७.४ रूपयाचे स्थैर्य

आयोगाच्या निरीक्षणानुसार आता रूपयाला एका विशिष्ट पातळीवर स्थिर करण्याची गरज निर्माण झाली होती कारण जोपर्यंत अशी निश्चित पातळी ठरवली जात नव्हती तोपर्यंत त्याच्या विनिमयाच्या भवितव्याबद्दल अनिश्चितता राहाणारच होती. परिणामतः त्याबद्दल विश्वासही निर्माण होणार नव्हता. १९२० साली ठरवलेलं २ शिलिंगांचं वैधानिक मूल्य पूर्णतया निष्प्रभ झालं असून सरकारने त्या पातळीवर पुन्हा ते ठेवायचं नाही असं ठरवलं होतं याकडेही आयोगाने लक्ष वेधलं. जून १९२५ पासून सोन्याच्या तुलनेतला रूपयाचा बाजारभाव १ शिलिंग ६ डाईम होता तर स्टर्लिंग पौंडांच्या संदर्भात तो तसा ऑक्टोबर, १९२४ पासूनच होता. याच दरावर सोन्याच्या तुलनेत रूपया स्थिर व्हावा असं आयोगाला वाटत होतं. या शिफारशीमागची कारणंही त्यांनी ठळकपणे मांडली. भारतातील किंमतींनी या दराशी भरीव प्रमाणात तडजोड केलेली आहे.  त्यात काही बदल केल्यास आर्थिक अस्वस्थता निर्माण होईल असा त्यांचा समज होता. तेच मुख्य कारण त्यांनी त्यासाठी दिलं. कामगारांच्या दैनंदिन रोजीलाही हाच मुद्दा लागू होता. शेतमालाला औद्योगिक मालापेक्षा कमी भाव असतो हे मान्य करून त्यांनी निरीक्षण केलं की अन्य शेती-आधारित देशांसारखंच भारतालाही यात नुकसानच होतं, पण त्याला इलाज नव्हता आणि चलनविषयक धोरणाने ते भरून काढता येणारंही नव्हतं. आयोगाने निष्कर्ष काढला की कंत्राटी कामे, किंमती आणि मजुरांची दैनंदिन रोजी यांचा विचार करता- बरोबर असो की चुकीचा परंतु सध्याचा असलेला दरच कायम ठेवावा म्हणजे कमीतकमी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल तसंच सर्व हितसंबंधांचं कमीतकमी नुकसान होईल. 

त्याशिवाय आयोगाने असंही निदर्शनास आणून दिलं की १ शिलिंग ६ डाईम हा दर ग्राहकाला फायद्याचा होईल कारण त्यामुळे आयात स्वस्त होईल तसंच  पगारी कामगारांचं वास्तविक उत्पन्न वाढल्याने त्यांचा फायदा होईल. पगारी  कामगारांबद्दल बोलायचं तर १ शिलिंग ४ डाईम दर घेण्याने कामगारांच्या वास्तविक उत्पन्नात (रिअल इन्कममध्ये) घट येईल असं त्यांचं निरीक्षण होतं. त्यामुळे ज्यांच्यावर दराचा थेट परिणाम होतो त्या वर्गावर किंवा एकूणच समाजावर कठीण परिस्थिती लादण्यासाठी समानतेचा आग्रह धरून स्वार्थबुद्धी दाखवण्यामागे काहीही औचित्य त्यांना वाटलं नाही. सरकारी अर्थपुरवठ्याबाबत बोलायचं तर १ शिलिंग ६ डाईमच्या दरामुळे भारताच्या स्टर्लिंग पौंडरूपी देण्याचं ओझं कमी होत होतं आणि सरकारी उत्पन्नाची स्थिती सुरळीत होत होती त्यामुळे जास्तीचा कर न लादता सरकारला इंग्लंडला पैसे पाठवणं शक्य होत होतं. म्हणून त्यांनी निष्कर्ष काढला की वरील गोष्टींचा विचार करता १ रूपया ६ शिलिंगांचा दर हाच योग्य वाटतो आणि ‘ऐतिहासिक’ दरास परत जाण्याची संधी जर मुळात कधी असतीच तर ती आता निघून गेलेली आहे.’’ 

पुरुषोत्तमदासांनी १ शिलिंग चार डाईमच्या विनिमय दराचं केलेलं समर्थन सर्वज्ञात असून आपला दृष्टिकोन आयोगातील सहका-यांसमोर आणि आयोगा- समोरच्या साक्षीदारांसमोर मांडण्यात त्यांनी कधीच मागेपुढे पाहिलं नाही. त्यांना कळून चुकलं होतं की वाढत्या विनिमय दरामुळे निर्यातीस फटका बसतो आणि आयातीस चालना मिळते, तर घटत्या विनिमय दरामुळे (अवमूल्यन झाल्यामुळे) याच्या बरोब्बर विरूद्ध परिणाम होतो. सप्टेंबर, १९२४ मध्ये हे गुणोत्तर अंदाजे १ शिलिंग ४ डाईममध्ये येणा-या सोन्याच्या किंमतीएवढे होते. तो दर स्थिर करण्याचा दबाव सरकारवर होता परंतु तसं करण्यास सरकारने नकार दिला. त्याऐवजी त्यांनी चलनपुरवठ्यावर निर्बंध आणून एप्रिल १९२५ च्या सुमारास तो दर १ शिलिंग ६ डाईम असा कृत्रिमरीत्या फुगवला. हा कृत्रिम दर मान्य करण्यास पुरुषोत्तमदासांनी नकार दिला कारण हा दर मनमानीपणे निर्माण केला आहे असं त्यांचं मत होतं. म्हणूनच त्यांनी विरोधी प्रस्ताव सादर केला. त्याशिवाय गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्डबद्दलची त्यांची मते आणि इंपिरियल बॅंकेचं रूपांतर पूर्णस्वरूपी केंद्रीय बॅंकेत करावं का या बद्दलची त्यांची कारणं त्यांनी दिली. हा विरोधी प्रस्ताव हाच पुढील प्रकरणाचा विषय आहे.