१७.२ सुरवंटाचे फुलपाखरात झालेले तेजस्वी, अद्भुत रूपांतर
जुलै १९३९ च्या पहिल्या आठवड्यात देशमुखांचं मुंबईत आगमन झालं आणि त्यांच्या नव्या करियरची जणू तुतारीच फुंकली गेली. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर ‘ एका प्रशासकीय अधिकार्‍याच्या दृष्टीने हा प्रकार म्हणजे सुरवंटाचं फुलपाखरू होण्यासारखाच होता. ही त्यांची कारकीर्द १७ वर्षांनी म्हणजे जुलै, १९५६ मध्ये त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा संपली. परंतु सुरुवातीला तरी सर जेम्स टेलर यांचे सीडींना आरबीआयमध्ये आणण्याचे प्रयत्न फलद्रुप झाले असं म्हणायला हरकत नाही.
सर सिकंदर हयात-खाननी एप्रिल, १९३६ मध्ये लाहोरला भेट देऊन आल्यावर सांगितलं की आपल्याला कदाचित पंजाबला परत जावं लागेल, तेव्हापासूनच देशमुखांची सेवा आरबीआयला मिळावी यासाठी टेलर प्रयत्नशील होते. त्यासाठीच त्यांनी मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड यांचे महसुल सदस्य सर आयरे गॉर्डनना पत्र लिहिलं होतं की आम्ही अशा भारतीय अधिकार्‍याच्या शोधात आहोत जो पात्र ठरला तर अंतिमतः आरबीआयच्या दोन उपगव्हर्नरांपैकी एका जागेवर बसेल. देशमुख त्यासाठी योग्य ठरतील का? तेव्हा सर आयरे गॉर्डन यांनी टेलरना उत्तर लिहिलं की देशमुख मला आरबीआयसाठी सुयोग्य उमेदवार वाटतात परंतु नव्या कायद्याखाली निर्माण होणार्‍या अर्थविषयक समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी हल्लीच सरकारनं त्यांना खास प्रशिक्षण दिलं आहे. सरकारला स्वतःलाच देशमुखांची गरज आहे त्यामुळे ते त्यांना सोडण्याची शक्यता फार कमी आहे.
त्यानंतर देशमुखांना द्या अशी विनंती पुन्हा एकदा १९३८ मध्ये करण्यात आली परंतु ते उपलब्ध नाहीत असं आरबीआयला सांगण्यात आलं. दरम्यानच्या काळात शेतकी कर्ज या विषयातील तज्ञ आणि नंतरच्या काळात सर पदवी मिळालेले मणिलाल नानावटी यांना उपगव्हर्नर पदावर बसवण्यात आलं. त्यामुळे भारतीय उपगव्हर्नर कोण शोधायचा या प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा निघाला. परंतु सत्तेच्या सामर्थयशाली वर्तुळात अशीच भावना होती की साम्राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या विश्वासातला युरोपियनच उपगव्हर्नर हवा. टेलरनी मात्र या विचाराला ठाम विरोधच केला परंतु १९३८ सालच्या अखेरीस इंडिया ऑफिसनं प्रश्न उपस्थित केला की टेलर आजारी पडले किंवा मोठ्या सुट्टीवर गेले तर त्यांचं काम कोण सांभाळणार?
युरोपियन उपगव्हर्नर आयात करण्यात येऊ नये म्हणून टेलरनी भरपूर चालढकल चालवली. त्यांनी सुचवलं की त्याऐवजी एक मध्यस्थ (लायझन) अधिकारी नेमावा म्हणजे बॅंकेतील घडामोडींची माहिती तो सरकारला देईल. १९३९ च्या सुरुवातीस त्यांनी देशमुखांचं नाव सुचवलंही परंतु ते ग्रीगनी नाकारलं कारण त्यांना वाटलं की केंद्रीय संचालक मंडळातील गुजराती सदस्य खास करून पुरुषोत्तमदास यांना एका मराठी माणसाला त्या जागी नेमलेलं आवडायचं नाही. परंतु स्वतः पुरुषोत्तमदासांनीच देशमुखांना पहिले भारतीय गव्हर्नरपद मिळावं यासाठीच्या लढाईचं नेतृत्व केलं त्यामुळे ग्रीगचा अंदाज त्यांच्यावर अन्याय करणारा होता हेच सिद्ध झालं. त्याशिवाय अशीही भीती होती की एखाद्या भारतीयास उपगव्हर्नर बनवलं गेलं तर नंतर त्यालाच गव्हर्नर बनवा अशी पुढली मागणी येईल ती टाळता येण्यासारखी नसेल. मग तेव्हा युरोपियन उपगव्हर्नरच नसेल तर आरबीआयचं संपूर्ण भारतीयीकरणच होईल. परंतु राईस्मन वित्त सदस्य बनल्यावर परिस्थिती बदलली. देशमुख यांना पहिले भारतीय गव्हर्नर बनता येईल अशा प्रकारे त्यांनी त्यांचे ‘संगोपनच’ केले असं म्हणता येईल. तसंच भारत सरकार आणि आरबीआय यांच्यात ग्रीगच्या कार्यकाळात शत्रुत्वाची कडवट भावना होती ती त्यांनी काढून टाकून जेम्स टेलर आणि त्यांचे उत्तराधिकारी सीडी देशमुख यांच्याशी अत्यंत सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले. युद्धकालीन भारतीय वित्तपुरवठा सुरळीत असण्याच्या दृष्टीने ते फारच गरजेचं होतं. तसंच आरबीआयच्या स्वायत्ततेचाही त्यांनी मान ठेवला आणि तिच्या संचालक मंडळाकडे मौल्यवान सल्लागार म्हणूनच पाहिलं.
देशमुखांची नियुक्ती मध्यस्थ (लायझन) अधिकारी म्हणून जुलै, १९३९ मध्ये झाली. त्यामागे नानावटींची खालावत जाणारी प्रकृती हे तातडीचं कारण होतं. ऑक्टोबर, १९४१ मध्ये नानावटी निवृत्त होणार होते, त्यामुळे ती रिक्त जागा भरून काढण्यासाठी देशमुखांना घडवावं याच दृष्टिकोनातून त्यांना बॅंकेत आणलं गेलं. दुसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटल्यावर विनिमयावरील नियंत्रण ( एक्स्चेंज कंट्रोल) अपरिहार्य बनलं आणि पी. एस. बेले यांचे नोकरीतले शेवटचे दोन महिने विनिमय नियंत्रणाच्या नियमांचे मसुदे बनवण्यातच व्यतीत झाले. बेले सप्टेंबर, १९३९ मध्ये सोडून गेले तेव्हा देशमुखांनी केंद्रीय मंडळाचे सचिव म्हणून कार्यभार हाती घेतला. त्याशिवाय त्यांना शत्रूच्या मालमत्तेचे कस्टोडियन म्हणून नेमण्यात आलं. परंतु टेलरना लवकरच लक्षात आलं की देशमुख कामाच्या ओझ्याखाली दबून गेले आहेत त्यामुळे त्या नावडत्या कामातून त्यांनी देशमुखांना नोव्हेंबरमध्ये मुक्त केलं. देशमुखांसाठी हा काळ कसोटीचा ठरला कारण त्यांना नव्या कामाची तीही युद्धपरिस्थितीमुळे कठीण झालेल्या कामाची सवय करून घ्यावी लागली.
देशमुख केंद्रीय संचालक मंडळाच्या खास करून ज्या पुरुषोत्तमदासांबद्दल जनता आणि सरकार यांना आदर होता त्यांच्या सजग निरीक्षणाखाली आणि चौकस नजरेखाली होते. देशमुख त्याबद्दल लिहितात की,’’ त्यांनी माझ्याबद्दल चांगलं मत निर्माण करण्यापूर्वी खूपच सावधता दाखवली. माझे पाठिराखे टेलर आणि राईस्मन यांना ज्या पदावर मी योग्य वेळेस म्हणजे ऑक्टोबर, १९४१ मध्ये पोचावं असं वाटत होतं तिथपर्यंत पोचण्यासाठी पुरुषोत्तमदासांचं अनुकुल मत म्हणजे मुंबईच्या उद्योगजगत मला स्वीकारण्यास तयार आहे याची जणू हमीच होती. ‘’
१९४० च्या पहिल्या तिमाहीत टेलरनी इंग्लंडमध्ये काही आठवडे व्यतीत करून युद्धकालीन समस्यांबद्दल बॅंक ऑफ इंग्लंडशी चर्चा केली. देशमुखही बॅंक ऑफ इंग्लंडशी बोलणं करतील अशी व्यवस्था त्या वर्षीच्या शेवटास त्यांनी करून घेतली त्यायोगे त्यांना मध्यवर्ती बॅंकिंग म्हणजे काय असतं याची कल्पना यावी. देशमुख इंग्लंडला गेले आणि युरोपातील मध्यवर्ती बॅंकांचे अध्वर्यु मॉंटेग नॉर्मन यांना भेटले. त्याशिवाय थ्रेडनीडल रस्त्यावरील बॅंक ऑफ इंग्लंडमध्ये त्यांचं सुरुवातीचं प्रशिक्षण चालू होतं तेव्हा त्या बॅंकेचे अधिकारी, बॅंकर्स, ब्रोकर्स आणि वित्तक्षेत्रातील मोठमोठ्या घराण्यांचे नेते या सर्वांशी त्यांची भेट झाली. याच काळात लंडनवर जर्मनीकडून बॉंबहल्ले होत होते परंतु देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार उद्योगव्यवसाय नेहमीसारखेच चालले होते. हवाई हल्ल्याचे इशारे आले की थोडीफार खळबळ उडत होती. त्याबद्दल त्यांनी लिहिलंय की,’’ सेंट पॉल्स कॅथेड्रल्सच्या भव्य इमारतीच्या शेजारी उभ्या राहिलेल्या तेवढ्याच भव्य बॅंक ऑफ इंग्लंडसारख्या उत्तुंग बॅंकेकडून मध्यवर्ती बॅंकेची गुपिते मला शिकायला मिळाली, तो अनुभव सुखद आणि लाभकारी ठरला.’’
देशमुखांच्या बॅंकेतील कामावर टेलर नियमितपणे देखरेख करून त्याबद्दलचा अहवाल राईस्मनना पाठवत. अशाच एका अहवालात त्यांनी लिहिलं की आपण जमेल तेवढं काम देशमुखांवर सोपवत आहोत आणि त्यांची जडणघडण उत्तम होत आहे. आणखी एका अहवालात त्यांनी नोंदवलं की देशमुखांसाठी सगळंच काम नवं असल्याने त्यांना अजून अनुभव घेण्याची गरज आहे परंतु सावधता आणि तारतम्यविवेक या त्यांच्या गुणांमुळे ते नक्कीच प्रगती करतील. जून, १९४१ मध्ये देशमुखांच्या प्रगतीबद्दल त्यांनी राईस्मनना भली मोठी तार पाठवून प्रमाणपत्र दिलं की उपगव्हर्नर पदासाठी देशमुख सुयोग्य उमेदवार ठरतील. ही तार इंडिया ऑफिसला पुढे पाठवण्यात आली तेव्हा त्यांनी सप्टेंबर, १९४१ मध्ये उलट तार पाठवली की,’’देशमुखांनी अपेक्षांची पूर्तता केली हे कळल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आणि त्यांची नियुक्ती आम्हाला मान्य आहे.’’ अशा प्रकारे देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार ऑक्टोबर, १९४१ मध्ये केंद्रीय संचालक मंडळाची बैठक मद्रासला भरली तेव्हा प्रत्येक संबंधित व्यक्तीने त्यांना परीक्षेत आधीच उत्तीर्ण केलं होतं आणि सर मणीलाल यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती हा केवळ उपचार उरला होता. नियमानुसार निवडणुकीच्या वेळेस ते सरकारी अधिकारी असायला नको होते म्हणून नवीन जबाबदारी स्वीकारण्याच्या एक दिवस अगोदर त्यांनी आयसीएस सेवेतून राजीनामा दिला.
देशमुखांचं निरीक्षण असंय की त्यांची उपगव्हर्नर म्हणून नेमणूक झाली त्याच सुमारास म्हणजे १९४१ च्या अखेरीस युरोपियन उपगव्हर्नर नेमण्याची कल्पना इंडिया ऑफिसनं पुनरूज्जीवीत केली परंतु टेलरनी त्यांच्यापुढे कैफियत मांडली की ही कृती निवडलेल्या युरोपियन अधिकार्‍याच्या किंवा बॅंकेच्या सेवेत आधीपासूनच असलेल्या युरोपियनांच्या हिताची ठरणार नाही. त्याशिवाय त्यांनी असंही म्हटलं की जोपर्यंत एक भारतीय उपगव्हर्नर आहे तोपर्यंत दुसरा उपगव्हर्नर असण्याची गरजही नाही. देशमुखांची कामगिरी सर्वच संबंधितांच्या परीक्षेस उतरली म्हणून इंडिया ऑफिस खुशच झाल होतं आणि त्यांना आता युरोपियन उपगव्हर्नर हवा होता तो देशमुखांच्या गव्हर्नरपदाच्या मार्गातला अडथळा म्हणून नव्हे तर देशमुख गव्हर्नर बनले तर त्यांना व्यावसायिक पाठिंबा त्याच्याकडून मिळावा हा त्या मागचा हेतू होता. परंतु टेलरनी नकार दिल्यावर त्यांनी आपल्या मताचा आग्रह धरला नाही.