८.२ भारतासाठी सुयोग्य दर

पुरुषोत्तमदासांचं निरीक्षण होतं की केवळ मागच्या वर्षापासून (जून १९२५ पासून)  कृत्रिम प्रशासकीय हस्तक्षेपाने हा जास्तीचा दर साध्य करण्यात आला आहे. या प्रशासकीय कृतीचा तत्कालीन प्रचलित दराशी संबंध नव्हता की  आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीच्या वास्तवाशीही संबंध नव्हता, त्यामुळेच तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठणारा होता. २ शिलिंग सोन्यावर रुपयास स्थिर करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यामुळे त्याला स्वतःहून स्वतःची पातळी शोधण्यासाठी मुक्त केलं होतं हेही त्यांनी निदर्शनास आणलं. ती पातळी ऑगस्ट १९२१ आणि सप्टेंबर १९२४ एवढ्या काळात १ शिलिंग नऊ बत्तिसांश डाईमपासून ते १ शिलिंग ३ पूर्णांक सात अष्टमांश डाईम सोने या परिघात वर खाली होत होती. पुरुषोत्तमदासांनी त्याबद्दल म्हटलं की त्या वेळेस प्रचलित दर १ शिलिंग ४ डाईम या वैधानिक दराच्या जवळ आणण्याचा दबाव येऊनही तसं करण्यास सरकारने नकार दिला आणि चलनाचा पुरवठा कमी करून १ शिलिंग ४ डाईमपेक्षा जास्त दर कायमच ठेवता यावा म्हणून प्रयत्न केले. एप्रिल, १९२५ च्या सुमारास स्टर्लिंग पौंड आणि सोन्याचा दर समान झाला तेव्हा रूपयाचा दर १ शिलिंग ६ डाईम सोन्याएवढा झाला.

सप्टेंबर, १९२४ मध्ये हा दर अंदाजे १ शिलिंग ४ डाईम होता तेव्हा तो दर पुन्हा अधिकृतपणे मान्य करावा यासाठी विधीमंडळात सरकारपुढे अधिकृत प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता परंतु सरकारने त्यावर काहीच पावलं उचलली नव्हती इथंही पुरुषोत्तमदासांनी लक्ष वेधलं. चलन पुरवठा कमी करूनच हा १ शिलिंग ६ डाईमचा जास्तीचा दर साध्य केला आहे, त्यासाठी मागच्या एप्रिलपासून ८ कोटी रूपये चलनातून काढून घेतले आहेत तसंच इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून रिव्हर्स कौन्सिल्सची विक्री १ शिलिंग पाच पूर्णांक तीन चतुर्थांश सोन्याच्या दरावर केली आहे. म्हणूनच केवळ हा दर १ शिलिंग ६ डाईमवर स्थिर झाला आहे असंही ते म्हणाले. त्या विषयावर व्हाईसरॉय आणि गृह खात्याचे सचिव यांनी एकमेकाना तारा पाठवल्या होत्या आणि त्यात म्हटलं होतं की ही टंचाई वेळेवर दुरुस्त केली नाही तर खूप मोठं आर्थिक संकट कोसळू शकतं. त्या तारांकडेही पुरुषोत्तमदासांनी सदस्यांचं लक्ष वेधलं. भारतीय व्यापाराचा समतोल साधण्यासाठी चलन केंद्रांवर एरवी सोन्याचा भरणा होत असे परंतु तो करण्यास सरकारने मनाई केली त्यामुळे भारतीय विनिमय दर कितीही उंचीपर्यंत पोचू शकण्याचा धोका निर्माण झाला असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्याबद्दल त्यांनी उपहासाने म्हटलं की,’’ १ शिलिंग ६ डाईम दराहून जास्त दर हस्तक्षेपासाठी निवडला नाही म्हणजे आपल्यावर दयाच केली म्हणायचं की.’’ आपल्या ठरावाच्या शेवटल्या परिच्छेदात पुरुषोत्तमदासांनी लिहिलं,’’ या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी आयोग नेमण्यापूर्वीच अंमलबजावणी अधिका-यांनी मनात ठरवून ठेवलं होतं की हा दर १ शिलिंग ६ डाईमच ठेवायचा. म्हणजे या आयोगाची चौकशीसत्रे चालू असतानाही त्यांनी तोच दर कायम ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करायला मागेपुढे पाहिलं नव्हतं. खरोखरच, कुठल्याही देशात अशा प्रकारची प्रक्रिया चालू ठेवण्याचं उदाहरण माझ्या माहितीत नाही.’’ भारत सोडून जगातल्या अन्य कुठल्याही देशाने युद्धपूर्व दरापेक्षा जास्तीचा दर युद्धानंतरही चालूच ठेवला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

१ शिलिंग ६ डाईम दराशी देशातील किंमतींनी आणि कामगारांच्या पगारांनी आधीच जुळवून घेतलं आहे या सरकारच्या ठाम मताबद्दल पुरुषोत्तमदासांनी शंका उपस्थित केली. त्यांनी असं निदर्शनास आणलं की आयातनिर्यातीच्या किंमती विनिमय दरातील बदलाशी जवळजवळ आपोआपच जुळवून घेत असल्या तरी अंतर्गत किंमतींना जुळवून घेण्यात मात्र काही काळ जावा लागतो. केन्सने अंदाज व्यक्त केला होता की विनिमय दरात १० टक्के बदल झाल्यास अंतर्गत किंमतींना जुळवून घेण्यास इंग्लंडमध्ये दोन वर्षे लागतात. आता एकूण व्यापारात बाह्य व्यापाराचं प्रमाण जास्त असलेल्या इंग्लंडसारख्या देशातही ही परिस्थिती असेल तर भारतासारख्या देशात जिथे अंतर्गत व्यापार बाह्य व्यापाराच्या ५ ते १० पट अधिक आहे तिथे तर विनिमय दरातील बदलाशी जुळवून घेण्यास अंतर्गत किंमतींना आणखीही जास्त वेळ (१० वर्षे) लागायला हवा. पुरुषोत्तमदासांनी त्याबद्दल म्हटलं की १ शिलिंग ६ डाईम दरास जुळवून घेण्यासाठी किंमतीत बरीच घट व्हावी लागणार आणि ती घट तर काही अजून आलेली नाही.

वास्तविक पगारांबाबत पुरुषोत्तमदासांनी म्हणणं मांडलं की रूपया जेव्हा १ शिलिंग ४ डाईमच्या खाली होता तेव्हापासून म्हणजेच १९२१ सालापासून पगारांच्या पातळीमध्ये घट झालेलीच नसल्याने परिस्थितीतही काहीच सुधारणा झालेली नाही. त्याबद्दल युक्तिवाद करताना त्यांनी म्हटलं की कुठल्याही कारणास्तव पगारात घट करण्यास कामगार संघटना तयार होणार नाहीत आणि पगारातील दुरुस्तीसाठी कामगार आणि मालक यांच्यात दीर्घकालीन, कडवट लढा लढावा लागेल. परिणामतः देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत चलबिचल निर्माण होईल. त्यांनी हेही सांगितलं की जास्तीच्या दरामुळे शेतक-यांनाही मोठा फटका बसेल कारण निर्यातीच्या प्रत्येक एककागणिक त्याला मिळणारी रूपयांतली रक्कम १२.५ टक्क्यांनी कमी होईल. भारतीय उत्पादकांची बाजारात तग धरून राहाण्याची क्षमता फार नसल्याने आंतरराष्ट्रीय किंमतींवर प्रभाव पाडणं त्यांना शक्य होणार नाही, त्यामुळे मिळेल ती किंमत त्यांना स्वीकारावी लागेल. तसंच भारतीय शेतक-याला त्याच्या किंमती जागतिक पातळीइतक्या खाली आणता आल्या नाहीत तर त्याला जागतिक बाजारपेठेचे दरवाजे बंद होतील. मग त्याला एकतर त्याचं उत्पादन एकदाच काय ते नुकसान सोसून विकावं लागेल अथवा अधिक चांगली किंमत मिळावी म्हणून ते स्वतःजवळच ठेवावं लागेल. परंतु त्यामुळे त्याला तो माल भविष्यात विकावा लागेल, परंतु एकदा का जगाची मागणी अन्य ठिकाणाहून पूर्ण झाल्यामुळे त्याच्या मालाला पूर्वीपेक्षाही कमी भाव मिळण्याचा धोका त्याला पत्करावा लागेल.

पुरुषोत्तमदासांचं निरीक्षण होतं की निर्यातीची पातळी तशीच राखल्यामुळे वरचा दरच योग्य होता हे ठरवता येणार नाही. त्यातून उलट शेतक-याची तगून राहण्याची क्षमता नाही हेच प्रतिबिंबित होते कारण पुढल्या हंगामाआधी हा माल विकला गेला पाहिजे एवढ्याचसाठी खालच्या किंमतीस तो विकण्याची त्याच्यावर जबरदस्ती होते. आयात स्वस्त होण्यामुळेही शेतक-याचं झालेलं नुकसान भरून येत नाही कारण आयात मालाचा उपभोग घेणा-या सर्वसामान्य जनतेचं प्रमाण खूप कमी म्हणजे ७ ते ४० टक्के एवढंच आहे. स्वस्त आयातीचे खरे मुख्य लाभार्थी हे वरच्या वर्गातले आणि पगारदार लोकच असतात. त्याबद्दलचं एक स्पष्ट उदाहरण बी.एफ. मॅडन यांनी दिलं आहे.: ‘’ समजा कपाशीचा एक मोठा ढीग विक्रीसाठी युरोपला पाठवला. तिथं तो १००० पौंडास विकला गेला. (मग पुढे ते वित्त सदस्य सर बेसिल ब्लॅकेट यांना उद्देशून ते म्हणाले). समजा, माझे सन्माननीय मित्र सर बेसिल यांनी रोल्स राईस गाडीची ऑर्डर दिली. समजा तिची किंमतही १००० पौंड आहे. विनिमय दर जर १ शिलिंग ४ डाईम असता तर कपाशीच्या मालकाला त्याबद्दल १५००० रूपये मिळाले असते आणि माझ्या सन्माननीय मित्रांनीही मोटारीसाठी १५००० रूपये दिले असते. परंतु दर १ शिलिंग ६ डाईम केल्याने कपाशीच्या मालकाला फक्त १३००० रूपयेच मिळून त्याचे २००० रूपयांचे नुकसान होते तर माझ्या सन्माननीय मित्रांनाही फक्त १३००० रूपयेच द्यावे लागून त्यांचे मात्र २००० रूपये वाचतात. उच्च दराचा शेतक-यावर होणारा आणखी एक परिणाम म्हणजे कर्जफेड, व्याज देणे, भाडे आणि जमिनीवरील शेतसारा अशा दरमहा द्याव्याच लागणा-या खर्चाचं वास्तविक मूल्य १२.५ टक्क्यांनी वाढतं. म्हणजे जो वर्ग आधीपासूनच ओझ्याने वाकलेला आहे, त्याच्यावरच आणखी ओझं टाकण्याचं नैतिक समर्थन कसं करता हा प्रश्न पुरुषोत्तमदासांनी विचारला. 

त्याशिवाय विनिमय दर उच्च झाल्याने भारताची स्टर्लिंग पौंडांतली देणी कमी होतील, भारत सरकारची उत्पन्नाची परिस्थिती सुधारेल आणि आणखी कर न लादता त्याला आपली देणी देता येतील या दृष्टिकोनासही पुरुषोत्तमदासांनी आव्हान दिलं. हा दर १ शिलिंग ४ डाईमला स्थिर करण्यामुळे सर्वसाधारण अंदाजपत्रका ३.१६ कोटी रूपये घट आणि रेल्वे अंदाजपत्रकात १.०१ कोटी रूपये घट येईल असा अंदाज व्यक्त झाला होता. त्याबद्दल पुरुषोत्तमदासांनी म्हटलं की उच्च दराच्या परिणामामुळे सीमाशुल्कापासून मिळणारं उत्पन्न कमी होईल. त्यांनी आकडमोड करून सांगितलं की हा दर १ शिलिंग ४ डाईमवर ठेवला तर सीमाशुल्कातून २.६२ कोटी रूपये अधिक मिळतील. तसंच आयकर आणि कंपनी करही कमी होईल. अशा प्रकारे सरकारी तिजोरीत भर हा ‘निर्णायक घटक नव्हता तसंच ज्याच्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे असा व्यावहारिक मुद्दाही नव्हता.

उद्योगावरील प्रभावाबद्दल बोलायचं तर पुरुषोत्तमदासांचं निरीक्षण असं होतं की १ शिलिंग ६ डाईमचा दर परदेशी उत्पादकाला दिल्याने त्याला अप्रत्यक्षपणे १२.५ टक्क्यांचं मोठंच घबाड मिळतं. परंतु त्यामुळे नवजात आणि प्रस्थापित अशा सर्व प्रकारच्या भारतीय उद्योगांवर मात्र त्याचा खूप बोजा टाकला जातो. त्यांनी असंही म्हटलं की भारतीय भांडवलदारांनाही कपाशीच्या आयातीवर १२.५ टक्के कमी द्यावे लागले तरीही उच्च विनिमय दरामुळे भारतीय शेतकरी या त्यांच्या मुख्य ग्राहकाची क्रयशक्ती कमी होते, परिणामतः उच्च दरामुळे त्यांना  मिळालेला फायदा अंतर्गत मागणी कमी झाल्याने नष्ट होतो.

पुरुषोत्तमदासांनी म्हटलं की १ शिलिंग ४ डाईमचा दर देशासमोरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता सर्वांना अधिक समान पातळीवर आणणारा आहे. आपल्या प्रस्तावाच्या शेवटल्या परिच्छेदात त्यांनी लिहिलं की,’’ रूपयास १ शिलिंग ६ डाईमवर स्थिर करण्याच्या माझ्या सहका-यांच्या शिफारशी मान्य करून तो अंमलात आणला तर भारताच्या अर्थयंत्रणेला पुढील काही वर्षांत केवढी तरी खीळ बसेल. तिचा आवाका काय असेल त्याचा अंदाज बांधणंही कठीण आहे. तिच्या परिणामांमुळे भारताची केवळ आर्थिक प्रगतीच थांबेल असं नाही तर त्यास आणखीही संकटांना सामोरं जावं लागेल याबद्दल माझ्या मनात खूप भय आहे.

परंतु अशीही काही माणसं होती ज्यांना पुरुषोत्तमदासांची गुणोत्तराच्या समीकरणावरले विचार पटत नव्हते. त्यातील एक होते जे. सी. कोयाजी. आयोगाच्या या सदस्यांनी बहुमताच्या अहवालावर संमतीची स्वाक्षरी केली होती. त्यांना वाटत होतं की १ शिलिंग ६ डाईमचा दर कायम राखण्यासाठी सर्वच किंमती कमी ठेवाव्या लागतील याची पुरुषोत्तमदासांना वाटणारी भीती अतिशयोक्त आहे. १ शिलिंग ६ डाईममुळे होणारा शेतक-यांचा तोटाही ते अतिशयोक्त स्वरूपात मांडत आहेत. ते म्हणाले की १९२४ सालापासून बहुतेक शेतमालाच्या किंमती भरीव प्रमाणात वाढल्या आहेत आणि शेतक-यांना त्या प्रमाणात फायदाही झाला आहे.  त्याशिवाय अन्य विसंगतींकडेही कोयाजींनी बोट दाखवलं. पुरुषोत्तमदास एकीकडे म्हणत होते की सरकार एकीकडे भयंकर मंदी लादत आहे तर दुसरीकडे या मंदीचा किंमतींवर फारच कमी परिणाम होतोय असंही म्हणत आहेत. पुरुषोत्तमदास म्हणत होते की उच्च विनिमय दरामुळे शेतक-याचं नुकसान होतंय कारण त्यास त्याचं कर्ज आणि शेतसारा रूपयाच्या वाढीव मूल्यानुसार भरावं लागत आहे. परंतु त्याच वेळेस विनिमय दराशी किंमतींनी जुळवून घेतलंय हे मान्य करण्यास ते नकारही देत आहेत. विनिमय दर १ शिलिंग ४ डाईमवरून १ शिलिंग ६ डाईमवर गेल्याने रूपयाची किंमत १२.५ टक्क्यांनी वाढली असेल तर त्या किंमतीने विनिमय दराशी जुळवून घेतलंय असं आपण का म्हणायचं नाही. आपल्या विरोधी प्रस्तावात पुरुषोत्तमदासांनी ठाम प्रतिपादन केलं होतं की ही किंमतीतली दुरुस्ती फक्त ३० टक्केच होती परंतु २७ नोव्हेंबर, १९२६ रोजी टाईम्स ऑफ इंडियात लिहिलेल्या लेखात त्यांनीच मान्य केलं होतं की ती दुरुस्ती ७३ टक्के घडून आली होती.