१४.१ रिझर्व्ह  बॅंक निर्माण झाली एकदाची

डिसेंबर १९३०- जानेवारी १९३१ या काळात लंडनमध्ये आयोजित पहिल्या गोलमेज परिषदेत (हिला पुरुषोत्तमदास उपस्थित राहिले नव्हते ) मध्यवर्ती बॅंकेच्या आवश्यकतेवर चर्चा झाली. तेव्हा  एम. आर. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू आणि सर मिर्झा इस्माईल यांच्यासारख्या काही भारतीय प्रतिनिधींनी ‘राजकीय हेतू मनात न धरता अशा बॅंकेची गरज आहे,’  असं मत मांडलं होतं. आयसीबीईसी (१९३१) च्या अहवालातही आरबीआयची स्थापना शक्य तितक्या लवकर व्हावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. मग रिझर्व्ह बॅंकेच्या कायद्याचे स्वरूप काय असावे याचा अभ्यास करण्यासाठी इंडिया ऑफिसने रेजिनाल्ड ए. मॅंट याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मार्च, १९३३ साली प्रकाशित झालेल्या या समितीच्या अहवालातील मुख्य मुद्दे होते: ही समभागधारकांची बॅंक असावी, तिचं संचालक मंडळ लहान असावं- त्यात एक गव्हर्नर, एक उप गव्हर्नर असावेत, गव्हर्नर जनरलने आपल्या मतानुसार चार संचालक नेमावेत, समभागधारकांचे प्रतिनिधी म्हणून आठ संचालक असावेत, एक संचालक सरकारनियुक्त परंतु मतदानाचा अधिकार नसलेला  असावा.

आणखी एका समितीचे सदस्य या बिलाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै, १९३३ मध्ये लंडन येथे भेटले. लंडन समिती असं नाव मिळालेल्या या समितीत मध्यवर्ती बॅंक या विषयातील अधिकारी व्यक्ती, तसंच भारत आणि इंग्लंड मधील आर्थिक प्रशासक, भारतीय विधीमंडळातील सदस्य आणि उद्योगजगताचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. अकबर हैदरी, सर मिर्झा इस्माईल, कावसजी जहांगीर (ज्यु.),  एच. पी. मोदी, व्ही.टी. कृष्णम्माचारी आणि पुरुषोत्तमदास हे सदस्य त्यात होते. लंडन समितीने शिफारस केली की ही खाजगी समभागधारकांची बॅंक असेल आणि १५ ते १६ जणांचे संचालक मंडळ असेल.

या समितीच्या शिफारशींवर आधारित रिझर्व्ह बॅंक बिल (१९३३) तयार करण्यात आलं  आणि वित्त सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर यांनी ८ सप्टेंबर, १९३३ रोजी ते विधीमंडळात सादर केलं. विधिमंडळातील चर्चेत सरकारकडून अमुक  एका वित्तीय स्टॅंडर्डची हमी देण्यात येणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेण्यात आली होती. हे बिल २२ डिसेंबर, १९३३ रोजी विधीमंडळात संमत झालं आणि राज्यमंडळात १६ फेब्रुवारी, १९३४ रोजी संमत झालं.  गव्हर्नर जनरलनी ६ मार्च, १९३४ रोजी त्यास संमती दिली.

सरकारने २० डिसेंबर, १९३४ रोजी जारी केलेल्या जाहीर सूचनेनुसार बॅंकेची संरचना, भाग भांडवल जारी करणे, मध्यवर्ती आणि स्थानिक संचालक मंडळांची स्थापना या विषयीच्या कायद्याच्या तरतुदी १ जानेवारी, १९३५ या दिवसापासून कार्यान्वित करण्यात आल्या. त्याच जाहीर सूचनेत पहिल्या नियुक्त गव्हर्नरचे आणि पहिल्या केंद्रीय संचालक मंडळात नेमलेल्या संचालकांची नावेही देण्यात आली होती. या संचालक मंडळाने कलकत्ता येथे १४ जानेवारी, १९३५ रोजी आपली पहिली बैठक घेतली. तेव्हा केलेल्या चर्चेत भाग भांडवल जारी करणे, भारत सरकार आणि इंपिरियल बँक यांबरोबर करार करणे या मुद्द्यांसोबत बॅंकेच्या आस्थापनेविषयीचे असंख्य मुद्दे चर्चेत आले.

२३ फेब्रुवारी, १९३५ रोजी दिल्लीत झालेल्या दुस-या बैठकीत बोर्डाने या सर्व मुद्द्यांना अंतिम स्वरूप दिलं आणि ठरवलं की बॅंकेचे समभाग त्याच मूल्यास ( ऍट पार) जारी करायचे. पब्लिक इश्शू मार्च, १९३३ मध्ये  आला. त्याची ऑफर २२ ते २५ मार्चपर्यंत खुली राहिली. जवळजवळ ५ कोटींनी किंवा १०० टक्क्यांनी हा इश्शु अधिक भरला गेला.  (ओव्हरसबस्क्राईब्ड झाला.) रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया कायद्याच्या कलम ४(८) नुसार २.२ लाख रूपयांचे नावापुरते समभाग केंद्र सरकारला देण्यात येऊन बाकी संपूर्ण भाग भांडवल जनतेला देण्यात आलं. कमीतकमी  अमुक  एवढे समभाग संचालक बनण्यासाठी हवेत असे बंधन असल्याने संचालकांजवळ ते नसतील तर त्यांना  सरकारला दिलेले समभाग  ऍट पार मिळावेत यासाठी तसं करण्यात आलं होतं.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया कायद्यात २४२ तरतुदी आणि ५ अनुसूची असलेली एकूण ६१ कलमे आहेत. हे बिल पुढील कार्यवाहीसाठी नियुक्त समितीस देणे, एकेक तरतुदीचा विचार करून चर्चा पूर्ण करणे यासाठी विधीमंडळास २४ दिवस लागले. तिस-या वाचनाच्या वेळेस जवळजवळ ३७३ दुरुस्त्या सादर करण्यात आल्या. बॅंकेचं कार्यक्षेत्र संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया होतं, त्यामुळे त्यात ब्रह्मदेशाचाही समावेश होता. हा कायदा भारतीय संस्थानांना लागू असल्याचं वेगळं लिहिलेलं नसलं तरी प्रत्यक्षात त्यातील तरतुदी त्याही भागात लागू झाल्या. बॅंकेच्या भाग भांडवलाचं भौगोलिक वितरण व्यापक व्हावं यासाठी देशाचे पाच भोगोलिक प्रदेश ठरवण्यात आले  आणि प्रत्येक प्रदेशाला भाग भांडवलाचा विशिष्ट हिस्सा देण्यात आला.  प्रत्येक समभागाची किंमत १०० रूपये ठरवण्यात आली. भाग भांडवल ठराविक हातात एकवटल्यामुळे फार काही फायदा होणार नाही याकडे लक्ष पुरवण्यात आलं. समभागधारकांची भूमिका निवडपीठे (इलेक्टोरल कॉलेजेस) प्रस्थापित करण्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली. बॅंकेच्या कामकाज- व्यवस्थापनावर  थेट प्रभाव टाकू शकणार नाहीत अशीही व्यवस्था करण्यात आली.

केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशींवर आधारित अशी गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर यांची नियुक्ती गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल यांच्या हस्ते होणार होती. सरकारचं संचालक मंडळावरचं प्रतिनिधित्व सरकारनियुक्त अधिकारी करणार होता. त्याशिवाय गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल चार संचालकांची नावे देऊ शकत होते. त्यांच्याकडे गव्हर्नरला, उपगव्हर्नरला आणि कुठल्याही नामनिर्देशित अथवा निवडून आलेल्या संचालकास काढून टाकण्याचेही अधिकार दिले होते. परंतु नामनिर्देशित किंवा निवडून आलेल्या संचालकांना काढून टाकण्यासाठी कमीतकमी नऊ संचालकांनी संमत केलेल्या ठरावाचीही आवश्यकता होती. त्याशिवाय गव्हर्नर जनरलला आणखी एक सर्वांना गुंडाळून टाकेल असा अधिकार प्रदान केला होता. जर त्याच्या मते परिस्थिती उद्भवली तर तो संपूर्ण संचालक बोर्डाच्या विरूद्ध जाऊनही निर्णय घेऊ शकत होता.

आरबीआयच्या स्थापनेत विलंब झाला याबद्दल सर सी.डी. देशमुख यांनी भाष्य केलं की आरबीआय यापूर्वीच अस्तित्वात आली असती तर भारताच्या हिताला खड्ड्यात घालणारी चलन आणि विनिमय क्षेत्रातली ब्रिटिशांची कृत्ये आधीच आटोक्यात आली असती. सोन्याशी २ शिलिंगचा दर ठेवण्याचा संकटजनक प्रयत्न त्यांनी केला त्या संदर्भात देशमुख म्हणाले की इंडिया ऑफिसच्या डोक्यात शेवटल्या क्षणी आलेली ही लहर होती. परंतु  एकदा हा दर मान्य केल्यावर इंडिया ऑफिसने त्याबाबत नेहमीचा आडमुठेपणा आणि परिस्थिती हाताळण्यातील कौशल्याचा अभाव यांचंच प्रदर्शन केलं. ते म्हणाले की तत्कालीन वित्त सदस्य माल्कम हेली यांचा त्या दरास विरोध होता परंतु व्हाईटहॉलने  लादलेल्या धोरणांमुळे त्यांचे हात बांधले गेले होते त्यामुळे त्या दराची पाठराखण करण्याखेरीज दुसरा मार्गच त्यांच्यासमोर नव्हता. देशमुख म्हणाले की दराबद्दलच्या या गोंधळातून दोन चांगली निष्पन्ने निघाली : पहिलं म्हणजे प्रेसिडेन्सी  बॅंकांचं एकत्रीकरण होऊन इंपिरियल बॅंक निर्माण झाली. दुसरं म्हणजे मुंबई आणि उत्तर भारत यासाठी चलन खात्याच्या उपनियंत्रक पदांची (करन्सी डिपार्टमेंटच्या डेप्युटी कंट्रोलर पदांची) निर्मिती होऊन चलन खात्याचा विस्तार झाला.