प्रस्तावना (खंड चौथा)

खाजगी क्षेत्रास वाढीव कर्ज पुरवठा कसा उपलब्ध करून देता येईल यावर अभ्यास करण्यासाठी ऑक्टोबर, १९५३ मध्ये आरबीआयने सरकारशी सल्लामसलत करून  एक समिती नेमली. तिच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ, बॅंकर, उद्योगपती आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खंदे पुरस्कर्ते अर्देशीर दाराबशॉ श्रॉफ यांना  निवडण्यात आलं होतं.  ब्रेटन वूड्स परिषदेतील त्यांच्या योगदानाबद्दल आपण दुसर्‍या खंडात वाचलेलं आहेच. श्रॉफ समितीने खूपच दूरगामी शिफारशी केल्या. दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त पुरवठ्यासाठी सरकारने एक औद्योगिक विकास बॅंक स्थापन करावी तसंच नवीन पब्लिक इश्शूंना अंडरराईट करणारी, पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रास मध्यम आणि दीर्घकालीन कर्जे देणारी अशी खाजगी मालकीची एक गुंतवणूक आणि वित्तीय संस्थाही असावी या दोन महत्वाच्या शिफारशी त्यात होत्या.  लोकांकडील बचत बाजांरयंत्रणेत यावी यासाठी युनिट ट्रस्टची स्थापना करावी हीदेखील शिफारस त्यात होती.

सरकारी मालकीच्या संस्थेस समितीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असं नाव दिलं होतं, तीच पुढे जाऊन आयडीबीआय बनली. खाजगी मालकीच्या संस्थेस समितीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऍंड फायनान्स कॉर्पोरेशन असं नाव दिलं, तीच पुढे जाऊन आयसीआय बॅंक बनली.  तिचं नाव श्रॉफनीच ठरवलं होतं, सुरुवातीचं भांडवल आणण्याची व्यवस्था केली होती आणि प्रशिक्षित माणसेही तिचं काम बघण्यासाठी नियुक्त केली होती.  उच्चस्तरीय समितीचे महत्वाचे सदस्य या नात्याने त्यानीच त्या नव्या संस्थेची सनद (चार्टर) लिहिली होती. आयसीआयची रचना कशी असेल याबद्दल तिच्यात भांडवल गुंतवणार्‍या जागतिक बॅंकेशी वाटाघाटी करण्यातही त्यांचा पुढाकार होता.

परंतु आयसीआय हे श्रॉफनी दिलेल्या अनेक योगदानांपैकी एक होतं असंच आपल्याला म्हणावं लागेल. ते स्वतंत्र भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या शिल्पकारांपैकी एक मानले जातात. देशाच्या आर्थिक जीवनातील त्यांनी आपला ठसा उमटवला नाही असं  एकही क्षेत्र नसेल. मग ते उद्योगजगत असो की बॅंकिंग, विमा, गुंतवणूक क्षेत्र असो. उदारमतवादी दृष्टिकोन जगजाहीर असणारे अर्थतज्ञ या नात्याने भारतात मुक्त बाजारपेठ लागू करण्याचे ते अगदी सुरुवातीपासूनचे  समर्थक होते. तत्कालीन आर्थिक विचारसरणीत त्यांचं योगदान दूरगामी आणि प्रभावी होतं. . ज्या ज्या समित्यांचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषविलं त्यांचे अहवाल  त्यातील असमान्य दृष्टेपणामुळे आणि तपशीलावरील नेटक्या पकडीमुळे लोकांचं लक्ष वेधून घेणारे ठरले.

आपण दुसर्‍या खंडात पाहिलंच आहे की श्रॉफ वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी आरबीआयच्या उपगव्हर्नरपदाच्या शर्यतीत होते परंतु सर ऑस्बोर्न स्मिथ यांच्याशी सख्य असल्याने त्यांना ते पद मिळालं नाही. कारण मुळात त्या वेळेस स्मिथ यांचं ग्रीग आणि टेलर यांच्याशी कट्टर वैर चाललं होतं. त्यातच त्यांच्यावर ‘कॉंग्रेसी अर्थतज्ञ’ म्हणूनही शिक्का बसला होता. १९४४ साली आठ मोठ्या उद्योगपतींनी मिळून भारताच्या युद्धोत्तर अर्थव्यवस्थेबद्दल  ‘बॉम्बे प्लान’ नामक आराखडा बनवला होता त्यातही त्यांचा सहभाग होता. त्यानंतर  १९५१-६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात म्हणजे ज्या काळात अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी  नियंत्रण वाढत चाललं होतं त्या काळात ‘इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे प्रवर्तकीय संचालक, बॅंक ऑफ इंडिया आणि न्यू इंडिया अशुअरन्स कंपनीचे अध्यक्ष आणि टाटा उद्योगातील आणि अन्य मोठ्या कंपन्यांतील संचालक या नात्याने त्यांनी खाजगी उद्योगांची बाजू चांगलीच लावून धरली होती. त्यानंतर तीस वर्षांनी म्हणजे १९९१-२००० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेची धोरणं राबवण्यात आली तेव्हा भारतातील मुक्त अर्थव्यवस्था कशी असावी याबद्दलच्या त्यांच्या विचारांनाच पुष्टी मिळाली.

श्रॉफ यांचा जन्म ४ जून, १८९९ मध्ये मुंबई येथे दाराबशॉ आणि कुवरबाई श्रॉफ या जोडप्याच्या पोटी झाला. ते एकूण ११ भावंडांतले सहावे होते आणि सगळे मिळून ते आठ भाऊ, तीन बहिणी होत्या. त्यांचे वडील दाराबशॉ हे स्वयंशिक्षित गृहस्थ असून किलिक निक्सन कंपनीच्या कापूस खरेदी खात्यात अधिकारी पदावर होते. १९२१ मध्ये श्रॉफनी मुंबईच्या एलफिन्स्टन कॉलेजातून इतिहास आणि अर्थशास्त्र घेऊन बीए. परीक्षा दिली. त्यात ते दुसर्‍या वर्गात उत्तीर्ण झाले असले तरी इतिहास आणि अर्थशास्त्र यांत विद्यापीठात पहिले येणार्‍या विद्यार्थ्यास जेम्स टेलरनी पारितोषिक ठेवले होते ते त्यांनाच मिळाले. त्यांचा प्रथमवर्ग अवघ्या ४.५ टक्क्यांनी हुकला कारण त्यांना भारतीय अर्थशास्त्रात केवळ ४० टक्के असे निराशाजनक गुण मिळाले होते. यातील विरोधाभास असा की याच विषयातील विद्वान म्हणून त्यांना पुढे जीवनभर ओळखलं गेलं. पदवीशिक्षणानंतर श्रॉफनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला सर दिनशॉ वाच्छा यांच्या सल्ल्यानुसार प्रवेशासाठी अर्ज केला. वाच्छा हे इंपरियल बॅंकेच्या दोन गव्हर्नर्सपैकी एक होते, त्यांना श्रॉफ यांच्या कारकीर्दीत रस होता. वाच्छांनी श्रॉफना सुचवलं  की आतापर्यंत कुठल्याही भारतीय माणसाला जे शक्य झालं नव्हतं त्या इंपरियल बॅंकेसारख्या सन्माननीय संस्थेच्या सेवेत तुम्ही प्रवेश करावा. त्या वेळेस बॅंकेची अशी एक योजना होती की ज्या भारतीय व्यक्तीस लंडनमधील बॅंकेत काम करण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असेल त्याला इंपिरियल बॅंकेत नोकरीस घेता येईल.

त्यांचा सल्ला मानून श्रॉफनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये बीएससी (बॅंकिंग ऍंड फायनान्स) साठी प्रवेश घेतला. परंतु नंतर जेव्हा त्यांनी लंडनस्थित बॅंकांत शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना मोठ्या अडथळ्यास सामोरं जावं लागलं.  कारण भारतीय लोकांना शिकाऊ उमेदवार म्हणून त्यापूर्वी कधीच घेतलं गेलं नव्हतं. सुदैवाने रतनजी दादाभॉय टाटा त्या वेळेस लंडनला होते. त्यांनी त्यांना इक्विटेबल ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क या छोट्या अमेरिकन बॅंकेत नेलं (ही बॅंक नंतर चेस बॅंकेत विलीन झाली) आणि तिथल्या व्यवस्थापकांशी ओळख करून दिली. तिथे श्रॉफना शिकाऊ उमेदवार म्हणून घेण्यात आलं आणि त्यांनी तिथं सव्वातीन वर्षे काम करून संध्याकाळचे वर्गात हजर राहून आपलं पदवीशिक्षणही पूर्ण केलं 

रतनजींनी त्यांना टाटा इंडस्ट्रियल बॅंकेत नोकरी देऊ केली परंतु थोड्याच काळात ती बॅंक सेंट्रल बॅंकेत विलीन झाल्याने ती नोकरी मिळूनही काही उपयोग झाला नाही. त्याशिवाय श्रॉफनी इंपिरयल बॅंकेतही नोकरीसाठी आपलं नशीब आजमावून पाहिलं परंतु त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही अमेरिकन बॅंकेत काम केल्याने आमच्याकडे काम करण्यास पात्र ठरत नाही. हा अपमान ना ते कधी विसरले आणि ना त्यांनी कधी इंपिरियल बॅंकेला क्षमा केली. त्यांनी प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांना प्रश्न विचारून त्रस्त केलं. त्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी बॅंकेच्या संचालक मंडळात सामील होण्यास त्यांना निमंत्रित करण्यात आलं तेव्हा त्यांना नकार देताना त्यांना नक्कीच आनंद झाला असणार. त्याशिवाय श्रॉफ सेंट्रल बॅंकेचे अध्यक्ष सर फिरोझ सेठना यांनाही लंडनमध्ये भेटले होते. तुम्ही मुंबईला परतल्यावर तुमच्या योग्य नोकरी देतो असं आश्वासन त्यांनी श्रॉफना दिलं. परंतु त्यांनी सोराबजी पोचखानावाला यांना दिलेलं शिफारसपत्र व्यर्थ गेलं कारण सोराबजींनी त्यांना जी नोकरी देऊ केली ती त्यांना स्वतःच्या पात्रतेनुसार वाटली नाही.

शेवटी हातघाईला आलेल्या श्रॉफनी रतनजींची मदत घेतली तेव्हा त्यांनी त्यांना बाटलीवाला आणि करानी या मुंबईतील मोठ्या ब्रोकिंग कंपनीकडे पाठवलं. ते टाटांचे घरचे ब्रोकर असल्यासारखेच होते. १९४० मध्ये टाटांच्या कंपनीत सामील होईपर्यंत श्रॉफनी तिथे काम केलं आणि शेअर बाजार हेच आपलं कार्यक्षेत्र आहे हे निःसंशयरीत्या दाखवून दिलं. ताळेबंद वाचण्याच्या त्यांच्या क्षमतेस अर्थशास्त्राच्या ज्ञानाची जोड मिळाली होती त्यामुळे त्यांना आर्थिक क्षेत्रातील व्यासंगी अशी प्रतिष्ठा मिळाली. स्टॉकब्रोकिंगच्या अनुभवामुळे त्यांना संपर्काचं जाळं उभारून गरज पडेल तेव्हा ताबडतोब पैसा उभा करण्याची अनोखी क्षमताही विकसित करता आली. ते कारखान्यांना भेट द्यायचे, गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यास करायचे. त्यांचा सल्ला असे: फक्त प्रकल्पच बघू नका तर प्रकल्पामागचा माणूसही बघा.

श्रॉफ बॉंबे शेअरहोल्डर्स असोसिएशनशी सततच्या संपर्कात होते तसंच ते आयएमसीचेही सक्रिय सभासद असून तिचे १९३६ मध्ये उपाध्यक्षही बनले होते. एफआयसीसीआयमध्येही ते उत्साहाने कार्यरत असून स्वातंत्र्य लढयाच्या काळात त्यांनी आर्थिक धोरणांबद्दल कॉंग्रेस पक्षास अमूल्य माहिती दिली होती. १९३८ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस यांनी नेमलेल्या पहिल्या नियोजन समितीचे सदस्य म्हणून त्यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. नेहरू त्या समितीचे अध्यक्ष होते.

जानेवारी, १९४० मध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणून श्रॉफ यांनी टाटा सन्समध्ये प्रवेश केला तेव्हा इन्व्हेस्टमेंट बॅंकिंग ही कल्पना बाल्यावस्थेत होती. त्या काळात त्यांनी नवनव्या धाडसी उपक्रमांना निधी पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. १९३६ साली एफ. इ. दिनशॉ वारले होते आणि त्यानंतर चार वर्षांनी जे. आर. डी. टाटांनी त्यांच्या जागी वित्तीय आणि आर्थिक सल्लागार पदावर श्रॉफ यांची नियुक्ती केली होती.  त्या काळात भारतात इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयसीआय) ही कंपनी उभारण्यात टाटा गुंतले होते.  ही कंपनी केवळ टाटांसाठीच होल्डिंग कंपनी म्हणून काम करणार नव्हती तर नवनव्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारं साधन म्हणूनही काम करणार होती.  मुख्यत्वेकरून श्रॉफ यांच्याच पुढाकाराने आयसीआयची स्थापना झाली होती आणि नंतर तिच्या प्रगतीतही त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. तिच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर श्रॉफ १९६४ सालपर्यंत होते 

१ फेब्रुवारी, १९४१ रोजी श्रॉफ टाटा सन्समध्ये पूर्ण वेळ संचालक बनले. तसंच  १९४६ साली सर चुनीलाल मेहता निवृत्त झाल्यावर न्यू इंडिया अशुअरन्स कंपनीचं अध्यक्षपद जेआरडींनी त्यांना आग्रह करून स्वीकारायला लावलं. त्या संस्थेची पुढील काळातील प्रगती श्रॉफ यांच्या नेतृत्वामुळेच घडून आली. जीवनविमा उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे श्रॉफ आणि जेआरडी टाटा दोघांनाही राग आला होता परंतु तरीही १९६५ साली निधन होईतो ते न्यू इंडिया अशुअरन्स संस्थेच्या अध्यक्षपदी राहिले. तसंच टाटा उद्योगाशी त्यांचा संबंध दोन दशके म्हणजे १९६० साली त्यांनी राजीनामा देईतो राहिला.

१९४४ साली श्रॉफ यांच्यासह आठ महत्वाच्या लोकांनी एक योजना बनवली होती आणि तिचं नाव ठेवलं होतं,’’ अ प्लॅन फॉर द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिया. हिलाच ‘बॉम्बे लॅन’ या नावानेही ओळखलं जातं. त्या योजनेत युद्धोत्तर भारतातील आर्थिक विकासाचा १५ वर्षांचा आराखडा बनवण्यात आला होता. त्यासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक लागणार होती. या विवादात्मक योजनेवर भरपूर वादळ उठलं आणि अवघड स्थिती झालेल्या ब्रिटिश सरकारनं प्रस्ताव ठेवला की सरकारी नियंत्रणाची सक्त पावले उचलली तरच आणि केंद्रवर्ती मार्गदर्शनाच्या पायावरच अशा प्रकारचा आर्थिक विकास होऊ शकतो. परंतु मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणार्‍या श्रॉफनी ही योजना बनवण्यात भाग घेतलाच कसा याचं आश्चर्य वाटतंच कारण त्या योजनेत  उत्पन्नाधारित वाढता आयकर, किंमतीवर नियंत्रण, लाभांशांवर मर्यादा, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर सरकारी संचालक अशा निर्बंध घालणार्‍या अटी होत्या.

आपल्याला योग्य ते महत्व मिळाले पाहिजे, आपणही काहीतरी भूमिका घ्यायला हवी असं उद्योगपतींना वाटत होतं आणि त्यामुळेच बॉम्बे योजना बनवण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा मोठमोठ्या औद्योगिक व्यवसायांमागे युद्धकालीन नफेखोरीच्या चौकशांचा ससेमिरा लागला तेव्हा त्यांच्या या अपेक्षा खोट्या ठरल्या. तसंच समाजवादी राज्ययंत्रणा स्वीकारल्यानेही त्यांच्या असुरक्षिततेच्या भावनेत भरच पडली. जेव्हा दुसरी पंचवार्षिक योजना आपली लक्ष्ये गाठू शकली नाही तेव्हा सरकारच्या अंमलबजावणीच्या नियोजनाबद्दल श्रॉफ कडवट टीका करू लागले. त्यांच्या लक्षात आलं की औद्योगिक विकासात सरकार स्वतःच मोठा अडथळा बनलेलं आहे.

रेल्वे भांडारव्यवस्थेबद्दल फारच अनागोंदीची परिस्थिती उद्भवली असता त्यावर उपाय शोधण्यासाठी १९५० साली नेमलेल्या रेल्वे पुरवठा चौकशी समितीचं अध्यक्षपदही  श्रॉफ यांच्याकडेच आलं. श्रॉफनी शिफारस केली होती की रेल्वेतील माल पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  एक केंद्रीय स्टोअर्स विभाग स्थापन करावा आणि रेल्वे संचालक मंडळ सदस्यांपेकी एकाला त्याचं मुख्य नेमावं. आज भारतीय रेल्वेकडे रेल्वे स्टोअर्स सेवा आहे परंतु संचालक मंडळातील सदस्य अधिकारी त्या सेवेच्या प्रमुखपदावर नाही. त्या ऐवजी रेल्वे यांत्रिकी (मेकॅनिकल) मंडळाचा सदस्य त्या पदावर असतो.

कारकिर्दीच्या ऐन भरात असताना श्रॉफ ५० हून अधिक कंपन्यांच्या अध्यक्ष अथवा संचालक पदावर होते परंतु बॅंक ऑफ इंडिया आणि न्यू इंडिया अशुअरन्स या त्यांच्या लाडक्या कंपन्या होत्या.  १९५० मध्ये ते बॅंक ऑफ इंडियाचे संचालक बनले. त्यानंतर सर कावसजी जहांगीर १९५९ साली प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अध्यक्षपदावरून पाय उतार झाले तेव्हा श्रॉफनी त्यांच्या हातून अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतली. त्यानंतर १९६५ साली निधन होईतो ते त्याच पदावर होते. बॅंकेची प्रतिमा, पोहोच आणि ग्राहकांशी संवाद अशा विषयांवर बॅंकिंग वर्तुळात चर्चा होण्याअगोदरच श्रॉफना त्यांची जाण होती. १९६२ साली बॅंकेच्या पंचकोनी तार्‍याच्या बोधचिन्हाची मुहुर्तमेढ रोवण्यातही ते पुढे होते. त्याबद्दल ते म्हणाले की हे पाच बिंदू पाच खंड दर्शवतात म्हणजे पाचही खंडांत बॅंकेचं अस्तित्व आहे. तसंच लांबट आकाराच्या कोनांमुळे बॅंक सदैव उत्तुंग ध्येये साध्य करण्यास तत्पर असते हेच दिसून येते. शाखा विस्तारावरही श्रॉफनी भर दिला. १९६०-६५ या काळात बॅंकेने जवळ जवळ दुपटीने शाखा वाढवल्या होत्या. ठेवी आणि कर्जे दुप्पट झाली होती तर नफा ५० टक्क्यांनी वाढला होता.  त्याशिवाय इंडियन बॅंक्स असोसिएशन स्थापन करण्यातही त्यानी महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या मृत्युसमयी ते तिचे अध्यक्ष होते आणि बॅंकिंग उद्योगाचा प्रवक्ता म्हणून तिनं काम करावं यासाठीही प्रयत्न करत होते. त्याशिवाय १९५६ साली श्रॉफनी रिइन्शुरन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी उभारण्यास मदत केली. तेच तिचे पहिले अध्यक्ष  होते. जे ज्ञानकौशल्याचे क्षेत्र आत्तापर्यंत केवळ लंडनमध्येच होते ते भारतात विकसित करण्याची कल्पना त्यामागे होती.

 

१९५४ साली कॉंग्रेसने समाजवादाधारित प्रगतीच्या ‘आवाडी’ प्रस्तावाचा स्वीकार केला. त्यानंतरच्या पुढल्या काही वर्षांत खाजगी क्षेत्रविरोधी भावना थैमान घालू लागल्या त्यामुळे सरकारी धोरणांवरील श्रॉफ यांची टीका अधिक झोंबरी होऊ लागली. श्रॉफ नियोजनाच्या विरूद्ध नव्हते परंतु त्यांना वाटत होतं की नेहरूछाप समाजवाद जीवनाच्या सगळ्याच क्षेत्रात प्रवेश करत असल्याने भारतावर एकछत्री अंमल सुरू होण्याचा धोका संभवतो. १९३६ मध्ये नेहरूंनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनात समाजवादाचा पुरस्कार केला होता तेव्हा श्रॉफ आयएमसीचे उपाध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्याला वाटणार्‍या चिंता टाईम्स ऑफ इंडियातील एका लेखात लिहून व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर एका दिवसाने म्हणजे २० मे, १९३६ रोजी सर कावसजी जहांगीर, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, होमी मोदी, वालचंद हिराचंद, ए. डी. श्रॉफ आदी २१ उद्योगनेत्यांनी त्याच वृत्तपत्रात एक जाहीरनामा छापून नेहरूंना एक सार्वजनिक स्तरावरील संदेशही दिला होता.

खाजगी उद्योगांवरील बंधने वाढली- राष्ट्रीयीकरण, लायसेन्स, कोटा यांचं प्रस्थ वाढलं. भ्रष्टाचार उदंड झाला तो लायसन्स-परमिट राजचाच थेट परिणाम होता. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली. या अशा वातावरणात श्रॉफनी खाजगी उद्योगाविरूद्धच्या सरकारी प्रचारास उत्तर देण्यासाठी म्हणून फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राईझ ची स्थापना केली कारण त्यांना वाटत होतं की सरकारच्या हेकेखोर धोरणांवर उतारा म्हणून जनमताचा रेटा वाढवणं हाच एक उपाय आहे. त्या वेळेस कॉंग्रेस केंद्रात आणि राज्यांत दोन्ही ठिकाणी होती आणि दिवसेंदिवस तिला टीका सहन होईनाशी झाली होती  आणि टीकाकारांबद्दल शत्रुत्वाची भावनाही निर्माण होत होती.

श्रॉफनी सरकारी धोरणांवर निर्भयतेने टीका केली. त्यांनी काढलेलं फोरम फॉर फ्री एंटरप्राइझेस हे व्यासपीठ जनमताला जागृत करण्यासाठी आणि सरकारला विरोधकांचा दृष्टिकोन कळावा यासाठीच निर्माण केलेलं होतं. तथापि, ते मुक्त अर्थव्यवस्था आणि सरकारी निर्बध अजिबात नसणे याचं समर्थन करायचे त्यावरच प्रकाशझोत टाकण्याचा सरकारने सदैव प्रयत्न केला आणि विषमता कमी करण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे हे श्रॉफ सांगत होते तिथे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं. सी.डी. देशमुखांनी १९७० साली ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना म्हटलं की,’’श्रॉफ यांच्या वास्तवतावादामुळेच ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खंदे पुरस्कर्ते बनू शकले.  समाजवादाच्या वेगवेगळ्या छापाचा पुरस्कार करणार्‍यांचाच सच्च्या देशभक्तीवर हक्क असतो असं नाही.  मुक्त अर्थव्यवस्थेबाबत न्याय्य मते बाळगूनही देशभक्ती करता येते. ए.डी. श्रॉफ हे या सत्याचे लक्षणीय उदाहरण ठरावं.’’  ए. डी. श्रॉफ यांचे पुतणे मिनू श्रॉफ यांनी लिहिलं आहे की ‘’ ते खंदे देशभक्त होते. म्हणजे सरकारी धोरणांविरूद्ध मोहिमेच्या ऐन भरात असतानाही ते बर्‍याच भावी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करायला सांगत होते. कारण भलीमोठी बाजारपेठ आणि मजबूत उद्योजकवर्ग यांच्यामुळे महान अर्थसत्ता हेच भारताचं अंतिम भागधेय असेल  याची त्यांना पूर्ण खात्रीच होती. परिणामतः त्यांना भारतात बरेच परदेशी गुंतवणूकदार आणणं शक्य झालं आणि त्यांच्यासोबत सहकार्याचे करार मोठ्या संख्येने घडवून आणता आले.’’

 जागतिक बॅंकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज वूड्स यांनी श्रॉफ यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या विचारांत याच गोष्टीचे प्रतिबिंब दिसून येते. वूड्स फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी १९६० मध्ये अमेरिकेतल्या उद्योगपतींना भारतातील परिस्थिती अवगत करून देण्यासाठी  श्रॉफना  निमंत्रित केलं होतं. वूड्सनी त्यांच्याबद्दल नंतर म्हटलं होतं : ‘’ ए. डी. श्रॉफ आपली खरी मते दडवून ठेवतील असा आरोप कुणीही त्यांच्यावर करणार नाही आणि त्यांच्या उत्तरायुष्यात तर त्यांची मते भारतात फारशी कुणाला पसंतही नव्हती. तरीही त्यांनी भारतदेशासाठी मित्र जमवले आणि ‘उत्तम गुंतवणूक संधीसाठी भांडवल देणे’ हाच व्यवसाय असलेल्या जगभरच्या लोकांना भारताबद्दल विश्वास निर्माण केला. हे कार्य त्यांच्या इतकं अन्य कुठल्याही देशभक्ताला जमले असेल असं मला वाटत नाही.’ 

नियोजनबद्ध विकासासाठी नियंत्रण आणि नियमन काही प्रमाणात आवश्यक असते हे मान्य करूनही श्रॉफ यांचं म्हणणं होतं की नियोजनबद्ध विकासाच्या चौकटीतच, परंतु प्रत्येक व्यक्तीला वैयक्तिक पुढाकार आणि धाडस यांचा वापर करण्याची जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हायला हवी. जेव्हाजेव्हा त्यांना दिसलं की नियम आणि नियंत्रणांमुळे देशाची नियोजनबद्ध प्रगती वेगाने होण्यात खीळ बसत आहे तेव्हा तेव्हा श्रॉफनी सरकारी धोरणांवर आणि कृत्यांवर टीका केली. आत्यंतिक नियमन आणि नियंत्रण यामुळे  नोकरशाहीच्या हातात सगळी सत्ता एकवटते त्यामुळे आर्थिक जीवनात राजकीय हेतूंचा स्वार्थी शिरकाव होतो. फोरमच्या संस्थापकांना वाटत होतं की अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आत्यंतिक नियमन आणि नियंत्रण लादल्याने संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मार्गावरील जीवनाचा हलके हलके र्‍हास होऊ लागतो. श्रॉफनी जे काही केलं त्यात प्रचंड धाडस आणि निर्धार दाखवला. मिनू श्रॉफनी त्याबद्दल म्हटलं आहे की,’’ त्यांना बरेचदा प्रवाहाविरूद्ध पोहायलाच आवडत होतं.’’ 

समाजाची प्रगती आणि विकास व्हायला हवा असेल तर नफा मिळवण्याचा हेतू असलाच पाहिजे हे मान्य करण्यात श्रॉफना काहीही संकोच वाटत नव्हता. हे समजून घेणं आवश्यक आहे की मुक्त बाजारपेठेच्या तत्वावर श्रॉफची मनापासूनची श्रद्धा होती म्हणजे तो काही अंधविश्वास नव्हता तर  व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाबद्दलच्या लोकशाही मूल्यांवर त्यांची गाढ श्रद्धा होती म्हणूनच त्यांना तसं वाटत होतं. मुक्त बाजारपेठेशिवाय लोकशाही व्यवस्था अशक्य आहे हे भारतीयांना कळावं अशीच त्यांची इच्छा होती. युजीन आर. ब्लॅक (सिनियर) यांच्याप्रमाणेच श्रॉफनाही वाटत होतं की खाजगी उद्योगधंदे ही  न टाळता येणारी वाईट गोष्ट आहे म्हणून लोकांनी स्वीकारू नयेत तर होकारात्मक चांगली बाब म्हणून स्वीकारावं. साहजिकच सरकारला त्यांचा फोरम काही फार पसंत नव्हता.

श्रॉफ खाजगी  उद्योगांसाठी जे स्वातंत्र्य मनातल्या मनात पाहात होते, त्याचं निर्विवाद समर्थन करत होते ते स्वातंत्र्य काही जबाबदारीशिवायचे नव्हते. ते सातत्याने सांगत आले होते की व्यवसाय प्रामाणिकपणे करण्यासाठी उच्चतम मापदंड आणि वर्तनसंहिता ठेवली पाहिजे जी संशयातीत असेल, तिची निर्भर्त्सना कुणालाही करता येऊ नये.  श्रॉफना जाणीव होती की मुक्त उद्योगांसाठी आपण हाती घेतलेल्या मोहिमेचा बेईमान उद्योजक फायदा उठवू शकतात म्हणून त्यांनी व्यावसायिकांपासून ते डॉक्टर, वकील आणि पत्रकार अशा  मुक्त व्यवसायांत गुंतलेल्या सर्व व्यक्तीसाठी  एक वर्तनसंहिता आखली होती.  त्यांना वाटत होतं की जोवर लांड्यालबाड्या नाहीशा होत नाहीत तोवर मुक्त उद्योगाची बाजू लंगडीच ठरेल.

या फोरममध्येच श्रॉफनी अंदाजपत्रकं घोषित झाल्यानंतरची भाषणे देण्यास सुरुवात केली. त्यात ते केंद्र सरकारच्या बजेटचे विश्लेषण करत असत. भाषणे देण्याचं स्थळ मुंबईतील ताजमहाल हॉटेलजवळच्या ग्रीन हॉटेल हे होतं. याच फोरमनं ‘नानी पालखीवालां’चा शोध लावला. पालखीवाला सर्वप्रथम डिसेंबर, १९५७ मध्ये फोरममध्ये बोलले तेव्हा त्यांचं बोलणं ऐकून श्रॉफ खूपच प्रभावित झाले होते. त्यानंतर थोड्याच काळात पालखीवालांनी आपलं पहिलं बजेटनंतरचं विश्लेषणात्मक भाषण केलं ते तर लवकरच अत्यंत लोकप्रिय होणार होतं.

मिनू श्रॉफनी काकांची आठवण सांगताना म्हटलंय की ते भारतातील खरेखुरे धाडसी भांडवलदार (वेंचर कॅपिटलिस्ट)होते. त्यांचा स्वभाव आपुलकीयुक्त आणि उदार होता. पात्र व्यक्तींसाठी आणि ध्येयांसाठी ते केवळ त्यांचा वेळच देत नसत तर स्वतःची साधनंही देत असत. त्यांनी गुणवंत नवउद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी, त्यांचा विकास करण्यासाठी सक्रिय सहकार्य केलं तसंच नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी व्यापार्‍यांनाही उत्तेजन दिलं. जेव्हा प्रस्तुत लेखकाने मिनू श्रॉफ यांना त्यांच्या सुप्रसिद्ध काकांमधील कुठला गुण विशेष उल्लेखनीय होता असं विचारलं तेव्हा त्यांनी त्वरित उत्तर दिलं,’’  बुद्धिमत्ता आणि धाडस.’’  खरोखरच, वित्तपुरवठा क्षेत्रातील प्रवर्तक, स्वतंत्र बाजारपेठेचे समर्थक आणि देशभक्त अशा श्रॉफ यांचा एक स्वभावगुण सदैव लक्षात ठेवला जाईल. तो म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य, खाजगी क्षेत्रातील पुढाकार आणि धडाडी , लोकशाही परंपरा आणि नीतीमूल्ये यावर असलेला त्यांचा प्रगाढ विश्वास. या सर्वाचं रक्षण करण्यासाठी त्यांनी स्वतःला झोकूनच दिलं होतं.

२७ ऑक्टोबर, १९६५ रोजी ह्रदयविकाराचा जोरदार झटका येऊन श्रॉफ यांचं निधन झालं. त्यांच्या मृत्यूमुळे भारतातील वित्तीय आणि औद्योगिक क्षेत्रातील एक बहुरंगी, उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व कालसागरात विलीन झालं. 

कुठलीही संस्था उभारणार्‍या व्यक्तीचा उल्लेखनीय गुण असतो तो म्हणजे योग्य माणसांची निवड करण्याचा ! श्रॉफ ज्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि नव्याने निर्माण झालेल्या आयसीआय बॅंकेसाठी श्रॉफनी ज्यांना घडवलं अशांपैकी एक व्यक्ती होते एच. टी. पारेख. पारेख तेव्हा हरकिसनदास लख्मीदास कंपनीत शेअरदलाल (ब्रोकर ) होते.  एच. टी. पारेख यांना पाठिंबा देण्यात आणि बॅंकेचे महाव्यवस्थापक (जनरल मॅनेजर ) म्हणून त्यांना बढती देण्यात श्रॉफ यांचं बहुमोल सहाय्य झालं. पुढील काळात एचडीएफसीचे संस्थापक झालेले पारेख हे अगोदर आयसीआयसीआयचे अध्यक्षही होते. सध्या त्यांचे पुतणे दिपक पारेख एचडीएफसीचे अध्यक्ष आहेत.

एच. टी. पारेख उर्फ हसमुख ठाकोरदास पारेख यांचा जन्म १० मार्च, १९११ साली सुरत येथे ठाकोरदास आणि चंदनगौरी या जोडप्याच्या पोटी झाला. ते आठ भावंडातले तिसरे होते.  त्यांना एक मोठा भाऊही होता. ठाकोरदासांनी एकूण ६ मुलगे आणि २ मुली झाल्या. त्यांचं राहातं घर मुंबईतील मोरारजी गोकुळदास चाळ (सध्या शिक्का नगर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भागात)येथे होतं. त्यांच्या थोरल्या मुलाचं नाव होतं शांतीलाल. त्याच्यामागोमाग, हसमुख, जयंतीलाल, चंद्रकांत, सुशील आणि देवीदास असे मुलगे होते. ठाकोरदास सुरुवातीला सूतगिरणीत काम करायचे परंतु एका अपघाता त्यांचा अंगठा चिरडला गेला त्यामुळे त्यांची कापड उद्योगातील नोकरी संपुष्टात आली. त्यानंतर त्यांनी बॅंक ऑफ इंडियात नोकरी धरली. ती बॅंक जन्माला येऊन अवघी ३ वर्षेच झाली होती.  १९११ साली सोराबजी पोचखानावालांनी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया काढण्यासाठी बॅंक ऑफ इंडिया सोडली तेव्हा ठाकोरदास त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून सेंट्रल बॅंकेत गेले आणि नव्या संस्थेचे सुरुवातीच्या काळातले कर्मचारी बनले. (आपले आजोबा सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या फोर्ट शाखेचे दरवाजे लावता उघडताना पाहिलेलं दीपक पारेख यांना आठवतं.)

पारेख मुंबईतील ट्युटोरियल हायस्कूलचे विद्यार्थी होते. मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा ते पहिल्या क्रमाकांने उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर अर्थशास्त्रात बीए करण्यासाठी विल्सन कॉलेजात गेले तेव्हा तिथं त्यांची एम. एल. दांतवाला आणि अशोक मेहता यांच्याशी मैत्री झाली. ते दोघेही नंतर अर्थशास्त्रातील विद्वान म्हणून गणले गेले. दांतवाला १९३० साली बीएच्या परीक्षेत पहिले आले, मेहता १९३१ च्या तर पारेख १९३२ च्या परीक्षेत पहिले आले. (पारेख पहिले आले तरी त्यांना पहिला वर्ग मात्र मिळाला नव्हता त्यामुळेच  द्वितीय वर्गात उत्तीर्ण होणं हीसुद्धा त्या काळात केवढी मोठी कामगिरी होती याचा पुरावाच मिळतो. नंतर पारेखांनी त्याबद्दल म्हटलं की मी उच्च द्वितीय वर्गातला विद्यार्थी असलो तरी पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण होणारा कधीच नव्हतो.) त्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी पारेखांनी कृतज्ञतेनं नमूद केलं की दांतवाला मला त्यांच्या नोट्स द्यायचे त्यामुळे मला अभ्यासात खूप फायदा झाला. पारेखांना त्यांच्या उपकारांची फेड करण्याची संधीही मिळाली कारण स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतल्यामुळे दांतवालांना तुरुंगवासाची सजा मिळाली होती. तेव्हा ते एम. ए.चा अभ्यास करत होते. म्हणून मग पारेख अभ्यासाचं साहित्य त्यांना नियमित तुरुंगात नेऊन द्यायचे आणि दातवालांनी लिहिलेल्या प्रबंधाच्या प्रकरणाचे मसुदे त्यांच्या गाईडकडे पोचवायचे.

त्या काळात आयसीएस अधिकारी होणं या इतकं प्रतिष्ठेचं काम अन्य काहीही नव्हतं. म्हणजे ज्या तरुणाकडे क्षमता आणि महत्वाकांक्षा असेल परंतु योग्य ठिकाणी ओळखी नसतील त्यास जगात उन्नती करून घेण्यासाठीचं ते एक साधनच होतं. पारेखांनी आयसीएस परीक्षा दिली पण ते अनुत्तीर्ण झाले. वडिलांनी तर त्यांना त्या परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडला पाठवलं होतं. त्यांनी आणखीही दोन वेळा ती परीक्षा दिली परंतु ज्याकडे त्यांचे डोळे लागले होते ते उत्तीर्णतेचं पत्र काही केल्या हाती आलं नाही. अपयशाची कडू गोळी गिळणं तर भागच होतं. त्यानंतर पारेखांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे बीएससी (बॅंकिंग आणि फायनान्स) साठी प्रवेश घेतला आणि तो अभ्यासक्रम ३ वर्षांत पूर्ण केला. ते  लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथील इंडिया सोसायटीचे सचिव होते. याच ठिकाणी संकोची आणि अंतर्मुख स्वभावाच्या पारेखांनी सार्वजनिक भाषणाची कला आत्मसात् केली. नंतरच्या काळात त्यांनी असंख्य भाषणं दिली असतील, तेव्हा या सुरुवातीच्या काळातील वक्तृत्वशिक्षणाने नक्कीच त्यांना उत्तम साथ दिली असणार. परंतु मुळात पारेख मितभाषी आणि साध्यासोप्या शब्दांत बोलणारेच होते, आवाज न चढवता बोलणारे होते. 

पारेखांचा १९९४ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर दांतवालांनी लिहिलं की वक्तृत्व हा त्यांचा गुण लक्षणीय होता कारण त्यांना आपले विचार लोकांपर्यंत पोचवण्यात, ते लोकांशी वाटून घेण्यात अधिक रस होता. आपल्या पांडित्यामुळे किंवा वक्तृत्वशैलीने लोकांना गार करून टाकायचा हेतू त्यांचा कधीच नव्हता. परंतु बोलण्यातील सौम्यतेचा अर्थ ‘त्यांची मते पक्की अथवा तीव्र नव्हती असा  नव्हता. सार्वजनिक वादविवादांत अनेक आर्थिक मुद्द्यांबाबत त्यांची मते तीव्र होती हे मला माहिती आहे परंतु आपली उत्कट मते मांडताना तीक्ष्ण शब्द वापरून अथवा मोठमोठ्याने बोलूनच मांडली पाहिजेत असं त्यांना वाटत नव्हतं.  त्यांना वाटत होतं की विचार करणार्‍याच्या बौद्धिक प्रामाणिकपणातच त्याचं सामर्थ्य लपलेलं असतं. जहाल शब्द चटकन विरून जातात परंतु तर्कशुद्ध विचारांचं आयुष्य जास्त असतं अशीच त्यांची श्रद्धा होती.’’ पारेख गेल्यावर अशोक मेहतांनी लिहिलं,’’ त्यांच्या संस्कृतीचा पाया अर्थशास्त्रात रचलेला होता, शब्द आणि अभिनिवेश यांच्यातही काटकसर करण्याबाबत ते सजग होते .’’ १९९३ ते २००० या काळात एचडीएफसीचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले दीपक सातवळेकर यांनी थोडक्या शब्दातं नेमकं म्हटलं आहे की ‘’ एच. टी.पारेख यांच्याबद्दल पहिली गोष्ट तुम्ही काय शिकता तर ती म्हणजे तुमचं बोलणं लोकांनी ऐकावं यासाठी तुम्ही मोठमोठ्यानं बोलण्याची काहीच गरज नसते. लोकांचं तुमच्याकडे लक्ष जाव यासाठी झगमगीत असण्याचीही गरज नसते.’’ 

आपण पूर्वीच पाहिलं आहे की सर सोराबजी पोचखानावाला यांच्याशी पारेखांची इंग्लंडमध्येच ओळख झाली होती आणि ते त्यांच्या सचिवपदाच्या कामकाजात मदत करत होते. १९३६ साली भारतात परतल्यावर पारेखांनी आपली अर्थक्षेत्रातली कारकीर्द हरकिसनदास लक्मीदास या मोठ्या स्टॉक ब्रोकिंग फर्मसोबत सुरू केली.  खरं तर त्यांना सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियात नोकरी धरणं सोपं होतं कारण तिथंच त्यांचे वडील आणि थोरले बंधू शांतीलाल काम करत होते. परंतु पारेखांना काहीतरी वेगळं हवं होतं.  त्यांनी हरकसिनदास लक्मीदास यांनी वृत्तपत्रात दिलेली अर्हताप्राप्त तरुणांना नोकरीच्या संधीची जाहिरात पाहिली. हरकिसनदासांनी जेव्हा पारेखांकडे ओळखीच्या व्यक्तीचं नाव मागितलं तेव्हा त्यांनी सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासांचं नाव सांगितलं. हरकिसनदासांनी  विचारल्यावर पुरुषोत्तमदासांनी मोठ्या उत्साहाने पारेखांची शिफारस केली. पारेख बरेचदा पुरुषोत्तमदासांशी संपर्क ठेवून असायचे असं दिसतं. त्यांची पुतणी हर्षा पारेख यांनी आठवण सांगितली आहे की ते बरेचदा रविवारी पुरुषोत्तमदासांकडे त्यांचा सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी जात  असत.

पारेखांनी फर्मसाठी दोन दशके काम केलं. पहिली तीन वर्षे ते मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकही होते. दोन दशकांचा ब्रोकिंग फर्ममधील काळ खूपच बहुमोलाचा होता कारण त्यामुळे त्यांना उद्योगाचे मूलभूत धडे तर गिरवायला मिळालेच परंतु व्यक्तिमत्वही समृद्ध  झालं. या काळात पारेख अर्थशास्त्र  आणि आर्थिक धोरण, वित्त आणि बॅंकिग या विषयांचा अभ्यास करून त्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर लेखन करत होते तसंच सार्वजनिक चर्चांत सहभागही घेत होते. 

इन्व्हेस्टमेंट बॅंकिंगमध्ये खूप रस निर्माण झाल्याने पारेखांनी १९५६ साली नव्याने स्थापन झालेल्या आयसीआयसीआय या विकासात्मक अर्थसंस्थेत उपमहाव्यवस्थापक (डेप्युटी जनरल मॅनेजर) म्हणून प्रवेश केला. १९७२ साली ते संस्थेच्या अध्यक्षपदी पोचले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आयसीआयसीआयची वाढ झाली, तिला भारतीय उद्योगजगताने स्वीकारलं, सरकारकडून मान्यता मिळाली एवढंच नव्हे तर जागतिक बॅंकेच्या दृष्टीनेही ती जगाला कौतुकाने दाखवण्यासारखी ‘कामगिरी’ ठरली. १९७५ साली पारेखांनी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवृत्ती स्वीकारली असली तरी ते १९७८ सालापर्यंत संचालक मंडळाचे मानद अध्यक्ष म्हणून राहिले. तोपर्यंत आयसीआयसीआय भारतासाठी एक महत्वाचा आर्थिक मानबिंदू बनली होती.

कित्येक दशकांपासून पारेख सांगत होते की लोकांना मालकी तत्वावर घरे घेण्यास दीर्घकालीन कर्जे देण्यासाठी एक अर्थसंस्था उभारणे गरजेचे आहे. अखेरीस त्यांच्या वयाच्या ६६ व्या वर्षी भारतीयांना मालकीची घरे विकत घेण्यास मदत करण्याचं जीवनभर पाहिलेलं स्वप्न पुरं झालं.४० वर्षांपूर्वी ते इंग्लंडमध्ये विद्यार्थी असताना तिथं पाहिलेल्या संस्थांतून त्यांना ती प्रेरणा मिळाली होती. त्यातूनच १९७७ साली हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) चा जन्म झाला.  या प्रकारची भारतातली ही पहिलीच संस्था होती. भारत सरकारकडून कुठलीही आर्थिक मदत न घेता त्यांनी ही संस्था उभारली होती त्यामुळे तर ती कामगिरी असामान्यच ठरते. पारेखाच्या नेतृत्वाखाली सचोटी, पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता या तत्वांमध्ये उत्तम तर्‍हेने रूजलेल्या एचडीएफसीची चांगलीच भरभराट झाली. पारेखांची व्यवस्थापन शैली उदारह्रदयी, मानवी समस्यांची जाण असलेली होती. पारेखांच्या निधनानंतर एस. एस. नाडकर्णी यांनी निरीक्षण नोंदवलं आहे की ‘’ एच. टी. पारेखांनी संस्था उभारल्याच परंतु त्याहून महत्वाचं म्हणजे त्यांनी संस्था चालवणारी माणसं तयार केली. ‘’  अहमदाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशन येथे एच. टी. पारेख कन्वेंशन सेंटर’चं  जुलै, १९९९ मध्ये उद्घाटन करताना दीपक सातवळेकर   यांनी तशाच भावना व्यक्त करताना म्हटलं की माणसाचं व्यवस्थापन करण्याबद्दलचा दूरदर्शी दृष्टिकोन हेच पारेख यांचं मोठं योगदान ठरेल. 

एका छोट्या प्रसंगातून हा माणूस काय चीज होता याची प्रचिती येते.  पारेखांकडे जुन्या जगतातील अंगभूत गांभीर्य होतं. शिष्टाचार, आदब आणि लाघव हे त्या काळातले तिन्ही  गुण त्यांच्या अंगी होते.  एकदा  जानेवारी, १९९० मध्ये सी.डी. देशमुख स्मृती व्याख्यानमालेत आरबीआयच्या मुंबईतील छोट्या प्रेक्षागृहात न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्ह बॅंकेचे अध्यक्ष इ. गेराल्ड कॉरिगन भाषण देत होते. सगळं सभागृह श्रोत्यांनी ओसंडून वाहात होतं. तेव्हा कार्यक्रमाच्या आयोजक आरबीआय अधिकार्‍यांवर पेचप्रसंग ओढवला. कारण कॉरिगन यांच्या पत्नींना बसायला आसनच शिल्लक राहिलं नाही. पहिल्या रांगेत आसन भूषवणार्‍या कुठल्याही व्यक्तीला उठायला सांगणं उद्धटपणाचं ठरलं असतं तरीही श्रीमती कॉरिंग्टनना बसायला आसन नाही ही बाब तर मोठ्या कुजबुजीतून सर्वांपर्यंत पोचली होती. तेव्हा पारेख स्वतः वयस्कर आणि अशक्त असूनहीही मोठ्या  तत्परतेने आपली जागा त्यांना द्यायला उठले होते, त्या वेळेस अन्य कुठल्याही सन्माननीय पाहुण्यानं तसूभरही हलण्याची तसदी घेतली नव्हती.

अथक उर्जा आणि देशाच्या भविष्याप्रती अदम्य आशावाद मनात बाळगून असणारे पारेख अन्य क्षेत्रातही खूपच दूरचं बघणारे द्रष्टे होते. म्हणजे सिक्युरिटीज ऍंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ची स्थापना होण्याच्या बरीच वर्षे अगोदर त्यांनी शिफारस केली होती की शेअरबाजारावर लक्ष ठेवणारी एखादी संस्था उभारण्याची गरज आहे. तसंच युरोपियन कॉमन मार्केटचे मुख्य शिल्पकार जीन मॉनेट यांचे ते मोठे चाहते होते. त्या धर्तीवर कॉमन आशियन मार्केट आपण उभारलं पाहिजे हेही ते म्हणत  होते. नवनवे साहसी उपक्रम सुरू करण्याच्या उत्साहामुळेच पारेखांनी १९८३ मध्ये भारतातली पहिली खाजगी क्षेत्रातली तेल शोधक कंपनी (हिंदुस्तान ऑइल एक्स्प्लोरेशन कं. लि.) काढली होती. त्याशिवाय खेडोपाडी आणि छोट्या शहरात ग्रामीण गृहकर्जे देण्यासाठी म्हणून १९८६ साली त्यांनी गुजरात रुरल हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. संस्थाही उभारली होती. 

पारेख बहुप्रसव लेखक होते. त्यांनी उद्योग, आर्थिक धोरण, भांडवल बाजार, विकासात्मक बॅंकिंग अशा विविध विषयांवर जवळजवळ २०० पेक्षा अधिक लेख नियमितपणे वृत्तपत्रातून लिहिले, तसंच बरीच पुस्तकंही लिहिली. वित्त आणि अर्थशास्त्र या मुद्द्यांवरील त्यांच्या लेखनातील स्पष्टता, दूरदृष्टी आणि  मर्मभेदक भाष्य मनास भिडते. त्यांनी ‘बॉंबे मनी मार्केट’ नावाचे पुस्तक लिहिले त्यात भारतातील वित्त बाजारपेठेतील गुंतागुंतीच्या कामकाजाचे तपशीलवार वर्णन आहे. तसंच ‘द स्टोरी ऑफ अ डेव्हलपमेंट बॅंक: आयसीआयसीआय १९५५- १९७९ या पुस्तकातून डेव्हलपमेंट बॅंकर या नात्याने स्वतःला आलेले अनुभव त्यांनी मांडले आहेत. त्याशिवाय त्यांनी लिहिलेलं ‘ हिराने पत्रो.’ (पत्नी हिराला लिहिलेली पत्रे) तसंच तिच्या निधनानंतर लिहिलेलं ‘ हिराने वधू पत्रो’ या दोन्ही पुस्तकांना गुजराती साहित्यात महत्वाचं स्थान लाभलं आहे. पारेखांनी स्वतःच लिहून ठेवलं आहे की,’’ मी लक्ष्मीच्या सेवेत आयुष्य घालवलं असलं तरी लक्ष्मीपूजा करण्यापेक्षा सरस्वतीच्या पायांशी बसण्यात अधिक आनंद मला लाभतो असं वाटतं.’’

नम्रता, कनवाळूपणा आणि मानवजातीबद्दल आस्था यांच्यामुळे जीवनातील शेवटच्या दहा वर्षांत पारेखांनी आपला वेळ आणि उर्जा समाजोपयोगी कार्यात व्यतीत केली. १९८६ साली सेंटर फॉर ऍडव्हान्समेंट ऑफ फिलॉसॉफी ही संस्था स्थापण्यात त्यांचा पुढाकार होता. वेगवेगळ्या ट्रस्टना आणि एनजीओंना करविषयक कायद्यांत, धर्मादाय आयुक्तांच्या कचेरीशी संपर्क करताना येणार्‍या समस्या सोडवण्यात तसेच नवीन ट्रस्ट उभारण्यात मदत करण्यासाठी म्हणून या संस्थेची स्थापना झाली. ते या संस्थेचे सुरुवातीपासूनच अध्यक्ष होते. १९९३ साली त्यांनी निवृत्ती  स्वीकारल्यानंतर आर. एम .लाला त्यांच्या जागी आले. आपण ते पद सोडल्यावर लालांनी त्या जागी यावं म्हणून पारेख यांनी त्यांची खूप मनधरणी केली. लाला त्यांना नकार देत राहिले परंतु एके दिवशी पारेख यांनी सरळ संचालक मंडळास सांगितलं की मी हे पद सोडत आहे आणि माझ्या जागी लाला काम करतील असा मी प्रस्ताव आपल्यासमोर ठेवतो.

मुंबई शहराबद्दलची आस्था आणि प्रेम यांच्यामुळेच १९९१ साली बॉम्बे   कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट उभारण्याची प्रेरणा त्यांना मिळाली. न्यूयॉर्कमधील अशाच एका संस्थेमुळे त्यांना ही संस्था काढण्याची प्रेरणा मिळाली होती. मुंबईतील वंचित समाजांच्या गरजा भागवण्यासाठी म्हणूनच या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. मुंबईतील कॉर्पोरेट क्षेत्राने सार्वजनिक शौचालय (सुलभ शौचालय) बांधण्याचा खर्च सर्वप्रथम तेव्हाच उचलला होता.  त्याशिवाय पारेख ट्रस्टी म्हणूनही बर्‍याच संस्थांमध्ये कार्यरत होते. त्यात ‘समीक्षा ट्रस्ट’ ही होता. या ट्रस्टच्या स्थापनापत्रावर (डीडवर) सचिन चौधरी आणि पी. बी. गजेंद्रगडकर यांच्यासह त्यांचीच स्वाक्षरी होती. हा ट्रस्ट आणि ट्रस्टतर्फे प्रकाशित होणारे आर्थिक/राजकीय साप्ताहिक त्याचे संस्थापक- संपादक सचिन चौधरी यांच्या निधनानंतर तीन दशके चालूच राहिले यामागे पारेखांच्या भावनाशील विवेकबुद्धीचा खूपच सहभाग होता.

पारेख आयएमसीच्या ‘इकॉनॉमिक रिसर्च ऍंड ट्रेनिंग फाउंडेशन’चेही जवळजवळ १६ वर्षे अध्यक्ष होते. देशातील महत्वाच्या सामाजिक- आर्थिक समस्यांचा सर्वसामान्य माणसांना समजेल अशा प्रकारे सोप्या, आणि अ-तांत्रिक भाषेत माहितीचा प्रसार करणे हे या संस्थेचं मुख्य ध्येय होतं. त्याशिवाय पारेखांनी ‘सोशल सर्व्हीस लिग’ या धर्मादाय संस्थेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलं. प्रौढ शिक्षण, वैद्यकीय मदत, तंत्रज्ञान शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, स्त्रियांसाठी उद्योगशाळा, रात्रशाळा, लहान मुलांसाठी शिक्षण वर्ग आणि फिरती ग्रंथालये अशी कामं ही संस्था हाती घेत होती. 

जाहिरातबाजी न करता, निरलस सेवा करण्यावर पारेखांचा विश्वास होता. त्यांना वाटत होतं की लोकांकडे पैसे आणि वस्तू येणे यांची सामाजिक उन्नतीत मोठी भूमिका असली तरी ते खूपच अपुरं आहे. लोकजागृती वाढवून आणि सुयोग्य संस्था उभारून पुष्कळ काही करता येऊ शकतं. थोडक्यात सांगायचं तर त्यांना एकमेकांत वाटून घेण्यावर, एकमेकांची काळजी घेण्यावर विश्वास होता. १९९२ साली त्यांना पद्मभूषण देऊन सन्मानित करण्यात आलं. तसंच ते जिथं शिकले त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने त्यांना मानद फेलोशिपही प्रदान केली.

पारेखाच्या शेवटल्या वर्षांत भारताच्या आर्थिक क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे त्यांना काही प्रमाणात समाधान मिळालं. एन. वाघुल म्हणतात की ‘ त्यांच्या जीवनातील सगळ्यात ‘समाधानकारक पैलू कुठला होता तर त्यांनी जीवनभर जी मूल्ये मानली ती त्यांच्या शेवटच्या काळात फळास आली... ‘अर्थक्षेत्र मुक्त व्हावं, कर्जदरांचं नियमन नको’  या मुद्द्यांच्या बाजूने ते आयुष्यभर उभे राहिले आणि त्यांच्या मृत्यूपूर्वी हे सगळं घडून आलं. 

१८ नोव्हेंबर, १९९४ रोजी पारेख निवर्तले आणि त्यांच्या मृत्यूमुळे भारतीय अर्थक्षेत्राच्या वाढीशी आणि विकासाशी समांतर चाललेली अशी एक जीवनयात्राही संपली.  एक तेजस्वी संस्था उभारणं हा योगायोग असू शकतो (पारेखांच्या बाबतीत ते तसं नव्हतं) परंतु तशा दोन संस्था उभारण्यातून अत्यंत दुर्मीळ क्षमताच दिसून येते. आर. एम .लालांनी समर्पकपणे म्हटलं आहे की,’’ देवभक्त हिंदू हजारो पुनर्जन्मांवर विश्वास ठेवतात परंतु हसमुखभाईंच्या बाबतीत हा त्यांचा शेवटचाच जन्म असणार. ज्या माणसाने एवढ्या लोकांना घरे मिळवून दिली त्याला नक्कीच एका अत्यंत सुंदर अशा जागी आश्रय (मोक्ष) मिळणारच.