२९.४ मुंध्रा प्रकरण
पारेख आयसीआयसीआयमध्ये आल्यावर सुरूवातीच्या काळात घडलेली जनतेच्या दृष्टीने महत्वाची अविस्मरणीय घटना म्हणजे मुंध्रा प्रकरण. १९५८ साली स्वतंत्र भारतातील पहिला मोठा आर्थिक घोटाळा म्हणजेच हे मुंध्रा प्रकरण फिरोझ गांधींनी सर्वप्रथम संसदेत उघड केलं. सरकारी मालकीच्या एलआयसीने सरकारच्या दबावाखाली येऊन कलकत्तास्थित उद्योगपती हरीलाल मुंध्रा यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी म्हणून त्यांच्या सहा कंपन्यांतील १.२४ कोटी रूपयांचे समभाग विकत घेतले असा आरोप होता. एलआयसीच्या गुंतवणूक सल्लागार समितीला हा व्यवहार पूर्ण झाल्यावरच माहिती कळवली गेली. जेव्हा १९५६ मध्ये जीवन विमा क्षेत्र राष्ट्रीयीकृत केलं गेलं तेव्हा एलआयसीचा निधी योग्य क्षेत्रात गुंतवला जावा यासाठी एक गुंतवणूक सल्लागार समिती स्थापन करणे ही एक पूर्वअट होती. अर्थसचिव एच. एम. पटेल हे एलआयसीचे पहिले अध्यक्ष होते तर त्या गुंतवणूक सल्लागार समितीत मुंबई-कलकत्त्यातील स्टॉक एक्स्चेंजचे अध्यक्ष होते, भारत सरकारचे प्रतिनिधी एल. के. झा होते, अध्यक्षपदी एच. एम. पटेल असून पारेखही होते. पारेखांना त्यात सामील होण्यास आनंद होता कारण गुंतवणूक हा तर त्यांच्याच आवडीचा विषय होता. तसंच तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख त्यांना आरबीआयच्या दिवसांपासून ओळखत होते. समितीवर पारेखांनी जावं हे बेलेंना मान्य नव्हतं. परंतु पारेख त्यांना म्हणाले की या समितीत काम करायला मिळणं ही माझ्यालेखी मोठी संधी आहेच, पण आयसीआयसीआय करता हा मोठाच बहुमान आहे. हा विषय आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळासमोर ठेवला गेला तेव्हा त्यांनी मोठ्या उत्साहाने पारेखांच्या नियुक्तीस पाठिंबा दिला.
पारेखांनी गुंतवणूक समितीत सक्रिय सहभाग घेतला, गुंतवणुकीच्या कामात मार्गदर्शन केलं आणि मिनिट्सच्या नियमित फायलीही ठेवल्या. १९५७ मध्ये देशमुखांनी राजीनामा दिल्यावर टीटीके अर्थमंत्री बनले. १९५८ साली एलआयसीची उत्तम उभारणी झाल्यानंतर एच.एम. पटेलांनी तिच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि जी. आर. कामत हे प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या जागी आले.
साधारणपणे याच काळात हरीदास मुंध्रा प्रकाशझोतात आले होते कारण त्यांनी बरीच औद्योगिक आस्थापने ताब्यात घेतली होती. त्यात खास करून ब्रिटिश इंडिया, कानपूर ही कंपनी होती. या कंपनीचे बरेच समभाग त्यांनी ब्रिटिश समभागधारकांकडून १३ रूपये दराने विकत घेतले होते, त्या समभागांचा बाजारभाव तर फक्त ६ च्या आसपास (मूळ किंमत ५ रू) असा होता. त्यांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक उडी मारली होती (ओव्हरट्रेडिंग केलं होतं). मोठी कर्जे मिळावीत म्हणून आपल्या समभागांची किंमत बाजारात जास्त व्हावी यासाठी ते लटपटी खटपटी करण्याच्या प्रयत्नात असत. ऑफर दिल्यानुसार त्यांना जनतेकडून आणखी आणखी शेअर्स विकत घ्यावे लागले, त्यामुळे ते कर्जाच्या गर्तेत आणखी आणखी घुसत गेले. त्यांच्यावर असाही आरोप होता की त्यांनी त्यांच्या काही कंपन्यांची शेअर सर्टिफिकिटेही खोटी बनवली आणि त्यांच्या बदल्यात कर्जे घेतली. याबद्दलच्या अफवा टीटीकेंपर्यंतही पोचल्या होत्याच. एवढी कुप्रसिद्धी असूनही मुंध्रांनी एलआयसीला आपल्या ६ चांगलं रेकॉर्ड नसलेल्या कंपन्यांचं पॅकेज १.२४ कोटी रूपयांना घ्यायला लावलं. ती किंमतही बाजारभावापेक्षा जास्त होतीच. यामुळे लोकसभेत टीटीके आणि एलआयसी अधिकार्‍यांविरूद्ध बोंबाबोंब झाली. नव्याने राष्ट्रीयीकृत झालेल्या संस्थेमधील भ्रष्टाचाराचं उदाहरण पाहून बिकट पेचप्रसंग उभा राहिला. सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमावा लागला. मुक्त सार्वजनिक चौकशी करणारा हा पहिला आणि कदाचित शेवटचाच आयोग असावा.
मुंध्रांच्या विक्रीबद्दलचे वादळ उठण्यापूर्वीच पारेखांनी गुंतवणूक समितीच्या रेकॉर्डमध्ये ठेवण्यासाठी एक टिपण तयार केलं होतं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं की ही समिती एलआयसीला उपयुक्त ठरत असली तरी दोन मोठ्या व्यवहारांमध्ये त्यांनी आमचा सल्ला घेतलेला नाही. त्यातील एक व्यवहार होता तो म्हणजे टीटीकेच्या १९५८ च्या सुप्रसिद्ध अंदाजपत्रकामुळे बाजारात गोंधळ उडाला होता तेव्हाचा होता. त्या वेळेस त्यांनी एलआयसीला सांगितलं होतं की तुम्ही बाजाराला पाठिंबा देण्यासाठी म्हणून ‘ओपन पर्चेस’ पद्धतीने खास करून टिस्को आणि आयआयएससीओ अशा आघाडीच्या कंपन्यांचे समभाग विकत घ्या. पारेखांनी मत व्यक्त केलं की जरी गुंतवणूक समितीचा सल्ला घेतला नसला तरी हा निर्णय योग्य होता कारण गुंतवलेले समभाग भरभक्कम कंपन्यांचे होते. तथापि, मुंध्रांचे समभाग पॅकेज विकत घेण्याबाबतीत मात्र तसं काही म्हणता येणार नाही कारण संकटात सापडलेल्या माणसांना वाचवणं हे काही एलआयसीचं काम नाही तर योग्य गुंतवणूक करणे हे आहे.
मुंध्रा ६ कंपन्यांचे समभाग असे होते : रिचर्डसन ऍंड क्रुडास, जेसप्स, स्मिथ स्टॅनिस्ट्रीट, ओसलर लॅंप्स, ऍग्नेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन. यापैकी शेवटल्या तीन कंपन्या तर पार टाकाऊच होत्या. त्याशिवाय असाही पुरावा होता की मुंध्रा बेकायदेशीरपणे मोठमोठ्या रकमा काढत आहेत. ते बाजारात कार्यरत असून या समभागांच्या किंमती हेराफेरी करून (आपापसात संगनमत करून) वाढवत आहेत. पारेखांच्या २० ऑगस्ट, १९५७ च्या टिपणात लिहिलं होतं की गुंतवणूक समितीला विश्वासात न घेता मुंध्रांकडून मोठ्या रकमेचे समभाग विकत घेण्याचा निर्णय विवादास्पद असून माझ्या मते या गुंतवणुकीतील ५० लाख रूपयांवर तर छदामही परतावा मिळणार नाहीये.
पारेखांनी छागला आयोगासमोर उभं राहून तीन तास पुरावा सादर केला. त्यांनी प्रत्येक खरेदीची तपशीलवार माहिती दिली. त्यातली एक कंपनी तर बंद पडून बराच काळ लोटला होता. पारेखांचे टिपण फिरोझ गांधींच्या हाती लागले, ते तर टीटीकेंचे कडवे टीकाकार होते. पारेखांनी टीपणात मारलेले शेरे समजून घेण्यासाठी फिरोझ गांधी स्वतः त्यांच्या घरी आले होते. पारेखांनी ती आठवण सांगताना म्हटलं आहे की मला मुंध्रा व्यवहाराची माहिती कळताक्षणी मी नवीन अध्यक्ष कामत यांना प्रत्यक्ष भेटून सावध केलं होतं की ही खरेदी म्हणजे घोडचूक आहे. यावर जनतेत मोठा हलकल्लोळ उडेल हे तोपर्यंत त्यांना समजलंही नव्हतं. पारेखांनी नंतर एलआयसीला आणखी एक टिपण सादर केलं आणि त्यात एलआयसीसारख्या मोठ्या गुंतवणूकदाराने गुंतवणुकीसाठी कशाप्रकारची धोरणचौकट स्वीकारली पाहिजे ते लिहून दिलं.
छागला आयोगासमोर उभे राहिलेले दुसरे तज्ञ साक्षीदार होते ए. डी. श्रॉफ. त्यांनी आयोगाला सांगितलं की मुंध्रांच्या कंपन्यांची चौकशी केली त्यामुळे मी पार चक्रावूनच गेलो. मी टाटांशी संबंधित एका बॅंकेने मुंध्रांना कर्ज द्यायचं कबूल केलं होतं परंतु मी त्यांना ते देऊ नका असा सल्ला दिला. मुंध्रा त्यांचे समभाग मी विकत घ्यावेत म्हणून माझ्या खूप मागे लागले होते .सत्य लपवण्याची त्यांची क्षमता तर भलतीच दांडगी आहे. मुंध्रांच्या लांड्यालबाड्यांमुळे या कंपन्या डबघाईला आल्या आणि त्या कधीही बुडीत जाऊ शकतात. श्रॉफ म्हणाले की मुंध्रा हा धंद्यातला माणूसच नाहीये. काही बेईमान ब्रोकर्सचा गटही त्यांना नाचवत असतो. त्यामुळेच मी मुंध्रांच्या कंपन्यांचा सखोल अभ्यास करूनच त्यांच्याबरोबर व्यवसाय करण्यास नकार दिला.
मुंध्रांनी श्रॉफ यांच्या बोलण्यास प्रतिवाद करताना छागलांना सांगितलं की मी श्रॉफना स्मिथ स्टॅनीस्ट्रीटचे २५००० समभाग बाजारभावापेक्षा २ रूपये जास्त दराने विकले आहेत. तसंच मार्च, १९५७ मध्ये जेसप्सचे ३०००० समभाग तर नंतर इंडियन केबल्सचे २०००० समभाग विकले आहेत. त्यावर उत्तर देताना श्रॉफनी सांगितलं की मुंध्रांनी मला बर्‍याच बाबतीत अंधारात ठेवलं. जेसप्स कंपनीला रिचर्डसन क्रुडास कंपनीचे ६० लाख रूपयांचे समभाग जबरदस्तीने विकत घ्यावे लागले हे मला त्यांनी सांगितलंच नाही. स्मिथ स्टॅनिस्ट्रीट कंपनीचे समभाग ही चांगली गुंतवणूक होती कारण कंपनीकडे दोन जगप्रसिद्ध औषधकंपन्यांकडून मिळालेले उत्पादन परवाने होते. श्रॉफनी असंही सांगितलं की ब्रोकर्सचा करार अगोदर मागण्याचा शहाणपणा केलेला असूनही ते समभाग प्रत्यक्ष हातात येण्यासाठी मला मुंध्रा यांना भरपूर नोटिसा पाठवाव्या लागल्या.
हा बुडबुडा फुटण्यासाठी एवढा विलंब का लागला याबद्दल श्रॉफ यांनी आश्चर्य व्यक्त करून म्हटलं की एलआयसीने आपले पैसे पॉलिसीधारकांच्या उत्तम हितासाठी गुंतवायला हवेत. शेअरबाजारास स्थिरता देण्यासाठी नव्हेत. बाजारात आणीबाणी होती म्हणून किंवा खाली गेलेला कलकत्ता शेअरबाजार वर आणण्यासाठी म्हणून एलआयसीने ही गुंतवणूक केली हे दावेही श्रॉफ यांनी खोडून काढले. एलआयसीचे वकील सचिंद्र चौधरी यांना श्रॉफ यांच्या ज्ञानासमोर काहीच बोलता आलं नाही. अशा साक्षीदाराची उलटतपासणी घेण्याची आपली क्षमताच नाही हे त्यांनी मान्य केलं. खटल्याला पुढली तारीख मिळाली. सरकारचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या ऍटर्नी जनरलनीही श्रॉफ यांची उलटतपासणी घेतली नाही. श्रॉफ यांच्या सणसणीत बोलण्यामुळे मुंध्रांच्या काळ्या व्यवहारांवर प्रकाश पडलाच परंतु एलआयसीलाही तोंड लपवायला जागा उरली नाही. सरतेशेवटी न्यायमुर्ती एम.सी. छागला यांनी टीटीके यांना या सगळ्या प्रकरणासाठी नैतिकदृष्ट्या जबाबदार धरलं. तसंच पटेल, कामत आणि एलआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक एल. एस. वैद्यनाथन यांनाही जबाबदार धरलं होतं. पारेखांनी लिहिलेल्या टिपणामुळे गुंतवणूक समिती बचावली. आपण निर्दोष असल्याचा दावा करून टीटीकेंनी राजीनामा दिला. सरकारने पटेल आणि कामत यांच्याविरूद्ध आरोपपत्र तयार करून एक चौकशी आयोग न्यायमूर्ती व्हिव्हियन बोस यांच्या नेतृत्वाखाली नेमला.
मुंध्रा प्रकरणाने आणि नंतरच्या घडामोडींमुळे मंत्री आणि त्यांचे सचिव यांच्यातील नात्यावर प्रकाशझोत पडला. नव्हे त्या नात्याची व्याख्या कायमची बदलून गेली. आपल्या आठवणींत पटेलांनी त्यांची बाजू सांगितली आहे. ते लिहितात की १९५७-५८ चं वार्षिक अंदाजपत्रक मे १९५७ मध्ये सादर झालं त्यात संपत्ती आणि खर्च यांवर कर लावून भारतीय करप्रणालीत क्रांतिकारक बदल घडवून आले होते. त्याचा व्यवसायांवरील विश्वासावर गंभीर परिणाम झाला आणि औद्योगिक रोख्यांच्या इंडेक्सच्या घसरणीतून त्याचं प्रतिबिंब उमटलं. खास करून कलकत्ता इंडेक्समध्ये तीव्र घसरण झाली. हा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री टीटीके यांनी ठरवलं की आपण एलआयसीचे पैसे वापरून चांगले समभाग विकत घ्यायचे आणि उद्योगजगताशी व्यक्तिशः संपर्क साधून त्यांची भीती कमी करायची.
म्हणून मग १८ जून, १९५७ रोजी कलकत्ता येथे बैठक घेण्यात आली. त्यात टीटीके, पटेल, आरबीआय गव्हर्नर एच. व्ही. आर. अय्यंगार आणि एसबीआयचे अध्यक्ष पी. सी. भट्टाचार्य ही मंडळी उद्योगजगतातील सदस्यांना भेटली. या सर्वांना माहिती होतं की मुंध्राने क्षमतेपेक्षा मोठी उडी घेतली आहे, तसंच मुंध्राकडचे समभाग तारण म्हणून घेतलेले ब्रोकर्स अडचणीत आहेत कारण मुंध्रा पैसे भरून ते समभाग सोडवू शकत नव्हता तसंच त्यांना मार्जिन मनीही देऊ शकत नव्हता. जून, १९५७ मध्ये ती रक्कम १.५ कोटी रूपये होती. मुंध्राला वाचवलं नसतं तर मुंध्रांचे समभाग मोठ्या संख्येने बाजारात अत्यंत खालच्या किंमतीवर विकायला (डिस्ट्रेस सेल) आले असते, त्यामुळे आधीच खालावलेलं मार्केट आणखी खाली गेलं असतं. १८ जूनच्या बैठकीत ठरलं की आपण २२ जून रोजी मुंबईत पुन्हा भेटायचं. २० जून रोजी पटेल मुंबईत एसबीआयच्या बैठकीसाठी आले तेव्हा भट्टाचार्यांनी विचारलं की आपण मुंध्रांना भेटाल का? पटेल हो म्हणाल्यावर त्यांची भेट ठरली. पटेलांनी मुंध्रांना सांगितलं की तुमचे प्रस्ताव दिलेलं एक पत्र आम्हाला पाठवा. मुंध्रांनी तसं केलं आणि त्याची एकेक प्रत अय्यंगार आणि भट्टाचार्य यांनाही पाठवली.
२२ जूनच्या बैठकीत पटेलांनी मुंध्रांचं पत्र टीटीकेंना अय्यंगार आणि भट्टाचार्यांच्या उपस्थितीत दाखवलं. मग तिथं ठरलं की एलआयसी मुंध्राचे समभाग विकत घेईल. पटेलांनी एलआयसीसोबत पुढील कृती करावी यास टीटीकेंनी संमती दिली. दुसर्‍या दिवशी पटेल, भट्टाचार्य आणि कामत यांनी पुन्हा एकदा चर्चा करून ठरवलं की मुंध्रा यांचे साधारण १ कोटी रूपयांचे समभाग आपण विकत घ्यायचे. त्यानंतर पटेलांनी टीटीकेंच्या कानांवर सर्व वृत्तांत घातला. एलआयसी समभाग विकत घेण्यास तयार आहे म्हणून टीटीकेंनी संतोष व्यक्त करून म्हटलं की बनावट समभागही बाजारात असल्याच्या अफवा आहेत म्हणून काळजी घ्या.
एलआयसीचे अध्यक्ष कामत आणि व्यवस्थापकीय संचालक एल. एस. वैद्यनाथन या वरिष्ठ गटासह पटेल मुंध्रांना भेटले आणि त्यांच्याशी वेगवेगळ्या प्रस्तावांवर चर्चा केली त्यानंतर या प्रकरणातील पटेलांची भूमिका संपली. पटेलांनी आपले सगळे त्या संदर्भातील कागदपत्र कामतांना दिले म्हणजे त्यांना त्या प्रस्तावांवर पुढील प्रक्रिया करता आली असती. हा व्यवहार २५ जून रोजी एलआयसीने पूर्ण केला. मग सप्टेंबर, १९५७ मध्ये राम सुभग सिंगांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला की कानपूर येथे मुख्यालय असलेल्या एका खाजगी उद्योगात एलआयसीने १ कोटी रूपये गुंतवले आहेत का? या प्रश्नास टीटीकेंनी नकारार्थी उत्तर दिलं कारण शब्दशः ते उत्तर बरोबर असलं तरी त्यामुळे प्रश्नाच्या गर्भितार्थास धक्का लागत होता. उत्तराचा मसूदा लिहित असताना पटेलांना संपूर्ण उत्तर द्यायची इच्छा होती परंतु टीटीकेंनी स्वच्छ लिहून टाकण्यास नकार दिला. टीटीकेंनी तेव्हा स्पष्टपणे आणि प्रांजळपणे संसदेत सगळी माहिती दिली असती तर वादविवाद झाले असते परंतु त्याबद्दल पुढे कुणी काही बोललं नसतं.
त्यानंतर मोठा अर्थघोटाळा या स्वरूपात मुंध्रा प्रकरणाची हाकाटी झाली तेव्हा सरकारने त्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती एम.सी. छागलांना नेमलं. त्या आयोगासमोर टीटीकेंना एक निवेदन द्यायचं होतं त्यात त्यांना अर्थव्यवहार खात्याचे सचिव बी.के. नेहरूंनी मदत केली. त्या निवेदनात या संपूर्ण प्रश्नाची पार्श्वभूमी देणं आणि स्वीकारलेलं धोरण आणि तपशील यांच्याबद्दल आपण सहमत होतो असं त्यांनी सांगणं अपेक्षित होतं. परंतु असं म्हणतात की जी.बी. पंत यांच्या सल्ल्यानुसार टीटीकेंनी यातल्या कुठल्याही कृतीत आपला हात नव्हता असं म्हणून हात वर केले. त्यांनी पाठ फिरवलेली बघून पटेल वगळता सर्वचजण आश्चर्यचकीत झाले. आता सगळं प्रकरण पटेलांच्या अंगावर शेकणार होतं. टीटीकेंनी सांगितलं की एलआयसी ही स्वायत्त संस्था असून मी त्यांना काहीही आदेश दिलेला नाही. शेअर बाजारात स्थिरता आणणं हे एलआयसीकडून अपेक्षित होतं म्हणूनच त्यांनी ते शेअर्स विकत घेतले हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. त्यांनी असंही म्हटलं की मुंध्रांचे समभाग विकत घेण्यासाठी मी मंजुरी दिलेली नव्हती. तथापि, भट्टाचार्य आणि कामत यांच्या निवेदनातून पटेलांच्या म्हणण्यास पुष्टी मिळते. पटेलांनी नंतर बी.के. नेहरूंना सांगितलं की ही साक्ष दिल्यानंतर टीटीके. माझ्या घरी येऊन म्हणाले की,’’ माफ कर, एच. एम. मी आज तुझ्या बाजूने उभा राहिलो नाही.’
न्यायमूर्ती बोस चौकशी समितीने पटेलांविरूद्ध अधिकारांचा गैरवापर आणि निष्काळजीपणाचे आरोप ठेवले. पारेखांनीही न्यायमूर्ती बोस यांच्यासमोर तज्ञ साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली. ते म्हणाले की मुंध्रांचे समभाग केवळ नावापुरते त्यांच्या नावावर होते. प्रत्यक्षात ते ब्रोकर्स आणि बॅंकांच्याच ताब्यात होते कारण ते शेअर स्वतःकडे परत आणण्याएवढे पैसेच मुंध्रांकडे नव्हते. या चौकशीच्या काळात एच. एम. पटेलांनी आय.जी. पटेलांना विचारलं की माझ्या मदतीसाठी या सगळ्या प्रकरणावरील अर्थशास्त्रीय टिपण्या लिहाल का? तेव्हा आय.जी पटेलांनी आठवड्याची रजा घेतली आणि ते मुंबईत ए. डी. गोरवाला यांच्याकडे येऊन राहिले. तिथं त्यांना जमेल तेवढं त्यांनी केलं. डी. आर. गाडगीळ यांनीही पटेलांना मदत केली. त्यानंतर १९७७ साली एच. एम. पटेल अर्थमंत्री बनले तेव्हा आय. जी. पटेल त्यांना भेटायला गेले तेव्हा त्यांना बोलल्याशिवाय राहावलं नाही,’: या विशिष्ट खुर्चीवर आपल्याला बसलेलं पाहून आनंद झाला.’’ आयजी पटेल म्हणतात की माझ्या बोलण्यातील अर्थ एच.एम.ना कळला होता परंतु त्यांनी शांतपणे विषय बदलून टाकला. कारण ‘’ त्यांना भूतकाळात राहाण्यात रस नव्हता. त्यानंतर ते कधीही या विषयावर कुणाकडेही बोलल्याचं माझ्या कानावर आलं नाही.’’
सरकारने शिक्षा म्हणून पटेलांना नोकरीतून काढून टाकलं आणि कामतांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली. तेव्हा हे प्रकरण मार्च, १९५९ मध्ये सार्वजनिक सेवा आयोग (युपीएससी) कडे विचारार्थ आलं. युपीएससीने पटेलांना ‘क्लिन चिट’ दिली आणि पूर्ण दोषमुक्त केलं. त्यांना पुन्हा सेवेत येण्यासाठी सांगूनही त्यांनी सेवानिवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. कामतांनी मुंध्रांच्या समभागांची किंमत ठरवण्यात योग्य काळजी आणि दक्षता घेतली नाही तसंच व्यावसायिक तत्वावर व्यवहार केला नाही म्हणून त्यांच्यावर सार्वजनिक दोषारोप (पेनल्टी ऑफ सेन्शुअर) ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली.
न्यायमूर्ती बोस यांच्यापुढे बीके नेहरूंनी साक्ष दिली तेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की मंत्र्यांनी एखादी कृती करण्यास तोंडी संमती दिल्यानंतर त्या अर्थाची नोट रेकॉर्डसाठी बनवून ठेवण्याची प्रथा असते का? मुंध्रा प्रकरणामुळे मंत्री आणि सचिव यांच्या नात्याचीच व्याख्या कशी पार बदलून गेली ते त्यांच्या उत्तरातून दिसून येतं. ते म्हणाले ‘’ आत्तापर्यंत तशी प्रथा नव्हती परंतु एलआयसी प्रकरणानंतर ती चालू होईल.’’ कारण तोपर्यंत हा विचारही कुणाच्या मनात आला नव्हता की एखादा मंत्री स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर मी तसं काही म्हटलंच नव्हतं असं सांगेल. नैतिक पातळी खालावलेले आणखी एक वरिष्ठ अधिकारी होते आरबीआयचे गव्हर्नर एच.व्ही.आर. अय्यंगार. त्यांनी साक्षीत म्हटलं की मुंध्रांचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी एलआयसीचे पैसे वापरावेत असा हुकुम ज्या संभाषणात टीटीकेंनी पटेलांना दिला ते संभाषण मी ऐकलं नाही. बी. के. नेहरू यांच्या मते अय्यंगारांच्या विधानावर कुणाचाही विश्वास बसला नाही आणि ‘ त्यांच्या तात्पुरत्या बहिरेपणा’मुळे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरची प्रतिष्ठा चार अंगुळं खाली आली.
या संपूर्ण प्रकरणात टीटीकेची भूमिका आणि जबाबदारी काय होती हे ठरवण्यासाठी पंतप्रधान नेहरूंनी गुप्तचर विभागाचे संचालक बी. एन. मलिक यांना गुप्त चौकशी करायला सांगितली होती. ते म्हणाले की ‘’टीटीकेंनी जरी तत्वाच्या प्रश्नावर राजीनामा दिलेला असला आणि मी त्यांचा राजीनामा स्वीकारणार असलो तरी न्यायमूर्ती छागलांनी दिलेल्या निकालानुसार टीटीकेंचं म्हणणं पूर्णपणे ऐकून घेतलं गेलं आहे हे मला पटलेलं नाही.’’ मलिकनी पुरवलेल्या माहितीनुसार टीटीके त्या व्यवहारात थेट गुंतलेले नव्हते परंतु हा विषय त्यांच्यासमोर दोन वेळा आला तेव्हा त्यांनी त्यास प्रतिकार केला नाही. त्याचप्रमाणे राजकीय कारणे असल्याने कानपूरस्थित ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन अपयशी होऊन चाललं नसतं. मलिकनी टीटीकेंची सुटका केली आणि म्हटलं की त्यांच्याबाबतीत अप्रामाणिकपणा किंवा वैयक्तिक फायद्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. त्यानंतर पंतप्रधान नेहरू यापूर्वी अन्य कुणाला विमानतळावर सोडायला गेल्याचं उदाहरण नसूनही व्यक्तिशः विमानतळावर गेले आणि त्यांनी टीटीकेंना निरोप दिला.