९.२ जोशपूर्ण मोहीम

करन्सी लीगचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी पुरुषोत्तमदासांनी श्रीनिवास शास्त्री या देशभक्त आणि सार्वजनिक जीवनातील अग्रणी व्यक्तीचं मन वळवलं. आपल्या आंदोलनाला विश्वासार्हता प्राप्त व्हावी, आंदोलन फक्त भांडवलदारांचंच आहे या सरकारच्या आरोपाचं खंडन करता यावं यासाठी त्यांनी तसं केलं होतं. पुरुषोत्तमदासांनी मांडलेला विरोधी प्रस्ताव मुंबईकरांच्या बाजूनं झुकलेला आहे, तो भांडवलवादी असून मजूरविरोधी आहे अशा प्रचारातून ब्रिटिशांनी प्रादेशिक आणि सामाजिक वर्गाचा वापर करून लोकांत दुही माजवायचा प्रयत्न केला त्यातून त्यांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही कूटनीतीच स्पष्ट दिसून आली. पुरुषोत्तमदास सातत्याने स्पष्ट करत होते की त्यांच्या भूमिकेने शेतकरी वर्गाचा फायदाच होणार आहे. दादाभाई नौरोजी, आर. सी. दत्त, सर दिनशा वाच्छा यांच्यासारख्या विद्वानांनीही चलनसमस्येत हस्तक्षेप करून हा विनिमयम दर कमी करायला सांगितला होता, याकडेही ते लोकांचं लक्ष वेधायचे. त्यांच्या जवळजवळ २५ वर्षे अगोदर नामदार गोपाळ कृष्ण गोखल्यांनी साम्राज्यिक विधीमंडळात (इम्पिरियल लेजिसलेचरमध्ये) हा प्रश्न सर्वप्रथम उठवला होता.

पुरुषोत्तमदासांसारखे भांडवलदार बुद्धीवादी वर्गाच्या देशभक्त सदस्यांच्याच कळकळीने आर्थिक क्षेत्रात वावरत होते. साम्राज्यवादविरोधी आर्थिक विचारधारेच्या विकसनाचा तो प्रयत्न होता. तो प्रयत्न विकासाच्या मध्यमवर्गीय दृष्टिकोनातून आला असला तरी त्यांच्या स्वतःच्या संकुचित मागण्यांपुरता मर्यादित मात्र नव्हता. भांडवलदारांच्या लक्षात आलं होतं की  हा असा दृष्टिकोन ठेवल्यानेच आपल्या मागण्यांना संपूर्ण देशाचा पाठिंबा मिळेल. संकुचित दृष्टिकोनामुळे ते फक्त स्वतःचा स्वार्थ पाहाणारे आहेत अशी त्यांची प्रतिमा झाली असती. भांडवलदारांना स्वतःचं हित पाहण्यात स्वारस्य असलं तरी त्यांची भूमिका ‘वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीतून पाहाता देशहिताचंच प्रतिनिधित्व करत होती. मोठमोठे देशभक्त नेते मोकळेपणाने त्यांचा सल्ला आणि दृष्टिकोन मान्य करत होते, गुंतागुंतीच्या आर्थिक विषयांवर वाटाघाटी करताना त्यांचा सल्लाही घेत होते.  

त्या काळातील महत्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांबद्दल गांधीजी, मोतीलाल नेहरूंसारख्या नेत्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्नही करण्यात येत होते. गरीब शेतक-यांसाठी महात्माजींनी चलनदराचा प्रश्न हाती घ्यावा म्हणून पुरुषोत्तमदासांनी त्यांना कळकळीची विनंती केली. गांधीजींसारखे विद्वान लोक या विषयात मात्र ‘प्राथमिक शाळेत’ होते हे दुःखद होतं. (‘मी प्राथमिक शाळेतला विद्वान विद्यार्थी आहे’ असं गांधीजी स्वतःबद्दल म्हणत असत.) मागील पाच ते सहा वर्षांत चलन, व्यापार आणि बॅंकिंग यांच्यावर सरकारने आर्थिक पकड बसवली होती त्या विषयीची माहिती मिळवण्यासाठी आणि लेखनाचा मसूदा तयार करण्यासाठी मोतीलाल नेहरूंनी बी. एफ बाफनांसह पुरुषोत्तमदासांसारख्या तज्ञांची मदत घेतली. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेसच्या अध्यक्षीय भाषणात या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश करायचं मोतीलालजींनी ठरवलं होतं. चलनाच्या प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा चालू असताना पुरुषोत्तमदासांना स्वराज्यवाद्यांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची मदत मोतीलालजींनी केली होती. हाच प्रस्ताव देशभक्त मंडळी केवळ ३ मतं कमी पडल्याने हरली हे आपण पुढे वाचणार आहोतच.

पुरुषोत्तमदासांच्या जोशपूर्ण मोहिमेमुळे चलनसमस्येबद्दल भरपूर जनजागृती झाली. दराच्या प्रश्नाबद्दल सर्वत्र भरपूर चर्चा झाली. हिल्टन यंगने ‘फायनान्शियल टाईम्स’ वृत्तपत्राच्या सदरातून १ शिलिंग ६ डाईम दराच्या समर्थनार्थ आपले विचार मांडले.  इकडे भारतात त्या विषयावरील प्रवक्तेपद सर बेसील ब्लॅकेट यांनी स्वीकारले. फायनान्शियल टाईम्समध्ये पुरुषोत्तमदासांवर  आरोप करण्यात आले होते की त्यांनी व्यापारी वर्गाच्या चलाखीच्या क्लृप्त्या अंगिकारल्या आहेत. त्या आरोपांना उत्तर म्हणून पुरुषोत्तमदासांनी सांगितलं की १८९९ साली फॉलर समितीच्या २ सदस्यांनी  १ शिलिंग ३ डाईमच्या दराचं समर्थन केलं होतं. त्यांनी असाही सावधगिरीचा इशारा दिला की जास्त दरामुळे भारतीय शेतक-यावरील ओझंच वाढेल. एप्रिल, १९२६ मध्ये हा इशारा खराही ठरला. (म्हणजे हिल्टन यंग आयोगाचा अहवाल प्रकाशित होण्यापूर्वीच तसं घडलं.) कारण १ शिलिंग ६ डाईम दरास रूपया दुर्बळ झाल्याच्या खुणा दिसू लागल्या तेव्हा सरकारला सोन्याच्या भावाने स्टर्लिंग पौंड विकावे लागले. त्यामुळे कापूस आणि तागाच्या किंमती पडल्या आणि व्यापाराचा तराजू भारताच्या विरूद्ध बाजूला झुकला. मग रिव्हर्स कौन्सिल्स विकण्यास बाहेर काढण्यात आले आणि अनधिकृरीत्या २० लाख पौंडांचे विकले गेले. तेव्हा पुरुषोत्तमदासांनी त्वरित लक्ष वेधलं की १ शिलिंग ६ डाईमचा दर भारतीय शेतीला झेपण्यासारखा नाही.

पुरुषोत्तमदासांनी व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्याशीही या विषयावर पत्रव्यवहार केला होता. दोन्ही बाजूंची पत्रे मैत्रीच्या आणि सच्चेपणाच्या सुरात लिहिलेली होती. डिसेंबर, १९२६ मध्ये लिहिलेल्या अशाच एका पत्रात पुरुषोत्तमदासांनी व्हाईसरॉयना म्हटलं की आपण चलन-प्रश्नावरील अर्थविभागाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक खास बैठक बोलवावी.  उत्तरादाखल लॉर्ड आयर्विननी लिहिलं की तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांचं महत्व मी ओळखलं आहे आणि मला ते पटलंही आहे परंतु अहवाल मिळाल्याच्या तारखेपासून परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारण्याच्या आमच्या सरकारच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही तसंच विधीमंडळाची खास बैठक बोलावण्याचंही मला कारण दिसत नाही. लॉर्ड आयर्विनना कितीही सहानुभूती वाटली तरी लंडनच्या गो-यांनी घालून दिलेल्या अधिकृत धोरणामुळे त्यांचे हात बांधलेले होते.

१ शिलिंग ६ डाईम दरामुळे परदेशी उत्पादकांना १२.५ टक्क्यांचा फायदा मिळतो या गोष्टीकडे पुरुषोत्तमदासांनी लक्ष वेधलं होतं हे आपण या आधीच पाहिलं आहे. सर बेसिल ब्लॅकेट यांनी त्यावर बेधडकपणे प्रतिवाद केला होता की ‘’वरच्या दरामुळे भारतीय शेतक-याचे आयात मालाच्या मूल्यातले १२.५ टक्के वाचणार आहेत.’’ परंतु बहुतेक आयात वस्तू या तर चैनीच्या वस्तू होत्या, त्या काही अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तू नव्हत्या त्यामुळे हे विधान फारच मूर्खपणाचे होते असं म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या शे-यामुळे पुरुषोत्तमदासांच्या तोफेला आणखीनच इंधन मिळालं कारण त्यांनी लगेच उपहासाने विचारलं की स्वस्त आयात केलेलं किती रेशीम, हिरे आणि मोटारगाड्या भारतीय शेतकरी विकत घेणार आहे, सांगा तरी. पुरुषोत्तमदास पुढे असंही म्हणाले की शेतकरी श्रीमंत झाले आणि लांडीलबाडीमुळे होणारे १२.५ टक्के नुकसान पचवू शकले तरच हे शक्य आहे. अन्यथा १ शिलिंग ६ डाईमचा दर म्हणजे ‘भारताच्या शेतक-यांची कायदेशीर लूटमार असंच म्हणावं लागेल.