६.२ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (need review)

गुणोत्तर-युद्धातील पुरुषोत्तमदासांची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यायची झाल्यास आरबीआयच्या स्थापनेपूर्वीच्या दशकांत भारतीय चलन आणि विनिमय यांच्या इतिहासाशी तोंडओळख असणं आवश्यक आहे. हा इतिहास खूपच गुंतागुंतीचा आहे, जॉन मेनार्ड केन्स हेही त्याबद्दल म्हणाले होते की,’’ भारतीय चलन हा विषय एवढ्या गुंतागुंतीचा आहे की एका मिनिटाची पूर्वसूचना देऊन नक्कीच त्यावर प्रावीण्यपूर्वक बोलता येणार नाही.’’ भारतीय चलनावर ज्या वेगवेगळ्या चर्चा झाल्या त्यातील मुख्य मुद्दे होते- भारतासाठी सुयोग्य वित्तीय मानक (मॉनेटरी स्टॅंडर्ड), रुपयाचा विनिमय दर, तसंच देशी चलनाच्या आणि परदेशी चलनाच्या साठ्यांचे घटक काय असावेत? ते कुठे साठवले जावेत?

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या ‘ब्रिटिश’ भारतात पैशांचं एकच मोजमाप अस्तित्वात नव्हतं. संपूर्ण भारतात वेगवेगळ्या अधिमूल्यांची (डिनॉमिनेशन्सची) आणि आंतरिक (इंट्रिन्सिक) मूल्यांची सोन्या-चांदीची नाणी प्रचलित होती. या गोंधळातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वत्र समान नाणीव्यवस्था असण्याची मागणी वाढू लागली आणि १८०६ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने चांदीचा रूपया सर्वसंमत नाणं म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारला. त्यानंतर १८३५ सालच्या कायद्यानुसार चांदी या एकमेव धातूचीच नाणी असतील असंही मान्य करण्यात आलं. या चांदीच्या रूपयात शुद्ध चांदीचे १६५ ग्रेन्स असतील आणि हीण धातूचे १५ ग्रेन्स असतील असं ठरवण्यात आलं. असं नाणं संपूर्ण देशात सर्वमान्य आणि विनिमयाचं कायदेशीर साधन म्हणून संमत करण्यात आलं. सर्वसामान्य जनतेला चांदीपासून नाणी विनामूल्य पाडता यावीत म्हणून टाकसाळी उघडण्यात आल्या. सोन्याची नाणीही पाडली जात होतीच. कायदेशीर विनिमय साधन म्हणून त्यांना मान्यता नसली तरीही सार्वजनिक कोषागारे १५ रूपयांचा दर एका सुवर्णमोहरेस लावून त्यांच्या बदल्यात वेगवेगळे कर आणि अन्य सार्वजनिक देयके स्वीकारत होती.

१८६१ मध्ये कागदी चलन कायद्यान्वये (पेपर करन्सी ऍक्ट अन्वये) नोटा छापण्याचे सर्वाधिकार सरकारला देण्यात आले. ‘चलनाचा संपूर्ण प्रश्न’ सोडवण्याच्या उद्देशाने १८६६ साली मॅन्स्फिल्ड आयोग स्थापन झाला. त्यांनी शिफारस केली की देशभरात कुठेही वापरता येईल अशी नोटव्यवस्था निर्माण करावी. परंतु सोन्याच्या नाण्यांची पद्धत प्रचारात असावी या मागणीला मान देऊन त्यांनी म्हटले की १५ रू., १० रू.  आणि ५ रूपयांची सोन्याची नाणीही समान अधिमूल्यांच्या नोटांच्या बदल्यात जनतेला मान्य होतील. त्यामुळे विनिमयासाठी सोने, चांदी आणि कागद या सर्वांचा वापर व्हावा. परंतु मॅन्सफिल्ड  आयोगाच्या शिफारशींवर काहीच कृती करण्यात आली नाही. उलट १८७४ साली सरकारने जाहीर केलं की सोन्यास वैध चलन म्हणून मान्यता देण्यासाठी आम्ही काहीही पावलं उचलणार नाही.

अमेरिकेत चांदीच्या खाणी उघडल्यामुळे चांदीच्या किंमतीत घट झाली, त्यामुळे रूपयाची सोन्याच्या रूपातील किंमत १८७३-७४ मध्ये १ शिलिंग १०.३५१ डाईम होती ती घसरून १८९२-९३ साली १ शिलिंग २.९८५ डाईम झाली. रुपयाच्या किंमतीतील ही घट आणि त्यातच भर म्हणून व्यापारासाठी त्याच्या वापराबद्दल असणारा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन यांच्यामुळे सरकारला अंदाजपत्रक सांभाळताना नाकी नऊ येऊ लागले कारण गृह खात्याचे खर्च भागवण्याचं ओझं दिवसेंदिवस वाढू लागलं. त्या समस्येवर विचार करण्यासाठी १८९३ साली लॉर्ड हर्शल यांच्या अध्यक्षतेखाली सगळ्याच ब्रिटिश सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. समितीसदस्य लॉर्ड चॅन्सेलरनी शिफारस केली की चांदीची नाणी विनामूल्य पाडून देण्याची जनतेची सुविधा बंद करावी. जनतेला गरज भासली तर सरकारच सोन्याच्या बदल्यात एका ठराविक गुणोत्तराने नाणी पाडून देईल. तेव्हाच्या प्रचलित रूपयाला १ शिलिंग ४ डाईम या दराहून सुरुवातीला हे गुणोत्तर जास्त असू नये. तसंच सरकारी कोषागारांनीसुद्धा त्याच दराने सोन्याच्या रूपातले कर आणि देयके स्वीकारावीत. अशा प्रकारे चांदीची नाणी विनामूल्य पाडण्याची सुविधा बंद करून आणि रूपयाच्या पुरवठा कमी करण्यासाठी अन्य प्रशासकीय पावलं उचलून त्याचा विनिमय दर हर्शल समितीच्या शिफारशीनुसार १ शिलिंग ४ डाईम एवढा वाढवण्यात आला. चांदीची नाणी विनामूल्य पाडण्याची सुविधा बंद करूनही विनिमय दर धिम्या गतीने खाली खालीच जात होता. जानेवारी १८९५ मध्ये तर तो जेमतेम  १ शिलिंगाहून किंचित वर इतका खाली आला. त्यानंतर हळूहळू वर वर येत तो १८९८ साली  १ शिलंग ४ डाईम इतका वाढला.

१८९९ मध्ये सर हेन्री फॉलर यांच्या अध्यक्षतेखालील सगळे सदस्य ब्रिटिशच असलेल्या फॉलर समितीने पूर्णस्वरूपी सुवर्ण मानक पद्धती (फुल फ्लेज्ड गोल्ड स्टॅंडर्ड) आणण्याची शिफारस केली आणि तत्कालीन प्रचलित दर रूपयास १ शिलिंग ४ डाईम हाच ठेवावा असं सुचवलं. त्यानुसार रुपयाचा अधिकृत दर रूपयास १ शिलिंग ४ डाईम (म्हणजेच एका रूपयात सोन्याचे ७.५३३४ ग्रेन्स) असा निश्चित झाला. त्यातून जे काही निर्माण झालं ती काही पूर्णस्वरूपी सुवर्ण मानक पद्धत नव्हती. तर ती सुवर्णाधारित विनिमय पद्धत (गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड पद्धत ) होती. त्या पद्धतीनुसार सोन्याचं वितरण चलनाच्या रूपात होणार नसलं तरी कागदी नोटा वितरित करताना सुवर्ण मानक पद्धतीप्रमाणे तेवढ्याच किंमतीचे ब्रिटिश स्टर्लिंग पौंड बाजूला ठेवण्याची जबाबदारी सरकारच्या खांद्यांवर टाकण्यात आली होती. १९११-१२ मध्ये सोन्याची नाणी पाडणे आणि टांकसाळ निर्माण करणे या विषयीचे प्रस्ताव पुनरूज्जीवित करण्यात आले आणि त्याबद्दलचे प्रस्ताव विधीमंडळात मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. तेव्हा त्यावर  आणि चलनविषयक  अन्य बाबीमध्ये लक्ष घालण्यासाठी म्हणून  ‘सर’ पदवीने गौरवलेल्या ऑस्टिन चेंबरलेन यांच्या अध्यक्षतेखाली चेंबरलेन आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यांनी शिफारस केली की सुवर्णाधारित विनिमय पद्धतच (गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड पद्धतच) चालू ठेवावी कारण त्यांच्या मते विशिष्ट वजनाचं सोनं प्रसारात असण्याची गरज किंवा इच्छाही भारताच्या लोकांना नव्हती.

ऑगस्ट १९१४ साली पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटलं आणि चलन यंत्रणेवरील तणाव खूप वाढला. व्यापाराच्या तराजूचा काटा फायद्याच्या बाजूने झुकल्याने रूपयांना भरपूर मागणी होती तसंच युद्धाच्या निमित्ताने भारतात प्रचंड खर्चही होऊ लागला होता. भारतीय सैन्यात भली मोठी भरती झाल्याने संरक्षण खर्चातही भरीव वाढ झाली होती. हा खर्च भरून काढण्यासाठी भरपूर युद्ध-कर्जे उभारण्यात आली आणि करांचे दरही वाढवण्यात आले. यासोबत व्यापाराची वाताहत आणि आयातीत घट आल्याने किंमतीही भयंकर वाढल्या. भारतीय श्रमजीवी वर्गाला त्याची खूप मोठी झळ बसली. आयातीत घट आणि भारतीय औद्योगिक मालाच्या मागणीत वाढ यांच्यामुळे सुती कापड, ताग, कोळसा, पोलाद आणि सिमेंट यांच्या उत्पादनात वाढ झाली. किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे गिरणीमालकांना वाजवीपेक्षा बराच जास्त नफा मिळाला.

सरकारचं वित्तीय धोरण लढाईसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचं होतंच परंतु ब्रिटिश भांडवलदारांनी युद्धकाळात मिळवलेला सगळा नफा अत्यंत फायदेशीर शर्तींवर ‘स्वगृही’ पाठवला जावा याचीही तजवीज करणारं होतं. रुपयाचा विनिमय दर १८९८ सालापासून १ शिलिंग ४ डाईमवर अडकवून ठेवण्यात आला होता तो कॉन्सिल ड्राफ्ट्स आणि रिव्हर्स कौन्सिल ड्राफ्ट्स या दोन इंस्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने तसाच ठेवण्यात आला. लंडनमधून भारतात पैसे पाठवण्याची आणि सरकारी खर्च करण्याची सुविधा कौन्सिल ड्राफ्ट्सच्या माध्यमातून होत होती तर रिव्हर्स कौन्सिल ड्राफ्ट्स हे बिल्स ऑफ एक्स्चेंजच होते. ही बिलं वटवून लंडनमधील विनिमय बॅंका त्यांच्या बदल्यात तिथे सोने आणि स्टर्लिंग पौंड देत होत्या. तत्कालीन भारतात नेहमीच निर्यात-अधिशेषाची (एक्स्पोर्ट सरप्लसची) स्थिती राहात असल्याने सरकार या उपरोल्लिखित इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर करून लंडनमध्ये साठे जमा करू शकत होतं. त्या योगे पैशाची उपलब्धता ठरवू शकत होतं आणि रुपयाचा विनिमय दरही ठरवू शकत होतं. युद्धकाळात विनिमय दर दुर्बळ झाला आणि तो दर कायम राहावा म्हणून रिव्हर्स कौन्सिल[K1]  विकून टाकू जाऊ लागले.

सोन्याच्या आयातीत प्रचंड घट झाल्याने एरवी सरकारी नोटांच्या बदल्यात मिळणा-या सोन्याच्या नाण्यांची टंचाई निर्माण झाली. (युद्धखोर देशांनी सोन्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.) खाजगी लोकांना[K2]  सोनं विकण्यावर सरकारने बंदी आणली आणि सरकारी नोटा देऊन फक्त चांदीचीच नाणी मिळतील असा हुकुम काढला. परंतु १९१४ सालापासून जगभरातच चांदीच्या उत्पादनात घट झाली होती आणि नाण्यांसाठी तर जगभरातली मागणी प्रचंड वाढली होती. त्यामुळे चांदीच्या किंमती पूर्वी कधीही बघितल्या नव्हत्या एवढ्या वधारल्या. भारतीय रूपया हे चांदीचं नाणं असल्याने त्या धातूसाठीची मागणी एवढी काही वाढली की १९१५ साली चांदीचा भाव दर स्टॅंडर्ड औंसाला २७.२५ डाईम होता तो ऑगस्ट, १९१७ मध्ये दर स्टॅंडर्ड औंसास ४३ डाईम एवढा झाला.—त्या टप्प्याला रुपयाचा विनिमय दर १ शिलिंग ४ डाईम इतका म्हणजे त्यातल्या चांदीच्या किंमतीएवढा झाला. १९१७ मध्ये तो दर स्टॅंडर्ड  औंसाला ५५ डाईम एवढा झाला तर डिसेंबर, १९१९ मध्ये तोच ७९ डाईमपर्यंत पोचला. रूपयाचं मूल्य १ शिलिंग ४ डाईम एवढं म्हणजे त्यातील चांदीच्या किंमतीपेक्षाही कमीच राहिल्याने विनिमय दर वाढवणं गरजेचं झालं. नाहीतर लोकांनी रूपये वितळवून त्यातली चांदीच थेट विकली असती आणि नाणी चलनातून गायबच झाली असती. त्यामुळे चांदीच्या किंमतींसोबत रुपयाच्या विनिमय दरासही वाढण्याची मुभा दिल्याने डिसेंबर, १९१९ पर्यंत त्याचा विनिमय दर २ शिलिंग ४ डाईम झाला.

भारतीय विनिमय दर आणि चलन व्यवस्था यावर लढाईचा काय परिणाम झाला याची आणि अन्य बाबींची पहाणी करण्यासाठी मे, १९१९ मध्ये हेन्री बॅबिंग्टन स्मिथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. त्या समितीने शिफारस केली की रूपयाचे मूल्य २ शिलिंग सोन्याच्या किंमतीवर स्थिर करावे. त्यामागचा दृष्टिकोन असा होता की युद्धकाळातील चढ्या विनिमय दरामुळे  भारतीय किंमतीतली वाढ सुसह्य होती आणि त्यामुळे भारतातील गृह खात्याच्या खर्चात रूपयांच्या दृष्टीने पाहाता भरपूर बचत झाली होती. या समितीचे एक सदस्य सर दादिबा दलाल यांनी बहुमताच्या अहवालास विरोध केला, त्यांचा विरोध खास करून २ शिलिंग दरास होता. त्यांनी त्यांच्या अल्पमतातील अहवालात १ शिलिंग ४ डाईम दराचं समर्थन केलं. युद्धकालीन अनुभव काहीही असला तरी युद्धानंतरसुद्धा चढाच विनिमय दर ठेवण्यामागे कुठलंही समर्थनीय कारण नव्हतं. मनू सुबेदार, एस. के बोमनजी आणि एस.के. शर्मा यांच्यासारख्या तज्ञ साक्षीदारांनी दिलेली साक्ष समितीने ‘उघड उघड वंशवादी’ मानली तर दलाल यांच्या अल्पमतातील अहवाल ‘ विनोदी’ आहे असं मत व्यक्त केलं.

ए. के. बागची यांच्या मते ब्रिटिश भांडवलदारांना अत्यंत लाभकारी शर्तींवर युद्धात मिळवलेला नफा ‘स्वगृही’ पाठवता यावा, भारतातील गृह खात्याचा खर्च इथे पाठवण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेत सोनं  लक्षणीय प्रमाणात जिरवता येऊ नये, तसंच भारतातील चढ्या किंमती उतराव्यात हेच समितीच्या अहवालामागचं मुख्य अलिखित कारण होतं.  १९१८ साली भारतात खूपच कमी आयात झाली, शिवाय युद्धानं होरपळलेल्या राष्ट्रांमध्ये पुरवठा आणि उत्पादन यांची टंचाई झाल्याने भविष्यातही आयात वाढण्याची शक्यता कमीच होती याची समितीला व्यवस्थित जाणीव होती. २ शिलिंग सोन्याचा दर लावल्याने भारतीय निर्यातदारांनाही अन्य राष्ट्रांनी केलेल्या वाढीव निर्यातीच्या स्पर्धेस तोंड द्यावं लागलं असतं हेही समितीला माहिती होतं. परंतु स्पर्धक देशांना खूप किंमत द्यावी लागण्याची शक्यता आहे याचा संदर्भ घेऊन समितीने सर्व विरोधी मुद्दे खोडून काढले. समितीसमोर साक्ष देणारे महत्वाचे साक्षीदार जे. एम. केन्स होते. स्टर्लिंग पौंडास युद्धपूर्व पातळीवर आणल्याबद्दल त्यांनी अत्यंत खरमरीत भाषेत परिपत्रक जारी केलं. 

बहुमताने दिलेल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली तरी २ शिलिंग सोन्याच्या किंमतीवर रूपया स्थिर करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले. २ शिलिंगांचा दर एक तर वास्तवातला दर नव्हता आणि दुसरं म्हणजे जागतिक परिस्थितीही तो दर ठेवण्यास पोषक नव्हती. हा दर साध्य करण्यासाठी म्हणून सरकारने  रिव्हर्स कौन्सिल विकायचा सपाटा लावला[K4] आणि ३ कोटी ५५ लाखाचा स्टर्लिंग पौंडांचा निधी उधळून टाकला. पुरुषोत्तमदासांनी त्यांचं विरोधी मत नोंदवताना म्हटलं की त्यामुळे जवळजवळ ३५ कोटी रूपयांचा पुरवठा कमी झाला. रिव्हर्स कौन्सिल्सच्या विक्रीमुळे भारतातून रूपये काढून घेण्यासाठी सोन्याचे आणि पौंडांचे साठे वापरले गेले, अशा प्रकारे चलन तुटवडा  निर्माण होऊन रुपया  चढलाच शिवाय भारताचे सोन्याचे साठेही कमी झाले. जी. डी. बिर्ला म्हणाले की ५.५ कोटी स्टर्लिंग पौंडाचे साठे १ शिलिंग ४ डाईम या जुन्या दराच्या तुलनेने अधिक वरच्या म्हणजे २ शिलिंग पासून ते २ शिलिंग १० डाईमपर्यंतच्या वेगवेगळ्या दरांना विकले गेले, त्यामुळे एकुण २.५ कोटी पौंडांचं नुकसान झालं. अगदी सोनंसुद्धा बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीला विकलं गेलं. भारताच्या स्टर्लिंग पौंडांच्या आणि सोन्याच्या साठ्याची केलेली ही अप्रत्यक्ष लूटच होती असं बिर्ला म्हणाले.

सप्टेंबर, १९२० मध्ये रूपयाला बाजारपेठेत स्वतःची पातळी शोधण्याची मुभा देण्यात आली.  जानेवारी, १९२१ मध्ये सर विठ्ठलदास ठाकरसींनी विधीमंडळात प्रस्ताव ठेवला की २ शिलिंग सोन्याच्या ‘अवास्तव’ दरात सुधारणा करावी. परंतु चार मतं कमी मिळाल्याने त्यांचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. त्यानंतर रुपयाच्या दरात तीव्र चढउतार होऊ लागले. म्हणजे ऑगस्ट, १९२१ आणि सप्टेंबर, १९२४ या काळात तो ११.२८ डाईमपासून ते १ शिलिंग ३.८७ डाईम एवढ्या पातळीपर्यंत उतरत- चढत होता. त्यानंतर त्यानं जी वरची दिशा धरली की ऑक्टोबर १९२४ मध्ये तो १ शिलिंग ६ डाईम स्टर्लिंग एवढा झाला. त्यातील सोन्याचं मूल्य १ शिलिंग ४ डाईम इतकं होतं. या काळापासून ते मार्च १९२६ पर्यंत ही वरची दिशा चालूच राहिली परंतु त्यानंतर सरकारने रुपयाची किंमत १ शिलिंग ६ डाईमवर अडकवून ठेवली. त्यासाठी देशांतर्गत चलनाचा पुरवठाच त्यांनी कठोरपणे रोखून धरला. १९२५ साली स्टर्लिंग पौंडाला सोन्याचे भाव जोडण्याची पद्धत पुन्हा आल्यावर रुपयाचा विनिमय दर (१ शिलिंग ६ डाईम) हा स्टर्लिंग पौंड उर्फ सोने या आधारावर ठरवण्यात आला. अशा प्रकारे १ शिलिंग ६ डाईमचा विनिमय दर हा कायद्याने ठरवून दिलेला दर नव्हता तर सरकारच्या चलन विभागाच्या अंमलबजावणीमुळे साध्य झाला होता.

 [K1]पुढे ड्राफ्ट्स हा शब्द आहे का ?

 [K2]pl check

 [K4]pl check