१०.१ बॅंकिंगमधील सुधारणा (Need review)

संघटित आणि असंघटित बॅंकिंग या दोन प्रकारात विभाजन हेच भारतीय बॅंकिंगचे वैशिष्ट्य होतं. संघटित क्षेत्रात इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया, एक्स्चेंज बॅंका आणि भारतीय जॉईंट स्टॉक बॅंका होत्या तर असंघटित क्षेत्रात स्थानिक बॅंकर्स, सावकार, चिट फंड आणि निधी यांचा समावेश होता. सहकारी पतपेढ्यांचं स्थान या दोन्हींच्या मध्यावर होतं. वित्तीय बाजारपेठेच्या वेगवेगळ्या भागांतील सैल दुवे आणि चलनी नोटा जारी करण्यातील लवचिकपणाचा अभाव यांच्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर आणि वेगवेगळ्या हंगामांच्या स्तरावरही चलनी नोटा आणि कर्ज यांच्या मागणी आणि पुरवठ्यात तीव्र असमतोल निर्माण होत होता. तेजी- मंदीच्या हंगामात व्याजदरातील फरक  ५- ६ टक्के असायचा, त्याच प्रकारे वेगवेगळ्या प्रदेशांतील व्याजदरांतही फरक असायचा. बॅंक दर आणि हुंडी वटवण्याचा दर यांच्यात हंगामागणिक भरपूर फरक पडायचा त्यातूनही हे प्रतिबिंबित होत होतं.

असंघटित बॅंकिंग व्यवस्थेचे दोन विभाग होते. : स्थानिक बॅंकर्स आणि सावकार. मुलतानी सराफ, मारवाडी सराफ, गुजराती सराफ आणि चेट्टियार ही मंडळी पहिल्या विभागात येत होती. स्थानिक बॅंकर्स आणि सावकार यांच्यात मुख्य फरक हाच होता की स्थानिक बॅंकर्स ठेवी स्वीकारायचे. बिल ऑफ एक्स्चेंज अथवा हुंडी वटवण्याच्या माध्यमातून ते जॉईंट स्टॉक बॅंकांशी कर्जपुरवठा या  विषयात जोडलेले असायचे. हे लोक मुख्यत्वेकरून व्यापार आणि छोट्या उद्योग यांना कर्जपुरवठा करायचे. त्यांचे कर्जाचे व्याजदर व्यापारी बॅंकाहून जास्त असले तरी अगदी अव्वाच्या सव्वाही नसायचे.

सावकार मंडळी सहसा ठेवी स्वीकारत नसत आणि मुख्यत्वेकरून अनुत्पादक खर्चासाठी अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारून कर्ज देत असत. स्थानिक बॅंकर्स आणि सावकार- दोघांची कार्यपद्धती अत्यंत लवचिक असून ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील छोट्या कर्जदारांना ते सहजगत्या उपलब्ध होते. परंतु सावकार हा ग्रामीण कर्जाचा अत्यंत महत्वाचा स्त्रोत ब-याच फसवणुकीच्या प्रथांमुळे बदनाम होता. त्यामुळे शेतकरी कर्जदारांचं संरक्षण या विषयाकडे सरकारचं १८७९ पासूनच लक्ष गेलं होतं. बेसुमार व्याजापासून कर्जदारांचं रक्षण करण्यासाठी अधूनमधून कायदेही केले जात होते. सावकारांच्या कामकाजांवर नियंत्रण आणण्यासाठीही कायदे केले जात होते. परंतु या कायद्यांत ब-याच पळवाटा होत्या, त्यांचा हे सावकारलोक गैरफायदा घ्यायचे. त्यातच कर्जदार लोकही सावकारांविरूद्ध साक्ष देण्यास पुढे येत नसत कारण भविष्यात कर्जाची गरज लागली तर त्यांना त्याच सावकाराशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता. 

युरोपियन धर्तीवरील बॅंकिंग एकोणिसाव्या शतकापासूनच सुरू झालं. मध्यवर्ती बॅंकेचे काही घटक असलेली बॅंकिंग संस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहास पाहिला तर तो जानेवारी, १७७३ मध्ये आपल्याला घेऊन जातो. बंगालचे गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्जनी ‘जनरल बॅंक ऑफ बंगाल आणि बहार’ ही बॅंकिंग संस्था तत्कालीन ब्रिटिश प्रदेशात उभारण्याचा प्रस्ताव महसुल (रेव्हेन्यू) मंडळासमोर ठेवला होता. त्यानंतर पुढला प्रयत्न १८०७-०८ या काळात रॉबर्ट रिकार्ड्स या मुंबई सरकारमधील सदस्याने केला. त्यानं एक ‘जनरल बॅंक’ स्थापण्याची योजना सादर केली होती. त्यानुसार ही बॅंक सर्वसामान्य जनता आणि सरकार यांच्या २:१ या प्रमाणात मालकीची असणार होती. मुख्यत्वेकरून खूप मोठं सार्वजनिक कर्ज फेडण्यासाठीचं साधन म्हणून तिचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया उभारण्याचा केन्सचा प्रस्ताव यांच्या दरम्यान बरेच प्रस्ताव आले. १८६७ साली तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांचं एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव बॅंक ऑफ बेंगॉलचे सचिव आणि खजिनदार जी. डिक्सन यांनी दिला होता, त्याचाही समावेश त्यात होता.

कलकत्ता आणि मुंबई येथील इंग्रजी दलाल पेढ्यांनी (एजन्सी हाऊसेसनी) भारतीय जॉईंट स्टॉक बॅंका सुरू केल्या. त्यातील काही जगल्यावाचल्या तर काही सट्टेबाजी आणि गैरव्यवस्थापन यामुळे बुडाल्या. सुरुवातीला त्या अमर्यादित उत्तरदायीत्वाच्या (अनलिमिटेड लायबिलिटीच्या) तत्वावर काम करत होत्या आणि १८६२ सालपर्यंत स्वतःच्या स्वतंत्र चलनी नोटाही छापत होत्या. अमेरिकन नागरी युद्धामुळे कापसाच्या व्यापारात आलेल्या तेजीमुळे अशा बॅंकांचं बेसुमार पेव फुटलं. परंतु सट्टेबाजीची धुंदी आणि तेजी यानंतर निर्माण झालेल्या संकटामुळे  त्यांचं अकाली दिवाळंही वाजलं. १९०६ सालच्या स्वदेशी चळवळीने या बॅंकांच्या वाढीस चालना दिली आणि सध्याच्या ब-याच आघाडीच्या बॅंका पुढील सात किंवा आठ वर्षांच्या काळात स्थापन झाल्या. परंतु १९१३ ते १९१८ या काळात ब-याच बॅंका अपयशी ठरल्या तेव्हा आयसीबीईसीने शिफारस केली की अशा प्रकारचं अपयश येऊ नये यासाठी बॅंकांसाठी खास वेगळा कायदा संमत करण्यात यावा. 

संघटित स्वरूपातील बॅंकव्यवस्थेची मागणी १८९० सालच्या पहिल्या औद्योगिक परिषदेत मांडण्यात आली. प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या आणि अन्य  विनिमय बॅंकांच्या तिजो-यात पडून राहिलेले बिनवापराचे भांडवल आणि ‘प्रत्यक्ष संपत्तीनिर्मात्या वर्गाकडील स्त्रोतांचा अभाव’ यांच्यातील विरोधाभास तिथं सादर करण्यात आला. त्या ठिकाणी असंही नोंदवण्यात आलं की भांडवलाचे साठे आणि संपत्ती निर्माण करणा-या, त्यासाठी खत पुरवणा-या बाष्पासाठी तहानलेलं उद्योगक्षेत्र यांच्यात कुठलातरी अभेद्य अडथळा उभा आहे.[K8]  त्यानंतर भारतीय वित्तपुरवठा आणि चलन यांच्यावर विचार करण्यासाठी १९१४ साली एक राजकीय आयोग (रॉयल कमिशन) नेमण्यात आला. आयोगाने सांगितलं की बॅंकिंगसंबंधित काही प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली जावी. त्यानंतर १९१९ साली सर बी. एन. शर्मा यांनीही इंपिरियल लेगिसलेटिव्ह कौन्सिलमध्ये बॅंकिंग समिती नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला. १९२४ साली परकीय भांडवल (एक्स्टर्नल कॅपिटल) समितीने निरीक्षण नोंदवलं की भारतात विकासाच्या प्रतीक्षेत प्रचंड भांडवल निद्रिस्त पडून आहे[K10] . ते वापरायचं असल्यास भारतात बॅंकिंगचा विस्तार करणं आणि तो वाढवणं यांची फार गरज आहे.

ब्रुसेल्स येथे १९२० साली भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेत मध्यवर्ती बॅंकेच्या महत्वावर भर देण्यात आला. परिषदेने शिफारस केली की ‘’ज्या देशात नोटा जारी करणारी मध्यवर्ती बॅंक नसेल तिथं ती स्थापन करण्यात यावी.’’  जिनोआ[K11]  येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेत चलनाविषयी दुसरा प्रस्ताव संमत झाला. त्यात मध्यवर्ती बॅकेच्या आवश्यकतेवर भर देताना असंही म्हटलं गेलं की खास करून चलनी नोटा जारी करण्याचे अधिकार असलेल्या बॅंकांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यात आलं पाहिजे. इंपिरियल बॅंकेहून वेगळी अशी मध्यवर्ती बॅंक उभारण्याची कल्पना हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीतून निर्माण झाली हे तर आपण बघितलंच आहे. मध्यवर्ती बॅंकेची गरज हा हिल्टन यंग आयोगाच्या उभारणीचा मुख्य विषय नसला तरी त्यांनी शिफारस केली होती की रिझर्व्ह बॅंक या नावाने ओळखली जाणारी एक मध्यवर्ती बॅंक उभारली जावी आणि तिच्याकडे सेंट्रल बॅंकेची सर्व कार्ये सोपवली जावीत.

 [K8]pl check

 [K10]pl check

 [K11]जिनेव्हा?