१४.३ गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर यांची नियुक्ती
आरबीआय स्थापन केल्यावर आता सरकारला योग्य गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर शोधणे गरजेचं होतं. आरबीआय कायद्याची चौकट बनवणार्‍यांनी या दोन पदांवर खूप विचार केला होता. त्या विषयावर भरपूर वादविवाद आणि विचारविनिमयही झाला होता. इंडिया ऑफिसची विभागीय समिती (मॅंट समिती), लंडन समिती, आरबीआय बिलावरील संयुक्त निवड समिती या सर्व समित्यांनी या विषयावर भरपूर काथ्याकुट केला होता. लंडन समितीतील बहुसंख्यांचा दृष्टिकोन होता की बॅंकेच्या गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर पदावरील व्यक्तींछी निवड गव्हर्नर जनरलने आपल्या मतानुसार करावी. (म्हणजेच मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालण्याची घटनात्मक जबाबदारी बॅंकेवर नसावी) मात्र या नियुक्त्या करताना त्यांनी बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची मतेही विचारात घ्यावी हे अपेक्षित होतं. तर अल्पमतातील दृष्टिकोन असा होता की संचालक मंडळाने या नियुक्त्या कराव्यात आणि त्या साठी गव्हर्नर जनरल यांची संमती घ्यावी.
लंडन समितीची शेवटची शिफारस अशी होती की गव्हर्नर जनरल केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशींचा विचार करून नियुक्त्या करेल. इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर नियुक्त करताना ही प्रक्रिया वापरली जात होती. तथापि, पुरुषोत्तमदासांच्या आग्रहाखातर आरबीआय बिलावरील संयुक्त समितीने शिफारस केली की गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलनी नियुक्त्या कराव्यात. (म्हणजेच गव्हर्नर जनरलनी त्यांच्या मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कृती करावी.) अशा प्रकारे गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल आणि केंद्रीय संचालक मंडळातील संचालक यांनी शिफारस करण्यापूर्वी परस्परांत चर्चा करावी अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. दोन उप गव्हर्नरांच्या नियुक्तीचीही तरतूद करण्यात आली, निदान दोघांपैकी एक तर भारतीय असेल अशी कल्पना त्यामागे होती. अर्थात कायदेबुकात ते लिहिलेलं नसलं तरी वित्त सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर यांनी विधिमंडळात तसं आश्वासन दिलं होतं.
गव्हर्नरची शैक्षणिक अर्हता काय असावी, त्यासाठी वैधानिक तरतूद काय केली जावी या पैलूवर खूपच लक्ष देण्यात आलं. लंडन समितीने एवढंच म्हटलं होतं की ‘हा अधिकारी भारतात आणि भारताबाहेरही सर्वांच्या विश्वासास पात्र ठरावा. ‘ तेव्हा मग संयुक्त निवड समितीने त्याबद्दल सविस्तर चर्चा केली. समितीला हा गव्हर्नर ‘बॅंकिंगमधला कसोटीस उतरलेला आणि बॅंकिंगचा कमीत कमी पाच वर्षांचा अनुभव असलेला तज्ञ’ असा हवा होता. या तरतुदीमुळे नियुक्ती करणा-या अधिकार्‍याच्या सत्तेला कात्री लागते हे समितीला माहिती होतं. गरज पडल्यास त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचीही त्यांची तयारी होती कारण त्यांना वाटत होतं की त्यामुळे त्यांना अयोग्य वाटणा-या विशिष्ट लोकांच्या नियुक्त्या टळतील.
वित्त सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर आणि नंतरच्या काळात सर पदवी मिळालेले जेम्स टेलर हे नंतर आरबीआयचे अनुक्रमे उपगव्हर्नर आणि गव्हर्नर बनले. या दोघांनी गव्हर्नरपदासाठी ‘कसोटीस उतरलेला बॅंकिंग क्षेत्रातील अनुभव’ असावा या शब्दप्रयोगाबद्दल विरोधाचा प्रस्ताव आणला. टेलरनी भाष्य केलं की मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखपदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव हे वाणिज्यिक बॅंकिंगसाठी लागणा-या अर्हतेपेक्षा आणि अनुभवापेक्षा खूप वेगळे असतात. केवळ वाणिज्यिक बॅंकरचा अनुभव एवढीच अर्हता असेल तर पाच वर्षांचा अनुभव त्यासाठी खूपच अपुरा आहे. बर्‍याच देशांचा अनुभव असा आहे की अतिशय वेगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण घेतलेली माणसं मध्यवर्ती बॅंकेसाठी निवडली गेली आणि ती यशस्वीही ठरली. त्यामुळे ही समिती जी अर्हता हवी आहे असं म्हणत आहे त्या दृष्टीने पाहिलं तर जगातल्या बर्‍याच महत्वाच्या मध्यवर्ती बॅंकांचे विद्यमान प्रमुखच त्या यादीतून वगळावे लागतील.
हा विषय विधीमंडळात चर्चेसाठी आला तेव्हा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे वित्तमंत्रालयातील अधिकारी व्ही. के. ए अय्यंगार यांनी प्रतिपादन केलं की ‘ कसास उतरलेला बॅंकिंगक्षेत्रातील अनुभव’ हे शब्द इतके धूसर आहेत की ते कायद्यात समाविष्ट करता कामा नयेत यासाठीच आपण विरोधी प्रस्तावास पाठिंबा देत आहोत. त्यांनी नोंदवलं की जॉईंट स्टॉक बॅंकर म्हणून केवळ नफ्याच्या मागे धावण्यामुळे ज्याचा दृष्टिकोन अनुकरणप्रिय, संकुचित आणि कोता झालेला आहे असा माणूस नेहमीच ती विशाल दृष्टी कमावू शकेल असं नाही, तसंच मध्यवर्ती बॅंकिंग संस्थेच्या प्रमुखास अधिक व्यापक अशा राष्ट्रहितास प्राधान्य द्यावं लागेल तेही त्याला जमेल असं नाही.’ म्हणून त्यांनी हे कलम रद्द करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणला. तो मोठ्या बहुमताने स्वीकारण्यात आला.
प्रशासकीय सेवेतील सदस्यांनी गव्हर्नर किंवा उपगव्हर्नरपद स्वीकारू नये अशी नकारात्मक तरतूद केली होती तीही विधीमंडळाने रद्द केली तेव्हा सर कावसजी जहांगीरनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर टीकेची झोड उठवून म्हटलं की या लोकांना सेवेत घ्यायचं झाल्यास ते सरकारी सेवेतून, सरकारी कचेर्‍यांतून आणि सरकारी वशिलेबाजीतून बाहेर पडून कमीतकमी ५ वर्षे झालेली असली पाहिजेत. छोट्याशा खोबणीत बसून काम करायची सवय झाल्याने त्यांची नजर संकुचित झालेली असते आणि क्षितिजही धूसर दिसू लागलेलं असतं.’’ तथापि, हे कलम रद्द होणं अपेक्षितच होतं कारण बिलाचा मसुदा बनवण्याचं काम दिलेले जेम्स टेलर हे स्वतः आयसीएस अधिकारी होते, त्यांना बॅंकेचं उपगव्हर्नरपद किंवा गव्हर्नरपद मिळण्यास अडचण येऊ नये अशीही चिंता त्यामागे होती. त्यानंतर पहिले गव्हर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ वगळले तर अन्य कुठल्याही गव्हर्नरने आपली कारकीर्द व्यापारी बॅंकर म्हणून सुरू केलेली नाही हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. आता आपण स्मिथ यांच्या अल्पकालीन आणि वादविवादयुक्त कार्यकालाकडे वळू.