच होते. ते बॅंक ऑफ बॉम्बेचे माजी कर्मचारी असून त्यांचं ज्ञान आणि कर्तबगारी वादातीत असली तरी त्यांच्यात सचोटी मात्र औषधालाही नव्हती. सगळे वरिष्ठ कर्मचारी हे त्यांचे ‘पित्ते’ होते आणि संचालक मंडळी तर त्यांना कुठल्याही प्रकारे वेसण घालत नव्हती. अत्यंत कमी पैसे देऊन कामाला ठेवलेले लेखापरीक्षक, सरैय्या त्यांना जे दाखवत होते तेवढंच पाहाण्यात मश्गुल होते. दिवाळखोरीचे काम पाहाणा-या अधिका-यानी अहवालात नमूद केलं की दर वर्षी बॅंकेला भरपूर नुकसान होत असूनही ती भरपूर लाभांश आणि बोनस वाटत चालली होती. अशा प्रकारे, योग्य वेळ साधून सुरू झालेला, चांगलं काही घडून येण्याच्या भरपूर भावी शक्यता असलेला असा एक आशादायी स्वदेशी उपक्रम, केवळ फसवणूक आणि अफरातफरीच्या आधारे चाललेल्या अंदाधुंद सट्टेबाजीमुळेच डब्यात गेला.
यापैकी बहुतेक बाबतीत सरकारने हात झटकून टाकण्याचं धोरण अवलंबिलं होतं. वाईट अवस्थेतील संस्थांना वाचवण्यासाठी सरकारी निधी वापरला जाणार नव्हता हे तर अगदी उघडच होतं. पंडित मदनमोहन मालवीयांनी भारतीय विधी मंडळात इंपिरियल बॅंकेच्या प्रस्तावावर एक दीर्घ भाषण केलं. बॅंका अपयशी का होत आहेत या मागील कारणं शोधून काढण्यासाठी एच. ए. मेनार्ड (पंजाब सरकारचे आर्थिक आयुक्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या अधिकृत समितीने काढलेल्या निष्कर्षांचा आधार भाषणात घेऊन त्यांनी सांगितलं की हे अपयश केवळ व्यवस्थापनामुळे झालं असे नाही तर सरकार आणि प्रेसिडन्सी बँका यांनी कुठलाही पाठिंबा दिला नाही त्यामुळेही झालं. त्यांनी भाषणाच्या शेवटी सागितलं की एखादी सरकारी बॅंक या बॅकांचा कारभार नियंत्रित करण्यासाठी, त्यांना अडीअडचणीच्या वेळेस कर्ज देण्यासाठी उभारली गेली असती तर या भयंकर संकटाला आळा घालता आला असता. मेनार्ड समितीनंही सांगितलं होतं की कमी अनुभव आणि सदोष यंत्रणा या कारणांसोबत धोरणे किंवा सुधारण्याचे उपाय यांचीही वानवा होती. ते सुचवण्यासाठी स्वतः सरकार किंवा सरकार-सदृश अशी एखादी संस्था (सरकारी पाठिब्यावर उभी असलेली सरकारी बॅंक) असायला हवी होती. अर्थात, भारतीयांच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या अथवा त्यांच्या मालकीच्या बॅंकांना आधार देण्याची, त्यांना अडीअडचणीच्या वेळी मदत करण्याची इच्छाच सरकारला आणि प्रेसिडेन्सी बॅंकांना नव्हती हेही आहेच कारण युरोपियन-वर्चस्वाच्या बॅंकांना देशी बॅंकांकडून स्पर्धा मिळावी असं वाटत नव्हतं.
जनता आणि सरकार दोघांनाही धोका स्पष्टपणे दिसला नव्हता असं अजिबात नव्हतं. १९१२ सालच्या सुरूवातीला दिलेल्या भाषणात वित्त सदस्य (फायनान्स मेंबर) यांनी भारतीय बॅंकिंगमधील काही प्रवृत्तींचा स्पष्ट उल्लेख केला होता- ‘’ गरीब आणि अशिक्षित लोकांना ‘बॅंक’ या शब्दाचंच आकर्षण वाटतं. त्यांना वाटतं की बॅक या शब्दातच सुरक्षितता आणि स्थैर्य अंतर्भूत आहे. परंतु विधिनिषेधशून्य लोक बॅंकेचा वापर करुन गुंतवणूकदार आणि ठेवीदार तर मिळवतात परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्या पैशांचा वापर सट्टेबाजीसाठी करतात. त्यांनी पुढे सांगितलं की इंग्लंडमध्येही ‘बॅंक’ या शब्दाचा गैरवापर करण्याविरूद्ध परिणामकारक पावलं उचलणं जमलेलं नाहीये. समारोप करताना ते म्हणाले की इंग्लंडमधील विधीमंडळाचे अनुभवी सदस्यही या बाबतीत पाय टाकायला कचरत असल्याने भारत सरकारही तिथे पाय टाकताना दहा वेळा विचार करील. परंतु स्वतःच हे बोलल्यावरही त्यांच्या लक्षात आलं नाही की यामुळेच सरकारवरील विवेकी किंवा प्रशासकीय जबाबदारी आपोआपच वाढते. संकट अगदीच अंगावर आलं तेव्हा सरकारनं जी काही किरकोळ पावलं उचलली तीही अगदीच तुरळक आणि अपवादात्मक होती. बॅंकिंग व्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात स्थिरता यावी याची कुठलीही जबाबदारी घेण्याची सरकारची तयारी नव्हती. खरं तर अपयशी बॅंकांची रांग लागल्यावर आपण दक्षता कशी घ्यावी, चांगली आणि वाईट बॅंक कशी ओळखावी हे भारतीय गुंतवणूकदारांनी स्वतःच शिकावं अशीच सरकारी धारणा होती. त्यातून त्यांना जो धडा मिळेल तो नक्कीच निष्फळ जाणार नाही असं सरकारचं म्हणणं होतं.