३१.२ द्रष्टेपण वास्तवात आलं
पारेख बर्‍याच काळापासून म्हणत होते की सर्वसामान्य लोकांना स्वतःच्या मालकीचं घर घेण्यासाठी दीर्घ मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून देणारी संस्था उभारायला हवी आहे. विकसनशील देशांमध्ये लोक नोकरी व्यवसाय करता करता बचत करून नंतर ते पैसे घर बांधण्यासाठी वा विकत घेण्यासाठी वापरतात. अशा प्रकारे बहुतेक लोक निवृत्त झाल्यावर अथवा निवृत्तीच्या काठावर असतानाच घराचे मालक बनू शकतात. पारेखांनी पाहिलं होतं की पाश्चात्य देशांमध्ये तर लोकांना त्यांच्या आर्थिक कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच मालकीचं घर घेता येतं कारण गृहकर्ज देण्यासाठीच खास उभारलेल्या संस्थांकडून ते कर्ज घेतात.—अशा प्रकारच्या ‘बिल्डिंग सोसायट्या’ इंग्लंडमध्ये होत्या तर ‘सेव्हिंग्ज ऍंड लोन्स असोसिएशन्स’ अमेरिकेत होत्या. या खास संस्था मुख्यत्वेकरून ‘बॅंक’ प्रकारात मोडत असल्या तरी त्या लोकांकडून ठेवी घेऊन ते पैसे मालकीचे घर घेण्यासाठी कर्जे देणे याच कामासाठी वापरत होत्या. लोक त्यांच्या भावी मिळकतीतील काही भाग या संस्थांकडे तारण ठेवून १५ ते २० किंवा अधिक वर्षांच्या काळात कर्जाचे हप्ते फेडत असत. १९३१ -४० च्या दशकात पारेख लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे विद्यार्थी असता या संस्था पाहून त्यांच्या मनात एकच प्रश्न चमकून उठला होता की अशा प्रकारची एकही संस्था भारतात का नसावी? विचाराचं हे बीज त्यांच्या मनात दीर्घ काळ रूजून राहिलं होतं, त्यानंतर ४ दशकांनी एचडीएफसीच्या रूपात ते वास्तवात आलं.
आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीसच म्हणजे ते हरकिसनदास लक्मीदास कंपनीत काम करत होते तेव्हापासूनच पारेख संधी मिळेल तेव्हा हा लाडका विषय अर्थतज्ञांजवळ आणि धोरणकर्त्यांजवळ काढत होते. परंतु कुणीच ती कल्पना गांभीर्याने न घेतल्याने त्यांचा मनाचा हिरमोडच होत होता. लोक त्यांना म्हणायचे घरबांधणी हे काही प्राधान्यक्रमाचं क्षेत्र नाही. त्याहूनही वाईट म्हणजे त्यास भांडवलाचा अनुत्पादक वापर असंही समजलं जात होतं.
अगदी स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा गृहकर्जाच्या विषयाकडे फारच कमी लोकांचं लक्ष गेलं होतं. पहिल्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये तर या विषयाकडे पार दुर्लक्षच झालं खरं परंतु १९७१-८० च्या दशकात सरकारी वर्तुळांत घरांच्या समस्येची जाणीव होऊ लागली आणि मग सरकारने हाऊसिंग ऍंड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) ही संस्था काढली. परंतु पारेखांना वाटत होतं त्यापेक्षा ती वेगळ्याच प्रकारची संस्था होती. ती गृहमंडळे (हाऊसिंग बोर्ड्स) , राज्यसरकारे आणि अर्ध-सार्वजनिक कॉर्पोरेशन्सना कर्जे देत होती तसंच तिचा भर आर्थिकदृष्ट्या मागास कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटांतील लोकांना कर्ज पुरवण्याकडे जास्त होता. तरीही निदान आशेसाठी काहीतरी जागा निर्माण झाली होती हे तर नक्कीच, म्हणजे जिथे पारेखांना बंद दरवाजे दिसत होते तिथं निदान एक खिडकी तरी उघडली होती. पारेखांचा युक्तिवाद असा होता की भारतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या गृहवित्त संस्थांची आवश्यकता आहे. हुडकोला स्वतःचं वेगळं कार्यक्षेत्र आहे त्याच प्रकारे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांतीलही ज्या व्यक्तींना घराची गरज आहे, दीर्घ कालावधीचा विचार करता त्यांना ते परवडणार आहे आणि घेतलेली कर्जे योग्य त्या दीर्घ कालावधीत ते आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नांतून फेडू ही शकणार आहेत अशांसाठीही एक संस्था उभारली जायला हवी.
हुडकोच्या स्थापनेमुळे आपल्या विचारांना प्रत्यक्षात मांडणं पारेखांना शक्य झालं. १९७१-८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस पारेख आयसीआयसीआयमध्ये होते तेव्हा त्यांनी एक संयुक्त गृहवित्त कॉर्पोरेशन उभारण्यासाठी बॅंका आणि विमा कंपन्यांतील प्रमुखांचा पाठिंबा मागितला होता. परंतु या संस्थांनी संमतीची सगळी जबाबदारी सरकारवर टाकून दिल्यामुळे त्यांना म्हणावा तसा उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला नव्हता. तोवर बॅंका आणि विमा कंपन्याही राष्ट्रीयीकृत झाल्या होत्या. त्यानंतरही घडलं काहीच नाही. पारेख निराश झाले असले तरी त्यांनी आपल्या मनातला विचार सोडून दिलेला नव्हता. हुडकोने स्वतःनेही अशीच भूमिका घेतली की गृहकर्ज देणार्‍या संस्थांची संख्या जास्त असण्याची गरज नाही कारण त्यासाठीचं वातावरण अजून निर्माण झालेलं नाही. एक चुकीचा युक्तिवाद त्या वेळेस मांडला जात होता तो म्हणजे आणखी नवी संस्था अनावश्यक आहे कारण त्यामुळे अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या भौतिक पायाभूत सोयीसुविधांची नक्कलच फक्त होणार आहे. परंतु हा दृष्टिकोन खूपच संकुचित होता कारण भारतासारख्या मोठ्या आणि भरपूर लोकसंख्येच्या देशातील विकासात्मक कार्यास उत्तेजन देण्यासाठी मुद्दाम उभारलेल्या संस्थांची भूमिका आणि त्यांची कामे यांची खूप गरज होती.
त्यानंतर काही काळाने पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी बॅंका आणि अर्थसंस्थांच्या प्रमुखांची एक बैठक बोलावली, त्यास पारेखांनाही आमंत्रण होते. या ठिकाणी सर्व महत्वाच्या संबंधित लोकांसमोर आपलं म्हणणं मांडण्याची सुवर्णसंधी पारेखांना मिळाली. त्यांनी म्हटलं की आत्तापर्यंत भारतातील बॅंकांनी गृहवित्त या विषयाकडे खूपच दुर्लक्ष केलं आहे. पश्चिम आशियातील घरं भारतातलं पोलाद आणि सिमेंट वापरून बांधली जातात आणि त्याच वेळी भारतात मात्र घरांची प्रचंड टंचाई असते हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे. या गोष्टीकडे भारतातील धोरणकर्त्याचं लक्षच गेलेलं नाही आणि ही टंचाई भरून काढण्यासाठी काहीही पावलं उचलली गेली नाहीत.
या वेळी मात्र पारेखांच्या उत्साही मांडणीकडे दुर्लक्ष झालं नाही. बैठकीच्या दुसर्‍याच दिवशी त्यांना जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जी. व्ही. कापडिया यांचा फोन आला. त्यांनी पारेखांना सांगितलं की कालच्या बैठकीतील आपल्या सकारात्मक सूचनांची मी नोंद घेतली आहे. या बाबतीत काही पुढाकार घेत असाल तर जीआयसी त्यास नक्कीच पाठिंबा देईल. या होकारात्मक प्रतिसादामुळे उत्साह वाढलेल्या पारेखांनी एक संभाव्यता (फिजिबिलिटी) अहवाल बनवून घेतला. त्याशिवाय प्रस्तावित संस्थेसाठी थोडंबहुत भांडवल देण्यास मदत करणं ज्यांना शक्य होईल अशा कंपन्यांची आणि संस्थांची यादीही तयार केली. आता सुरुवातीचं १० कोटींचं भागभांडवल उभारणं आपल्याला शक्य होईल असा त्यांना विश्वास वाटू लागला होता.
मार्च, १९७७ मध्ये कॉंग्रेसची राजवट जाऊन जनता सरकार आलं. पारेख नवी दिल्लीला नवीन अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांना भेटायला गेले. त्यांनी पटेलांना सांगितलं की मी आपल्याकडे कुठल्याही आर्थिक मदतीसाठी आलो नसून एक गृहवित्त संस्था उभारण्यासाठी नव्या सरकारचा आम्हाला तत्वतः पाठिंबा असावा म्हणून आलो आहे. पटेल पारेखांना म्हणाले,’’ वाट कसली बघताय, सुरू करा , ही कल्पना तर फारच चांगली आहे.’’ त्यानंतर एचडीएफसीची औपचारिक नोंदणी १७ ऑक्टोबर रोजी झाली आणि एच. एम पटेलांनी नव्या संस्थेची औपचारिक मुहुर्तमेढ मुंबई येथील समारंभात २२ ऑक्टोबर (दसरा) या दिवशी रोवली. सरकारने जरी वित्त पुरवलेलं नसलं तरी एवढ्या अल्प काळात एचडीएफसीच्या उभारणीसाठी आणि कामकाज सुरू होण्यासाठी सरकारचा पाठिंबा खूप महत्वाचा होता.
पारेख मनमोहन सिंग यांनाही भेटले होते. मनमोहनजी तेव्हा अर्थ खात्यात आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव होते. त्यांनी पारेखांच्या उत्साहाची आठवण सांगितली आहे, ’’एचडीएफसी हे अनोळखी साहस होतं. ते यशस्वी होईल की नाही कुणालाच माहिती नव्हतं. परंतु त्यांनी निधीसाठी परदेशातूनही आश्वासनं मिळवली होती आणि ते त्याबद्दल खूप उत्साही होते.’’ मनमोहनजी आणि पारेखांची मैत्री झाली. त्यानंतर जेव्हा मनमोहनजी आरबीआय गव्हर्नर बनले तेव्हा ते पारेखांशी विचारविनिमय करायचे. त्याबद्दल मनमोहनजींनी लिहिलंय,’’ मला कधी काही शंका आल्या की मी त्यांच्याकडे जायचो. ते केवढे सकारात्मक असायचे, नवनव्या कल्पना त्यांच्याकडे असायच्या. ते कधीच एका जागी कुंठित होऊन राहिले नाहीत.’’
पारेखांनी याच प्रस्तावावर वॉशिंग्टनमधील इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयएफसी) यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांनी त्यांना उत्साही प्रतिसाद दिला होता. या नव्या कंपनीत आयसीआयसीआय जेवढं भागभांडवल घेईल तेवढंच आम्हीही घेऊ यास त्यांनी मान्यता दिली होती. आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळानेही या प्रकल्पात ५० लाखांचं (एकूण प्रस्तावित भांडवलाच्या ५%) भागभांडवल गुंतवण्याचं मान्य केलं. आयएफसीनेही तेवढीच रक्कम गुंतवण्याची शिवाय कर्जही देण्याची तयारी दाखवली. ५ % भागभांडवल गुंतवण्यास आगाखान तयार झाले. मात्र ही कहाणी एवढ्यावरच संपलेली नाही. नासर मुनजी हे फेब्रुवारी, १९७८ मध्ये एचडीएफसीचे पहिले कर्मचारी बनले. (प्रदीप शहा यांना त्यात धरलेलं नाही कारण त्यांना आयसीआयसीआयने पाठवलं होतं.) आगाखान यांचा एचडीएफसीशी कसा संबंध आला याची गोष्ट नासरनी पुढील शब्दांत सांगितली आहे.
पारेख लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना त्यांची भेट लंडनच्या बोटीवर नासरचे वडील मुख्तार यांच्याशी झाली होती. मात्र त्यानंतर त्यांची पुढील काळात गाठ पडली नव्हती. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकलेले नासर शिकागो विद्यापीठातून नुकतेच परतले होते, तेव्हा त्यांच्या आणि वडिलांच्या वाचनात एचडीएफसी या विषयी लिहिलेला वृत्तपत्रातला लेख आला. त्यांचे वडील मुंबईतील सामाजिक गृहबांधणीत गुंतलेले होते, त्यांनी सुचवलं की आपण पारेखांना भेटू आणि नव्या संस्थेची माहिती घेऊ. ही एका नव्या संबंधांची सुरुवातच होती. एचडीएफसी उभारण्यासाठी त्यात सामील झालेल्या नासरनी नंतर सांगितलं की ‘’सुरुवातीला तिथं फक्त सहा महिने किंवा फार फार तर वर्ष द्यायचं मी ठरवलं होतं.’’ ते आणि त्यांचे वडील पारेखांना भेटले आणि या बाल्यावस्थेतील प्रकल्पाची आणखी माहिती त्यांच्याकडून घेतली. त्यामुळे दोघेही चांगलेच प्रभावित झाले. खरं सांगायचं तर त्या पहिल्याच भेटीत पारेखांनी नासरना माझ्यासोबत काम करायला ये असं म्हटलं होतं. तोपर्यंत पुस्तकी जगात जगणार्‍या नासरना ‘’ खर्‍या’ जगतात येण्याची ही संधी खूपच आवडली आणि ते एचडीएफसीचे पहिले कर्मचारी बनले.
नासर आणि त्यांचे वडील एवढे प्रभावित झाले की त्यांनी आगा खानांना एचडीएफसी -विषयी सांगितलं आणि या नव्या उपक्रमाचे कागदपत्रही पाठवून विचारलं की आपणास यात स्वारस्य आहे का? म्हणजे आयएफसी जेव्हा आपला दक्षता अहवाल तयार करत होती तेव्हा तिच्याशी खूप जुने संबंध असलेले आगा खानही पारेख आणि एचडीएफसी यांच्या विश्वासार्हतेची माहिती काढत होते. आयएफसीने एचडीएफसीबद्दल बनवलेला पहिला मूल्यमापन अहवालही आगाखानांनी वाचला आणि त्याचाही त्यांच्यावर प्रभाव पडला. नासर म्हणतात की त्या वेळेस फक्त मी आणि माझे वडील दोघांचाच या प्रकल्पाला पाठिंबा होता. एचडीएफसीशी कुठलाही संबंध ठेवू नका असा सल्ला भारतातील इस्माईली खोजा समुदायाने आगा खानांना दिला होता. ‘’ परंतु माझे बाबा आणि मी असे दोघेचजण होतो जे त्यांना या प्रकल्पात कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे सामील व्हा असे सांगत होतो. बाकी सगळे विरूद्धच होते. ‘’
जानेवारी, १९७८ मध्ये आगा खान मुंबईत आले आणि पारेखांशी भेट ठरली. आगा खानांनी प्रकल्पात खूप रस घेतला. त्यांनी पारेखांना विचारलं,’’मी आपल्यासाठी काय करू शकतो?’’ त्यावर पारेख म्हणाले की एचडीएफसीची समभागविक्री सुरू होणार आहे त्यात आपल्या समुदायाला भाग घेण्यास सांगा. कारण हा प्रयत्न ‘प्रायोगिक’ तत्वावरील आहे असं वाटत असल्याने लोकांचा सहभाग मिळणं कठीण आहे. त्यावर आगा खान त्यांना म्हणाले की,’’ मिस्टर पारेख, पहिल्या दोन प्रवर्तकांएवढाच हिस्सा असणारा तिसरा प्रवर्तक मी बनलो तर चालेल का आपल्याला?’’ ते ऐकून पारेखांना आश्चर्याचा केवढा सुखद धक्का बसला असेल याची आपण कल्पना करू शकतो.’’ नासर आणि त्यांचे वडील यांनाही तेवढाच धक्का बसला कारण एचडीएफसीत पैसे गुंतवू नका असा उलटा सल्ला आगा खानांना मिळाल्याचं त्यांना माहिती होतं. हर्षभरीत पारेखांनी लगोलग होकार दिला. त्यानंतर पाच वर्षांनी आगा खान यांच्या सन्मानार्थ दिलेल्या भोजन समारंभात पारेखांनी म्हटलं की ‘’ मी तर त्यांचे आशीर्वाद घ्यायला गेलो होतो परंतु मला त्यापेक्षाही बरंच काही मिळालं.’’ अशा प्रकारे आता त्यांनी नव्या कंपनीच्या १५ टक्के भाग भांडवलाची निश्चिंती केली.. त्यानंतर पारेखांनी मदतीसाठी मोठमोठ्या उद्योगसमूहांकडे जायला सुरुवात केली. सर्वप्रथम ते जे.आर.डी. टाटांकडे गेले. प्रकल्पाची बारकाईने तपासणी केल्यावर जेआरडींनी टाटा समूहातील वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारा ५० लाखांचं भांडवल पुरवण्यास अनुमती दिली. त्यानंतर पारेखांना आवश्यक ती भांडवल उभारणी करण्यास जवळजवळ एक वर्ष लागलं. बरीच मनधरणी केल्यानंतर काही बॅंका आणि विमा कंपन्यांनी नाममात्र पाठिंबा देण्याचं कबूल केलं.
नासर एचडीएफसीमध्ये जवळजवळ दोन दशकं होते, ते तिचे कार्यकारी संचालक बनले आणि सध्याही ते तिथे संचालक मंडळावर आहेत. त्यांनी एचडीएफसीमध्ये व्यतीत केलेल्या वर्षांच्या आणि पारेखांशी झालेल्या संवादांच्या खूपच प्रेमळ आठवणी सांगितल्या आहेत. ते म्हणतात , ’’मी फारच क्वचित लोकांचं कौतुक करत असलो तरी पारेखांबद्दल माझ्या मनात खूप आदराची भावना होती. मला अजूनही त्यांची उणीव जाणवते. ते खरोखरच केवढे मोठे होते, त्यांचं ह्रदय अगदी योग्य ठिकाणी होतं. अत्यंत सहजसाधी मूल्ये आणि कृतिशील मन यांचा त्यांच्या ठायी संगम झाला होता. एखादी गोष्ट मनावर घेतली की ते कधीच पिच्छा सोडत नसत. पारेखांसोबत बरेचदा ते एकत्र बसून डबा खायचे त्या आनंदी आठवणीही त्यांनी सांगितल्या. जेवताना ते वेगवेगळ्या विषयांवर बोलायचे, पारेखांना सिगार ओढायला आवडायची. त्या वेळेस ते अगदी मनमोकळेपणाने विसावून त्याचा आस्वाद घ्यायचे.
नवल गोदरेज पारेखांचे चांगले मित्र होते. तेही कधी कधी डबा खायला दुपारी यायचे. नवल आणि पारेख दोघांनाही वाटत होतं की विक्रोळी येथील गोदरेजची अवाढव्य जमीन मुंबईजवळील शहर वसवण्यासाठी कामी यावी. हा विषय दोघांनाही प्रिय होता. परंतु जमीन मालकीसंबंधी सरकारशी चाललेल्या वादामुळे त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या. पारेखांनी नंतर आठवण सांगितली की ‘’ नवल यांची बरीच स्वप्नं होती आणि मी त्यातल्या एका स्वप्नाशी जोडला गेलो होतो. मात्र ते स्वप्न काही केल्या पूर्ण झालं नाही. मुंबईजवळ एक आधुनिक शहर उभारण्यासाठी मी त्यांना मदत करीन म्हणून त्यांनी माझ्यावर खूप भरोसा ठेवला होता. ते स्वप्न वास्तवात आणण्याची धडपडही त्यांनी केली होती. मी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. अजूनपर्यंत ते वास्तवात उतरलेलं नसलं तरी मी आशा सोडलेली नाही.’’
सुरुवातीपासूनच आयसीआयसीआयने वडील बंधूची भूमिका बजावली होती. आयसीआयसीआयच्या पुढाकारांविना एचडीएफसी एवढा काळ टिकलीच नसती हे पारेख सदैव मान्य करीत. एचडीएफसीची निर्मिती झाली तेव्हा ते आयसीआयसीआयचे अध्यक्ष होते. आयसीआयसीआयनेच त्यांचा सुरुवातीचा संभाव्यता अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) बनवला होता आणि स्वतः त्यात भरीव गुंतवणूक करून वॉशिंग्टनमधील आयएफसीला आणि आगा खाननाही करायला लावली होती. त्याच प्रकारे एचडीएफसीचे समभाग विकत घेण्यास त्यांनी बॅंका, एलआयसी, जीआयसी आणि अन्य औद्योगिक कंपन्यांनाही उद्युक्त केलं होतं. त्याशिवाय आयसीआयसीआयने एचडीएफसीच्या सार्वजनिक समभागविक्रीचं व्यवस्थापनही केलं होतं. २२ ऑक्टोबर, रोजी एचडीएफसीच्या उद्घाटनप्रसंगी पारेखांनी तिथल्या काही सहकार्‍यांची प्रशंसाही केली होती. ते म्हणाले होते की बी.सी. रंदेरिया, एन. एल. हिंगोरानी, एच. नांजुंदिया आणि बी. डी.देसाई यांनी या योजनेच्या बर्‍याच पैलूंवर अथकपणे काम केलं.
एचडीएफसी स्थापन झाल्यावर पारेखांनी पहिलं काम काय केलं असेल तर त्यांनी महिंद्रा ऍंड महिंद्राचे अध्यक्ष केशब महिंद्रा यांना एचडीएफसीचं उपाध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती केली. महिंद्रा हे हुडकोचे अकार्यकारी (नॉन एक्झिक्युटिव्ह) संचालक होते, त्यांना व्यक्तिशः घरबांधणीत प्रचंड रस होता. ते आयसीआयसीआयच्याही बोर्डावर असल्याने पारेख त्यांना चांगले ओळखत होते. पारेखांबद्दलच्या वैयक्तिक आदरानेच त्यांनी ते निमंत्रण स्वीकारलं होतं. त्यांचा पारेखांवर पूर्ण विश्वास होता कारण ते प्रचंड बुद्धिमत्ता, क्षमता आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अतुलनीय सचोटीचे गृहस्थ होते. केशब महिंद्रा बराच काळ उपाध्यक्ष पदावर राहिले.
१९७८ सालच्या मध्यावर बाल्यावस्थेतील एचडीएफसीचं कामकाज त्यांच्या मुंबईतील कचेरीतून जोमानं सुरू झालं आणि प्रारंभीची गृहकर्जे १८ जुलै, १९७८ रोजी मंजूर करण्यात आली. त्यांचा पहिला कर्जदार ठाणे येथील रेमेडिअस नावाचे गृहस्थ होते. त्यांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेवर छोटंसं घर बांधण्यासाठी रू. ३०००० चं कर्ज घेतलं होतं. दीपक पारेख यांनी एक आठवण सांगितली आहे. ते एच.टी. पारेखांचे वडील बंधू शांतीलाल यांचे पुत्र होते, त्यांनी एचडीएफसीमध्ये १९७८ मध्ये प्रवेश केला. ते म्हणतात की पारेखांनी त्यांचा फोटो कंपनीच्या दुसर्‍या ताळेबंदासह प्रकाशित केला होता. दीपक यांचे वडील शांतीलाल हे सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या रंगून शाखेत एजंट पदावर (शाखा व्यवस्थापक पदावर) कार्यरत होते. दीपक सांगतात की दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात त्यांचे वडील सर्वात शेवटी बॅंकेतून निघायचे आणि शटरला कुलुप लावून बाहेर पडायचे. त्या काळात त्यांना रंगूनहून चालत चालत भारतातील आसामच्या सीमेपर्यंत यावं लागलं होतं. हा पायी प्रवास पूर्ण करण्यास त्यांना ३ महिने लागले. हा दीर्घ आणि कष्टप्रद प्रवास त्यांची इच्छाशक्ती, हिंमत आणि निश्चयाचंच प्रतीक होता.
दीपक यांचा जन्म मुंबईत झालेला असला तरी त्यांची जीवनाची पहिली दहा वर्षे रंगूनमध्ये व्यतीत झाली. त्यानंतर परत येऊन ते मुंबईतील सेंट झेवियर्स शाळेत गेले. त्यांनी सिडनहॅम कॉलेजातून कॉमर्सची पदवी घेतली आणि मग चार्टर्ड अकाउंटन्सीचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडला जाऊन त्यांनी व्हिनी मरे ऍंड कंपनीत (सध्या अर्न्स्ट ऍंड यंग) आर्टिकलशिप केली. सेंट्रल बॅंकेचे ऑडिटर एस. बी. बिलिमोरिया ऍंड कंपनी हे त्यांचे भारतीय सहयोगी होते. चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून अर्हता प्राप्त केल्यावर त्यांनी वर्षभरासाठी त्या फर्मच्या सल्लागार विभागात काम केलं. खरं तर त्या काळात ग्रीन कार्ड मिळणं सोपं असूनही त्यांना परदेशी स्थायिक व्हावं असं मात्र मुळीच वाटत नव्हतं. एस.बी. बिलिमोरिया कंपनीत सामील व्हायच्या विचाराने दीपक भारतात परतले खरे परंतु ज्या बिलिमोरियांकडे एके काळी टाटा कंपन्यांसह बर्‍याच बॅंका आणि विमा कंपन्यांची ऑडिटची कामं होती त्यांची बरीचशी कामं १९६९ साली झालेल्या बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे कमी झालेली होती. ते नवीन कुणाला कामावर घेतच नव्हते. त्यामुळे त्या कंपनीच्या संस्थापकांचे पुत्र भिखा बिलिमोरिया यांना दीपक भेटले तेव्हा त्यांनी दीपकना विचारलं, ‘’ डिकरा (मुला) , तू परत का आलास?’’
त्यानंतर दीपकनी प्रिसिजन फॅसनर्स नामक कंपनीत मुख्य अकाउंटंट पदावर ९ महिने काम केलं आणि नंतर ग्रिंडलेज बॅंकेच्या ‘मर्चंट बॅंकिंग’ विभागात ते दाखल झाले. (त्या काळात फक्त ग्रिंडलेज बॅंकेकडेच असा विभाग होता.) तिथं त्यांनी ३ वर्षे काम केलं आणि त्यानंतर चेज मॅनहॅटन कंपनीच्या मुंबईतील कचेरीत ते काम करू लागले. त्यांनी दीपकना हॉंगकॉंग आणि सिंगापूर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवलं. तिथून परतल्यावर चेज कंपनी त्यांना सौदी अरबस्तानात खूप आकर्षक पगारावर पाठवू इच्छित होती. परंतु दीपकना काही बाहेर जाण्याची फार इच्छा नव्हती. ‘’ प्रचंड पैसा, उत्तम ठिकाणी प्रवास करून व्यतीत केलेले सुट्टीचे दिवस, दोन महिन्यांची रजा -परंतु मलाच त्यात रस नव्हता.’’ याच सुमारास पारेख एचडीएफसीची स्थापना करत होते, त्यांनी पुतण्यास म्हटलं,’’ आम्ही काहीतरी नवं उभारायची सुरुवात करत आहोत. तर मग जगभर हुंदडण्यापेक्षा आम्हालाच सामील का होत नाहीस?’’ मग दीपक तिथे उपमहाव्यवस्थापक म्हणून नोव्हेंबर, १९७८ मध्ये आले तेव्हा त्यांना चेजमध्ये मिळत होता त्याचा अर्धा पगार मिळू लागला होता. मात्र त्याबद्दल त्यांना कधीही खंत वाटली नाही. दीपक जुलै, १९८३ मध्ये कार्यकारी संचालक बनले, एप्रिल, १९८५ मध्ये कार्यकारी संचालक बनले आणि सरतेशेवटी त्यांनी फेब्रुवारी, १९९३ मध्ये काकांकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली.
पारेख आयसीआयसीआयचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी प्रदीप पी. शहा यांना हुशार चार्टर्ड अकाउंटंटला प्रकल्प विभागात अधिकारी नेमलं होतं. कागद, टेक्स्टाईल इंजिनियरिंग आणि अन्य उद्योगांतील प्रकल्पांचं मूल्यमापन करायचं हे प्रदीप यांचं काम होतं. त्यांच्या कामाने प्रभावित होऊन पारेखांनी एचडीएफसीच्या उभारणीसाठी त्यांची निवड केली. त्याशिवाय त्यांच्यात घरगुती संबंधही होते. प्रदीपचे वडील पन्नालाल हे पारेखांचे डॉक्टर आणि मित्र होते, तसंच ते मुंबईच्या बाबुलनाथ भागात जवळजवळ राहातही होते.
मुळात अशा काही संस्थेचं भारतात उदाहरणच नसल्याने प्रदीपना गृहकर्ज देणार्‍या संस्थांच्या कामकाजाचा अभ्यास करण्यासाठी जगभर वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्यात आलं. ते इंग्लंडमधील गृहकर्ज संस्थांमध्ये गेले. (त्यात हॅलिफॅक्स आणि ऍबी इंटरनॅशनल या दोन सर्वात मोठ्या बिल्डिंग सोसायट्या होत्या. ) तसंच अमेरिका, फिलिपाईन्स आणि सिंगापूर येथेही गेले. त्या काळचं सर्वात अवघड काम कुठलं होतं तर भागभांडवल उभारण्याचं. आयएफसीशी कर्ज आणि भागभांडवलात गुंतवणूक या संबंधी वाटाघाटी करण्यात प्रदीप यांचा सहभाग होता. तेव्हा कित्येक पानंच्या पानं भरून टेलेक्सचे संदेश यायचे अशी आठवण त्यांनी सांगितली आहे. नसीर मुनजी एचडीएफसीत अर्थतज्ञ पदावर लागले तेव्हा दोघंही तासानतास एकत्र काम करायचे, एकाच टेबलाशी बसून डबा खायचे.
कर्ज धोरण आणि प्रक्रिया विकसित करण्यात प्रदीप गुंतलेले होते, त्याशिवाय ते एचडीएफसीचं माहितीपत्रकही (प्रॉस्पेक्टस) बनवण्यातही पुढे होते. कायदेविषयक आणि अन्य प्रक्रियेची फी आकारणं, वार्षिक आधारावर आकडेमोड करून व्याज ठरवणं, घर निवडण्यापूर्वीच कर्ज देण्याची तयारी दाखवणं आणि समितीच्या बैठकीचा अजेंडा लिहिण्याचा तक्ता या सर्व बाबतीत त्यांचं मोठं योगदान होतं. दोन वर्षांनंतर प्रदीपनी हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलमध्ये एमबीए करण्यासाठी एचडीएफसीमधून काही काळ रजा घेतली. त्यानंतर एचडीएफसीबद्दल मनात खूप जवळीक वाटत असल्याने ते तिथेच परतले आणि कामकाज प्रमुख या नात्याने एचडीएफसीच्या संपूर्ण कर्जविषयक कामाची जबाबदारी स्वीकारली.
ते १९८३ मध्ये महाव्यवस्थापक बनले. त्यानंतर एन. वाघुल यांच्या विनंतीवर क्रिसिलचे पहिले कार्यकारी संचालक बनण्यासाठी म्हणून त्यांनी एचडीएफसी सोडली. एन. वाघुल तेव्हा आयसीआयसीआयचे अध्यक्ष आणि या नव्या कंपनीचे मुख्य प्रायोजक होते. वाघुल यांचे पारेखांशी आपुलकीचे संबंध होते. त्यांना आठवतं की बॅकबे रेक्लमेशन भागात एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआयच्या कचेर्‍या जवळजवळ होत्या त्यामुळे तेव्हा ते पारेखांकडे दुपारी बरेच वेळा चपाती भाजीचा डबा खायला जात. वाघुलनी पारेखांना जेव्हा सांगितलं की मला प्रदीपच्या सेवेची गरज आहे तेव्हा सुरुवातीला आपल्याकडील या हुशार माणसाला पाठवायला पारेख साहजिकच राजी नव्हते. त्यानंतर वाघुलांनी प्रदीपला सांगितलं की पारेखांनी हो म्हटल्याशिवाय काही मी तुला इथे घेणार नाही. सरतेशेवटी पारेख तयार झाले आणि प्रदीपने १९८७ मध्ये क्रिसिलमध्ये प्रवेश केला.
एचडीएफसीमध्ये आणखीही एक दीपक होते. ते होते दीपक सातवळेकर. आयआयटी मुंबईतून बी.टेक करून त्यांनी १९८१ साली एचडीएफसीत प्रवेश केला. सातवळेकर कलाकारांच्या कुटुंबातून आले होते. त्यांचे आजोबा मोठे चित्रकार आणि वैदिक पंडित होते. वडील माधव सातवळेकर ज्येष्ठ रेखाचित्रकार (पोर्ट्रेट पेंटर) असून ते बरीच वर्षे महाराष्ट्र सरकारमध्ये कलासंचालक पदावर होते. एचडीएफसीने दिलेल्या फोटोवरून त्यांनी एच. टी. पारेखांचं चित्र काढलं असून सध्या ते इंडियन मर्चंट्स चेंबरमध्ये लागलेलं आहे. दीपक सातवळेकरांना सुरुवातीला छोट्याच कंपन्यात काम करण्याची इच्छा होती म्हणून त्यांनी सेंट्रॉन इंडस्ट्रियल अलायन्स लिमिटेड या मुंबईतील छोट्या कंपनीत सहाय्यक अभियंता म्हणून नोकरी घेतली. नंतर त्यांना जाणीव झाली की ज्यांच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या असतात त्यांच्याकडे ताकद असते म्हणून त्यांनी वित्त क्षेत्राचा अभ्यास करायचं ठरवलं आणि १९७७ साली अमेरिकेत जाऊन एमबीए केलं. त्यानंतर त्यानी न्यूयॉर्कमध्ये सिटी बॅंकेत एकाच अटीवर मुलाखत दिली की ते त्यांची नेमणूक मुंबईत करतील. तथापि, त्यांना कलकत्त्याला नेमणूक मिळाली. मात्र त्यांना त्या शहराशी आणि सिटी बॅंकेतील संस्कृतीशी जुळवून घेता आलं नाही. त्यांनी एचडीएफसीबद्दल एका मित्राकडून ऐकलं होतं म्हणून तिथे अर्ज पाठवून दिला. तिथं त्यांना त्यांचे नावबंधू दीपक पारेख भेटले. ते तेव्हा सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना भेटायला घाईघाईने जात होते. त्यांनी सातवळेकरांची मुलाखत चक्क टॅक्सीत आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या केबीनबाहेरच्या प्रतिक्षा खोलीत बसून घेतली. एचडीएफसीत प्रवेश केल्यावर सातवळेकरांची ताबडतोब प्रतिक्रिया अशी होती की या पुढे मी स्वतः नियम लिहिणार, दुसर्‍यांचे नियम नुसतेच अनुसरणार नाही.
सातवळेकर बढती मिळून वित्त आणि नियोजन विभागाचे महाव्यवस्थापक झाले. त्यानंतर जेव्हा दीपक पारेखांनी एचडीएफसीचे अध्यक्षपद १९९३ मध्ये स्वीकारलं तेव्हा सातवळेकर १९९३-२००० या काळात व्यवस्थापकीय संचालक बनले. तिथून ते एचडीएफसी स्टॅंडर्ड लाईफ इन्श्युरन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून २००८ साली निवृत्त झाले. केकी मिस्त्री हे सध्याचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी १९८१ साली एचडीएफसीत आले आणि १९९९ साली उप व्यवस्थापकीय संचालक बनले. सातवळेकरांनतर ते २००० साली व्यवस्थापकीय संचालक बनले. जानेवारी, २०१० मध्ये दीपक पारेख एचडीएफसीतील त्यांच्या कार्यकारी पदावरून पायउतार झाले आणि मिस्त्री त्यांच्या जागी उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनले. रेणू सूद कर्नाड या सध्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांनी १९७८ मध्ये एचडीएफसीत प्रवेश केला आणि हळूहळू वर चढत सध्याचं पद मिळवलं.
त्या काळात गृहकर्ज हे नवीन आणि पूर्वी कुणीही हात न घातलेलं क्षेत्र होतं. पुढ्यातल्या रस्त्यावर प्रकाश टाकणारं पथदर्शक असं कुठलंही उदाहरण नव्हतं. तो एक प्रयोगच होता. त्यात यश मिळेल की नाही हे कुणालाच ठाऊक नव्हतं. आधी सांगितल्यानुसार विकसित देशांत गृहकर्ज पुरवणार्‍या खास वित्त संस्थांची मोठी भूमिका होती. लोकांकडून बचती गोळा करून त्या तो निधी वापरायच्या आणि राहात्या घरांच्या बांधकामासाठी आणि विक्रीसाठी कर्जे पुरवायच्या. या साच्यावर स्थापन झालेली एचडीएफसी ही पहिली गृहवित्त संस्था होती. तिने ठेवी उभारल्या त्यात गृहकर्जाशी संबंधित ठेवीही होत्या.
दीपकना आठवतं, त्या काळात लोकांना बोलताना त्यांनी ऐकलं होतं की ‘’ मुंबईत दोन बुडबुडे आम्ही पाहातो आहोत. रिलायन्स आणि एचडीएफसी.’’ रिलायन्स हा त्या काळातला नवा उद्योग वेगाने वाढत होता. एचडीएफसीबद्दल बोलायचं तर ती यशस्वी होईल की नाही हे कुणालाच माहिती नव्हतं. पारेख आणि त्यांना पाठिंबा देणार्‍या अन्य लोकांच्या दृष्टीने ती प्रचंड विश्वासाने मारलेली उडी होती. एचडीएफसीनं सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांकडून एकूण ५ कोटी रूपये उभे केले होते. ते छोट्या भागधारकांनी विकत घेतलेल्या स्वरूपात असून आयपीओतील समभाग १०० रूपये किंमतीचे ५ ते १० समभाग असे होते. भांडवली बाजारपेठ बाल्यावस्थेत असताना सुरुवातीचे भांडवल उभारणं ही काही छोटी कामगिरी नव्हती, म्हणूनच ते मिळणं सोपंही नव्हतं. दीपक आठवण सांगतात की सार्वजनिक विक्री काही पूर्ण भरली नाही आणि १०० रूपयांचे समभाग बाजारात ८०-८५ रूपये दरावर उघडले.
अर्बन लॅंड (सिलिंग ऍंड रेग्युलेशन) ऍक्ट, १९७६ या कायद्याच्या प्रभावाबद्दल पारेखांना खूप चिंता वाटत होती कारण त्या कायद्यामुळे देशात जी काही थोडीबहुत घरबांधणी होत होती ती गलितगात्र झाली आहे असं त्यांना वाटत होतं. मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरांत स्थावर मालमत्तेतील नफेखोरीस आळा घालण्यास हा कायदा अयशस्वी ठरला होता. या कायद्यामुळे आणि विशेष करुन त्याच्या अंमलबजावणीमुळे जमिनीच्या वापराबद्दलचा निःपक्षपातीपणा आणि कार्यक्षमता यांना तिलांजली देण्यात येत होती. त्या कायद्याला स्थगिती द्यावी असं म्हणणं नसलं तरी त्यात भरीव दुरुस्ती करण्याची गरज होती. नकारात्मक उपाय लादून कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळाला नसता तर सकारात्मक पावलं उचलायला हवी होती, त्या योगे उपलब्ध जमिनीचा वापर घरबांधणीसाठी करता आला असता तसंच बांधकाम साहित्याच्या उत्पादनातही वाढ झाली असती. नंतर हा कायदा केंद्र सरकारने आणि बर्‍याच राज्यांनी रद्दबातल केला तरीही समस्या तशीच राहिली. कारण त्या कायद्यावर सुनावणी अशी काही झालीच नाही. न्यायव्यवस्थेला वाटलं की कायदा तर रद्दच झालेला आहे. परंतु कायदा रद्द झाल्यावर राज्य सरकारांनी सर्व प्रलंबित खटले काढून घ्यायला हवे होते. पण तसं काहीच झालं नाही त्यामुळे भारतभर असंख्य प्रलंबित प्रकरणे पडून राहिली, त्यांच्यावर दूरदूरच्या भविष्यातही निर्णय होईल अशी चिन्ह काही दिसत नव्हती. दीपक पारेखांनी म्हटल्यानुसार ‘’जमीन अडकून पडली होती आणि खटल्यांची सुनावणी होत नव्हती.’’ हा पेचप्रसंग आम्ही कसा सोडवणार होतो?’’
त्या काळातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे सर्व स्थावर मालमत्ता व्यवहारात काळ्या पैशांचा मोठा सहभाग होता. कधीकधी तर ते प्रमाण ६० टक्क्यांवर जायचं. हे समीकरण एचडीएफसीने हळूहळू बदललं, त्यासाठी त्यांनी ‘ मूल्यांकित किंमत’ (अप्राइझ्ड व्हॅल्यू) ही युक्ती काढली. एचडीएफसी जर करारात दाखवलेल्या किंमतीच्या ७० % कर्ज देत असेल तर ती रक्कम एवढी छोटी असायची की कर्ज घेण्याचा सगळा हेतूच विफल होत असे. बरीच वर्षे त्यांची जास्तीत जास्त कर्जमर्यादा ७०००० रूपये होती. प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या रकमेपेक्षा करारातली किंमत बरीच कमी असायची. आपला एक तंत्रज्ञ माणूस कामाच्या प्रत्यक्ष जागी पाठवून त्या जागेची अंदाजित किंमत काढायची अशी पद्धत एचडीएफसीने काढली होती. एचडीएफसी त्या अंदाजित किंमतीच्या ७० टक्के कर्ज द्यायची, ती रक्कम कराराच्या किंमतीहून नक्कीच जास्त नसे. दीपकना आठवतं की याप्रकारे एचडीएफसी कराराची जवळपास पूर्ण रक्कम कर्जाने देत असे आणि काही थोडा थोडका फरक उरलाच तर तो रोख रकमेने दिला जायचा. कर्ज न फेडल्यास मालमत्ता ताब्यात घेण्याबद्दलचे कायदे त्या काळात नव्हते. एसएआरएफएइएसआय (सेक्युटरायझेशन ऍंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ऍसेट्स ऍंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ) हा कायदा नंतर २००२ साली संमत झाला.
पहिल्या वर्षी एचडीएफसीचं कामकाज यशस्वीपणे सुरू झालं. त्यांनी कर्जेच्छुकांना एकुण १०००० अर्ज विकले, १६०० त्यांच्याकडे परत आले. त्यापैकी ७८५ कर्जे मंजूर झाली आणि प्रत्यक्षात २९९ कर्जांचं वाटप झालं. व्यक्तींना मिळालेलं सरासरी कर्ज ३२००० रुपये होतं आणि कंपन्या व सहकारी कर्जसंस्थांना एकत्र घेऊन दिलेलं सरासरी कर्ज ११००० रूपये होतं. एचडीएफसीला सवलतीच्या दरात निधी मिळत नव्हता त्यामुळे त्यांना अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना गृहकर्जे देता येत नव्हती कारण कितीही कमी व्याज लावलं तरी त्यांना ते परवडत नव्हतं. स्वतःच्या पायावर उभी असलेली संस्था म्हणून काम चालवण्याची जबाबदारी एक तर एचडीएफसीच्या खांद्यांवर होती, तसंच कर्जाऊ निधीवरील व्याज आणि भागधारकांना लाभांश हीही त्यांची जबाबदारी होती. पहिल्या वर्षात एचडीएफसीने मुख्यत्वे भारतातील महानगरात राहाणार्‍या लोकांनाच गृहकर्जे दिली. कामकाजाच्या निरीक्षणातून त्यांना दिसून आलं की त्यांच्या कर्जदारांचं उत्पन्न ६०० ते १००० रूपयांच्या घरात आहे. तसंच व्यक्तींना थेट कर्जे देण्याबरोबरच एचडीएफसी अन्य कंपन्यांनाही त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या निवास गरजा पुरवण्यासाठी कर्जे देत होती.
एन. वाघुल पारेखांना कामानिमित्त पहिल्यांदा भेटले तेव्हाची ते आठवण सांगतात. तेव्हा ते स्वतः सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियात कार्यकारी संचालक होते. त्या वेळेस एचडीएफसीला निधी उभारणं जड जात होतं. वाघुल आणि पारेख यांच्या वयात फरक असूनही ते चांगले मित्र बनले. वाघुलांनी त्यांना सुचवलं की आरबीआयने घरबांधणी उद्योगास प्राधान्यक्रम क्षेत्राचा दर्जा दिला तरच बॅंका त्यांना मदत करू शकतील. ते ऐकून पारेख एवढे उत्साहाने भारले की आरबीआयच्या कार्यकारी संचालकांना आपण कधी भेटतो असं त्यांना झालं. पारेख आपल्याहून वयाने एवढे अधिक असूनही आवडत्या प्रकल्पाबद्दलची त्यांची उर्जा आणि उत्साह पाहून वाघुल आश्चर्यचकीतच झाले होते. त्यानंतर पारेख आरबीआयमधील अधिकार्‍यांना भेटलेही परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच झालं नाही.