२९.३ एच. टी. पारेखांचा आयसीआयसीआयमध्ये प्रवेश
आयसीआयसीआयची पहिली तीन वर्षे संमिश्र कामगिरीची होती. संस्थेने परदेशी चलनातील कर्जे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने काही काम केलं नाही, तसंच दिवसेंदिवस संरचनात्मक समस्याही पुढे येऊ लागल्या. कॉर्पोरेशनच्या कार्यपद्धतीवर जागतिक बॅंक आणि संचालक मंडळातील भारतीय सदस्य नाराज होते. १९५६-५७ मध्ये तर आयसीआयसीआय गुंडाळून टाकली जाण्याच्याच अवस्थेपर्यंत पोचली. बेले आणि संचालक मंडळातील काही उद्योजकांचे एकमेकांत झगडे सुरू झाले होते. या झगड्यांचं मूळ कारण अंशतः प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्वात तर अंशतः धोरणांवरील मतभेदांत दडलं होतं. आयसीआयसीआयची भूमिका काय असावी याबद्दलच्या दृष्टिकोनांत मतभेद होते. बेले हे केवळ दुसर्‍या देशातून इथे आलेले नव्हते तर ते नियामक वित्तीय अधिकार संस्थेत (रेग्युलेटरी मॉनेटरी ऑथोरिटीत) बरीच वर्षे काम केलेले निष्णात केंद्रवर्ती बॅंकरही होते. संचालक मंडळावरील भारतीयांचा ‘विकासात्मक दृष्टिकोन’ त्यांच्या गळी उतरत नव्हता. त्यातही अमेरिकन आणि ब्रिटिश अशा परदेशी समभागधारकांचं हित जपणं त्यांच्याकडून अपेक्षित होतं त्यामुळेच कर्ज मंजूर करताना विशिष्ट प्रक्रिया सांभाळली गेली पाहिजेच असा त्यांचा कटाक्ष होता. भारतीय उद्योजकांना ते मुळीच आवडत नव्हतं, तसंच मूल्यांकन आणि मूल्यमापन प्रक्रिया त्यांना वैतागवाणी वाटत होती. जागतिक बॅंकेच्या कर्जावरील विनिमयाची जोखीम (एक्स्चेंज रिस्क) हा मतभेदाचा मोठा मुद्दा होता. परिस्थिती एवढी खालावली की बेले यांनी जागतिक बॅंकेला प्रत्यक्ष पत्रच लिहून आयसीआयसीआय बंक बंद करण्याची मागणी केली. तसंच जी.डी. बिर्ला या संचालक मंडळाच्या सदस्यांनीही पंतप्रधान नेहरूंना पत्र लिहून आयसीआयसीआयच्या कामकाजातील विलंब आणि अकार्यक्षमता यांच्याबद्दल तक्रार केली.
मार्च, १९५६ मध्ये पारेखांची नियुक्ती आयसीआयच्या उपमहाव्यवस्थापकपदी झाली. त्यांनी आपल्या आठवणींत लिहून ठेवलं आहे की ‘’हे अगदी योगायोगानेच घडलं कारण आयसीआयसीआय उपमहाव्यवस्थापक पदासाठी भारतीय माणूस शोधते आहे हे मला माहिती नव्हतं.’’ बेले दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी अल्प काळ आरबीआयमध्ये काम करत होते तेव्हापासून पारेख बेलेंना व्यक्तिशः ओळखत होते. त्यानंतर पारेख हरकिसनदास लक्मीदास कंपनीत ब्रोकर म्हणून काम करत होते, तेव्हा एकदा ते त्यांच्या वरिष्ठांसह बेले यांना भेटायला गेले होते आणि आमची नियुक्ती आयसीआयसीआयचे ब्रोकर म्हणून करा अशी त्यांना विनंती त्यांनी केली होती. त्यानंतर पारेख अधूनमधून बाजारातील खबरी आणि अफवा सांगण्यासाठी बेलेंकडे हजेरी लावू लागले. एके दिवशी त्यांनी बेलेंना सांगितलं की बाजारात अफवा आहे की एका मोठ्या अर्थसंस्थेतील मुख्य अधिकारी तुमचा डेप्युटी म्हणून नेमला जाणार आहे. तेव्हा बेलेंना वाटलं की संचालक मंडळ आपल्याला न सांगता पाठीमागे कट रचत आहे, त्यामुळे त्यांनी त्या नावास जोरदार विरोध केला. त्यानंतर त्या पदासाठी ज्याचा विचार करण्यात आला होता त्या व्यक्तीने पारेखांना सांगितलं की माझी नियुक्ती अगदी होणारच होती, परंतु शेवटल्या क्षणी तोंडचा घास हिरावून घेतला गेला.
दरम्यानच्या काळात उपमहाव्यवस्थापकासाठीचा शोध जारीच राहिला. काही संचालकांनी पारेखांचं नाव सुचवलं. परंतु पारेख आपली ब्रोकिंग फर्म सोडतील असं श्रॉफना वाटत नव्हतं कारण काही काळापूर्वीच त्यांनी न्यू इंडिया अश्शुअरन्स कंपनीकडून आलेली मागणी नाकारली होती. बिर्लांची पारेखांशी ओळख नसली तरी त्यांची किर्ती त्यांच्यापर्यंत पोचली होती. बिर्लांनी त्यांच्या ओळखीच्या काही ब्रोकर्सना पारेखांबद्दल विचारलं आणि मग त्यांना आयसीआयसीआयमध्ये काम करण्यासाठी बोलावलं.
परंतु श्रॉफ यांचा अंदाज चुकला होता कारण पारेखांना तिथं येण्यात रस होता. त्यांच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘’ मलाही ब्रोकिंगमधून बदल हवा होता. मी माझ्या वरिष्ठांशी बोललो. मला ही ऑफर स्वीकारण्याची इच्छा आहे हे मी त्यांना सांगितलं. कारण नुकताच त्यांचा मुलगा फर्ममध्ये आला होता आणि मला माझ्या वरिष्ठांनी उभारलेल्या फर्मवर मालकी प्रस्थापित करण्याची महत्वाकांक्षा नव्हती. खरं तर मी त्या फर्ममध्ये चांगला रूळलो होतो, माझ्या वरिष्ठांच्या घरच्यांना आवडत होतो. मार्केटमध्ये माझं नाव चांगलं होतं. परंतु समोर आव्हान उभं राहिल्यावर वेगळी करियर करून बघण्यास माझा विरोध नव्हता.’’ माझी संचालक मंडळाच्या एका समितीने मुलाखत घेतली आणि माझी निवड झाली.’’ पारेखांची निवड खास त्याच कारणासाठी उभारलेल्या उपसमितीने केली होती. मग त्यांना अंतिम मुलाखतीसाठी कलकत्ता येथे सर रामस्वामी मुदलियार यांच्याकडे पाठवण्यात आलं, त्यांनीही त्यांच्या नावास मंजुरी दिली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या वेळेस निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिलेल्या बेले यांनीही पारेखांच्या नियुक्तीस होकार दिला. पारेखांना १९५६ मध्ये नियुक्तीपत्र मिळालं आणि त्यांनी त्याच महिन्यात आयसीआयसीआयमध्ये प्रवेश केला.
एप्रिल, १९५८ मध्ये बेलेंनी ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला त्यामुळे आता नव्या महाव्यवस्थापकाची निवड करण्याची वेळ आली. जागतिक बॅंकेला दुसरा एक परदेशी माणूस त्या जागी बसवायचा होता परंतु पारेखांनी स्पष्ट केलं की मी दुसर्‍या कुठल्याही विदेशी माणसाचा डेप्युटी म्हणून काम करणार नाही. तेव्हा श्रॉफनी संचालक मंडळाचं मन वळवलं की आपण पारेखांना जाऊ देऊया नको कारण डेव्हलपमेंट बॅंकर म्हणून यश मिळण्याजोगा त्यांचा स्वभाव आणि अनुभव आहे.’’ बेलेंबद्दलचा त्या लोकांचा अनुभव पाहाता त्यांची फार मनधरणी करावी लागलीच नाही: संचालक मंडळाच्या संपूर्ण पाठिंब्याने पारेखच महाव्यवस्थापक बनले. त्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी पारेखांनी लिहिलं की ‘’मला जाणवू लागलं होतं की एक भारतीय नागरिक या नात्याने ती राष्ट्रीय संस्था चालवण्यासाठी योग्य माणूस मीच आहे. मी दोन वर्षे महाव्यवस्थापकांच्या हाताखाली काम केलं होतं आणि त्यांच्याशी माझं बरं जमलं होतं. खरं तर काम करण्याच्या दृष्टीने ते तसे सरळ स्वभावाचे गृहस्थ नव्हते तरी त्यांना माझं ज्ञान आणि निर्णयशक्ती यांच्याबद्दल आदर होता. अर्थात त्यांचा स्वभावच संशयी असल्याने त्यांनी मला कुठेही स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिले नव्हते. परंतु मला त्याची पर्वा नव्हती तसंच माझ्या नोकरीच्या अटी आणि शर्तींबद्दलही मी घासाघीस केली नाही. खरं तर त्यांना मिळत होतं त्याच्या अर्ध्याहूनही कमीच मला मिळत होतं.’’
पारेखांची महाव्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती झाल्यावर जागतिक बॅंकेनेही संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्याचं पाऊल उचललं. भारताचे अमेरिकेतील राजदूत मेहता तेव्हा निवृत्त झाले होते, त्यांना संचालक मंडळाचे नवे अध्यक्ष बनवण्यात आलं . खरं सांगायचं तर जून, १९५७ पासूनच मेहतांनी ते पद स्वीकारावं म्हणून ब्लॅक त्यांना गळ घालत होते. जेव्हा त्यांनी मेहतांना विचारलं की नवी दिल्लीला परतल्यावर तुम्ही काय करणार? तेव्हा मेहता म्हणाले की मी अजून काहीच ठरवलेलं नाही. त्यांनी ब्लॅकना सांगितलं की पंतप्रधान नेहरू आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष सर व्ही. टी. कृष्णम्माचारी यांना वाटतंय की मी वॉशिंग्टनला येण्यापूर्वी नियोजन आयोगात काम करत होतो, तसंच नंतरही तिथेच जावं. तेव्हा ब्लॅकनी त्यांना विचारलं की आयसीआयसीआयमध्ये यायला आवडेल का तुम्हाला? कारण त्यांना आणि जागतिक बॅंकेतील अन्य लोकांना वाटत होतं की आयसीआयसीआय काही समाधानकारकपणे चालवली जात नाहीये. ब्लॅक तर आणखीही दोन पावलं पुढे जाऊन मेहतांना म्हणाले की परिस्थिती सुधारली नाही तर जागतिक बॅंक त्यातून अंग बाहेरही काढून घेऊ शकते.
मेहतांनी त्यांचे आभार मानून म्हटलं की मी आपल्या प्रस्तावाचा विचार करीन. खरं तर त्यांना कॉर्पोरेशनबद्दल आणि त्याच्या कामकाजाबद्दल काहीच माहिती नव्हती. परंतु मेहतांचं भारतातील आगमन लांबणीवर पडलं कारण अमेरिकेकडून मिळणार्‍या मदतीचा प्रश्न फारच महत्वाचा होता. मेहतांनी तिथे खूपच चांगले संबंध निर्माण केलेले असल्याने त्याचा सरकारला फायदा झाला असता म्हणून टीटीकेंनी त्यांना आणखी काही काळ राजदूत म्हणून काम करायला सांगितलं. तेव्हा ‘’मदतीच्या पहिल्या हप्त्याची माहिती अमेरिकन अधिकार्‍यांकडून मला लेखी कळली की मी भारतात परत येण्यास मोकळा असेन’’ या अटीवर मेहतांनी ते कबूल केलं. त्यानंतर जानेवारी, १९५८ मध्ये २२. ५ कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत मुक्त करण्यात आली तेव्हा मे, १९५८ च्या सुरुवातीस मेहतांना त्यांच्या कामाच्या जबाबदारीतून मोकळं करण्यात आलं.
ब्लॅक आणि वूड्सना ही बातमी कळल्यावर त्यांनी आयसीआयसीआयमध्ये येण्याबद्दल त्यांना पुन्हा विचारलं. मे १९५८ मध्ये हातची जबाबदारी दुसर्‍यास देईपर्यंत मेहता आणि वूड्स यांच्यात या विषयावर अनौपचारिक चर्चा चालली. मेहतांनी कबूल काहीच केलं नाही परंतु तुमच्या मागणीस मी अग्रक्रम देतो असं म्हटलं. कदाचित ते अध्यक्षपद अर्धवेळ असण्याचीही शक्यता होतीच. नवी दिल्लीतल्या लोकांना मेहता नियोजन आयोगात हवे होते, त्यांनी तिथल्या उद्योग विभागाची जबाबदारी घ्यावी अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु असं दिसतं की नियोजन आयोगाच्या सध्याच्या संरचनेत आपण फार काही करू शकणार नाही असा निष्कर्ष मेहतांनी काढला असावा कारण त्यांनी तसं पंतप्रधान नेहरूंना सांगितलं आणि पुढे असंही म्हटलं की मोठ्या चक्रात निरुपयोगी ठरण्यापेक्षा छोट्या चक्रात उपयोगी ठरणं मला नक्कीच मानवेल.
दरम्यानच्या काळात अगोदर सांगितल्यानसुार बेले एप्रिल, १९५८ मध्ये निवृत्त झाले आणि जागतिक बॅंक त्यांच्या जागी परदेशातून माणूस आणण्याच्या शोधास लागली. त्यांनी नेदरलॅंड्समधील एका बॅंकरची निवड केली परंतु त्यांनी होकार दिल्यानंतर विचार बदलला. मग एका इटालियन व्यक्तीची निवड झाली परंतु ब्रिटिश समभागधारक त्याबद्दल खुश नव्हते. सरतेशेवटी एक कॅनडाचा बॅंकर निवडला गेला खरा परंतु त्याची मूळ बॅंक त्याला सोडण्यास तयार नव्हती. या सगळ्या घडामोडी माहिती असलेल्या मेहतांना वाटलं की या पदासाठी परदेशी व्यक्ती असण्याची काहीएक गरज नाही.
मेहतांनी बर्‍याच ठिकाणांहून पारेखांचं कौतुक ऐकलं होतं त्यामुळे त्यांना वाटू लागलं की ते या पदासाठी योग्य व्यक्ती आहेत. त्यांनी वूड्सना सांगितलं की आपण परदेशी माणूस शोधू नका. संचालक मंडळाची पुनर्रचना झाली आणि पारेखांची महाव्यवस्थापक पदी नियुक्ती झाली तर मी अध्यक्ष बनायला तयार आहे, मात्र ते संचालक मंडळ, समभागधारक आणि भारत सरकार यांनी मान्य करायला हवं. त्यानंतर ब्लॅक आणि वूड्स ऑक्टोबर १९५८ मध्ये जागतिक बॅंक आणि नाणेनिधी यांच्या बैठकीसाठी दिल्लीला आले तेव्हा त्यांनी आयसीआयसीआयचे काही संचालक, अर्थमंत्री, आरबीआय गव्हर्नर आणि अर्थसचिवांची यासाठी भेट घेतली. तेव्हा ठरवण्यात आलं की काही वरिष्ठ संचालक निवृत्त होतील, त्यांच्या जागी तरुण मंडळी येतील आणि काही जण सातत्य राहावे म्हणून राहातील. परंतु ही व्यवस्था काही संचालकांना आवडली नाही, त्यांना वाटलं की जागतिक बॅंक संचालक मंडळावर दबाव टाकत आहे. तथापि, सर रामस्वामी मुदलियार तेव्हा अध्यक्ष होते, त्यांना बदल करण्याची गरज पटली. तशीच ती जी.डी. बिर्ला आणि कस्तुरभाई लालभाई यांनाही पटली. मुदलीयारनी मेहतांचं नाव अध्यक्षपदासाठी संचालक मंडळाच्या आणि समभागधारकांच्या सभांत सादर केलं. मेहता मुदलियारांना १९४१-५० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच ओळखत होते, त्यांचं त्यांच्याबद्दल चांगलं मत होतं आणि त्यांच्याबद्दल विश्वासही वाटत होता.
८ सप्टेंबर, १९५८ रोजी जॉर्ज वूड्सनी मेहतांना तार पाठवून कळवलं की इंग्लंडमधील समभागधारक, अमेरिका आणि जागतिक बॅंक या सर्वांची आपण आयसीआयसीआयचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास मान्यता आहे. मुदलियार मग संचालक मंडळाचे दोन सदस्य जी. डी. बिर्ला आणि ए. डी. श्रॉफना भेटले आणि त्यांनी जागतिक बॅंकेचे जॉर्ज वूड्स, जे. बर्क नॅप आणि रुसिन्स्की यांना कळवलं की आम्ही आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळात काही बदल करत आहोत. सर बद्रीदास गोएंका राजीनामा करून मेहतांना येण्याचा मार्ग मोकळा करून देतील, मुदलियार अध्यक्षपदावरून खाली उतरून मेहतांना जागा करून देतील. त्यानुसार मेहतांनी आयसीआयसीआयमध्ये ऑक्टोबर, १९५८ मध्ये प्रवेश केला आणि १ डिसेंबर, १९५८ रोजी बोलावलेल्या विशेष सभेत समभागधारकांनी त्यांची अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती मंजूर केली. संचालक मंडळात आणखीही काही बदल करण्यात आले आणि तरुण मंडळींना प्रवेश मिळाला. नानी पालखीवाला मुळातच खूप कार्यमग्न असूनही त्यांना संचालक मंडळात येण्यास तयार करण्यासाठी मेहताच निमित्त ठरले, त्यामुळे त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा आयसीआयसीआयला लाभ झाला. पारेख आणि पालखीवाला यांना एकमेकांबद्दल खूप आदर होता. पालखीवालांना आठवतंय की १९७६ च्या अंदाजपत्रकावरील त्यांच्या भाषणाच्या वेळेस सभेचं अध्यक्षपद पारेखांनी स्वीकारलं होतं. खरं तर आणीबाणीचे दिवस असल्याने सरकारविरूद्ध भाष्य जिथं होणार तिथं कुणालाही जाण्याचं धैर्य होत नव्हतं. ‘’ तरीही एका मोठ्या सरकारनियंत्रित संस्थेच्या माणसाने ते अध्यक्षपद स्वीकारणं हे खरोखरच धाडसी कृत्यच होतं.’’ (एक किरकोळ गोष्ट: त्या दोघांचा न्हावी एकच होता. )
त्यानंतर मेहतांनी माजी आयसीएस अधिकारी आणि ग्रीव्ह्ज कॉटनचे अध्यक्ष एन. एम. वागळे यांनाही संचालक मंडळात येण्याची विनंती केली. जागतिक बॅंकेनेही आपले प्रतिनिधी म्हणून विल्यम डायमंड या तळमळीच्या डेव्हलपमेंट बॅंकरना मदत आणि देखरेखीसाठी वर्षभराचा कालावधी आयसीआयसीआयमध्ये पाठवले. पारेखांची त्यांच्याशी चांगलीच मैत्री झाली, ती जीवनभर टिकली. थोड्याच काळात मेहता आणि पारेखांनी मिळून उत्तम अर्हताप्राप्त अधिकार्‍यांची उत्कृष्ट टीम बनवली. त्यामुळेच ते आयसीआयसीआयला तिचं नंतरचं रूप बहाल करू शकले. त्याशिवाय आपण पुढल्या प्रकरणात पाहूच की मेहता आणि पारेख यांच्यात अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध होते. सुरुवातीच्या वादळी वर्षांनंतर आयसीआयसीआयला यश मिळालं. त्या यशात या स्नेहपूर्ण संबंधांचा महत्वाचा वाटा होता.