७.३ केंद्रवर्ती बॅंकेसाठी प्रस्ताव

आयोगाने दिलेला दुसरा महत्वाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्याविषयी होता. अभ्यासान्ती त्यांच्या लक्षात आलं होतं की जगभरातील मोठमोठ्या व्यापारी देशांत भारत हा असा एकमेव देश असेल जिथं सरकारचं एकूणच चलनावर थेट नियंत्रण आहे. कागदी नोटा जारी करण्याचे सर्व अधिकारही सरकारकडेच आहेत. शिवाय या व्यवस्थेत चलनावरील ताबा एका यंत्रणेकडे तर कर्ज देण्याच्या व्यवस्थेवरील ताबा संपूर्णपणे वेगळ्या यंत्रणेकडे  आहे. आता या दोन्ही यंत्रणांची धोरणं वेगवेगळी असू शकत होती, तसंच चलनाचं नियंत्रण- व्यवस्थापन स्वतंत्रपणे एकीच्या हातात होतं तर बॅंकिंग व्यवस्थेतील निधीचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन दुसरीच्या हातात होतं. आयोगाच्या मते हाच या व्यवस्थेतील अंगभूत दोष होता.

बॅंकिंग व्यवस्थेतील निधी आणि चलननिधी अशा प्रकारे वेगवेगळे करून ठेवल्यामुळे काटकसर करून अधिक कार्यक्षमतेने स्थैर्य आणण्याच्या दोन्ही यंत्रणांच्या सामर्थ्यावर विपरित परिणाम होत होता. अन्य देशांमध्ये सर्व निधी एकाच मध्यवर्ती बॅंकेकडे सोपवले जात होते. परंतु भारतात चलनावरच्या सरकारी नियंत्रणाच्या परिणामामुळे आर्थिक धोरणाचा ताबा दोन यंत्रणांकडे जात होता. या दुहेरी ताब्यामुळे मतभिन्नता आणि समन्वयातील अपयश हे धोके निर्माण होऊ शकत होते. 

आधुनिक अर्थव्यवस्थेत चलन-स्थिरता साध्य करायची असल्यास चलन आणि कर्जपुरवठा यांच्या धोरणात एकवाक्यता हवी यावर आयोगापुढे सादर झालेल्या साक्षीपुराव्यांमुळे शिक्कामोर्तब झालं. बॅंकिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्जपुरवठा  व्यवस्थेचा खराखुरा पाया रचणं गरजेचं होतं. व्यापारी बॅंका वेळ पडल्यास, रोजच्या कारभारात फारसे विघ्न न येता जास्तीत जास्त ऍसेट्सचे (मालमत्तेचे) रूपांतर रोख रकमेत करू शकल्या तरच हे शक्य होतं. मध्यवर्ती बॅंकव्यवस्था आणि त्यामुळे मिळणारी रिडिस्काउंटिंगच्या सुविधेची उपलब्धता यांच्यामुळेच हा अंतिम हेतू साध्य होणार होता.

आयोगाने अमेरिकेचं उदाहरण देऊन म्हटलं की तिथे फेडरल रिझर्व्ह यंत्रणा १९१३ साली म्हणजे अगदी योग्य वेळेस उभारली गेली नसती तर प्रचंड आर्थिक फायदे असूनही आर्थिक संरचनेस कुठलाही मोठा फटका न बसता अमेरिका पहिल्या महायुद्धाचा ताण सहन करू शकली असती की नाही याबद्दल शंकाच आहे. त्याशिवाय अन्य देशांतील मध्यवर्ती बॅंकांचे फायदेही आयोगाने उद्धृत केले. तपशीलात थोडेफार फरक असतील परंतु त्या मागची मूलभूत तत्वे समान होती. या मध्यवर्ती बॅंका ताणतणावाच्या काळात हस्तक्षेप करून देशातील उद्योगधंद्यास कर्जसुविधा मुक्तपणे उपलब्ध करून देण्यास उत्साहाने पुढे येत होत्या. देशाची आर्थिक पत राखणे आणि त्याच्या आर्थिक धोरणांचे मार्गदर्शन करणे याबद्दल त्या मुख्यत्वेकरून विचार करत होत्या.

हे सगळे मुद्दे विचारात घेता आयोगाने मत मांडलं की अन्य देशांच्या अनुभवांचा लाभ घेऊन आपली चलनव्यवस्था आणि कर्जपुरवठा व्यवस्था निर्दोष बनवण्यासाठी भारताने योग्य उद्दिष्टसंहिता (चार्टर) असलेली मध्यवर्ती बॅंक उभारावी. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या इंपिरियल बॅंकेकडेच मध्यवर्ती बॅंकेची कार्ये सोपवावीत की पूर्णतया नवी संस्था स्थापन करावी या प्रश्नावरही आयोगाने चर्चा केली आणि निष्कर्ष काढला की पूर्णतया नवीन बॅंक उभारणे हाच योग्य मार्ग ठरेल. इंपिरियल बॅंकेचा विस्तार सखोल आणि दूरगामी होता, संपूर्ण भारतात तिच्या शाखा होत्या, तिच्याकडे मध्यवर्ती बॅंकेचं काम न सोपवल्यामुळे ती समाजाला आत्यंतिक गरजेच्या वाणिज्यिक सुविधा वाढीव प्रमाणात देण्याकडे लक्ष केंद्रीत करू शकली असती, तसंच एकूणच जनतेमध्ये बॅंकिंग आणि गुंतवणूक यांची सवय रूजवू शकली असती, आयोगाच्या मते वेगळी मध्यवर्ती बॅंक उभारण्यामागचं हेच मुख्य कारण होतं. अन्यथा इंपरियल बॅंकेची उद्दिष्टसंहिता (चार्टर) पूर्णतया बदलावं लागलं असतं आणि व्यापारी बॅंक म्हणून जी कामं ती यशस्वीपणे पूर्ण करत होती ती करण्यावर बंधनं आली असती.  

आयोगाच्या लक्षात आलं की भारताला आवश्यक असलेली बॅंकिंग संस्था अन्य ठिकाणसारखी केवळ मध्यवर्ती बॅंकेवरच फक्त अवलंबून असता कामा नये तर एक मध्यवर्ती बॅंक आणि  सरकारी पाठिंब्यावरील एक खूप मोठी व्यापारी बॅंक यांच्यावर अवलंबून असली पाहिजे. तरच अज्ञ जनतेला बॅंकिंगवर विश्वास वाटेल तसंच बॅंकिंग सुविधांचा पाया रचण्यासाठी लागणारी सरकारी मदतही मिळेल.’’ भारताच्या आर्थिक आणि चलनविषयक यंत्रणेचा विकास करण्याच्या दिशेनं घेतलेली ही खूप मोठी झेपच होणार होती. सर बेसिल ब्लॅकेट यांनी विधीमंडळात त्याबद्दल बोलताना म्हटलं की देशातील प्रत्येकाला जीवनातील उच्च संधी आणि उच्च जीवनशैली देण्याचं आश्वासन असलेल्या भारताच्या आर्थिक जीवनात यामुळे धीम्या गतीने मूक क्रांतीच होणार होती.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया या नावाने ही मध्यवर्ती बॅंक ओळखली जावी असा प्रस्ताव ठेवून तिच्या उभारणीची तपशीलवार आणि सर्वस्पर्शी योजना आयोगाने सादर केली. अहवालाचा एक तृतियांशापेक्षा अधिक भाग या योजनेनेच व्यापला होता. रिझर्व्ह बॅंकेच्या उभारणीबाबत आयोगाने सविस्तर शिफारशी केल्या. त्यात तिचं व्यवस्थापन कसं असावं हाही मुद्दा होता. ती समभागधारकांची बॅंक असून तिचं भरणा भांडवल ५ कोटींचं असावं. मुख्य व्यवसाय केंद्राच्या ठिकाणी तिच्या स्थानिक मुख्य कचे-या असाव्यात. कचे-यांचं व्यवस्थापन त्या त्या ठिकाणच्या नोंदणीकृत समभागधारकांनी निवडून दिलेल्या स्थानिक संचालक मंडळांनी करावं. केंद्रीय संचालक मंडळाचे नऊ सदस्य समभागधारकांनी निवडून द्यावे तर गव्हर्नर जनरल यांनी पाच सदस्यांचं नामनिर्देशन करावं. या पाच सदस्यांत व्यवस्थापकीय गव्हर्नर, उप-व्यवस्थापकीय गव्हर्नर आणि जास्तीत जास्त तीन सदस्य असावेत. एक मतदानहक्क-विरहित सरकारी सदस्यही त्या मंडळावर नामनिर्देशित करण्यात यावा. विधीमंडळाचे सदस्य आणि गव्हर्नर जनरलच्या मंडळातील सदस्य यांचं नामनिर्देशन बॅकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळात करता येणार नाही किंवा त्यांना स्थानिक मंडळाचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणूनही नियुक्त करता येणार नाही अशा शिफारशी होत्या. अन्य तपशीलांत संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन, पैशाच्या देवघेवीचे कामकाज, नोटा जारी करणे, राखीव निधीच्या गरजा, बॅंकेचे भारत सरकारशी आणि गृह खात्याशी संबंध कसे असावेत आणि बॅंकेचा व्यवसाय याबद्दल उहापोह  होता.