१३.४ तिसरी गोलमेज परिषद

आपण पूर्वी पाहिलंच आहे की व्हाईसरॉयनी सप्टेंबर, १९३२ मध्ये आधीपेक्षा थोडी लहान अशी तिसरी गोलमेज परिषद होईल असं जाहीर केलं होतं. या परिषदेस पुरुषोत्तमदासही हजर राहिले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीसमोर साक्ष देण्यासाठीच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व आगा खान यांच्याकडे होतं. त्याही शिष्टमंडळात पुरुषोत्तमदास होते. या संयुक्त समितीची नेमणूक भारतात राज्यघटनात्मक सुधारणा काय कराव्यात त्याचा विचार करण्यासाठी झाली होती.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या कायदेप्रस्तावाचा मसुदा तयार करणे हे या समितीच्या महत्वाच्या कामांतलं एक काम होतं. या संबंधातही पुरुषोत्तमदासांची काही विरोधी मतं होती.  सुरुवातीला त्यांना दिसून आलं की  आणखी एखाद्या-दुस-या वर्षात आरबीआय स्थापन होऊ शकते या दृष्टीने भारताची  आर्थिक आणि चलनात्मक परिस्थिती मजबूत आहे का याचा विचारच समितीने केलेला नाही. आरबीआय स्थापन होणार हे समितीने गृहीत धरूनच काम सुरू केलं होतं. पुरुषोत्तमदासांनी आपल्या विरोधी प्रस्तावात  एक महत्वाचा मुद्दा  आरबीआयच्या गव्हर्नर आणि उपगव्हर्नर यांच्या नियुक्तीबद्दल मांडला. बहुसंख्यांचं मत होतं की हे नियुक्तीचे अधिकार गव्हर्नर जनरलच्या  अखत्यारीत  असावेत. हा दृष्टिकोन मानणा-यांना वाटत होतं की अशा नियुक्त्या करण्यापूर्वी गव्हर्नर जनरल संचालक मंडळास विश्वासात घेईल. म्हणून ती अट त्यात घालण्यात आली तरीही पुरुषोत्तमदासांचं समाधान झालं नाही. कारण ही बॅंक कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर असेल असं  आधीच ठरलं होतं , खुद्द गृहखात्याच्या सचिवांनी नंतर ते शब्द घातलेले होते. त्याच्या हे अगदी विरुद्ध होत आहे  असं मत त्यांनी मांडलं.

पूर्णतया वाणिज्यिक संस्था या नात्याने भारतीय विधीमंडळाने आखून दिलेल्या धोरणांवर बॅंक चालते की नाही हे पाहाण्याचं मुख्य उद्दिष्ट त्यामागे होतं. पुरुषोत्तमदासांनी म्हटलं की हे उद्दिष्ट सार्थ व्हायचं असल्यास बॅंक आपले अधिकारी निवडण्यास आणि सरकारच्या संमतीने त्यांची नेमणूक करण्यास स्वतंत्र  असली पाहिजे.  जर बॅंकेत कुणाला नेमायचं हे अधिकार गव्हर्नर जनरलकडे असतील तर बॅंक राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय राहूच शकत नाही कारण गव्हर्नल जनरलने भारतीय गृह खात्याच्या सचिवाच्या हाताखाली काम करायचं हे ब्रिटिश घटनेतच लिहिलेलं आहे. हा गृहखात्याचा सचिव ब्रिटिश मंत्रीमंडळाचा सदस्य असतो आणि तिथल्या संसदीय बहुमताचा विचार त्याला करावा लागतो. त्यामुळेच  पुरुषोत्तमदासांना वाटणा-या भीतीला आधार होता. नंतरही गव्हर्नर पदासाठी सी.डी. देशमुखांचा विचार होत होता तेव्हा देशमुखांकडे अर्हता असूनही (तेव्हा ते उप गव्हर्नर पदावर होते.) शिवाय त्यांना संचालक मंडळाचा आणि जनतेचा पूर्ण पाठिंबा असूनही नवी दिल्ली आणि लंडन दोन्हीकडून त्यांना विरोध झाला होता यावरून ही भीती सार्थ होती ते कळून येते.