१४.२ ‘गौरवर्णी आणि विवेकी’ व्यवस्थापन (Need Review)

इंडिया ऑफिसने आरबीआय स्थापनेत भरपूर खोडे कसे घातले ते आपण या आधीच पाहिलंय. तथापि १९३० च्या दशकात आरबीआयची निर्मिती अटळ बनली तेव्हा भारतातही राजकीय आंदोलन चाललं होतं, त्यामुळे भारतीयांना अधिक सत्ता मिळावी यासाठीच्या  वाटाघाटीत प्रगती होत  असताना भारताच्या वित्तीय धोरणांवर ताबा ठेवण्याचं हत्यार या स्वरूपात लंडनचे लोक आरबीआयकडे पाहू लागले. एका ट्रेझरी अधिकार्‍याच्या मतानुसार आरबीआयचं संचालक मंडळ गौरवर्णी आणि विवेकी असायला हवं होतं. ते ‘काळं आणि राजकारणी’  असायला नको होतं.  त्यानं अशीही आशा व्यक्त केली की बॅंक स्थापन झाल्यावरही बॅंकेचे अधिकारीही बराच काळ भारतीय सोडून अन्यच  असले पाहिजेत.

व्यवहारी पुरुषोत्तमदासांच्याही लक्षात आलं होतं की राजकीय स्वराज्य मिळण्यापूर्वी  भारताला आर्थिक स्वराज्य मिळणं शक्य नाही. त्यामुळे प्रश्नाचं अंतिम उत्तर राजकीय स्वातंत्र्यातच दडलं होतं.  भारताच्या आर्थिक यंत्रणेची मुळं रूजवण्यासाठी म्हणून आम्ही आरबीआयची स्थापना करत आहोत असा पवित्रा सरकारने चारचौघांसमोर कितीही घेतला असला तरी १९३५ साली आरबीआयची स्थापना झाली त्यामागे व्हाईटहॉलला राजकीय परिवर्तनाची वाटणारी भीतीच दिसून येत होती. हे परिवर्तन तर दिवसेंदिवस अटळ आणि नजिकच्या काळात घडून येईल याच शक्यता वाढल्या होत्या.  बालचंद्रन यांचं निरीक्षण आहे की ब्रिटनचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी आरबीआयची स्थापना करणं गरजेचं होतं. तसेच भारत सरकारला अधिक सत्ता देण्यापूर्वी आपल्या वसाहतीच्या आर्थिक धोरणांवर लंडनचा ताबा राहावा नव्या अवतारात यासाठी ती  आवश्यक पूर्वअटच होती.[K1] 

भारतीय वर्चस्वाखालील भावी सरकारसमोर आरबीआय ठामपणे उभं राहाण्याच्या स्थितीत असावी  असं बॅंक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मॉंटॅग नॉर्मनना वाटत होतं.  परंतु त्याच वेळेस हे स्वातंत्र्य तिला बॅंक ऑफ इंग्लंडशी व्यवहार करताना मात्र मिळू नये याबद्दलही ते ठाम होते. त्यांच्या मते या दोन्ही बॅंकातले संबंध ‘हिंदू विवाहाप्रमाणे’  असावेत, म्हणजे त्यात बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या हातात आरबीआयने आपल्या निधीचा वापर सोपवावा  आणि स्टर्लिंगच्या व्यवस्थापनातही एकूण सहकार्य करावं. म्हणजेच आरबीआय अस्तित्वात येत असतानाच ती ब्रिटिश-हितरक्षण करील अशा प्रकारे पावलं उचलली जात होती, तशी   उपाययोजना अंमलात आणली जात होती याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत.  राजकीय प्रभावापासून बॅंक दूर ठेवायची याचा खरा अर्थ होता बॅंक भारतीय राष्ट्रवादी प्रभावापासून दूर ठेवायची  आणि एकूणच भारतीय वित्तपुरवठा हाताळण्याचे अधिकार पूर्वी जसे ब्रिटिश गृहखात्याच्या सचिवांकडे होते तसेच ते नंतरही राहावेत.

शिवाय अर्थव्यवस्थेचा पाया सखोल झाल्याने भारतीय मध्यवर्ती बॅंकेकडील गुंतवण्यायोग्य निधी वाढणारच होता, त्यामुळे त्याची गुंतवणूक ही बॅंक करील त्यावरही आपला ताबा राहायला कसा राहील याचीही नॉर्मनना काळजी होती. इंपिरियल बॅंकेचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय गव्हर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ हेच  आरबीआय स्थापनेनंतरचे तिचे पहिले गव्हर्नर व्हावेत असं त्यांना वाटत होतं. म्हणून त्यांनी स्मिथना विश्वासात घेऊन सांगितलं की आरबीआयमुळे लंडन बाजारावर अरिष्ट कोसळू शकतं, त्यामुळे बॅंक ऑफ इंग्लंड आणि प्रस्तावित आरबीआय यांच्यात ‘ एकमेकांना समजून घेणारी व्यवस्था आणि कार्यपद्धती’ उभारण्याची गरज आहे. प्रस्तावित आरबीआयच्या संचालक मंडळात ब्लॅकेटचा समावेश होण्यास नॉर्मननी विरोध केला त्यामागचं एक कारण म्हणजे त्यांना भीती वाटत होती की नवीन आरबीआयशी हातमिळवणी करून आपण जी अनौपचारिक व्यवस्था उभारणार आहोत  तिला तिथले अतिचौकस राजकारणी कसा प्रतिसाद देतील. त्याशिवाय बॅंक ऑफ इंग्लंडला भारतीय राखीव निधीच्या  वापराबद्दलची कुठलीही अनिश्चितता नको होती. कारण या अनिश्चिततेमुळे लंडन बाजार डळमळायची शक्यता होती. या भीतीनेच नॉर्मनना वाटत होतं की भारतासारख्या महत्वाच्या देशात भविष्यात त्रासदायक ठरेल अशी मध्यवर्ती बॅंक उभारण्यापेक्षा ही योजना अनिश्चित काळापर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवली तर खूपच बरं होईल. त्यांच्या मते इंडिया ऑफिस हे कितीही नावडतं असलं तरी या नव्या आरबीआयपेक्षा मध्यस्थ म्हणून तेच बरं होतं. याच विचारसरणीमुळे नॉर्मननी आरबीआयच्या लंडन शाखेला विरोध केला. तसंच भारतीय विधीमंडळाने आरबीआय बिलात लंडन शाखेची तरतूद केली तेव्हाही त्या शाखेची भूमिका अगदीच किरकोळ असेल यासाठी त्यांनी झटून प्रयत्न केले. परंतु त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी शेवटी लंडनचे आर्थिक हितसंबंध आणि भारतीय सरकार यांच्यातील रस्सीखेचीतील संरक्षक कवच म्हणून आरबीआयची निर्मिती करावीच लागली.

सप्टेंबर, १९३३मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बॅंक कायद्याबद्दल समितीने दिलेल्या अहवालाविरूद्ध पुरुषोत्तमदासांनी प्रस्ताव सादर केला. त्यात त्यांनी दाखवून दिलं की गोलमेज परिषदेत झालेल्या करारानुसार  आरबीआयचं संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन हे दोन्ही  एखाद्या व्यापारी आस्थापनासारखे रोजच्या रोज भारतीय विधीमंडळाने घालून दिलेल्या धोरणानुसार काम करणार असेच गृहीत होते. परंतु राजकीय प्रभाव नाही याचा अर्थ  ब्रिटिशांनी गृहित धरलंय की विधीमंडळाचा किंवा भारतीय स्वातंत्र्यवाद्यांचा त्यावर प्रभाव पडणार नाही परंतु व्हाईटहॉलचा प्रभाव मात्र असेल. म्हणजेच या आरबीआयच्या बिलाने फक्त भारतीयांचा राजकीय प्रभाव पडणार नाही म्हणून तजवीज करून व्हाईटहॉलचा प्रभाव मात्र स्वीकारलेला आहे. म्हणून मग पुरुषोत्तमदासांनी युक्तिवाद केला की एकतर सरकारने व्हाईटहॉलचा काहीही प्रभाव नसेल असं जाहीर करून संघराज्यिक (फेडरल )  सरकारच्या हाताखालची स्टेट बॅंक स्थापन करावी अथवा समभागधारकांची बॅंक स्थापन करून तिच्यावर इथल्या किंवा तिथल्या अशा कुठल्याच सरकारचा राजकीय प्रभाव नसेल अशी व्यवस्था करावी.

त्याशिवाय मध्यवर्ती बॅंकेच्या सत्तेचा यापूर्वी कुठेही झाला नव्हता एवढा संकोच करून  कायदेपुस्तकात १ शिलिंग ६ डाईमचा दर कायम करण्यात आला होता. तो दर बदलण्याची सत्ता बॅंकेकडे नव्हती. त्या विषयीचा अखेरचा शब्द ब्रिटिश सरकारचाच असणार होता.  पुरुषोत्तमदासांना भीती वाटत होती की सरकार आरबीआयचा वापर करून हा विद्यमान उच्च दर तसाच चालू ठेवेल.  त्यामुळे त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की या दराच्या प्रश्नाची तोड काढणं  विधीमंडळाचं काम आहे आणि आरबीआय बिल संमत होण्यापूर्वी त्यांनी ते केलं पाहिजे कारण एकदा का ते बिल संमत झालं की त्यानंतर हा प्रश्न भावी विधीमंडळांच्या अखत्यारीत राहाणार नाही. 

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया  ऍक्ट, १९३५ नुसार रिझर्व्ह बॅंक कायद्याला विधिमंडळाच्या परिघाबाहेर ठेवण्यात आलं होतं. तिच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आणणारी आणखी  एक तरतूद होती ती म्हणजे चलन किंवा विनिमय यांच्यावर परिणाम करणारा कुठलाही प्रस्ताव आणायचा झाला तर त्यासाठी गव्हर्नर जनरलची अगोदर परवानगी घेणं गरजेचं होतं.  त्यामुळे राज्यांत लोकांनी स्वतंत्रपणे निवडलेली सरकारे येऊनही  आरबीआय कायद्यात सुधारणा करण्याची कुठलीही शक्यता अगोदरच सीलबंद करून टाकण्यात आली होती.  तिसरं म्हणजे आरबीआय कायदा एकदा संमत झाल्यावर लंडनमधील गृहखात्याच्या सचिवाच्या परवानगीशिवाय त्यात दुरुस्त्या करता येणार नव्हत्या. अशा प्रकारे  आरबीआयची स्थापना ही चलन आणि विनिमय यांच्यावरील खरीखुरी सत्ता भारतीयांच्या  हातांत सोपवण्याचं साधन म्हणून करण्याचा कुठलाही हेतू कधीही नव्हता. बालचंद्रन  म्हणतात की मध्यवर्ती बॅंकेच्या कल्पनेस सार्वजनिक स्तरावर पाठिंबा देताना वेगळी कारणं सांगण्यात आली असली तरी अंतर्गत पत्रव्यवहारांतून सिद्ध होतं की आरबीआयच्या स्थापनेमागे राजकीय गरज पूर्ण करणे हाच उद्देश होता.  भारतीय मध्यवर्ती बॅंक ही सत्तांतर होण्यासाठी आवश्यक असणारी अट होती आणि व्हाईटहॉल- लंडन सिटीला ते काहीही करून मिळवायचं होतंच.

परंतु प्रत्यक्षात आरबीआय अस्तित्वात आली तेव्हा लंडनला लौकरच कळून चुकलं की आपल्या अपेक्षेप्रमाणे ही काही आपली दासी बनून राहाणारी नाही. स्वातंत्र्य मिळवण्याचा तिचा दावा लवकरच लंडनच्या दृष्टीने एक कटकटीचा मुद्दा झाला. या कायद्याने आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या हातात खूपच सत्ता देऊन ठेवलेली आहे अशी कुरकुर आरबीआय कायदा निर्माण झाल्यापासून वर्षभरातच इंडिया ऑफिसने सुरू केली . १९२७ मध्ये लंडनने सरकारी मालकीच्या मध्यवर्ती बॅंकेला विरोध केला होता कारण त्यांना भीती वाटत होती की या बॅंकेवर पुरुषोत्तमदासांसारख्या मुंबईकर उद्योगपतींचं वर्चस्व राहील. म्हणूनच त्यांनी समभागधारकांची बॅंक निर्माण करून ते समभागही खूप व्यापक  प्रमाणावर वितरित होतील अशी व्यवस्था केली.  परंतु बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांना एका नकोसा धक्का बसला कारण मुंबईच्या बड्या उद्योजकांची केंद्रीय संचालक मंडळातली उपस्थिती लक्षणीय होती तसंच बाकीचे बहुतेक भारतीय सदस्यही केवळ अल्पकालीन विचार करणारे, केवळ लाभांश वाढवण्यात रस असणारे, जैसे थे परिस्थिती राखून आर्थिक प्रश्नांबाबत सरकारची बाजू उचलून धरणारे नव्हते.’’

आरबीआयला तिची जागा दाखवून देण्याचं काम सर जेम्स ग्रीग यांच्या खांद्यांवर येऊन पडलं. ते वित्त सदस्य जॉर्ज शुस्टर यांच्यानंतर त्या पदावर आले होते. सरकारचं वर्चस्व बॅंकेवर राहील असा ग्रीगनी निश्चयच केला होता त्यामुळेच बॅंकेचे पहिले गव्हर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ यांच्याशी मुळातच  फार चांगले नसलेले त्यांचे संबंध लौकरच पार बिघडून गेले.

 [K1]pl check