७.२ भारतासाठी सुवर्ण मानक (गोल्ड स्टॅंडर्ड) व्यवस्था

आपल्या शिफारशी सादर करण्यापूर्वी आयोगाने भारतीय चलन-इतिहासाचा थोडक्यात आढावा घेतला आणि या व्यवस्थेतल्या महत्वाच्या दोषांची रूपरेषा मांडली. ही यंत्रणा मुळीच सुलभ नाही. रूपयास स्थैर्य देण्याचा आधार काय हे सर्वसामान्य जनतेस चटकन समजण्यासारखं नाही असं मत आयोगाने व्यक्त केलं. चलनात एकुण दोन प्रकार होते : कागदी नोटा आणि रूपया. हे दोन्ही प्रकार एकमेकांत बदलून घेता येत होते. : दुसरं म्हणजे ज्यावर नोटा बदलून मिळण्याचा अमर्यादित बोजा (लायबिलिटी) दिला होता ते रूपयाचं नाणं खूपच महाग होतंच शिवाय विशिष्ट मर्यादेपलीकडे चांदीच्या किंमती वाढल्या तर ते नाणं व्यवहारातून गायब होण्याचा धोका होता. सरकार आणि इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया यांनी वेगवेगळे राखीव निधी उभारण्याचा गोंधळ घातला होताच शिवाय कर्जाऊ द्यायच्या रकमा आणि चलन यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही नेहमी वापरात नसलेल्या पद्धतीने आणि खूपच धोकादायकपणे एकमेकांत वाटून घेतली होती. म्हणजे सरकारकडे चलनाचा ताबा होता, तर कर्जपुरवठा- नियंत्रणाची जबाबदारी बॅंकेवर होती अर्थात् आत्तापर्यंत ती जबाबदारी बॅंकेने फारशी निभावलेली नव्हतीच. तिसरं म्हणजे व्यवहारात किती चलन आणायचं हे पूर्णतः चलनविभागाच्या प्रमुखांवर अवलंबून होतं. चलनपातळी स्वतःहून कमीजास्त होत नव्हती. तर चौथं आणि अंतिम कारण होतं ही यंत्रणा अजिबातच लवचिक नव्हती.

अशी सर्व बाजूंनी तपासणी झाल्यावर आयोगाने एकूण तीन पद्धतीपैकी एकीच्या वापराने या यंत्रणेतील दोष दुरुस्त करता येऊ शकतील असं मत मांडलं.: १) स्टर्लिंग पौंड हे एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड (विनिमयदराचे मानक) ठेवून त्यात निर्दोषता आणणे २) सोने हे एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड (विनिमयदराचे मानक) म्हणून स्वीकारणे ३) सोन्याच्या चलनी नाण्यांसह किंवा नाण्यांविनाही सोन्याचा स्टॅंडर्ड प्रॉपर (पूर्ण मानक) म्हणून स्वीकार करणे. यापैकी पहिल्या पद्धतीच्या विरोधात आयोगाने मत मांडलं की चांदीच्या भावात वाढ झाली तर चलनाला संभवणारा धोका या पद्धतीत नष्ट होत नाही. त्याशिवाय एकदा का स्टर्लिंग पौंडाची फारकत सोन्यापासून झाली की रूपयाचीही तशीच फारकत होणार. त्यामुळे स्टर्लिंग पौंडांच्या किंमती घसरल्या तर भारतीय किंमतींनाही त्यांच्या मागोमाग जावं लागेल, मग त्या कितीही वाढू शकतील किंवा मग भारताला आपला विनिमय दर वाढवून या वाढीतला काही भाग अर्थव्यवस्थेत रिचवावा लागेल.

आयोगाने अहवाल दिला की गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड स्वीकारता येऊ शकतो परंतु त्यासाठी गोल्ड स्टॅंडर्ड असलेल्या मुख्य देशांच्या कितीही रकमेच्या चलनाची वरच्या-खालच्या टप्प्यावर अनुक्रमे खरेदी-विक्री करण्याची जबाबदारी चलन विभागाने घेतली पाहिजे. मात्र याही पद्धतीत वितळवलेल्या चांदीची किंमत रूपयाच्या किंमतीच्या वर गेली रे गेली की चांदीचा रूपया चलनातून गायब होण्याचा दोष होता. तसं झालं तर मग चांदीची नाणी कमी वजनाची किंवा निकेलची आणावी लागली असती. शिवाय ही संकल्पना सर्वसामान्य लोकांना समजून घ्यायला फारच अस्पष्ट आणि गुंतागुंतीची होती. आयोगाला वाटत होतं की लोकांना त्यांचं चलन आणि सोनं यांच्यात खराखुरा दुवा हवा होता, आणि हा दुवा ठळकपणे दिसायलाही हवा होता. आयोगाने नोंदवलं की येथील चलन यंत्रणेत सुनिश्चितता आणि सुलभता यांचा अभाव आहे. भारतात तर या गोष्टी फारच महत्वाच्या आहेत कारण त्याच नसल्या तर या यंत्रणेच्या स्थैर्याबद्दल लोकांच्या मनात कधीच विश्वास निर्माण होणार नाही. चलनाच्या स्थैर्याबद्दल विश्वास नसल्यामुळे ‘अज्ञजनांना साठेबाजीच्या लागलेल्या अनर्थकारक सवयी, तसंच गुंतवणूक करण्याविषयीची अनास्था यांच्यामुळेच देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात.’’

या समस्येवर स्वतःचा तोडगा सांगण्यापूर्वी आयोगाने अहवालात सोन्याच्या चलनासह गोल्ड स्टॅंडर्ड आणण्याच्या प्रस्तावित योजनेबद्दल उहापोह केला. ही योजना तत्कालीन भारत सरकारच्या अर्थविभागाने तयार केली होती. त्या योजनेच्या तपशीलांची चर्चा इथं करण्याची गरज नाही परंतु त्यात असं गृहित धरलं होतं की कागदी नोटा आणि सरकारी पैशांची देवघेव या सगळ्याचे व्यवस्थापन इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाकडे सुपूर्द करण्यात येईल. जेव्हा ही योजना संपूर्ण कार्यान्वित होईल तेव्हा सोन्याची नाणी आणि बॅंकेने जारी केलेल्या नोटा याच वैध चलन-मुद्रा असतील, त्यांच्या अधिमूल्यास वरची मर्यादा नसेल परंतु ५० रूपयांपर्यंतचीच नाणी चांदीची काढली जातील. सोन्याच्या बदल्यात सोन्याचीच नाणी देण्याचं कायदेशीर बंधन सरकारवर  असेल तर सोनं विकत घेण्याचं कायदेशीर बंधन बॅंकेवर असेल. तसंच बॅंकेने जारी केलेल्या नोटांच्या बदल्यात लोकांनी मागितली तर त्यांना सोन्याची नाणी द्यावी लागतील. चांदीची किंमत वाढल्यामुळे चलनाला निर्माण होणारा मूलभूत धोका नष्ट करणे तसंच किंमती धातू साठवून ठेवण्याच्या अर्थव्यवस्थेला गैरसोयीच्या सवयींना आळा घालणे ही या योजनेमागची मुख्य उद्दिष्टे होती.

या योजनेस आयोगाची मुख्य हरकत अशी होती की या योजनेचे सर्व टप्पे कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारला १०.३० कोटी पौंड किंमतीचे सोने लागेल शिवाय या योजनेचा दरवर्षाचा खर्चही विचार करण्यासारखाच असेल. या प्रस्तावाचा सोन्याच्या किंमतीवर होणारा परिणाम, जगभरात उपलब्ध कर्जाऊ रकमा आणि व्याजदरावर होणारा परिणाम, चांदीचा जागतिक बाजारपेठेवर होणारा परिणाम, चांदी साठवून ठेवण्याच्या भारतीयांच्या लाडक्या सवयीवर होणारा परिणाम आणि चांदीचे चलन वापरणा-या चीनसारख्या अन्य देशांवर होणारा परिणाम हे सर्व मुद्दे हा प्रस्ताव नाकारताना आयोगाने विचारात घेतले.

आयोगानं पसंत केलेल्या स्टॅंडर्डला ‘गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्ड’ असं नाव मिळालं. त्या स्टॅंडर्डच्या मुख्य मर्मानुसार भारतातील सर्वसामान्य चलन हे कागदी नोटा आणि चांदीची नाणी याच रूपात राहाणार होतं तसंच सोन्याच्या संदर्भात या चलनाचं स्थैर्य टिकून राहावं यासाठी हे चलन कुठल्याही कारणास्तव सोन्यात बदलून घेण्याचे अधिकार राहाणार होते, परंतु सोन्याची नाणी चलनात कदापि आणली जाणार नव्हती. चलन विभागावर कायद्याने बंधन घालण्यात येणार होतं की रूपयाच्या सोन्याशी सुनिश्चित दर ठरवून त्यांनी कितीही मर्यादेपर्यंत सोन्याची खरेदीविक्री करावी, परंतु ४०० औंसांपेक्षा (साधारण ११३४ तोळ्यांपेक्षा) कमी सोन्याचे व्यवहार असू नयेत, कुठल्या कारणासाठी सोनं हवंय यावर मर्यादा घालू नये.’ नोटा किंवा चांदीच्या रूपयांच्या बदल्यात सोन्याचे बार दिले जाणार होते आणि केवळ निर्यातीसाठीच नव्हे तर कुठल्याही कारणासाठी दिले जाणार होते त्यामुळे हा फक्त विनिमयाचा स्टॅंडर्ड नव्हता तर निखळ गोल्ड स्टॅंडर्डच होता. तथापि, सोन्याच्या घाऊक बाजारपेठेचं संरक्षण व्हावं यासाठी चलन विभाग हा भारतातील सोन्याची सर्वात स्वस्त बाजारपेठ होता कामा नये तसंच आर्थिक संबंधांव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी त्यानं सोनं देऊ नये हेही तितकंच महत्वाचं होतं. म्हणून मग आयोगाने प्रस्ताव ठेवला की हे उद्देश साध्य करण्याच्या दृष्टीने सोनेविक्रीच्या शर्ती रचल्या जाव्यात. बॅंकेला सोन्याचे साठे भरून काढण्यासाठी लंडनहून सोने आयात करताना नुकसान होऊ नये अशा प्रकारे सोन्याचे विक्रीचे दर ठेवले तर हे शक्य होईल.