१२.२ सुरुवातीचे प्रयत्न (Need Review)
पुढला प्रयत्न रॉबर्ट रिचर्ड्स या मुंबई सरकारमधील सदस्याने १८०७- १८०८ या काळात केला. त्यानं एक ‘जनरल बॅंक ‘ स्थापन करण्याची योजना मांडली. ही प्रस्तावित बॅंक जनता आणि सरकार यांच्या २: १ अशा संयुक्त मालकीची होती. खरं तर तेव्हा खूप मोठं सार्वजनिक कर्ज झालं होतं ते फेडण्यासाठीच ही बॅंक उभारण्याची योजना त्यांनी आणली होती. समभागधारकांनी निवडलेले लोक आणि एक सरकारनियुक्त माणूस यांचं संचालक मंडळ बनणार होतं. प्रत्येक प्रेसिडेन्सीची एक शाखा असून तिच्या कचे-या देशभरात सर्वत्र असणार होत्या. ८५ लाख पौंडांच्या सार्वजनिक कर्जाचं रूपांतर या बॅंकेच्या स्टॉकमध्ये होणार होतं आणि तिला नोटा जारी करण्याचा अधिकारही मिळणार होता. परंतु ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी ही कल्पना धुडकावूनच लावल्याने ती डब्यातून बाहेर आलीच नाही. बंगालच्या विधीमंडळातही गव्हर्नर जनरल यांनी या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर शंका व्यक्त केल्या.
त्यानंतर जवळजवळ तीन दशकांनी ब्रिटिश भारतासाठी एक भव्य दिव्य बॅंक असावी असा प्रस्ताव ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकदरबारी रूजू करण्यात आला. हा प्रस्ताव भारताशी व्यापारी संबंध असलेल्या एका लंडनस्थित व्यापारी संस्थेने केला होता. त्यांच्या युक्तिवादाचा गाभा असा होता की बॅंक ऑफ बंगाल (ही त्या वेळेस एकमेव प्रेसिडेन्सी बॅंक होती.) हिचा संबंध थेट सरकारशी असल्याने ती हवी तशी कार्यक्षम नाही आणि कामकाजासाठी उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे नवीन उभारलेली बॅंक इंग्लंडमधील जास्तीच्या भांडवलाचा वापर करून भारतीय व्यापाराची एकूण परिस्थिती सुधारण्यास सहाय्य करील. त्याशिवाय ती सार्वजनिक कर्जाचं व्यवस्थापनही करील आणि सरकारी महसूल जमा करणे आणि खर्च करणे याबद्दलच्याही सुविधा पुरवील. सरकार या बॅंकेत भागीदार म्हणून न येता तिच्या कामावर देखरेख ठेवील. हा प्रस्ताव बॅंक ऑफ बंगालसमोर त्यांचं मत विचारण्यासाठी ठेवण्यात आला. त्यांनी त्यावर मारलेले शेरे नव्या बॅंकेच्या विरूद्ध होते यात अर्थात् आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नव्हतं :कारण त्या बॅंकेला आपल्या क्षेत्रात कुणा नव्या भिडूची लुडबुड नको होती. त्याऐवजी बॅंक ऑफ बंगालनं स्वतःच सरकारी व्यवसायाचं व्यवस्थापन करण्याची इच्छा दाखवली आणि लंडनमधून कुठलाही हस्तक्षेप न होता भारतात बॅंकिंग सुविधा देण्याची तयारीही दाखवली.
आणखीही एक प्रस्ताव विल्सन जेम्स या भारताच्या पहिल्या वित्त सदस्याने मार्च, १८६० मध्ये ठेवला, तोही कागदावरच राहिला. भारतात कागदी चलन आणण्याच्या प्रस्तावावर भारतीय विधीमंडळात बोलताना त्यांनी हा विषय काढला होता. विल्सनच्या योजनेबद्दल फारसे तपशील अस्तित्वात नसले तरी त्यात त्याने म्हटलं होतं की राष्ट्रीय स्तरावर एक बॅंकिंग संस्था उभारण्यात यावी. तिने हळूहळू भारतातली मोठमोठी बॅंकिंगची कामे हाती घ्यावीत. तसंच संधी मिळत जाईल तसतसं आपल्या शाखा अंतर्गत भागातील व्यापरी शहरांत उघडाव्यात.’’ बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या बॅंकिंग विभागाच्या धर्तीवर तिची उभारणी करण्यात यावी. विल्सन यांचं त्यानंतर पाच महिन्यांनी निधन झालं. त्यांचे उत्तराधिकारी सॅम्युएल लॅंग यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिला असला तरी त्यातून पुढे निष्पन्न काहीच निघालं नाही.
व्हाईसरॉय मंडळाचे सदस्य सर बार्टल फ्रेर यांनी १८६६ मध्ये प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची पहिली योजना मांडली. तीन तीन बॅंकांद्वारे काम चालवणे सरकारला अशक्य होऊन बसले आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. एकत्रीकरणामागची सर बार्टल यांची कारणं मुख्यत्वेकरून तर्काधारित होती . या बॅंकांपैकी एक बॅंक (कलकत्ता) हिचा सरकारशी खूप जवळचा आणि थेट संपर्क होता तर दुसरीकडे मुंबई येथील बॅंकिंग कामकाजावर सरकारचं थेट नियंत्रण नव्हतं. सरकारशी थेट संबंध नसल्याने या बॅंकेवर अन्य लोकांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडत होता. परंतु सर बार्टल यांच्या प्रस्तावास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. त्यानंतर १८६७ मध्ये बॅंक ऑफ बंगालची एजंट म्हणून काम करणा-या बॅंक ऑफ बॉम्बेवर दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ आली तेव्हा कुठे तीन बॅंकांचं एकत्रीकरण करून एक बॅंक उभारावी अशी योजना बॅंक ऑफ बंगालच्या संचालकांनी पुढे केली. (ही योजना बॅंक ऑफ बंगालचे सचिव आणि खजीनदार जी. डिक्सन यांनी आखली होती.) अशा प्रकारे एकत्रीकरणाच्या या खेळीमागे कुणाचीही भव्य दिव्य दीर्घदृष्टी नसून तो केवळ एक व्यावहारिक निर्णय होता.
प्रस्तावित बॅंकेचं अधिकृत भांडवल १० कोटी रूपये तर भरणा भांडवल ५ कोटी असणार होतं. तिचं नियंत्रण कलकत्त्यातील संचालक मंडळाकडे ठेवून स्थानिक स्तरावरचं काम मुंबई आणि मद्रास येथील संचालक मंडळे पाहाणार होती. बॅंक ऑफ बॉम्बेच्या संचालकांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला परंतु समभागधारकांनी नाकारला. म्हणजे अगदी व्हाईसरॉय सर जॉन लॉरेन्स यांनीही या एकत्रित बॅंकेची ताकद किती असेल असा विचार करून आयत्या वेळेस कच खाल्ली. शिवाय एवढी मोठी बॅंक सांभाळण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळही भारतात असेल का अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
एकत्रीकरणाशिवाय आणखीही काही सूचना त्या प्रस्तावात होत्या. म्हणजे बॅंक ऑफ फ्रान्सच्या धर्तीवर संपूर्ण सरकारी नियंत्रणाखालची एकच स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया उभारायची, तसंच नेदरलॅंड्स बॅंकेच्या धर्तीवर नोटा जारी करणारी मध्यवर्ती बॅंक म्हणून आणखी एक बॅंक उभारायची. १९८९[K6] मध्ये भारतीय चलन समिती (फॉलर समिती) समोर ब-याच साक्षीदारांनी साक्ष देताना सांगितलं की भारतात बॅंकिंग सुविधा फार अपु-या आहेत तेव्हा हा एकत्रीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. साक्षीदारांपैकी एक डी. रॉथशिल्ड यांनी तर बॅंक ऑफ इंग्लंडला जशा सुविधा मिळतात तशाच सुविधा मिळणारी बॅंक इथं काढण्याची योजना मांडली. तसंच फॉलर समितीचे सदस्य एव्हरार्ड हॅंब्रो यांनीही या बॅंकेच्या बाजूने युक्तिवाद केला, त्यांचं म्हणणं होतं की भारतात अशी एक मजबूत बॅंक हवी जी चलनाचे नियमन अधिक प्रभावी करील, अडचणीच्या काळात भांडवलाचा पुरवठा वाढवेल आणि व्यवहार कमी असण्याच्या काळात तो कमीही करील. हॅंब्रोसच्या योजनेला गृहखात्याच्या सचिवांची संमती लाभली. त्यांनी भारत सरकारला या विषयावर गंभीरपणे विचार करायला सांगितलं. अशी बॅंक चालवायला भारतात माणसं मिळतील की नाही अशी शंका १८७१ सालापर्यंत घेणा-या भारत सरकारनेही हॅंब्रोसच्या योजनेस पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यांना वाटत होतं की अशी बॅंक गोल्ड स्टॅंडर्ड व्यवस्थित राखू शकेल त्याशिवाय कागदी नोटांचं व्यवस्थापनही करू शकेल. प्रेसिडेन्सी बॅंका चांगली सेवा देत असल्याने सरकारने विचार केला की या तिन्ही बॅंकांना एकाच संस्थेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पाहिजे आणि पौंड स्टर्लिंगच्या आधारावर त्यांची रचना केली पाहिजे त्यामुळे जनतेचा विश्वास वाढेल आणि पुरेसं भांडवलही आकर्षित करता येईल. अशा प्रकारे त्या टप्प्यावर मध्यवर्ती बॅंकेची कामंही नवी बॅंक भविष्यात करील हे ध्यानी घेतलं गेलं होतं.
बॉम्बे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर ऑफ बंगाल यांच्यासह ब-याच जणांनी एकत्रीकरण‍ास विरोध केला. देशाचा प्रचंड विस्तार असल्याने अशी मध्यवर्ती बॅंक अपुरी पडेल असं कारण देण्यात आलं. लेफ्टनंट गव्हर्नरना वाटलं की बॅंकेच्या बाबतीतली एवढी मोठी एकाधिकारशाही जनसामान्यांच्या हिताची ठरणार नाही, शिवाय कर्जपुरवठा तर स्थानिक स्तरावरील ज्ञान आणि अनुभव यांच्याशी संबंधित असतो. त्यानंतर वर्षभरानं वित्त सदस्य एडवर्ड लॉ यांनी निष्कर्ष काढला की,’’ व्यापारी लाभासाठी अशी कुठलीही बॅंक स्थापन करावी अशी सद्यपरिस्थितीत खरोखरची गरज आहे असं वाटत नाही. तसंच तिच्या स्थापनेची थेट किंमत खूपच जास्त असल्याने ती स्वीकारावी अशी शिफारसही मी करू शकत नाही. परंतु व्यावहारिक अडचणी ओलांडता आल्या तर अशी बॅंक उभारणं नक्कीच फायद्याचं ठरेल असं माझं मत आहे. गृहखात्याच्या सचिवांनी हा दृष्टिकोन किंचित नाखुशीनेच मान्य करून म्हटलं की हा हेतू आपण लक्षात ठेवू. योजना- अंमलबजावणीतल्या व्यावहारिक अडचणी दूर होतील तेव्हा नक्कीच ती पुनरूज्जीवित केली पाहिजे.
चलन आणि विनिमय (करन्सी आणि एक्स्चेंज) यंत्रणेच्या कामकाजाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी १९१३ साली चेंबर्लेन आयोग (भारतीय वित्त आणि चलन यांच्यावरील राजकीय आयोग) स्थापन करण्यात आला. आयोगाचे एक तरुण सदस्य होते अर्थशास्त्रज्ञ आणि काही काळ सरकारी नोकरी करणारे जॉन मेनार्ड केन्स. मागील शतकातला सर्वात प्रभावी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची किर्ती नंतरच्या काळात दिगंतात पोचणार होती. त्या वेळी ते अवघे तीस वर्षांचे होते परंतु भारतीय वित्त या विषयावरील त्यांचं ज्ञान अफाट होतं. इंडिया ऑफिसच्या नोकरीतून बाहेर पडल्यावर भारताच्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने सार्वजनिक स्तरावर बोलण्याची आणि खाजगी स्तरावर त्या व्यवस्थेवर टीका करण्याची नाजूक भूमिकाही त्यांनी बजावली. १९११ साली या विषयावर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स संस्थेत एक व्याख्यानमालाही दिली होती आणि राजकीय आयोगाने आपल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू करायला सुरुवात केल्यानंतर महिन्याभरातच त्यांचं भारतीय चलन आणि वित्त (इंडियन करन्सी ऍंड फायनान्स) या विषयावरील पुस्तकही प्रकाशित झालं होतं.
केन्स या विषयावरील व्यासंगी विद्वान आहेत ही गोष्ट सर्वमान्य होती. इंडिया ऑफिसचे वित्तीय सचिव लायोनेल अब्राहम यांना केन्सने एक लेख पाठवला होता. तो वाचल्यावर ‘याच्याकडून शिकण्यासारखं खूप आहे’ असं ते म्हणाले होते यावरूनही ते कळून येतं. केन्सला त्यांनी लिहिलं होतं,’’ तुमच्या ठायी प्रत्यक्ष काम करणा-या अधिकार्‍याचं ज्ञान आणि अर्थतज्ञाची भूमिका या दोन्ही गोष्टी एकवटल्यामुळे उपयुक्त गोष्टी सांगणं तुम्हाला शक्य होतं.’’ स्वतः अब्राहमही स्टेट बॅंक या विषयावर स्वतःची योजना सादर करणार होते तीही काही बाबतीत केन्सच्या योजनेसारखीच होती. परंतु त्यांची योजना स्वीकारण्या- ऐवजी आयोगाने केन्सला आणि आणखी एक सदस्य सर अर्नेस्ट केबल या आणखी एका सदस्याला स्टेट बॅंक किंवा मध्यवर्ती बॅंक उभारण्याची तपशीलवार योजना बनवायला सांगितलं. खरं तर आयोगाच्या मूळ उद्दिष्टांत या विषयाचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. परंतु भारतातील चलन आणि विनिमय यंत्रणा या विषयावरील चर्चा मध्यवर्ती बॅंकेच्या मुद्दयाचं निराकरण केल्याशिवाय शक्यच नव्हती हेच यावरून सिद्ध होत होतं. चेंबर्लेन आयोगाला जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक १३ मध्ये केन्सनी भारताच्या मध्यवर्ती बॅंकेसाठी पहिलीवहिली गंभीर आणि सर्वसमावेशक योजना मांडली होती. बॅंक ऑफ फ्रान्सच्या धर्तीवर मध्यवर्ती आणि व्यापारी अशी बॅंकिंगची दोन्ही कार्ये त्यांनी त्यात एकत्र केलेली होती.
केन्सच्या बॅंकेत तीन प्रेसिडेन्सी बॅकांचं भांडवल आणि राखीव निधी यांच्या एकत्रीकरणाचा समावेश होता. त्यांनी बॅंक ऑफ इंग्लंडचं मॉडेल नाकारलं कारण ते भारतीय परिस्थितीशी जुळणारं नव्हतं. त्यांच्या योजनेनुसार अस्तित्वातल्या तीन प्रेसिडेन्सी बॅंका या एका संघराज्यिक (फेडरल) यंत्रणेच्या मुख्य कचे-या बनणार होत्या आणि त्या संस्थेचं केंद्रवर्ती संचालक मंडळ दिल्लीला असणार होतं. सरकारने या बॅंकेचं भागभांडवल विकत घेतलं पाहिजे असं गरजेचं नव्हतं. बॅंकेच्या मुख्य कामकाजात प्रेसिडेन्सी बॅंका करायच्या ती सर्व कामं होतीच त्याशिवाय नोटा जारी करण्याच्या कामाचं आणि सार्वजनिक कर्जाचं व्यवस्थापन, गृहखात्याच्या सचिवासाठी रकमांची देवघेव अशी कामे होती. केन्सने या बॅंकेचं नाव इंपरियल बॅंक ऑफ इंडिया ठेवलं. चलनाच्या टाकसाळींचं व्यवस्थापन आणि गोल्ड स्टॅंडर्ड राखीव निधीचा ताबा या दोन गोष्टी या बॅंकेकडे सोपवण्यात आल्या नव्हत्या. नोटा जारी करण्याच्या कामाचं नियमन करण्यासाठी म्हणून त्यांनी गुणोत्तरात्मक राखीव निधीची लवचिक पद्धत असावी अशीही शिफारस केली होती. शक्य तेवढा अन्य बॅंकांची बिलं रिडिस्काऊंटिंग करण्याचा व्यवसायही बॅंकेने करावा अशी अपेक्षा होती. अशा प्रकारे केन्सची बॅंक व्यापारी आणि मध्यवर्ती अशी बॅंकेची दोन्ही कामे करणार होती.
सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आल्फ्रेड मार्शल यांनी अहवाल वाचला तेव्हा केन्सच्या स्टेट बॅंक मेमोरॅंडममुळे ते मंत्रमुग्धच झाले. त्यांच्या मते हे विधायक काम केवळ असामान्य होतं. ते म्हणाले,’’ ही तरुण मुलं मोठमोठ्या कष्टांतूनही किती सरळ, सहजतेने मार्ग काढतात की आता आम्ही म्हाता-यांनी त्यांच्या मार्गातून बाजूला झालंच पाहिजे.’’ चेंबर्लेन आयोगाने त्या प्रस्तावाचा अभ्यास केला परंतु भारतात एक स्टेट बॅंक असावी की नसावी याबद्दल त्यांना निर्णय घेता आला नाही त्यामुळे त्यांनी शिफारस केली की त्यासाठी एक तज्ञसमिती नेमावी आणि त्या समितीने या प्रस्तावाची गुणवत्ता आणि व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करून त्यावर भाष्य करावं. त्यानंतर थोड्याच काळात पहिलं महायुद्ध सुरू झालं आणि आयोगाच्या शिफारशीवर काहीच कृती झाली नाही. परंतु अशा बॅंकेच्या स्थापनेची वेळ आली आहे हे मात्र त्यातून स्पष्ट झालं.
मात्र युद्धकालीन अनुभवांवरून प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या लवकरच लक्षात आलं की एकत्रीकरण केलेलं आपल्याच हिताचं ठरणार आहे. मग सप्टेंबर, १९१९ मध्ये भारतीय विधीमंडळात या तिन्ही बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर १ मार्च, १९२० रोजी इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया उभारण्याचा प्रस्तावही विधीमंडळात सादर करण्यात आला. तो प्रस्ताव सप्टेंबर, १९२० मध्ये संमत झाला आणि जानेवारी, १९२१ पासून एकत्रीकरण अंमलात आलं. इंपिरियल बॅंक ही मुख्यत्वेकरून व्यापारी बॅंक असली तरी दहा वर्षांच्या काळासाठी तिची नियुक्ती सरकारची कामं करणारी एकमेव बॅंक म्हणून झाली. त्याशिवाय सरकारच्या सार्वजनिक कर्जाचं व्यवस्थापनही तिच्या हाती आलं आणि काही प्रमाणात ‘ बॅंकांची बॅंक’ म्हणूनही ती कार्य करू लागली. केन्सच्या सूचनेनुसार तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांचं एकत्रीकरण करून ही बॅंक स्थापन झाली असली तरी नोटा जारी करणे, परदेशी चलनाचं व्यवस्थापन करणे ही कामं आधीसारखीच केंद्र सरकारच्या हाती राहिली. अशा प्रकारे केन्सने जिची संकल्पना मांडली तशी पूर्णस्वरूपी ‘स्टेट बॅंक’ म्हणून ही बॅंक कार्यरत झाली नाही.
[K6]१८८९?